सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


मुख्य लेखात खालील सुधारित विभाग पुन्हा हलवणे
  • प्रस्तावना
  • सुरुवातीचे जीवन (संपूर्ण)
  • उच्च शिक्षण (केवळ 'मुंबई विद्यापीठ')
  • राजकीय कारकीर्द
  • महापरिनिर्वाण
  • वैयक्तिक जीवन ->कुटुंब
  • मुख्य लेखातील "उच्च शिक्षण" विभागातील "भाषाज्ञान" हा उपविभाग वैयक्तिक जीवन मधे हलवणे

प्रस्तावना*संपादन करा

बोधिसत्व
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
 
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर
 

तरूण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर


कार्यकाळ
३ एप्रिल १९५२ – ६ डिसेंबर १९५६
राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू

कार्यकाळ
१५ ऑगस्ट १९४७ – ६ ऑक्टोबर १९५१
राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू
मागील पद स्थापित
पुढील चारू चंद्र बिस्वार

कार्यकाळ
२९ ऑगस्ट १९४७ – २४ जानेवारी १९५०

कार्यकाळ
२० जुलै १९४२ – २० ऑक्टोबर १९४६
मागील फेरोज खान नून

मुंबई विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता
कार्यकाळ
इ.स. १९३७ – इ.स. १९४२

मुंबई विधानसभेचे सदस्य
कार्यकाळ
इ.स. १९३७ – इ.स. १९४२

मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य
कार्यकाळ
डिसेंबर इ.स. १९२६ – इ.स. १९३७

जन्म १४ एप्रिल, इ.स. १८९१
महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत
(सध्या भीम जन्मभूमी, डॉ. आंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश)
मृत्यू ६ डिसेंबर, १९५६ (वय ६५)
नवी दिल्ली, दिल्ली, भारत
(सध्या डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली)
राष्ट्रीयत्व भारतीय
राजकीय पक्ष  • स्वतंत्र मजूर पक्ष
 • शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन
 • रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
मागील इतर राजकीय पक्ष सामाजिक संस्था :
 • बहिष्कृत हितकारिणी सभा
 • समता सैनिक दल

शैक्षणिक संस्था :
 • डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी
 • द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट
 • पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी

धार्मिक संस्था :
 • भारतीय बौद्ध महासभा
आई भीमाबाई सकपाळ
वडील रामजी सकपाळ
पत्नी  • रमाबाई आंबेडकर
(विवाह १९०६ - निधन १९३५)

 • सविता आंबेडकर
(विवाह १९४८ - निधन २००३)
नाते आंबेडकर कुटुंब पहा
अपत्ये यशवंत आंबेडकर
निवास राजगृह, मुंबई
धर्म बौद्ध धर्म
सही  

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर १९५६), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाने ओळखले जाणारे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य (दलित) लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूरमंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक आणि प्रजासत्ताक भारताचे निर्माता होते.[१]

आंबेडकर यांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थांमधून अर्थशास्त्र विषयात पीएच.डी. पदव्या मिळविल्या; तसेच त्यांनी कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवर संशोधन केले. त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकीर्दीत, ते एक अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत काम केले. ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचारामध्ये व चर्चांमध्ये सामील झाले, वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, दलितांसाठी राजकीय हक्कांचा व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला, तसेच आधुनिक भारताच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान दिले.

इ.स. १९५६ मध्ये त्यांनी आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. धर्मांतरानंतर काही महिन्यांनीच त्यांचे निधन झाले. इ.स. १९९० मध्ये, त्यांना मरणोत्तर भारतरत्‍न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात केला. त्यांचा जन्मदिवस दरवर्षी आंबेडकर जयंती म्हणून भारतासह जगभरात साजरा केला जातो.[२] इ.स. २०१२ मध्ये, "द ग्रेटेस्ट इंडियन" नावाच्या सर्वेक्षणात आंबेडकरांची 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ अनेक स्मारके आणि चित्रणे संस्कृतीत केली गेली आहेत.


  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०८:०६, ९ एप्रिल २०२० (IST)

(झाले)  अभय नातू: ज यांनी सुचवल्या प्रमाणे या विभागाचे शुद्धलेखन केले गेले आहे, कृपया आपण ते मुख्य लेखात हलवावे.--संदेश हिवाळेचर्चा १४:५५, ९ जुलै २०२० (IST)

सुरुवातीचे जीवन*संपादन करा

पूर्वजसंपादन करा

 
तरुण डॉ. आंबेडकर

आंबेडकरांच्या वडिलांचे नाव रामजी तर आजोबांचे नाव मालोजीराव सकपाळ होते. मालोजी इंग्लिश राजसत्तेच्या सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे मालोजीराव सैनिकी शाळेत शिक्षण घेऊ शकले. त्यांनी रामानंद पंथाची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे मालोजीराव यांच्या घरातील व्यवहारांत शुद्ध विचाराला व शुद्ध आचाराला महत्त्वाचे स्थान होते.[३] मालोजींना तीन मुलगे व एक मुलगी अशी चार अपत्ये होती. दोन मुलांनंतरच्या मिराबाई या मुलीचा जन्म झाला होता. तर इ.स. १८४८च्या सुमारास जन्मलेले रामजी हे मालोजींचे चौथे अपत्य होते.[३] मालोजींचा पहिला मुलगा घरदार त्यागून संन्यासी झाला. दुसरा मुलगा इंग्रजी सैन्यातच नोकरीस लागला. तिसरा मुलगा असलेल्या रामजींनी सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतले व पुढे ते नॉर्मलची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले.[३] शिक्षण सुरू असताना रामजी इ.स. १८६६ च्या सुमारात वयाच्या १८व्या वर्षी इंग्रजी सैन्याच्या १०६ सॅपर्स ॲन्ड मायनर्स तुकडीत शिपाई म्हणून भरती झाले. रामजी १९ वर्षाचे असताना त्यांचा विवाह १३ वर्षीय भीमाबाईंशी झाला. भीमाबाईंचे वडील मुरबाडचे राहणारे होते व ते इंग्रजी सैन्यात सुभेदार या पदावर होते.[४] रामजी हे धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यांनी संत कबीराचे दोहे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखोबा, एकनाथ, तुकाराम इत्यादी संतांचे अभंग पाठ केले होते. ते रोज ज्ञानेश्वरी वाचत, सकाळी स्तोत्रे व भूपाळ्याही म्हणत. सैन्यात शिपाई असताना सैनिकी शाळेत त्यांचे इंग्रजी शिक्षण सुरू झाले व त्यांनी इंग्रजी भाषा उत्तमरीत्या आत्मसात केली. यामुळे ते नॉर्मल स्कूलच्या (मॅट्रिकच्या) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले.[४] मॅट्रिक परीक्षा उतीर्ण झाल्यामुळे त्यांची शिपाई पदाची नोकरी सुटली व त्यांना सैनिकी शाळेत म्हणजेच 'नॉर्मल स्कूल'मध्ये शिक्षक पदाच्या नोकरीची पदोन्नती मिळाली.[५] रामजींना उत्तम शिक्षक होण्यासाठीचे प्रशिक्षण घेण्यास पुण्याच्या सैनिकी शाळेत प्रवेश मिळाला. प्रशिक्षित शिक्षक होऊन त्यांची इंग्रजी राजसत्तेच्या सैनिकी शाळेत पदोन्नती होऊन ते मुख्याध्यापक बनले व या पदावर ते चौदा वर्षे राहिले. त्यांना मुख्याध्यापक पदाच्या अखेरच्या टप्प्यात सुभेदारपदाचीही बढती मिळाली.[६] रामजी व भीमाबाई या दांपत्याला सन १८९१पर्यंत चौदा अपत्ये झाली होती. त्यापैकी गंगा, रमा, मंजुळा व तुळसा या चार मुली जगल्या. मुलांपैकी बाळाराम, आनंदराव व भीमराव (भिवा) ही तीन मुले हयात होती. भीमराव हा सर्वात लहान व चौदावे अपत्य होता.[७]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०८:१७, ९ एप्रिल २०२० (IST)


  झाले. ,,, (चर्चा) १५:५५, १३ जुलै २०२० (IST)

बालपणसंपादन करा

रामजी ज्या पलटणीत होते ती पलटण इ.स. १८८८ मध्ये मध्य प्रदेशातील महू येथे लष्करी तळावर आली होती. येथे सुभेदार रामजींना नॉर्मल स्कूलचे मुख्याध्यापक पद मिळाले होते.[७] या काळात १४ एप्रिल १८९१ रोजी महू (आताचे डॉ. आंबेडकर नगर) या लष्करी छावणी असलेल्या गावी रामजी व भीमाबाईंच्या पोटी बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला.[७] रामजींनी मराठीइंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते. भीमराव हे रामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे १४वे व अंतिम अपत्य होते. बाळाचे नाव भिवा असे ठेवण्यात आले, त्यांची भीम, भीमा व भीमराव ही नावेही प्रचलित झाली. आंबेडकरांचे कुटुंब हे त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या गावचे होते. ('आंबडवे' या गावचा 'अंबावडे' असा चुकीचा उल्लेख अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.[८][९][१०]) अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव केला गेला.[११] इ.स. १८९४ मध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरून निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळील दापोली या गावातील कॅम्प दापोली वस्तीत परिवारासह राहू लागले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे कॅम्प दापोली येथील शाळेत त्यास प्रवेश मिळाला नाही व भीमरावास घरीच अक्षर ओळख करून द्यावी लागली. इ.स. १९९६ मध्ये रामजींनी आपल्या कुटुंबासह दापोली सोडले व ते साताऱ्याला जाऊन तेथे राहिले. यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. रामजींनी इ.स. १९९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूल या मराठी शाळेमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.[७] या वर्षीच त्यांनी कबीर पंथाची दीक्षा घेतली. त्यांच्या या स्थानांतरानंतर थोड्या कालावधीत इ.स. १८९६ मधे मस्तकशूल या आजाराने आंबेडकरांच्या आई भीमाबाईंचे निधन झाले, त्यावेळी आंबेडकर ५ वर्षाचे होते.[१२] त्यानंतर भीमासह व अन्य मुलांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी कठीण परिस्थितीत केले.

साताऱ्यात आल्यावर थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आंबेडकर कुटुंब राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. इ.स. १८९८ साली रामजींनी जीजाबाई नावाच्या विधवेसोबत दुसरे लग्न केले. साताऱ्यातील कॅम्प स्कूलमधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साताऱ्यातीलच सातारा हायस्कूल या इंग्रजी सरकारी हायस्कूलमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले.[१३] कोकणासह महाराष्ट्रातील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असत व त्यात शेवटी कर शब्द जोडण्याचा प्रघात आहे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव "सकपाळ" असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल)मध्ये "आंबडवेकर" असे आडनाव नोंदवले.[१४]) साताऱ्याच्या या शाळेत भीमरावांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावांचे आंबडवेकर हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडनिडे वाटत असे म्हणून माझे आंबेडकर हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले. त्यावर भीमरावांनी होकार दिल्यावर तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव आंबडवेकरचे 'आंबेडकर' असे झाले.[१५] नोव्हेंबर १९०४ मध्ये भीमरावांनी इंग्रजी चौथीची परीक्षा उत्तीर्ण केली व यावर्षीच रामजी सकपाळ मुंबईला सहपरिवार गेले.[१६]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०८:२७, ९ एप्रिल २०२० (IST)


आता   झाले. ... (चर्चा) १७:२४, १३ जुलै २०२० (IST)

सुरुवातीचे शिक्षणसंपादन करा

डिसेंबर १९०४ मध्ये रामजी सकपाळ सहपरिवार मुंबईला आले व तेथील लोअर परळ भागातील डबक चाळ (बदक चाळ) नावाच्या एका इमारतीच्या एका खोलीत राहू लागले.[१६] मुंबईमधे आल्यावर भीमराव हे एल्फिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेत जाऊ लागले, एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधे जाणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते.[१७] कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातीतील लोकांच्या विरोधामुळे रामजींनी मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर केला. शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. त्यांना वर्गात बसण्याची परवानगी नव्हती.[१८] जेव्हा त्यांना तहान लागत असे, तेव्हा शाळेतील पाणी पिण्याच्या भांड्याला किंवा पेल्याला स्पर्श करण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. तेव्हा एखादा उच्च जातीतील व्यक्ती उंचीवरून त्यांच्या ओंजळीवर पाणी ओतत असे. आंबेडकरांसाठी हे काम बहुधा शिपाई करीत. शिपाई उपलब्ध नसेल तर त्यांना दिवसभर पाण्याविनाच रहावे लागत असे; नंतर त्यांनी आपल्या लेखनात या घटनेचे "शिपाई नाही, तर पाणी नाही" असे वर्णन केले आहे.[१८] शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये १४-१५ वर्षीय भीमरावांचे लग्न दापोलीच्या भिकू वलंगकर यांची ९-१० वर्षीय कन्या रामीबाई उर्फ रमाबाई यांच्याशी झाले.[१९] एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिकत असताना भीमरावांना वर्गातील स्पृश्य जातींच्या मुलांपासून दूर बसावे लागे. हायस्कूलमधील अनेक शिक्षक त्यांच्याशी तिरस्काराने वागत असत.[२०] आंबेडकर हे आपल्या विद्यार्थी जीवनात दररोज १८ तास अभ्यास करत असत.[२१] इ.स. १९०७ साली भीमराव एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले.[२२] ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भीमराव आंबेडकरांच्या ज्ञातिबांधवांनी कृष्णाजी अर्जुन केळुसकरगुरुजी यांच्या अध्यक्षेखाली सभा भरवून भिवा रामजी आंबेडकरांचे कौतुक केले. एखाद्या अस्पृश्य मुलाने असे यश मिळविणे एवढे दुर्मिळ होते की, त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी तेव्हा एक जाहीर सभा भरवण्यात आली होती. यावेळी केळुसकर गुरुजींनी स्वतः लिहिलेल्या मराठी बुद्धचरित्राची एक प्रत भीमरावांना भेट म्हणून दिली. हे पुस्तक वाचल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदाच बुद्धांच्या शिकवणुकींची माहिती मिळाली व ते बुद्धाप्रती आकर्षित झाले.[२३][२४] आर्थिक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना महाविद्यालयीन शिक्षण देऊ शकतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु.२५ ची शिष्यवृत्ती देण्याचे मंजूर केले. त्यानंतर ३ जानेवारी, इ.स. १९०८ रोजी भीमरावांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला.[२५] पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए.ची पदवी संपादन केली आणि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले. याच वर्षी १२ जानेवारी २०१२ रोजी त्यांना पहिला मुलगा यशवंत झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ रोजी मुंबईमध्ये त्यांचे वडील रामजींचे आजाराने निधन झाले. पुढे चार महिन्यांनी बडोदा नरेशांकडून प्रति महिने साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रयाण केले.[२६]

  झाले. (चर्चा) १७:४७, १३ जुलै २०२० (IST)

उच्च शिक्षण*संपादन करा

 
विद्यार्थी दशेतील आंबेडकर, सन १९१८

आंबेडकर हे परदेशातून अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट (पीएच.डी.) पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय होते. तसेच ते दक्षिण आशियातून दोनदा डॉक्टरेट (पीएच.डी. व डी.एससी.) पदव्या मिळवणारे पहिले दक्षिण आशियाई होते.[२७] आंबेडकर हे त्यांच्या हयातीतील भारतातील सर्वात प्रतिभाशाली व सर्वाधिक उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती होते.[२८] त्यांनी नोव्हेंबर, १८९६ ते नोव्हेंबर १९२३ अशा २७ वर्षांत मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेतले. आंबेडकरांनी या दरम्यान बी.ए., दोनदा एम.ए., पीएच.डी., एम.एस्‌सी., बार-ॲट-लॉ, आणि डी.एस्‌सी. या पदव्या मिळवल्या. १९५०च्या दशकात त्यांना एल्‌एल.डी. आणि डी.लिट. या दोन सन्माननीय पदव्यासुद्धा प्रदान करण्यात आल्या.[२९]

मुंबई विद्यापीठसंपादन करा

केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. यानंतर निर्णयसागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांनीही प्रयत्न केल्यावर महाराजांनी त्यांना जानेवारी १९०८पासून दरमहा रु. २५ ची शिष्यवृत्ती देऊ केली. त्यानंतर ३ जानेवारी इ.स. १९०८ रोजी रामजींनी भीमरावांचे नाव मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रीव्हियसच्या वर्गात दाखल केले.[२५] भीमराव हे आंबेडकर घराण्यातील सर्वप्रथम महाविद्यालयीन विद्यार्थी झाले. या काळात रामजी डबकचाळ सोडून इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (पोयबावाडी-परळ) चाळीत राहायला गेले. येथे भीमराव नियमित अभ्यास करत असे.[२५] महाविद्यालयात भीमरावांना इंग्लिश व फारसी विषयांत शेकडा ७५ पेक्षा जास्त गुण मिळत असे. तेथे इंग्लिशचे प्राध्यापक मुलर व फारसीचे प्राध्यापक के.बी. इराणी हे आंबेडकरांचे शिक्षक होते. आंबेडकर जानेवारी राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र हे मुख्य विषय घेऊन १९१३मध्ये बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण झाले. ते मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची पदवी संपादन करणारे अस्पृश्य वर्गातील पहिले विद्यार्थी होते.[३०] महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मुक्त व्हावे, असा विचार करून आंबेडकरांनी बडोदा संस्थानात नोकरी मिळवली व २३ जानेवारी १९१३ रोजी नोकरीवर रूजू झाले. पण नवव्या दिवशीच मुंबईत वडील आजारी असल्याची तार त्यांना मिळाली व दोन दिवसांनी ते मुंबईत आले. भीमरावांची वडिलांशी भेट झाल्यावर ३ फेब्रुवारी १९१३ रोजी रामजींचे निधन झाले.[३१] यानंतर ते बडोद्यातील नोकरीवर पुन्हा वेळेवर हजर होऊ शकले नाहीत. दरम्यान त्यांना पुढचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची व त्याकरिता अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळाली.[३२]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०४:५५, १० एप्रिल २०२० (IST)

खरोखरच   झाले. ... (चर्चा) १७:५९, १३ जुलै २०२० (IST)

कोलंबिया विद्यापीठसंपादन करा

 
१९१३-१६ दरम्यान कोलंबिया विद्यापीठात असताना विद्यार्थी डॉ. आंबेडकर

बी.ए. उत्तीर्ण झाल्यावर आंबेडकरांसमोर नोकरी करुन व घरची आर्थिक स्थिती सुधारणे, किंवा तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणे आणि आपली शैक्षणिक पात्रता आणखी वाढवणे, असे पर्याय होते.[३१] महाराज सयाजीराव गायकवाड बडोदा संस्थानाच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. त्याचवेळी आंबेडकर महाराजांना भेटले व बडोदा येथे आपल्याला बरोबर होत असलेला सामाजिक अन्याय महाराजांना सांगितला; त्यावर महाराजांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही परंतु त्यांनी आंबेडकरांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देउन अमेरिकेत पाठविणे पसंत केल्याचे सांगितले.[३२] ४ एप्रिल, १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी १८ एप्रिल, १९१३ रोजी सह्या केल्या.[३२] या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर आंबेडकर अमेरिकेला जाण्यासाठी मुंबईच्या बंदरातून एस.एस. अंकोना बोटीने प्रवास करुन २१ जुलै, १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्र शाखेत त्यांनी जुलै १९१३ ते जून १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला.[३३] त्यांनी अर्थशास्त्र हा प्रमुख विषय आणि जोडीला समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. त्यांनी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांचा अभ्यास करुन विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन आर. के. सेलिग्मन यांचे आवडते विद्यार्थी झाले.[३४]

दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांनी भीमरावांशी ओळख करुन घेतली.[३५] भीमराव आंबेडकर या ग्रंथालयात सर्वांच्या अगोदर हजर असत आणि सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत, याची माहिती लजपतराय यांना झाली होती. त्या अनुषंगानेही त्यांची ओळख झाली. एकदा लजपतराय व आंबेडकर यांचा अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र संबंधित विषयांवर संवाद सुरू असताना प्राध्यापक एडविन सेलिग्मन तेथे आले व तेही संवादात सहभागी झाले.[३५] प्रा. सेलिग्मन हे आंबेडकरांचे राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राचे सखोल ज्ञान जानून होते. लजपतराय यांनी आंबेडकरांच्या ज्ञानाची स्तुती केली. त्याचवेळी सेलिग्मन यांनी आंबेडकरांबद्दल "भीमराव आंबेडकर हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिकन विद्यार्थ्यांमध्येही सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत." असे म्हणले.[३५][३६]

एम.ए. च्या पदवीसाठी भीमरावांनी एन्शंट इंडियन कॉमर्स (प्राचीन भारतीय व्यापार) या विषयावर प्रबंध लिहून तो १५ मे, १९१५ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला. २ जून, १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना विद्यापीठाने एम.ए.ची पदवी प्रदान केली. हा प्रबंध नंतर अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी नावाचे प्रकाशित करण्यात आला.[३७][३६]

त्यानंतर आंबेडकरांनी पीएच.डी. पदवीसाठी द नॅशनल डिव्हिडंड ऑफ इंडिया: अ हिस्टॉरीकल अँड ॲनलाटिकल स्टडी (भारताचा राष्ट्रीय लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध लिहिणे सुरु केले.[३८] १९१७ मध्ये विद्यापीठाने त्यांचा प्रबंध स्वीकारुन त्यांना पीएच.डी. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) ची पदवी देण्याचे मान्य केले मात्र यासोबत एक अटही घातली की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच आंबेडकरांना पीएच.डी. पदवी रीतसर दिली जाईल.[३९] मात्र प्रबंध स्वीकारल्यामुळे १९१७ मध्येच विद्यापीठाने आंबेडकरांनाना त्यांच्या नावापुढे 'डॉक्टर' (डॉ.) हा शब्द लावण्याची अनुमती दिली.[४०] आंबेडकरांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधामध्ये, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश संसदेमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. त्यानंतर आठ वर्षांनी (इ.स. १९२५मध्ये) आंबेडकरांचा पीएच.डी. चा प्रबंध ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती या नावाने लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनीने ग्रंथरूपात प्रकाशित केला. आंबेडकरांनी प्रबंधाच्या प्रती कोलंबिया विद्यापीठात सादर केल्या, त्यानंतर ८ जून १९२७ रोजी आंबेडकरांना पीएच.डी. ही डॉक्टरेट पदवी रीतसर प्रदान करण्यात आली.[४०] आंबेडकरांचे पीएच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक प्रा. सेलिग्मन यांनी ग्रंथाची प्रस्तावना लिहिली होती. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं सेलिग्मन यांच्याशी आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता.[४१] डॉ. आंबेडकरांनी आपला हा ग्रंथ महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना कृतज्ञतापूर्वक अर्पण केला.[४२][४०]

९ मे, १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र विषयाच्या चर्चासत्रात कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकनिझम, जेनेसिस अँड डेव्हलपमेंट (भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी) नावाचा आपला एक नवीन शोधलेख वाचला.[४०] शास्त्रीय विवेचन केलेला हा शोधलेख मे, १९१७ इंडियन अँटीक्वेरी नावाच्या मासिकात प्रकाशित झाला. नंतर हाच शोधलेख पुस्तकाच्या रुपात प्रकाशित झाला. हे आंबेडकरांचे प्रकाशित झालेले पहिले पुस्तक होते.[४०]

कोलंबिया विद्यापिठामध्ये आंबेडकरांना जॉन ड्युई यांचेही मार्गदर्शन मिळाले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्ही सुद्धा प्रभावित झाले होते. आंबेडकरांनी या विद्यापीठात प्रथमच स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता तत्त्वांचा अनुभव घेतला होता. "कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले", असे आंबेडकरांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. आंबेडकरांनी ३ वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम केवळ ३ वर्षांच्या आधी पूर्ण केला होता. लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोधन करुन अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने त्यांनी फेब्रुवारी, १९१६ मध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले. मात्र ती विनंती अमान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना केवळ एका वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली. मग मे इ.स. १९१६मध्ये ते लंडनला गेले.[४१][४३][४४]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०८:३०, १० एप्रिल २०२० (IST)

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इनसंपादन करा

  झाले.

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (मधल्या रांगेत उजवीकडून पहिले) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असतांना प्राध्यापक व मित्रांबरोबर घेतलेले छायाचित्र, १९१६-१७
 
बॅरिस्टर-ॲट-लॉ पदवी प्राप्त केल्यानंतर आंबेडकर यांचे छायाचित्र, इ.स. १९२२, लंडन

आंबेडकरांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातील आपल्या अभ्यासक्रम संपल्यावर पुढील शिक्षण लंडन मध्ये करण्याचे ठरवले. इ.स. १९१६ च्या जून महिन्यात ते लिव्हरपूल बंदरात उतरले व पुढचा प्रवास रेल्वेने करत लंडनला पोहोचले.[४४] कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक सीगर यांनी लंडन विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन कॅनन यांना आंबेडकरांसाठी परिचयपत्र दिले होते. "डॉ. भीमराव आंबेडकरांची अर्थशास्त्रातील प्रगती एखाद्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकापेक्षाही जास्त आहे" असे त्या परिचयपत्रात सीगर यांनी लिहिले होते.[४५] तसेच प्रा. सेलिग्मन यांनीही अर्थशास्त्रज्ञ सिडने वेब यांच्या नावे परिचयपत्र आंबेडकरांजवळ दिले होते, ज्यात आंबेडकरांना अर्थशास्त्राच्या विविध ग्रंथांचा अभ्यास करता यावा म्हणून लंडन येथील विविध ग्रंथालयात प्रवेश मिळवून द्यावा असे सांगितले होते. त्यानुसार वेब यांनी लंडनमधील इंडिया हाऊस च्या ग्रंथालयात आंबेडकरांना अभ्यास करता येईल अशी सोय उपलब्ध करून दिली.[४६] अर्थशास्त्रामध्ये पदव्या घेण्याच्या हेतूने इ.स. १९१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए. व पीएच.डी. या पदव्यांसाठी आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला होता, त्यामुळे बी.एस्सी. ची परीक्षा न देता थेट एम.एस्सी. साठी प्रवेश मिळावा, अशी प्रा. कॅनन यांच्या शिफारशीसह असलेली विनंती लंडन विद्यापीठाने मान्य केली.[४७] हा अभ्यास सुरू असतानाच समांतर बॅरिस्टर होण्यासाठी ११ नोव्हेंबर १९१६ रोजी लंडनमधील ग्रेज इन मध्ये प्रवेश घेतला.[४८] एम.एस्सी. पदवी मिळवण्याकरिता प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स (भारतीय शाही अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) विषयावर प्रबंध लिहिणे सुरु केले.[४९] परंतु त्यांच्या एक वर्ष शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे अभ्यास अर्धवट सोडून त्यांना भारतात परतावे लागले. लंडन सोडण्यापूर्वी आंबेडकरांनी पुढील चार वर्षांच्या कालमर्यादेत म्हणजे ऑक्टोबर १९१७ ते सप्टेंबर १९२१ पर्यंत कोणत्याही वेळी लंडन येऊन आपला अपूर्ण राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, अशी लंडन विद्यापीठाकडून परवानगी मिळवली होती.[५०]

 
१९ नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ. आंबेडकरांची मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असतानाचे छायाचित्र.

जुले इ.स. १९१७ मध्ये आंबेडकर मुंबईला परत आले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वये त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरी घेतली. आंबेडकरांना महाराजांचे मिलिटरी सेक्रेटरी म्हणून नेमण्यात आले. येथे आंबडकर अस्पृश्य असल्याने आपल्या कार्यालयात अन्य सहकारी व कर्मचारी त्यांचा सतत अपमान करीत असत.[५१] आंबेडकरांनी गायकवाडांना याबाबतचे निवेदन दिले होते परंतु यावर कार्यवाही झाली नाही.[५२] अस्पृश्य असल्यामुळे बडोद्यात राहण्यासाठी आंबेडकरांना जागा मिळाली नाही त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व १९१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईला परतले.[५३] त्यांना दोन पारशी विद्यार्थांना त्यांच्या घरी जाऊन शिकविण्याची दरमहा ₹१०० मिळणारी शिकवणी त्यांनी घेतली.[५४] जोडीला त्यांनी व्यापाऱ्यांना आणि व्यापारी संस्थांना सल्ले देणारी स्टॉक्स अँड शेअर्स ॲडव्हायझर्स नावाची कंपनी सुरु केली. मात्र ही कंपनी महार व्यक्तीची आहे असे समजल्यावर लोकांचे सल्ले घेण्यास येणे बंद झाले व आंबेडकरांना आपली कंपनी बंद करावी लागली.[५४] दावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स या व्यापारविषय शिक्षण सल्ले देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये अर्थशास्त्र, बँकेचे व्यवहार आणि व्यापारी कायदे हे विषय शिकवण्यासाठी प्राध्यापक म्हणून आंबेडकरांना दरमहा पन्नास रुपये वेतनावर नियुक्त करण्यात आले.[५५] दरमहा दीडशे रुपयांची ही आवक घरखर्च व शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी साठवणूकीसाठी तोकडी होती. ते अर्थशास्त्रीय प्रश्नांवर लेख लिहून वर्तमानपत्रांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवत यातून त्यांना थोडी आर्थिक मदत होई. याखेरीज आंबेडकरांनी कास्ट्स इन इंडियास्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज हे आपले दोन प्रबंध पुस्तकस्वरुपाने प्रसिद्ध केले. यातूनही त्यांना पैसा जमा करण्याइतपत अर्थ प्राप्ती झाली नाही. या दरम्यान ते मुंबईतील विविध ग्रंथालयात जात आणि लंडनच्या अभ्यासास उपयुक्त अशा ग्रंथांचे वाचन करत व टिपणे काढत.[५६] पुढे सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या मुंबईतील सरकारी महाविद्यालयात राजकीय अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापकाची जागा दोन वर्षांकरीता रिकामी झालेल्या जागेवर शासनाने १० नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ. आंबेडकरांची नेमणूक केली. त्यांना या नोकरीचा पगार दरमहा ४५० रुपये मिळे.[५७] याचदरम्यान इ.स. १९१८ मध्ये त्यांचे मोठे भाऊ आनंदराव यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण कुटुंबाची घरखर्चाची जबाबदारी एकट्या भीमरावांवर आली. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रावरील व्याख्यानांनी त्यांचे विद्यार्थी प्रभावित होत असत. ते विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक बनले. त्यांचे लेक्चर्स ऐकण्यासाठी अन्य महाविद्यालयांचेही विद्यार्थी वर्गात येऊन बसत असत.[५८] आंबेडकर सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील प्रामुख्याने अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ वाचत असत व टिपणे काढत असत. आंबेडकर घरखर्चासाठी शंभर रुपये देउन बाकीचे पैसे पुढील शिक्षणासाठी जमा करुन ठेवत असत. ११ मार्च १९२० रोजी त्यांची प्राध्यापकाची नोकरी संपली.[५९] सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी परिचय झाला होता. त्यामुळे जेव्हा आंबेडकर पुढील शिक्षणासाठी लंडनला जाण्याच्या तयारीला लागले तेव्हा त्यांना शाहू महाराजांनी दीड हजार रुपये सहकार्य म्हणून दिले.[६०] ५ जुलै १९२० रोजी 'सिटी ऑफ एक्टिटर' या बोटीने आंबेडकर लंडनकडे रवाना झाले.[६१]

३० सप्टेंबर १९२० रोजी आंबेडकरांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स आणि ग्रेज-इन मध्ये पुन्हा प्रवेश घेतला. [६१] ते सकाळी सहा वाजता ग्रंथालयात जात, ग्रंथालयात सर्वप्रथम त्यांचाच प्रवेश होई.[६२] दिवसभर पुरेल इतके साहित्य घेउन ते एकाबैठकी अखंड अखंड अभ्यास करीत. दुपारच्या वेळी खाण्यासाठीच ते जागेवरुन थोडा वेळ आपल्या जागेवरुन उठत असत. ग्रंथालय सायंकाळी बंद होत असताना ते सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत.[६३] राहण्याच्या ठिकाणीही ते जेवणानंतर रात्री मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत असत. खाणे, आराम करणे, झोप घेणे किंवा मनोरंजनासाठी वेळे देणे; हे सर्व त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसून सतत अभ्यास करणे, हे त्यांचे ध्येय होते.[६४] वर्षभरात आंबेडकरांनी त्यांचा शोधप्रबंध प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया (ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) तयार केला आणि जून १९२१ मध्ये एम.एस्सी. च्या पदवीसाठी लंडन विद्यापीठात सादर केला. विद्यापीठाने प्रंबंध स्वीकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना अर्थशास्त्रातील एम.एस्सी. ही पदवी प्रदान केली.[६५] २८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संस्थेने त्यांना बॅरिस्टर-ॲट-लॉ (बार-ॲट-लॉ) ही कायद्याची उच्चतम पदवी प्रदान केली.[६६] त्यानंतर 'द प्रोब्लम ऑफ रुपी' (रुपयाचा प्रश्न) हा अर्थशास्त्रीय प्रबंध तयार करून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' (डी.एस्सी.) च्या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला. त्यांनतर, अर्थशास्त्रावर संशोधनात्मक लेखन करुन जर्मनीच्या बॉन विद्यापीठाचीही डॉक्टरेट पदवी मिळवावी हा विचार करुन ते जर्मनीला गेले आणि बॉन विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. ते जर्मन भाषाही शिकलेले होते.[६७] तेथे तीन महिने राहून त्यांनी प्रबंधलेखनाची तयारी केली. त्याचवेळी शिक्षक एडविन कॅनन यांनी डी.एस्सी. पदवी संदर्भात लंडनला येण्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठवल्यामुळे ते लगेच लंडनला परतले.[६६] प्रबंधात आंबेडकरांनी भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या धोरणांवर टीका केलेली असल्यामुळे मार्च १९२३ मध्ये परीक्षकांनी स्वतःच्या प्रबंधाचे त्यांच्या धोरणानुसार पुनर्लेखन करण्याचे सांगितले. यासाठी तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. यादरम्यान त्यांच्याजवळील पैसे संपत चालले होते म्हणून त्यांनी भारतात जाऊन तेथे प्रबंध पूर्ण करण्याचे ठरवले. त्यांनी बॉन विद्यापीठाचा प्रबंध सोडून दिला. आंबेडकर लंडनहून बोटीने भारताकडे निघाले व ३ एप्रिल १९२३ रोजी ते मुंबईला पोहोचले. ऑगस्ट १९२३मध्ये आंबेडकरांनी आपले निष्कर्ष न बदलता लिखाणाची पद्धत बदलून प्रबंध लंडन विद्यापीठाला पुन्हा एकदा पाठवला. विद्यापीठाने तो प्रबंध मान्य करत इ.स. १९२३ च्या नोव्हेंबर मध्ये त्यांना डी.एस्सी. ची पदवी प्रदान केली.[६८] लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनी प्रकाशन संस्थेने द प्रोब्लेम ऑफ रुपी हा प्रबंध इ.स. १९२३ च्या डिसेंबर मध्ये ग्रंथरुपाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाला त्यांचे मार्गदर्शक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. कॅनन यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हा प्रबंध आंबेडकरांनी आपल्या आई-वडीलांस अर्पण केला होता.[६९] या संशोधनांमुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच निष्णात कायदेपंडित म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले.[७०] इंग्लंडमध्ये शिकत असताना ज्या अभ्यासक्रमाला ८ वर्षे लागतात तो आंबेडकरांनी २ वर्षे ३ महिण्यात यशस्वी तऱ्हेने पूर्ण केला होता. यासाठी त्यांना दररोज २४ तासांपैकी २१ तास अभ्यास करावा लागला.[७१]

जातिसंस्था विषयक सिद्धान्त*संपादन करा

अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये १९१६ साली डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक परिसंवादात भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी 'भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता' या विषयावर व्याख्यान दिले. तेव्हा आंबेडकर हे केवळ २५ वर्षांचे होते.[७२] आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालील सिद्धांत मांडले.

वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे ‘जात’.[७३][७२]

जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. आंबेडकरांच्या मतानुसार, 'मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्विक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.'[७४]

४ जानेवारी, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दलच्या वृत्तांताची तुलना आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील रिजनाच्या स्थितीशी केली.[७५][७६]

आंबेडकरांनी जात या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

जात ही श्रमविभागणी वरही अवलंबून नाही आणि नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. कुळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडीलांच्या सामाजिक स्थानानुसार ठरते.[७७][७८]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०९:०३, १० एप्रिल २०२० (IST)

वकिली*संपादन करा

 
बॉम्बे उच्च न्यायालयामधील वकील आंबेडकर

आंबेडकर १९२२ मध्ये ग्रेज इन येथून बॅरिस्टर-ॲट-लॉ ही पदवी घेउन ३ एप्रिल, १९२३ रोजी मुंबईत परतले. समाजकार्य करावे व अर्थाजनासाठी वकिली करावी असा निर्णय त्यांनी घेतला व परळच्या दामोदर हॉलमध्ये पहिल्या मजल्यावर एक खोली कार्यालयासाठी मिळवली. जून महिन्यात त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी मुंबई उच्चन्यायालयात आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज दाखल केला व ५ जुलै, १९२३ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचे नाव नोंदवून घेतले. वकिली सुरु झाल्यावर आंबेडकर अस्पृश्य समाजाचे असल्याने स्पृश्य समाजाच्या वकिलांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे टाळले. अशा स्थितीत बाळकृष्ण गणेश मोडक नावाच्या एका स्पृश्य वकीलाने आंबेडकरांना वकिली करत राहण्यासाठी सहकार्य केले.[७९]

आंबेडकरांना पहिली केस म्हणून नाशिक जिल्ह्यातल्या आडगावच्या महार जातीच्या जाधव बंधूंची केस मिळाली. ही केस वर्षभर चालली व यशस्वीही झाली. केसची फी म्हणून आंबेडकरांना सहाशे रुपये मिळाले.[७९] वकिलीतून घरखर्च भागत नसल्यामुळे त्यांनी बॉटलीबॉईज अकौंटसी इन्स्टिट्युटमध्ये मर्कंटाइल लॉचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. याचे त्यांना महिन्याला दोनशे रुपये वेतन मिळे. ही प्राध्यापक पदाची नोकरी त्यांनी १० जून, १९२५ ते ३१ मार्च, १९२८ पर्यंत केली.[८०]

आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता. ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक चळवळीशी संबंधित नेते केशव गणेश बागडे, केशवराव मारुतीराव जेधे, रांमचंद्र नारायण लाड आणि दिनकरराव शंकरराव जवळकर या चौघांवर "देशाचे दुश्मन" हे पुस्तक लिहिण्याच्या कारणांवरुन खटला भरण्यात येऊन खालच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी मानले होते. आंबेडकरांनी त्यांची अपील लढवून ऑक्टोबर १९२६ मध्ये त्या चौघांनाही वरच्या न्यायालयातून निर्दोष मुक्त मिळवून दिली. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल.बी. भोपटकर होते.[८१]

इंडिया अँड चायना या पुस्तकाचे लेखक फिलीफ स्प्रॅट यांनाही आंबेडकरांच्या वकिलीनिशी २८ नोव्हेंबर, १९२७ रोजी न्यायालयाद्वारे दोषमुक्त करण्यात आले. बॅरिस्टर आंबेडकरांची यशस्वी वकिलांमध्ये गणना होऊ लागली.[८२]


  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०९:३९, १० एप्रिल २०२० (IST)

जातीअंताचा लढा व अस्पृश्यता निर्मूलनसंपादन करा

 
एका सभेत भाषण करताना आंबेडकर

भारतातील वर्गलढ्याला आणि जातीअंताच्या लढ्याला आकार आणि दिशा देण्याचे भरीव काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. जागतिक पातळीवर शोषण मुक्ती आणि समतेसाठीच्या लढ्यांमध्येही आंबेडकर प्रेरणादायी ठरले आहेत.[८३] जगाच्या इतिहासात असे योगदान करणाऱ्या अत्युच्च पातळीवरच्या निवडक व्यक्तींमध्ये बाबासाहेबांचे स्थान आहे, असे डॉ. गेल ऑमवेट सांगतात.[८३] सामाजिक सुधारणा क्षेत्राच्या संदर्भात विशेषतः वर्ग, जात, धर्म, लिंग ह्यांचा भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान अधिकार यासाठी आंबेडकरांनी काम केले. त्यांनी वेगवेगळ्या जातीतल्या लोकांमधली दरी मिटण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या मार्गांचा उल्लेख केला होता - लग्न, खानपान आणि सांस्कृतिक मिलाप.[८४] आंबेडकरांना बालपणापासून अस्पृश्येचा सामना करावा लागला.[८५] इ.स. १९३५-३६ या कालावधी दरम्यान लिहिलेल्या वेटिंग फॉर अ व्हिझा या आपल्या आत्मकथेत आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेसंबंधी त्यांना आलेल्या कटु अनुभवांच्या आठवणींच्या नोंदी केलेल्या आहेत.[८६][८७] हे आत्मचरित्रपर पुस्तक कोलंबिया विद्यापीठात 'पाठ्यपुस्तक' म्हणून वापरले जाते.[८८][८९]

साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्षसंपादन करा

  झाले. इंग्रज सरकारकडून भारतातील अस्पृश्य समाजाला राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे हक्क इ.स. १९१९ पर्यंत मिळालेले नव्हते. पण ज्यावेळी साउथबरो अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी २७ जानेवारी, १९१९ रोजी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली व समितीला आपल्या मागण्यांचे पन्नास पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले. त्यात त्यांनी अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेच, यासारख्या मागण्या केल्या होत्या.[९०] त्यांच्या प्रभावाखाली अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रज सरकारकडे पाठवू लागले. समाजप्रबोधनाची ही चळवळ नेटाने सुरु ठेवण्यासाठी चळवळीला मदत करणारे एखादे वृत्तपत्र सुरू करावे असे आंबेडकरांना वाटू लागले.[९१]

'मूकनायक' पाक्षिकातून अस्पृश्यांच्या अन्यायाला वाचासंपादन करा

  झाले. आंबेडकरांचे समाजकार्य सुरु असताना मुंबईत कोल्हापुरचे राजे शाहू महाराज हे आपण होऊन आंबेडकरांना त्यांच्या घरी येऊन भेटले.[९२] त्यांनी आंबेडकरांना वृत्तपत्र काढण्यासाठी अडीच हजार रुपयांची मदत केली.[९३] आंबेडकरांनी इ.स. १९२० साली मुंबईत मूकनायक नावाचे पाक्षिक सुरू केले व पांडुरंग नंदराम भटकर यांना पाक्षिकाचे संपादक नेमले. मूकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक ३१ जानेवारी, १९२० रोजी प्रकाशित करण्यात आला. पहिल्या अंकातील मनोगत नावाचा अग्रलेख आंबेडकरांनी लिहिला होता. त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली व हा अन्याय कमी करण्यासाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी सत्ता मिळवणे गरजेचे आहे असे आंबेडकरांना वाटत होते.[९४] आंबेडकर ५ जुलै, १९२० मध्ये आपले अपूर्ण राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री ई.एस. माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.[९५]

अस्पृश्यांच्या परिषदांमधील सहभागसंपादन करा

  झाले. आंबेडकरांच्या आदेशानुसार त्यांचे अनुयायी व अस्पृश्य लोक ठिकठिकाणी सभा घेऊन व आंदोलन करून आपल्या राजकीय हक्कांच्या मागण्या इंग्रज सरकारकडे करु लागले. त्यांचाच भाग म्हणून १९२० मध्ये कोल्हापूर जवळील माणगाव आणि नागपूर येथे अस्पृश्यांच्या दोन परिषदा पार पडल्या. कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव या गावात २१ मार्च व २२ मार्च १९२० रोजी दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आंबेडकर होते तर शाहू महाराजांची विशेष उपस्थिती होती. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या सामाजिक हक्कांचे व राजकीय हक्कांचे समर्थन केले. अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे व समाजसुधारणेचे कार्य करीत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांचाही गौरव आंबेडकरांनी केला. तर शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात आंबेडकरांविषयी वक्तव्य केले की डॉ. आंबेडकर आपल्या अस्पृश्य समाजाचा उद्धार करतील आणि आपल्या देशाचाही उद्धार करतील. ते फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे तर देशाचेही थोर राष्ट्रीय नेते होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य समाजाने अवश्य आपला उद्धार करून घ्यावा. तसे घडले तर सर्वांचेच कल्याण होईल.[९६][९७]

३० मे ते १ जून, इ.स. १९२० दरम्यान नागपूर येथे शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले. आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा निषेध करणारा ठराव पास करुन घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रज सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरुपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा दृष्टीकोन होता.[९८]

इ.स. १९२६ च्या मे महिन्यात सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपुर येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन झाले. त्यांनी आपल्या भाषणात महार वतनाविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. तसेच अस्पृश्य समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणीच्या लोकांपासून सावध राहण्यास सांगितले.[९९]

बहिष्कृत हितकारिणी सभेतर्फे बहिष्कृतांचा विकाससंपादन करा

आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी ९ मार्च १९२४ रोजी दामोदर हॉलमध्ये समाजसेवा करीत असलेल्या सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. आंबेडकर २० जूलै १९२४ रोजी 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' संस्था स्थापना केली व स्वतः त्या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. संस्थेचे ध्येय व कार्य सुचित करण्यासाठी "शिका, संघटित व्हा व सघर्ष करा" हे तीन क्रियावाचक व आज्ञावाचक शब्द स्वीकारण्यात आले.[१००] सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.[१०१][१०२] बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेमधील पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्य व स्पृश्य समाजाच्या लोकांना स्थान देण्यात आले होते. जे स्पृश्य समाजाचे लोक जातीयतेचे व अस्पृश्यतेचे अच्चाटन करु इच्छितात त्यांचे सहकार्य अवश्य घ्यावे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरु करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली. या संस्थेमार्फत सोलापूर (१९२५ मध्ये), जळगाव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे अशा अनेक ठिकाणी वसतीगृहे सुरु करण्यात आली.[१०३][१०४] १० व ११ एप्रिल १९२५ रोजी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी या गावी 'मुंबई इलाखा प्रांतिय बहिष्कृत परिषद' या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले होते. आंबेडकरांनी 'सामाजिक सुधारणांसाठी तयार व्हा' असा संदेश देणारे भाषण केले. त्यावर प्रभावित होऊन अस्पृश्यांनी बेळगाव येथे मुलांचे वसतीगृह सुरु केले. पुढे इ.स. १९२९ मध्ये हे वसतीगृह धारवाडला हलवण्यात आले.[१०५] आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेतर्फे मुंबई राज्य सरकारकडे मागणी केली होती, की मुंबई राज्य सरकारकतर्फे मुंबई राज्य कायदेमंडळावर (विधिमंडळावर) सदस्य म्हणून अस्पृश्य समाजाचे दोन प्रतिनिधी नेमण्यात यावेत. त्यांची ही मागणी मान्य करुन १९२६ च्या डिसेंबर मध्ये मुंबई कायदेमंडळावर आंबेडकर व पुरुषोत्तम सोळंकी यांना नेमण्यात आले.[८२]

कोरेगाव येथील विजयस्तंभास भेटसंपादन करा

 
१ जानेवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते भीमा-कोरेगाव येथील 'विजयस्तंभ' येथे युद्ध जिंकलेल्या शूर महार रेजिमेंटच्या सैनिकांना अभिवादन करण्यासाठी आले असतानाचे छायाचित्र. छायाचित्रात पुष्पहार घातलेले बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या डाव्या हाताला शिवराम जानबा कांबळे व इतर कार्यकर्ते.

१ जानेवारी १८२७ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मानवंदना देऊन त्यावर्षी स्मृतिदिन साजरा केला. त्यावेळी महार बटालियनच्या शौर्याचे कौतुक आंबेडकरांनी केले. बाबासाहेबांच्या भेटीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात या विजयस्तंभाला भेट देण्यास सुरुवात केली. १ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश आणि पेशव्यांमध्ये लढाई झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांकडून बहुतांश दलित समाजाचे महार सैनिक लढले होते. महार लोक आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा विरोध म्हणून पेशव्यांच्या ब्राह्मणी प्रशासनाविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याचा भाग म्हणून लढले. अस्पृश्य जातीतील ज्या महार सैनिकांनी समतेच्या, न्यायाच्या हक्कासाठी या लढाईत प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या व त्या दिवसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक भव्य ऐतिहासिक असा विजयस्तंभ उभारला आहे. आंबेडकरांनी कोरेगावला दलित स्वाभीमानाचे प्रतीक बनवले. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे दिलेल्या भाषणात आंबेडकर अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणतात की, "तूम्ही शूर विरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे. भिमा कोरेगावला जाऊन बघा तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात."[१०६][१०७][१०८][१०९]

महाडचा मुक्तिसंग्रामसंपादन करा

मुख्य लेखविविधा: महाड सत्याग्रह आणि चवदार तळे
 
महाड सत्याग्रहाचे नेतृत्व करत चवदार तळ्याचे पाणी प्राशन करतांना आंबेडकरांचे कांस्य धातुचे शिल्पचित्रण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.[११०] संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी एक ठराव मंजूर करून घेतला. तो ठराव असा होता, "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी."[१११][११२] रावबहादुर बोले यांनी ५ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबई विधिमंडळात दुसरा एक ठराव मांडला. तो ठराव असा होता, "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे."[१११] या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही.[१११] त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. त्यानिमित्ताने १९ मार्च२० मार्च १९२७ रोजी बाबासाहेबांच्या अध्यक्षेखाली महाड येथे 'कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले' अशा नावाखाली परिषद भरवली आणि २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन सुरु करण्याचे निश्चित केले. या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून माणुसकीचे व सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी महत्त्वाचा संदेश दिला.[११३][११२]

२० मार्च १९२७ रोजी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत आपापल्या ओंजळीने तळ्यातील पाणी प्राशन केले. पाणी प्राशन करुन आंबेडकरांनी सामाजिक क्रांतिच्या आंदोलनाचा सुरुवात केली. पण ही घटना महाडमधील रूढीवादी स्पृश्य हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली व नंतर झुंडीने येत दलितांवर लाठया-काठ्यांनी हल्ले केले. आंबेडकरांनी हे अहिंसावादी होते, त्यांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना प्रतिहल्ला करु नका असे अवाहन केले. अस्पृश्यांना जबर मारहाण करण्यात आली होती, खूप लोक जखमी झाले होते. 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून चवदार चळ्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी हल्लेखोर स्पृश्यांना अटक करुन त्यांच्यावर खटला चालू केला.[११४] आपला कायदेशीर, नागरी व मानवीय हक्क अमलात आणण्यासाठी आंबेडकरांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना आपल्याबरोबर घेऊन सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले. आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह यशस्वी ठरला होता. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्र टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य लाभले होते. स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.[११५]

शिवजयंती व गणेशोत्सवात सहभागसंपादन करा

३ मे १९२७ रोजी मुंबईजवळ बदलापूर येथे शिवजयंती उत्सव आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा केला. बदलापूरच्या गावकऱ्यांनी जातिभेद न ठेवता आंबेडकरांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. आंबेडकरांनी शिवाजी महाराजांच्या लोकहितकारी राज्यपद्धतीवर भाषण केले. किर्तनाच्या वेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांनी एकत्र बसून कीर्तन ऐकले. रात्री शिवाजी महाराजांची पालखी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंधरा हजार लोकांसह नगरप्रदक्षिणा करुन आली आणि उत्सवाची समाप्ती झाली. हा सर्व वृत्तांत 'बहिष्कृत भारत' च्या २० मे १९२७ च्या अंकात छापून आला होता.[११६]

दादर बी.बी.सी.आय. रेल्वे स्टेशनजवळच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाच्या व्यवस्थापक मंडळाने इ.स. १९२७ च्या गणेशोत्सवात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित केले. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात विविध देशांच्या व भारताच्या इतिहासाचे दाखले देत समजावून सांगितले की, "हिंदू समाज तेव्हाच सामर्थ्यवान होऊ शकेल, जेव्हा तो आपल्या अनिष्ठ रूढी नष्ट करु शकेल आणि स्पृश्यास्पृश्यभेद संपवून समानतेचे व मानुसकीचे वर्तन करू लागेल."[११७]

मनुस्मृतीचे दहनसंपादन करा

"ते (मनुस्मृती दहन) एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदुंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वतः समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ एक मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!"

— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, इ.स. १९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावरील विधान[११८]

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे.[१०१][११९] शूद्रांवर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.[१२०]

  • समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.
  • शुद्र अपवित्र असल्यामुळे कोणतेच धार्मिक पवित्र कार्य त्याची उपस्थितीत करू नये.
  • इतर वर्गाप्रमाणे त्याला मान देऊ नये.
  • ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जीवासारखी शूद्राच्या जीवास एका कवडीची पण किंमत नाही. कसल्याच प्रकारची नुकसान भरपाई न देता शुद्राचा जीव घेण्यास कसलीच आडकाठी असू नये.
  • शुद्राने शिक्षण घेऊ नये. त्यांना शिक्षण देणे हे पाप आहे.
  • शुद्राने कसल्याच प्रकारची संपत्ती कमविण्याचा हक्क नाही. जर ब्राह्मणास आवश्यक असेल तर ते शुद्रांची कमविलेली संपत्ती घ्यावी.
  • सरकार दरबारी शुद्रास नोकरीस ठेवू नये.
  • वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.
  • उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिक्षा करावी.
  • शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.[१२१]
 
महाड सत्याग्रहाचे प्रकाशित पत्रक

आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारणी सभेने महाड येथे २५ व २६ डिसेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांचे अधिवेशन भरवले. त्यात अधिवेशनात प्रामुख्याने दोन कार्यक्रम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.[१२२]

  1. चवदार तळ्यावर पाणी पिण्यासाठी अस्पृश्य बंधंनी वहिवाट पाडावी, म्हणून आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी मिरवणुकीने सामुहिकपणे जाऊन चवदार तळ्याचे पाणी प्यावयाचे.
  2. हिंदू समाजातील व धार्मिक सामाजिक विषमतेचा आधार असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाचे दहन करायचे. प्रतीकात्मक रीतीने हिंदूंतील सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन करावयाचे.

पहिल्या दिवशी २५ डिसेंबर रोजी आंबेडकर यांचे उपदेशपर भाषण झाले. 'अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे.' अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले. आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पी.एन. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मनुस्मृती जाळण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. दहनभूमीवर (सरणावर) म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले.[१२३] मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.[११८] आंबेडकर अनुयायी दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी 'मनुस्मृती दहन दिन' म्हणून आयोजित करतात.[१२४]

दुसऱ्या दिवशी २६ डिसेंबर रोजी ८-१० हजार अस्पृश्य लोक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याच्या सत्याग्रहासाठी सहभागी झाले होते. अस्पृश्य स्त्रिया देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र आपण पाणी पिण्यासाठी चवदार तळ्यावर जाऊ नये असा तात्पुरता मनाई हुकूम महाडच्या दिवाणी न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९२७ रोजी काढला होता. सनातन्यांशी लढताना सरकारचे वैर घेण्यापेक्षा सरकारचे सहकार्य घेणे हितकारण असल्याचे आंबेडकरांनी सत्याग्रहींना समजावले. सर्वजण सामूहिकपणे चवदार तळ्याला एक प्रदक्षिणा घालून परत आले.[१२५]

बॅरीस्टर आंबेडकरांनी तीन कोर्टांमधून महाडच्या चवदार तळ्याच्या बाबतीत अस्पृश्यांच्या बाजूने न्याय मिळवण्यात यश प्राप्त केले. 'महाडच्या चवदार तळ्याची जमीन सरकारी मालकीची आहे, म्हणजेच तया जमिनीवरील चवदार तळे सार्वजनिक आहे; आणि त्यामुळे अस्पृश्यांना चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा व पाणी वापराचा कायदेशीर हक्क आहे.' हे सत्य महाडच्या न्यायालयाच्या निकालाने ८ जून १९३१ रोजी, ठाण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने ३० जानेवारी १९३३ रोजी, व मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने १७ मार्च १९३७ रोजी मान्य केले. महाड न्यायालयाचा १२ डिसेंबर १९२७ चा तात्पुरता मनाई हुकूम १७ मार्च १९३७ रोजी पूर्णपणे निकालात निघाला.[१२६]

समाज समता संघसंपादन करा

 
इ.स. १९२७ मध्ये मुंबई येथे समाज समता संघाच्या सहकार्यांसोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (पहिल्या ओळीत उजवीकडून तिसरे)

४ सप्टेंबर १९२७ रोजी आंबेडकरांनी 'समाज समता संघ' नावाच्या नवीन संस्थेची स्थापना केली. याचे अध्यक्ष स्वतः आंबेडकर होते. या संघातर्फे त्यांनी रोटीबंदी व रोटीबंदी तोडण्याकरिता कार्य करण्याचे निश्चित केले. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्यांसह स्पृश्यही होते. या संघात भिन्न जातींचे पदाधिकारी व सभासद होते, त्या प्रत्येकांनी आळीपाळीने एकामेकांची घरी सहभोजणाचे कार्यक्रम केले. पहिला सहभोजणाचा कार्यक्रम आंबेडकरांच्या घरी १५ ऑगस्ट १९२८ रोजी झाला. मात्र बेटीबंदी तोडण्याच्या दृष्टीने समाज समता संघाकडून एकही आंतरजातीय विवाह होऊ शकला नाही.[१२७]

आंबेडकरांनी २९ जून १९२८ रोजी पासून समाज समता संघासाठी 'समता' नावाचे पाक्षिक सुरू केले. पण आर्थिक अडचणीमुळे इ.स. १९२९ मध्ये ते पाक्षिक बंद पडले.[१२८]

या काळात आंबेडकरांचे बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून अस्पृश्योद्धाराचे कार्य व इतर समाजकार्य व्यापक सुरु होते. सभेचे 'बहिष्कृत भारत' हे वृत्तपत्र सुद्धा चालू होते, जे इ.स. १९२७ च्या नोव्हेंबर पासून 'बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस' मधून छापण्यात येई.[१२८]

मंदिर सत्याग्रहसंपादन करा

आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना हिंदू मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून काळाराम मंदिर सत्याग्रह (१९४०-३५) सत्याग्रह केला. तसेच त्यांनी अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह (१९२८), पर्वती मंदिर सत्याग्रह (१९२९-३०) या सत्याग्रहांनी समर्थन दिले.

धर्मांतराची घोषणासंपादन करा

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत मे १९२४ मध्ये ‘अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर’ या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, "कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ." त्यानंतर आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली. त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी घेण्यात आलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परिषदेपुढे बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘ ‘दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू’ असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि हा नीच दर्जा झुगारून देऊन ही स्थिती सुधारणे मला शक्य आहे आणि ते मी करणारच. मी तुम्हाला स्पस्ष्टपणे सांगतो की हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.’’ इ.स. १९३५ च्यापूर्वी हिंदू पुढाऱ्यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. ३० मे १९३६ रोजी जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे प्रतिपादन केले.[१२९]

'हरिजन' शब्दाला विरोधसंपादन करा

महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ 'ईश्वराची लेकरे' असा होतो. तसेच गांधी इ.स. १९३३ मध्ये 'हरिजन' नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "अस्पृश्य हे 'हरिजन' असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?", असा सवाल करत 'हरिजन' हा शब्दाला विरोध केला. या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात २२ जानेवारी १९३८ रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता. पुढे १९८२ सालात भारतीय केंद्र सरकारने 'हरिजन' शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन'च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व त्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' (इंग्रजीत: 'शेड्युल्ड कास्टस्') हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.[१३०]

मंदिर सत्याग्रह*संपादन करा

  झाले.

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रहसंपादन करा

अमरावती येथील प्राचीन अंबादेवी मंदिरात प्रवेशासाठी अस्पृश्यांनी इ.स. १९२५ मध्ये माधोराव गोविंदराव मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनास आंबेडकर, दादासाहेब पाटील, पंजाबराव देशमुख या ब्राह्मणेतर आंदोलनाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता.[१३१] २६ जुलै, इ.स. १९२७ रोजी अमरावती येथे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पंधरा दिवसाच्या आत अंबादेवीच्या पंचसमितीने अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली नाही, तर अस्पृश्य लोक मंदिरप्रवेशासाठी सत्याग्रह सुरू करतील अशा आशयाचा ठराव समंत करण्यात आला. या ठरावाचा पंचकमिटीवर काहीही परिणाम झाला नाही. अस्पृश्यांच्या या सत्याग्रहाच्या निर्धाराचे अभिनंदन करताना आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारताच्या २ सप्टेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांना वीरवृत्ती धारण करुन अंबादेवी मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह करीत राहण्याचा संदेश दिला.[१३२] १३ नोव्हेंबर, १९२७ रोजी अमरावतीच्या इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली वऱ्हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले. या सुमारास आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे १२ नोव्हेंबर १९२७ रोजी निधन झाल्याची तार त्यांना मिळाली. १५ फेब्रुवारी, १९२८ पासून अंबादेवी मंद्रिरप्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला. आंबेडकरांनी या सत्याग्रहाच्या संदर्भात सत्याग्रहासंबंधीचे आपले विचार बहिष्कृत भारतच्या २१ नोव्हेंबर, १८२७ च्या अंकात व्यक्त केले. '...सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे सत्याग्रह...' अशी सत्याग्रह व्याख्या करत, ही विचारसरणी भगवद्गीतेवर आधारित असल्याचे मत आंबेडकरांनी मांडले.[१३३] केवळ देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.[१३४]

पर्वती मंदिर सत्याग्रहसंपादन करा

पुण्यातील पर्वती टेकडीवरील मंदिर अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून त्यांना प्रवेश देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार आहे या कारणास्तव हा अर्ज फेटाळला गेला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां.ना. राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. यांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. हा सत्याग्रह आंबेडकरांच्या प्रेरणेने करण्यात आला.[१३५] सत्याग्रहात शिवराम जानबा कांबळे, एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां.ना. राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. या दरम्यान पर्वती मंदिराचे दरवाजे कायम बंद ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे पर्वती मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. अखेर २० जानेवारी १९३० रोजी सत्याग्रह बंद करण्यात आला.[१३६]

काळाराम मंदिर सत्याग्रहसंपादन करा

 
काळाराम मंदिर सत्याग्रहामधील बाबासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड व इतर सत्याग्रही, १९३०

आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूंनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा २ मार्च १९३० ला सुरू झाला आणि पुढील पाच वर्षे चालला. त्यावेळी सत्ताधारी इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती तर हिंदू धर्ममार्तंडशाहीविरोधात आंबेडकरांचा संघर्ष सुरु होता. नाशिकामधील काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला होता. त्याबद्दल आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."[१३७][१३८]

काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते.

"आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही हा याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे."

— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, २ मार्च १९३० रोजी केलेले भाषण[१३९]
 
काळाराम मंदिर सत्याग्रहामध्ये सामील सत्याग्रही व पोलिस शिपाई

इ.स. १९२९ च्या ऑक्टोबर मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी विचारविनिमय करुन नाशिक जिल्ह्यातील अस्पृश्यांच्या पुढाऱ्यांनी नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांनी प्रवेश करावा व गरज वाटल्यास सत्याग्रह करावा, असे निश्चित करण्यात आले. अस्पृश्य पुढाऱ्यांनी नाशिक येथे सत्याग्रह समिती स्थापन केली आणि नाशिकचे नेते भाऊराव कृष्णाजी गायकवाड यांना त्या सत्याग्रह समितीचे चिटणीस तर अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांना केले तर शंकरराव गायकवाड हे सभासद होते. या समितीने काळाराम मंदिराच्या पंचाना अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबत नोटीस पाठवली मात्र तिची पंचांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे ३ मार्च १९३० रोजी प्रत्यक्ष सत्याग्रह करण्याचे निश्चित करण्यात आले.[१४०] २ मार्च १९३० रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये एक परिषद भरली. २ मार्च १९३० रोजी सकाळी व दुपारी अशा दोन सभा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या, तसेच ३ मार्च १९३० रोजीही सकाळी आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. आंबेडकरांनी शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करावा व यश मिळेपर्यंत सत्याग्रहाचा लढा सुरु ठेवावा असा उपदेश केला.[१४१] त्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे २ मार्च रोजी नाशिक शहरात अस्पृश्यांची मोठी मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती व त्यात सुमारे पंधरा हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. काळाराम मंदिराला पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही बाजूंनी दरवाजे होते, व मंदिराचे ते सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथे एक भव्य सभा झाली. दुसऱ्या दिवशी ३ मार्च रोजी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय सभेत झाला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत १२५ पुरुष आणि २५ स्त्रिया जातील, असे ठरले. सत्याग्रही चार गटांत विभागून दरवाजांवर धरणे धरुन बसले होते. पतितपावनदास (उत्तर दरवाजा), कचरू साळवे (पूर्व दरवाजा), पांडुरंग राजभोज (दक्षिण दरवाजा) व शंकरदास नारायणदास (पश्चिम दरवाजा) असे चार सरदार मंदिराच्या चारी दिशांवर आपापल्या आघाड्या सांभाळत होते. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भाऊराव गायकवाड हे प्रत्यक्ष सत्याग्रहाच्या ठिकाणी सारी व्यवस्था पहात होते. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते. दरवाजे उघडल्यास सत्याग्रही मंदिरात प्रवेश करणार अन् रामाचे दर्शन घेणार, असे ठरले.[१४२] मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता. पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता. मग ९ एप्रिल १९३० रोजी रामनवमीचा दिवस होता. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असे ठरले की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर मंदिराजवळ आले. पण आंबेडकरांच्या अनुयायांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सनातनी हिंदूंनी सत्याग्रहींना हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. त्या रथाचा पाठलाग आंबेडकरांच्या अनुयायांनी केला व चरण पादुकाजवळ थांबलेल्या सत्याग्रहींच्या लक्षात येताच त्यांनी सर्व शक्ती एकवटून रथ अडविला तेव्हा मारामारी व आंबेडकरांच्या अनुयायांवर दगडांचा वर्षाव झाला. तोवर आंबेडकर प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी पोहचले. दगडांचा वर्षाव चालू होता. इतक्यात पोलिसांचा कडा फोडून भास्कर कद्रे नावाचा सत्याग्रही भीमसैनिक मंदिरात घुसला आणि रक्ताने माखून बेशुद्ध पडला.[१४२] डॉ. आंबेडकरांवर दगडे पडू नये म्हणून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या डोक्यावर छत्री होती. उपस्थित सर्व सत्याग्रह्यांना व स्वत: आंबेडकरांनाही लहान-सहान इजा झाल्या होत्या. या घटनेत एक तरुण रक्तबंबाळ झाला होता नंतर त्याचा मृत्यू झाला. डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना पत्र लिहून हा सर्व वृत्तांत कळवला होता. "सत्याग्रहानंतर नाशिकमधल्या अस्पृश्यांना अतोनात छळ सोसावे लागले. त्यांच्या मुलांच्या शाळा बंद झाल्या. रस्ते बंद झाले, इतकंच काय तर त्यांना दुकानातून वस्तू देखील मिळेनाशा झाल्या. सनातनी हिंदू त्यांच्यावर दमदाटी करू लागले. तुम्ही माजले आहात अशा शब्दांत अस्पृश्यांना बोलणी खावी लागत होती. ही दुःखं भोगूनही आंबेडकरांनी सत्याग्रह सुरूच ठेवला," असे धनंजय कीर यांनी लिहितात. दरम्यान, आंबेडकरांना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनलाही जावे लागले. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत भाऊराव गायकवाड यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. पाच वर्षं हा लढा चालला. पण अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळाला नाही. एका सत्याग्रही तरुणाने रामकुंडात उडी घेतली होती. सर्व सत्याग्रह, सभा, आंदोलने अहिंसेच्याच मार्गाने व्हावीत, यावर आंबेडकरांचा जोर असायचा. कुठलाही कायदा मोडायचा नाही, असे ते म्हणायचे. नाशिकमध्ये तत्कालीन कलेक्टरने जमावबंदी लागू केली. मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी गव्हर्नरकडे पाठपुरावा केला पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आंबेडकरांनी ३ मार्च १९३४ रोजी गायकवाडांना पत्र पाठवले आणि आता सत्याग्रह सुरु ठेवून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा ती शक्ती राजकीय हक्क व शिक्षण घेण्याची सोय मिळवण्यासाठी वापरावी, म्हणून आता सत्याग्रह बंद करण्यात यावा, असे कळवले. त्यानंतर हा मंदिराचा सत्याग्रह बंद करण्यात आला, व तो पुन्हा कधीही करण्यात आला नाही.[१४३] काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात कवी कुसुमाग्रज हेही सहभागी झाले होते. त्यांच्या क्रांतिकारी कवितांची सुरुवात याच लढ्यापासून झाली आहे.[१४४][१४५] मग शेवटी त्यांनी काळाराम मंदिराचे आंदोलन स्थगित केले. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच सर्व मंदिरे खुली झाली आणि अस्पृश्यांना प्रवेश मिळाला.[१३७][१३८]

जर तुमची रामावर खरी भक्ती असेल तर तुम्हाला देवळातच प्रवेश का हवा असा प्रश्न तेव्हा विचारला जात होता. या प्रश्नाचे उत्तर आंबेडकरांनी अमरावतीत घेतलेल्या सभेत दिले आहे. त्यात आंबेडकर म्हणतात, "उपासनेचे अनेक प्रकार आहेत. साकाराचे प्रत्यक्ष पूजन देवळात करता यावे म्हणून अस्पृश्यांना देवळात प्रवेश पाहिजे असे नाही. त्यांना सिद्ध करायचे आहे की त्यांच्या प्रवेशाने देवालय भ्रष्ट होत नाही. किंवा त्यांच्या स्पर्शाने मूर्तीचे पावित्र्य कमी होत नाही." पुढे आंबेडकर म्हणतात, "हिंदुत्व ही जितकी स्पृश्यांची मालमत्ता आहे. तितकीच अस्पृश्यांची आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वसिष्ठांसारख्या ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या, तुकारामासारख्या वैश्यांनी केली तितकीच वाल्मिकी, रोहिदास इत्यादी अस्पृश्यांनी केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अस्पृश्यांनी आपली माणुसकी खर्ची घातली आहे. मंदिरे जितकी स्पृश्यांचीच तितकीच अस्पृश्यांचीच आहेत."[१३७][१३८]

शोषितांचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नाही, असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. इ.स. १९३३ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची येरवडा तुरुंगात भेट झाली होती त्यावेळी गांधींनी डॉ. सुब्बारायान यांच्या विधेयकाला समर्थन देण्याची विनंती आंबेडकरांना केली होती. आंबेडकरांनी नकार दिला. या विधेयकात मंदिर प्रवेशाबाबत लिहिलं आहे, पण अस्पृश्यांच्या पूजेच्या अधिकाराबाबत काहीच लिहिलं नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं.[१४६] आपल्या मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भूमिकेबाबत आंबेडकरांनी गांधींना सांगितले होते की, "शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही. या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जातीव्यवस्थेचे निर्दालन होणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेेेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही."[१३७][१३८]

"सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळुहळू होत असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही होती. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे", असे मत 'साप्ताहिक विवेक'चे सह-कार्यकारी संपादक रवी गोळे यांनी मांडले. आंबेडकरांच्या या लढ्याने काय साध्य केले याबद्दल अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड सांगतात की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा प्रतीकात्मक होता. जो समाज जातीयवादाचा, बळी पडला आहे, त्याला या अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सत्ताधारी इंग्रजांना जाग यावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते."[१३७]

राजकीय कारकीर्द*संपादन करा

  झाले.

 
एका सभेत भाषण करतांना आंबेडकर

आंबेडकरांनी इ.स. १९१९ पासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांमध्ये काम करायला सुरू केले होते. १९५६ पर्यंत त्यांना अनेक राजकीय पदांवर नियुक्त केले गेले. डिसेंबर १९२६ मध्ये मुंबईच्या गव्हर्नरने त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल) सदस्य म्हणून नेमले. तेथे त्यांनी अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते १९३६ पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.[१४७][१४८][१४९][१५०]

अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नसतानाही त्याना इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आमंत्रण दिले गेले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांच्या परिस्थितीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदांमध्ये दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. हा जाहिरनामा ब्रिटिश सरकारने मान्य केला. परंतु महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या संकल्पनेस प्रखर विरोध केला व पुणे येथील येरवडा कारागृहात त्याविरुद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. याचे पर्यवसान पुणे करारात झाला.[१५१]

अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी) स्थापना केली.[१५१] १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. १५ विजयी उमेदवारांपैकी १३ स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तर २ हे स्वतंत्र मजूर पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार होते. पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते.[१५२][१५३] यावेळी आंबेडकरांची सुद्धा मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली. सन १९४२ पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले.[१५४][१५५][१५१]

ऑक्टोबर १९३९ मध्ये आंबेडकरांची जवाहरलाल नेहरू यांचेशी पहिल्यांदा भेट झाली. तर २२ जुलै १९४० रोजी मुंबईत त्यांची सुभाषचंद्र बोस यांचेशी भेट झाली होती.[१५६]

 
अखिल भारतीय दलित फेडरेशनचे निवडणूक घोषणापत्र, १९४६

आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली.[१५१] शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. १९४२ ते १९४६ या कालावधीत आंबेडकरांनी संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले.[१५७][१५८][१५९]

आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे भाग घेतला होता.[१६०] पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या लाहोर ठरावाच्या (१९४०) अनुसरणानंतर आंबेडकरांनी थॉट्स ऑन पाकिस्तान (पाकिस्तानवरील विचार) या नावाने ४०० पानांचे पुस्तक लिहिले व त्यात त्यांनी "पाकिस्तान" या संकल्पनेचे विश्लेषण केले. त्यांनी मुस्लिम लीगच्या मुसलमानांसाठी वेगळ्या देश पाकिस्तानच्या मागणीवर टीका करीत हिंदूंनी मुस्लिमांच्या पाकिस्तानला स्वीकारले पाहिजे असा युक्तिवादही केला.[१६१][१६२]

आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. नंतर आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांताच्या (आजचा बंगालादेश) मतदार संघातून संविधान सभेत निवडून गेले. ऑगस्ट १९४७ मध्ये आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.[१६३][१६४]

आंबेडकरांनी १९५२ ची पहिली भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तरमधून लढविली. त्यात ते त्यांचे माजी सहाय्यक आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण काजोलकर यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर १९५२ मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य झाले. सन १९५४ मध्ये भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले. यातही काँग्रेस पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला. सन १९५७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीपर्यंत आंबेडकर यांचे निधन झाले होते.

आंबेडकरांनी दोन मुदतींसाठी भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५२ ते २ एप्रिल १९५६ दरम्यान होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५६ ते २ एप्रिल १९६२ दरम्यान होता. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मुदतीतच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे निधन झाले.[१६५]

बाबासाहेब आंबेडकरांनी "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" बरखास्त करून भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा १९५६ मध्ये केली होती. पक्ष स्थापन होण्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली. पक्ष स्थापन करण्यासाठी १ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे अध्यक्षीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराळे, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दा.ता. रुपवते हे हजर होते. तिसऱ्या दिवशी ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाली. एन. शिवराज यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.[१६६] १९५७ साली दुसऱ्या लोकसभेत या पक्षाचे नऊ सदस्य निवडले गेले. आंबेडकरांचा या पक्षाला मिळालेले हे सर्वाधिक यश होय.[१५२]

गोलमेज परिषदासंपादन करा

 
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेतल्यावर हाऊस ऑफ कॉमन्सबाहेर सर मुहम्मद झफरुल्ला खान यांच्यासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सप्टेंबर १९३१
मुख्य लेख: गोलमेज परिषद

इ.स. १९२७-३० मधील सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते.[१६७] अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतः च्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे, असा आंबेडकरांचा विचार होता.[१६८] इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या.[१६९] त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.[१७०][१७१]

पहिली गोलमेज परिषदसंपादन करा

 
इ.स. १९३० मध्ये आयोजित लंडन मधील पहिल्या गोजमेज परिषदेमध्ये आंबेडकर (डावीकडून दुसऱ्या रांगेत दहाव्या स्थानी) व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

ब्रिटिश सरकारने इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद घेऊन भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांना प्रतिनीधी म्हणून इंग्लंडला बोलावले होते, ज्यात अस्पृश्यांचे प्रतिनीधी म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. पण काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.[१७२] गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर २ ऑक्टोबर १९३० रोजी मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. ३७०० ची शैलीही देण्यात आली.[१७३] गोलमेज परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रिनिवास व अन्य सर्व प्रतिनीधी ४ ऑक्टोबर १९३० रोजी 'एस.एस. व्हॉइसरॉय ऑफ इंडिया' या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले आणि १८ ऑक्टोबर १९३० रोजी सर्वजण इंग्लंडला पोहचले. ही परिषद एक दिवस आधी म्हणजे १७ ऑक्टोबर १९३० रोजी सुरु झाली होता, मात्र तीचे उद्घाटन १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी महाराज पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान मि. मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉर्ड सभेच्या रॉयल गॅलरीत होणार होते.[१७४] त्यामुळे आंबेडकरांनी १८ ऑक्टोबर १९३० ते ११ नोव्हेंबर १९३० या कालावधीत भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलीप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमतवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या.[१७५] पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. डिसेंबर १९३० मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या दोन हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या.[१७६] भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या. भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या आठ राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रिनिवास यांनी मांडले. अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व, समान हक्क, जातिद्वेषरहित वागणूक, कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक, अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते, व गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व, असे ते राजकीय हक्क होते.[१७७] या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी तीन वर्षांनी वाढवले आहे. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करुन ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमानपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या फोटोसह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांच्या भयानक स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे आंबेडकरांना "अस्पृश्यांचा महान नेता" संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती.[१७८] हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सदस्यांपुढे ब्रिटिश संसदेतही आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांच्या दुर्ददशेवर प्रकाश टाकला आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले.[१७९] गोलमेज परिषदेच्या भाषणांतून आंबेडकरांचे ज्ञान, उच्चशिक्षण, अस्सलित इंग्लिश व अस्पृश्य उद्धाराचे ध्येयधोरण यामुळे परिषदेतील लोक प्रभावित झाले. बडोद्याचे सजायीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतूक केले. आंबेडकर भारतातील अस्पृश्यांचे जागतिक कीर्तीचे नेते बनले. परिषदेतील जबाबदारी पार पाडल्यानंतर आंबेडकर लंडनहून निघाले आणि जानेवारी १९३१ मध्ये मुंबईला पोहोचले. १९ एप्रिल १९३१ रोजी त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढाऱ्यांचे मत जाणून घेतले.[१८०][१६९]

दुसरी गोलमेज परिषदसंपादन करा

 
इ.स. १९३१ मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसऱ्या गोजमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर (उजवीकडील रांगेत चौथे), रॅम्से मॅकडोनाल्ड, (त्यांच्या उजव्या हाताला) गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले.[१८१] १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. या भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.[१८२]

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते.[१८३] ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही.[१८४] परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तींचे विधान म्हटले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.[१८५]

१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.[१८६]

भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत.[१८७] १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.[१८८]

आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे."[१८९] आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. २६ मे रोजी आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.[१९०]

भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.[१९१]

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.[१९२]

तिसरी गोलमेज परिषदसंपादन करा

ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती.[१९३] परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले.[१९४] आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरु झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले.[१९५] यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले.[१९६]

भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १८३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १८३३ या कालावधीत झाल्या.[१९६] या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का?, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. आंबेडकरांच्या घटनात्मक ज्ञानामुळे त्यांना घटनापंडित म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नोव्हेंबर १९३३ मध्ये समितीचे कामकाज संपले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परत आले.[१९७]

गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाच वेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.[१९८]

पुणे करार*संपादन करा

  झाले.

 
२४ सप्टेंबर १९३२ रोजी, येरवडा कारागृहामध्ये जयकर, तेज बहादुर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दिवशी पुणे करावर सही झाली.
मुख्य लेख: पुणे करार

"युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडतात असे जर गांधींना वाटत नसेल, तर केवळ बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळेल असे त्यांना वाटण्याचे काय कारण? त्याचबरोबर गांधी अमर नाहीत किंवा काँग्रेसही अमर नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी हिंदुस्तानात अनेक महात्म्यांनी आजपर्यंत प्रयत्न केले. पण प्रत्येकाला अपयश आले. महात्मा आले आणि गेले पण अस्पृश्य हे अस्पृश्यच राहिले."

— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, इ.स. १९३२ मध्ये म. गांधींनी आमरण उपोषण सुरु केल्यानंतरची प्रतिक्रिया[१९९]

१९१०च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांचे राजकीय नेतृत्त्व करायला सुरुवात केली. त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. त्यांनी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांवर आणि ब्रिटिश सरकारवर टीका केली. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. ८ ऑगस्ट, १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहावर सुद्धा टीका केली.[२००]

पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी १७ ऑगस्ट, १९३२ रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल अवॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता.[१९१] दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचे मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत होते. अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य (स्पृश्य) उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नव्हती. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते.[२०१] अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात २० सप्टेंबर, १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते.[२०२] प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही असे गांधी म्हटले.[२०३] सर्वसाधारण मतदारसंघातून मुसलमानांना वगळल्यानंतर जे मतदारसंघ शिल्लक राहतात त्यांच्यामध्ये स्पृश्य हिंदूंची संख्या फार मोठी असल्यामुळे अस्पृश्यांना केवळ स्वतःच्या सामर्थ्यावर कायदेमंडळात आपले प्रतिनिधी निवडून आणता येणार नाहीत. अस्पृश्य हे मुसलमानांसारखेच अल्पसंख्याक आणि त्यांच्याहूनही अधिक दुबळे व असंघटित आहेत म्हणून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ द्यावेत असा युक्तिवाद आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत केलेला होता. अस्पृश्य हे हिंदू धर्माचेच घटक आहेत असे गांधींच्या मतावर आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की, स्पृश्य हिंदूप्रमाणे अस्पृश्यांना मंदिरात जाता येत नाही, हिंदू देवाच्या मूर्तीला स्पर्श करता येत नाही, हिंदू ग्रंथांचे वाचन करता येत नाही तसेच स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यांना आपले धर्मबांधव मानत नाही व त्यांनी कोणताही धार्मिक अधिकार देत नाही. त्यामुळे अस्पृश्यांना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या स्वंतत्र मतदारसंघास गांधींचा विरोध नव्हता, मात्र अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदारसंघ दिल्यास हिंदू समाज दुभंगेल तसेच राष्ट्राचे तुकडे पडतील असे गांधींना वाटत होते. त्यावर आंबेडकरांचे मत होते की युरोपीय, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडत नाही त्याप्रमाणे बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळणार नाही किंवा राष्ट्राचे तुकडे पडणार नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी अस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदार संघ आवश्यक आहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन होईल असे गांधींना वाटे.[२०४] आंबेडकरांना काँग्रेसचे नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर, १८३२ रोजी पुणे करार करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते. ब्रिटिश सरकारने २६ सप्टेंबर, १९३२ रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी २७ सप्टेंबर, १९३२ रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. गांधींच्या उपोषणाचे वर्णन आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय असे नंतर केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले.[२०५] इ.स. १९४२ मध्ये आंबेडकरांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ मायनॉरिटी' या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत.[२०६]

पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदासंपादन करा

  झाले.

  1. प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी पुढीलप्रमाणे राखीव जागा ठेवण्यात येतील: मद्रास - ३०, मुंबईसिंध मिळून - १५, पंजाब - ७, बिहारओरिसा - १८, मध्य भारत - २०, आसाम - ७, बंगाल - ३०, मध्यप्रांत - २० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा. या ८ प्रांताच्या कायदेमंडळात हिंदूंच्या ७८७ जागा होत्या.[२०७]
  2. या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो उमेदवार विजयी जाहीर होईल.
  3. केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.
  4. केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल.
  5. वर उल्लेख केलेली उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.
  6. जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.
  7. केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.
  8. दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.
  9. सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.[२०८]

शैक्षणिक कार्य*संपादन करा

  झाले.

आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित शिक्षणतज्ज्ञ होते. "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही." असे त्यांनी लिहिलेले आहे.[२०९][२१०][२११] प्राचीन हिंदू समाजातील जातीच्या नियमांनुसार कनिष्ठ जातींना शिक्षण घेण्याचा हक्क नव्हता तर केवळ उच्च जातींना शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे कनिष्ठ जातींची स्थिती जवळपास गुलामासारखीच झाली होती. शिक्षणामुळेच कनिष्ठ जातींची स्थिती सुधारेल असा विचार करुन आंबेडकरांनी शैक्षणिक कामे केली.[२१२][२१३]

शैक्षणिक जागृतीसंपादन करा

आंबेडकरांच्या मते हजारो वर्षांपासून शिक्षण नाकारलेल्या कनिष्ठ जातींमध्ये अज्ञान व निरक्षरता होती. यामुळे त्यांचे उच्च जाती हलक्या प्रतीची कामे स्वतः न करता कनिष्ठ जातींकडून सक्तीने करून घेत. आंबेडकरांनी कनिष्ठ जातींना त्यांच्या या दयनीय स्थितीचे कारण शिक्षणाचा अभाव हेच आहे याची जाणिव आंबेडकरांनी करून दिली. कनिष्ठ जातींच्या लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. या मुलांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, भोजन व निवारा अशा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या अनुयायांना "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" असा संदेश दिला.[२१२]

बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापनासंपादन करा

कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे डॉ. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेची स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे ४ जानेवारी, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/– चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने सरस्वती विलास नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.[२१४][२१५]

दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापनासंपादन करा

१४ जून १९२८ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नसल्याने दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर, १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/– चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी मुस्लिमपारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.[२१४]

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापनासंपादन करा

अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै, १९४५ रोजी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली.[२१६] आंबेडकरांनी या संस्थेच्यावतीने सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर सन १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले.[२१४] सध्या देशभरात या संस्थेची ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये आहेत.[२१६]

संविधानाची निर्मितीसंपादन करा

 
भारतीय संविधान सभेच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समवेत समितीच्या इतर सदस्यांचे २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घेतलेले छायाचित्र. बसलेल्यापैंकी डावीकडून – एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. उभे असलेल्यापैंकी डावीकडून — एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन
 
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे संविधान संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपुर्द करतांनाचे छायाचित्र, २६ नोव्हेंबर, १९४९

“डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या सोबत विद्वता, कल्पनाशक्ती, तर्कनिष्ठा व वक्तृत्व आणि अनुभव पणास लावले, अतिशय क्लिष्ट अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर देखील अतिशय दुर्लभ अशी त्यांची पकड होती आणि अशावेळी अतिशय प्रभावीपणे तिकतेच सुलभपणे ते मते मांडीत. जगातल्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या घटनात्मक कायद्यांचे व त्यांच्या अंमलबजावणीचे त्यांना प्रचंड ज्ञान होते. तसेच १९३५च्या कायद्याचे बारकावेही त्यांना माहित होते, घटनेचा मसुदा चर्चिला जात असताना उद्भवलेल्या कोणत्याही टीकेला ते स्पष्ट आणि सुटसुटीतपणे स्पष्टीकरण देत. त्यांनी उत्तरे दिल्यानंतर सदस्यांच्या मनातील संदेश, गोंधळ, असंदिग्धपणा यांचे ढग नाहीसे होत. तर्कस्पष्ट युक्तिवाद, प्रभावी आणि सर्वांना समजणारे स्पष्टीकरण, कोणत्याही मुद्याला तात्काळ प्रतिवाद करुन वाद संपुष्टात आणण्याची हातोटी त्यांच्याशिवाय [संविधान सभेच्या] अन्य कोणत्याही सदस्यात नव्हती. हे सारे करीत असताना विरोधकाने एखादा रास्त मुद्दा मांडला तर तो समजून घेऊन स्वीकारण्याचा उदारपणा देखील त्यांच्यात होता. म्हणूनच त्यांना आधुनिक मनू अथवा भारतीय राज्यघटनेचे जनक म्हणतात, ते साजेसेच आहे.”

एस.व्ही. पायली
जेष्ठ घटनातज्ज्ञ, [२१७]

अद्वितीय विद्वान व कायदेपंडित म्हणून आंबेडकरांची ओळख निर्माण झालेली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची जबाबदारी सोपवली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्याखेरीज संविधान सभेच्या मूलभूत अधिकार समिती, अल्पसंख्यांक उपसमिती, सल्लागार समिती, ध्वज समिती, संघराज्य अधिकार समिती, संघराज्य घटना समिती व प्रांतिक घटना समिती या समित्यांचे सदस्य म्हणूनही आंबेडकरांनी कार्य केले.[२१८][२१९] भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा असल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" किंवा "भारतीय संविधानाचे निर्माते" म्हटले जाते.[२२०][२२१]

एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले.[२२२]

१६ मे १९४६ रोजी भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स, स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए.व्ही. अलेक्झांडर या ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळाने भारतातील घटना परिषदेच्या (संविधान समितीच्या) निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार घटना परिषदेची निवडणूक प्रांतिय विधानसभांच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानानुसार १९४६ च्या जुलैमध्ये पार पडली. घटना परिषदेच्या एकूण २९६ सदस्यांपैकी १७५ सदस्य काँग्रेस पक्षाचे तर ३० काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. मुस्लिम लीगतर्फे निवडून आलेल्या ७३ सदस्यांनी घटनापरिषदेवर बहिष्कार घातल्यामुळे उरलेल्या २२३ सदस्यांमध्ये काँग्रेस पुरस्कृत सदस्य एकूण २०५ होते. त्यामुळे घटना परिषदेवर काँग्रेसचे प्रभुत्व होते.[२२३] मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे आंबेडकर काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि के.एम. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. आंबेडकरांनी बंगालमधून निवडून येण्याचा प्रयत्न केला. तेथे सर्व हिंदूंसाठी १८ जागा, मुसलमानांसाठी ३३ जागा, अँग्लो-इंडियन १, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी प्रत्येकी १ जागा आणि अनुसूचित जातीसाठी ७ जागा अशा एकूण ६० जागा होत्या. घटना परिषदेतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्व पद्धतीनुसार घेण्यात आली. बंगालमधून घटना परिषदेत निवडून येण्यासाठी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची चार मते असा 'कोटा' ठरविण्यात आला. आंबेडकरांना पहिल्या क्रमांकाच्या पसंतीची पाच मते मिळाल्यामुळे ते विजयी झाले. भारतमंत्री पेथिक लॉरेन्स यांनी पंतप्रधान क्लेमंट ॲटलींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "बंगालमधील दलितवर्गीयांवर डॉ. आंबेडकरांचा प्रभाव आहे. ते कोणीही नाकारणार नाही. बंगाल विधानसभेत अनुसूचित जातीचे २५ सदस्य आहेत. या सर्व उमेदवारांनी डॉ. आंबेडकरांना मते दिली, त्याच सोबत काही अँग्लो-इंडियन सदस्यांनीही त्यांना मते दिली आहेत. डॉ. आंबेडकर बंगालमधून घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडून आले." या निवडणूकीत काँग्रेस सदस्यांनी आंबेडकरांना सहकार्य केले नव्हते.[२२४] बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी सुद्धा आंबेडकरांना मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.[२२५]

भारतात येऊन आपले कार्य करुन इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.[२२६] याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने भारताचा स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार संविधानानुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून संविधान समिती तयार करावी आणि त्या समितीने भारताची राज्यघटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी संविधान समितीचे प्रतिनिधी निवडण्याचे काम केले.[२२७] मुंबई कायदेमंडळात आंबेडकरांच्या शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे ते काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. मुंबई कायदेमंडळाच्या काँग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून बॅ. मुकुंद जयकर आणि के.एम. मुन्शी या दोघांची निवड केली. त्यामुळे आंबेडकरांना बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळातील सभासदांचे सहकार्य घ्यावे लागले. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडळ व काही मुस्लिम लीगच्या सभासदांनी आंबेडकर मते दिली व ते घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यात यशस्वी झाले. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव केला होता.[२२५]

भारतात येऊन आपले कार्य करुन इंग्लंडला परत गेलेल्या क्रिप्स मिशन आणि कॅबिनेट मिशन यांची स्वातंत्र्य होऊ घातलेल्या भारतात अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय हक्कांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अस्पृश्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत आंबेडकरांना चिंता वाटू लागली.[२२६] याविषयी आंबेडकरांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान ॲटली यांना तार पाठवली आणि अस्पृश्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली. अस्पृश्यांना प्रौढ मताधिकार मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय अस्तित्व असावे या आशयाचे एक सविस्तर निवेडन तयार करुन पंतप्रधान ॲटली, मजूर पक्षाच्या इतर नेत्यांना व हुजूर पक्षाचे नेते विन्स्टन चर्चिल यांना पाठवले. मात्र याचे उत्तर आले नाही. त्यामुळे आंबेडकरांनी पुन्हा दुसरे निवेदन तयार केले व त्याच्या काही प्रती घेऊन इ.स. १८४६ मध्य विमानाने दिल्लीहून कराचीला आणि कराचीहून लंडन गेले. लंडनमध्ये ते पंतप्रधान ॲटली, भारतमंत्री लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते चर्चिल, आणि मजूर, हुजूरउदारमतवादी या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना भेटले. त्या सर्वांना छापील निवेदन दिले, आणि अस्पृश्यांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय स्थिती सुधारण्यासाठी स्वतंत्र भारतात अस्पृश्यांना विशेष राजकीय हक्क ब्रिटिश सरकारकडून मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगत राहिले.[२२६] आंबेडकरांची विन्स्टन चर्चिल यांचाशी भेट त्यांच्या केंटमधील वेस्टर्नहॅम येथील राहण्याच्या ठिकाणी झाली होती. चर्चिल यांनी आंबेडकरांना आपल्याबरोबर दुपारचे जेवण घ्यावयास लावले. अर्धा दिवस दोघे सोबत होते. त्यांनी चर्चिल बरोबर अस्पृश्योद्धाराच्या प्रश्नावर भरपूर चर्चा केली व चर्चिल यांनी आपला हुजूर पक्ष (कन्झरवेटीव्ह पार्टी) शक्य तितके सहकार्य करील, असे आश्वासन दिले.[२२८] लंडनची भेट संपवून आंबेडकर १५ नोव्हेंबर १९४६ रोजी मुंबईला पोहोचले. तोपर्यंत भारतात २० ऑक्टोबर १९४६ रोजी मध्यवर्ती सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपतविधी झाला होता. पुढे घटना समितीचे कामकाज सुरु झाले व त्यात आंबेडकरांनी भाग घेतला. घटना समितीच्या १० डिसेंबर १९४६ च्या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या.[२२९]

१३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीच्या कार्याचे ध्येय आणि साध्य स्पष्ट करणारा ठराव भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला. त्या ठरावावर समितीतील सभासदांनी आपापले मत मांडले. १६ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या बैठकीत बॅ. मुकुंद जयकर यांनी नेहरूंनी मांडलेल्या ठरावाला दुरुस्ती सुचवली.[२३०] डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जयकरांच्या मतावर टीकात्मक प्रत्युत्तर दिले. त्या उलट डॉ. आंबेडकरांनी १७ डिसेंबर १९४६ रोजीच्या बैठकीत जयकरांच्या मताला पुष्टी देणारे व अखंड भारताविषयी भाषण दिले. (....)[२३१]

२० जानेवारी १९४७ रोजी नेहरूंचा ठराव मान्य करण्यात आला. भारताला स्वतंत्र देण्याचे काम तत्परतेने व्हावे म्हणून ब्रिटिश सरकारने २४ मार्च १९४७ रोजी लॉर्ड वेव्हेलच्या जागी लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना भारताचा व्हाईसरॉय म्हणून नियुक्त केले. ब्रिटिश सरकार जून १९४७ च्या सुमारास (अखंड किंवा विभाजित) भारताला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या विचारात होते.[२३२] या दरम्यान आंबेडकरांनी आपला 'स्टेट्स अँड माइनॉरिटीज' हा ८० पृष्ठांचा ग्रंथ १९४७ मध्ये मुंबईच्या ठक्कर अँड को. लिमिटेड या प्रकाशन संस्थेकडून प्रकाशित केला.[२३२] सुरुवातीला भारतातील बरीच संस्थान स्वतंत्र राहू इच्छित होती. कारण ब्रिटिश सरकार व कॅबिनेट मिशनने भारतातील संस्थानिकांना आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र राहावे किंवा भारतीय संघराज्यात विलीन व्हावे या मताचे होते. परंतु आंबेडकरांनी त्या विरुद्ध मत मांडले. त्यांनी १८ जून १९४७ रोजी एक पत्रक काढून अखंड भारतातील संस्थानिकांना सुचवले की, संस्थानिकांना आपली संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन करावीत आणि तसे करणेच त्यांच्या हिताचे आहे. अशा आशयाचे आंबेडकरांचे पत्रक 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या १८ जून १९४७ च्या अंकातही प्रसिद्ध झाले होते.[२३३]

माऊंटबॅटनने एक समिती स्थापन केली ज्यात काँग्रेसतर्फे जवाहलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी; मुस्लिम लीगतर्फे मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, सरदार अबदूर रीव निस्तार आणि शीख समाजातर्फे सरदार बलदेवसिंग या सात जणांना सभासद म्हणून नेमले. समितीने ४ जून ते ७ जून १९४७ दरम्यान विचारविनिमय करून भारताच्या पाळणीचे तत्त्व मान्य केले. १२ जून १९४७ रोजी फाळणी समितीने आपला खलिता तयार केला व ब्रिटिश सरकारला पाठवला. १४ जून १९४७ रोजी मुंबईत गांधींच्या उपस्थित काँग्रेसची बैठक झाली व त्या बैठकीत काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.[२३४] ब्रिटिश सरकारने फाळणीचा खलिता ४ जुलै १९४७ रोजी हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये 'दि इंडिया इनडिपेडन्स बील' मांडले. १० जुलै ला मोहंमद अली जीना यांना पाकिस्तानचे गव्हर्नर म्हणून इंग्लंडमध्ये स्वीकारण्यात आले. २६ जुलै रोजी हे बील मंजूर झाले व त्यावर इंग्लंडच्या महाराजाने १८ जुलै १९४७ रोजी शिक्कामोर्तब केले. १५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री भारतपाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे स्वातंत्र्य झाले.[२३५] या फाळणीच्या घडामोडीत आंबेडकर नव्हते, ते अखंड भारताचे समर्थक होते. फाळणी झाली तेव्हा दंगली उसळल्या. फाळणीमुळे बराच अस्पृश्य समाज पाकिस्तान गेला, त्यांना परत आणण्यासाठी आंबेडकरांना प्रयत्न केले पण तितकेसे यश मिळाले नाही.[२३६]

फाळणीमुळे बंगाल प्रांताचा पूर्व भाग सुद्धा पाकिस्तान गेला त्यामुळे आंबेडकर पाकिस्तानच्या घटना समितीचे सदस्य बनले.[२३५] त्यांनी आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला व (पश्चिम) बंगालच्या कायदेमंडळातर्फे घटना समितीचे सदस्य होण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. मात्र त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने आंबेडकरांना घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वी घटना समितीच्या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी जी भाषणे केली त्यावरुन त्यांचे कायदा व संविधान या विषयांवरील प्रभुत्व, बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टी, देशप्रेम, व विविध विषयांमधील सखोल ज्ञान या सर्वांची जाणीव नेहरू, पटेल, प्रसाद यांच्यासह संविधान सभेतील सर्व सदस्यांना झाली होती. त्यामुळे भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी आंबेडकरांचे सहकार्य घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटले.[२३७] बंगालच्या फाळणीमुळे आंबेडकरांचे सदस्यत्व संपणार होते. त्यामुळे मुंबई प्रांतातून १९४७ च्या जुलैमध्ये आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून येतील अशी व्यवस्था काँग्रेसने केली होती. आंबेडकर घटना परिषदेचे सदस्य म्हणून बंगालमधून निवडून आल्यानंतर ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना परिषदेची पहिली सभा भरण्यापूर्वीच काँग्रेस नेते आंबेडकरांनी घटना परिषदेत पूर्ण सहकार्य करावे यासाठी प्रयत्न करु लागले होते. ते नेते कायदेपंडित असलेल्या आंबेडकरांची क्षमता व ज्ञान जानत होते.[२३८] बंगालच्या फाळणीनंतर आंबेडकरांना घटना समितीत स्थान राहणार नव्हते, यामुळे बॅ. जयकरांनी राजीनामा देऊन मुंबई प्रांतांतून रिकाम्या केलेल्या जागेवर डॉ. आंबेडकरांना निवडून आणावे असे डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांनी ३० जून १९४७ रोजी पत्र पाठवून कळवले होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले की, "अन्य कोणतेही कारण विचारात घेतले तरी तरी घटना परिषदेतील आणि तिच्या विविध समित्यातील डॉ. आंबेडकरांची कामगिरी इतकी उच्च प्रतीची आहे की; त्यांच्या सेवेला आपण मूकू नये असे वाटते. १४ जुलै १९४७ पासून घटना परिषदेचे नवे सत्र सुरू होत आहे. त्या सत्रात डॉ. आंबेडकर उपस्थित रहावेत अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. म्हणून मुंबई प्रांतातून तुम्ही डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यावे."[२३९]

घटना समितीवर निवडून आल्यानंतर तीचे सभासद म्हणून समितीच्या नोंदवहीत १४ जुलै १९४७ रोजी आंबेडकरांनी स्वाक्षरी केली.[२३७] यासोबतच पंतप्रधान नेहरू व उपपंतप्रधान पटेल यांनी भारताच्या मंत्रिमंडळात आंबेडकर यांना स्थान दिले व त्यांच्याकडे कायदा व न्याय खात्याची जबाबदारी सोपवली. आंबेडकर स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री झाले.[२३६] २० ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधित सर्व कायदेशीर गोष्टींचा विचार करण्यासाठी एक सल्लागार समिती नेमली. डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जी.व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार, बिधनचंद्र लाल मित्र, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर आणि हुसेन इमाम अशी या समितीच्या सभासदांची नावे होती.[२३६]

राज्यघटना कामकाज समित्या – घटना समितीने एकूण २२ समित्या स्थापन केल्या होत्या. त्यातील १२ समित्या या विशेष कामकाजासाठी होत्या तर १० समित्या या कार्यपद्धतीशी निगडित होत्या. या समित्यांमध्ये मुसदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची होती, आणि राज्यघटना निर्मिती करणे ही या समितीची महत्त्वाची जबाबदारी होती. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने एक ठराव पास करुन भारतीय संविधानाचा मुसदा तयार करण्यासाठी मुसदा समिती तयार केली. विधिमंत्री डॉ. आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते व इतर सहा जण सदस्य होते. मसुदा समितीचे सदस्य म्हणून अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. कन्हैयालाल मुन्शी, गोपाळस्वामी अय्यंगर, मोहंमद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमचारी (डी.पी. खैतान यांच्या मृत्युनंतर नियुक्ती), एन. माधव राऊ (बी.एल. मित्तर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नियुक्ती) यांनी काम केले.[२४०]

आंबेडकरांना कायद्याचे व राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान होते. त्यांनी इंग्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड यासारख्या सुमारे ६० देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास केला होता.[२४१][२४२] तसेच त्यांनी कायदाविषयक महत्त्वपूर्ण ग्रंथांचा बारकाईने अभ्यास केला होता. संविधान निर्मितीच्या कामासाठी आंबेडकरांना सुरुवातीच्या बौद्ध संघाच्या पद्धतींचे आणि अन्य बौद्ध ग्रंथांचे अध्ययन सुद्धा कामी आले.[२४३][२४४]

३० ऑगस्ट १९४७ पासून आंबेडकरांनी सहकाऱ्यांची मिळेल तशी साथ घेत संविधान मसुदा लिहून पूर्ण केला आणि तो मसुदा संविधान समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना २१ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सादर केला. मसुदारुपी ती घटना स्वतंत्र भारताच्या लोकांचे मत अजमावण्याच्या उद्देशाने देशासमोर ठेवण्यात आली. या मसुदारुपातील घटनेचे १८ भाग होते, त्या १८ भागांत ३१५ कलमे व ९ परिशिष्टे होती.[२४५] मसुदा समितीच्या बैठकीतील निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतले गेले होते. मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने, घटना समितीद्वारा घेतलेल्या निर्णयाचे किंवा घटना समितीद्वारा कार्यान्वित केलेल्या विविध समित्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अनुसरण केले होते. घटना समितीत झालेल्या चर्चेनंतर घटनेचा जो मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला त्यात ३०५ कलमे होती व ६ परिशिष्टे होती. आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले.[२४५]

या काळात आंबेडकरांना मधुमेहाचा आजार होता आणि त्यांचा त्यांना त्रास होता असे. त्यामुळे त्यांना रोजच उपचार घ्यावे लागत होते. मुंबईल्या मुक्कामात ते डॉ. मालवणकर यांच्या दवाखान्यात औषधोपचार घेण्यासाठी येत, तेव्हा तेथे डॉ. शारदा कबीर (लग्नानंतरच्या डॉ. सविता आंबेडकर) यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. मालवणरांनी आंबेडकरांवर उपचार करण्याचे काम डॉ. शारदा कबीर यांचेवर सोपवले होते. दोघांचा परिचय वाढत गेला व दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. हा आंजरजातीय विवाह होता, कबीर या ब्राह्मण समाजातील होत्या. १५ एप्रिल १९४८ रोजी आंबेडकर यांच्या दिल्ली येथील हार्डिंग ॲव्हिन्यू या निवासस्थानी आंबेडकर व डॉ. शारदा कबीर यांचा विवाह झाला.[२४६]

आंबेडकर राज्यघटनेच्या निर्मितिप्रक्रियेत केंद्रस्थानी राहिले.[२४७] २१ फेब्रुवारी १९४८ पासून जवळपास आठ महिने मुसदारुपी घटना चर्चेसाठी खुली ठेवली होती. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटना समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राजेंद्र प्रसादांनी जाहिर केले की, आंबेडकर आज घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर करतील. घटना समितीचे सभासद दोन दिवस मुसदारूप घटनेवर आपले विचार व्यक्त करतील आणि दुरुत्याही सुचवतील. त्यानंतर आंबेडकरांनी घटना समितीपुढे घटनेचा मसुदा सादर केला आणि मसुद्यावर विवेचनात्मक विचार मांडले आणि भारताच्या राज्यघटनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगितली.[२४८] "घटना समितीने वेगवेगळ्या समित्या नियुक्त केल्या होत्या. त्या सर्व समितीच्या घटना समितीला आपले अहवाल सादर करीत होत्या. घटना समिती त्या अहवालांच्या आधारे कीही निर्णय घेत होती आणि ते निर्णय मसुदा समितीला कळवत होती. मसुदा समिती ते निर्णय आणि भारत सरकारचा १९३५ चा कायदा विचारात घेऊन राज्यघटना तयार करण्याचे कार्य करीत होती, असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच आंबेडकरांनी सांगितले.[२४९] मसुदारुप घटना ३१५ कलमांची आणि ८ परिशिष्टांची आहे. मसुदारुपी घटनेत भारतीय संघराज्याचा मुख्य अधिकारी म्हणून एक पद आहे, ज्या भारतीय संघराज्याचा अध्यक्ष (राष्ट्रपती) असे म्हटले आहे. असे असले तरी या घटनेत अमेरिकेसारखे अध्यक्षीय पद्धतीचे सरकार स्वीकारलेले नाही तर संसदीय पद्धतीचे सरकार घटनेत स्वीकारले आहे. म्हणून राष्ट्रपती भारत देशावर राज्य करणार नाही. तो केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच कार्य करणार आहे. संसदेत बहुमताचे प्रभुत्व आहे. मंत्री संसदेचे सदस्य आहेत. मसुदारूप घटना संघराज्यात्मक आहे आणि एकात्मही आहे. तीमध्ये लोकशाही पद्धतीला प्राध्यान्य आहे."[२४९] संविधान सभेत भाषणाचा समारोप करताना बाबासाहेब म्हणाले की, "राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या राज्यघटनेचे मातेरे होते. मात्र राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती राज्यघटना निःसंशय चांगली ठरते." संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हेसुद्धा नागरी सेवेचे महत्त्व विशद करताना म्हणाले की, "राज्यघटनेत काही असेल अथवा नसेल, राज्यघटना काही सांगो अथवा न सांगो, देशाचे कल्याण या देशाचे शासन-प्रशासन कोणत्या प्रकारे केले जाते यावर अवलंबून राहील आणि शाळा-प्रशासन चालविणारे लोक कोण वा कसे आहेत त्यावर अधिक अवलंबून राहील."[२५०] ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात घटनेची देशहिताची, राज्यहिताची व जनहिताची जी वैशिष्ट्ये सांगितली त्यावर प्रभावित होऊन घटना समितीच्या अनेक सभासदांनी ५ नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनाकार आंबेडकर यांची प्रशंसा करणारी मते व्यक्त केली.[२५१] संविधान सभेमध्ये मसुदा समितीचे सदस्य टी.टी. कृष्णमचारी यांनी सांगितले की,

"संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक सदस्य अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बरेच लांब होते आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत."[२५२][२५३][२५४]

एस. नागप्पा म्हणाले की, "या घटनेचा मुसदा तयार करण्याचे कष्ट घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी डॉ. आंबेडकर यांचे आभार मानतो. हे काम गुंतागुंतीचे आहे, याविषयी शंकाच नाही, तरी सुद्धा त्यांनी ते अतिशय यशस्वीपणे व कमी वेळेत केले."[२५५]

७ नोव्हेंबर १९४८ नंतर घटना समितीच्या बैठका लागोपाठ होत राहिल्या. घटनेच्या प्रत्येक कलमावर चर्चा करुन एक-एक कलम स्वीकारण्यात आले. २० नोव्हेंबर १९४८ रोजीच्या बैठकीत घटनेचे अकरावे कलम स्वीकारण्यात आले आणि भारतातील अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट करण्यात आली.[२५५] १४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीचे शेवटचे चर्चासत्र सुरु झाले. यात आंबेडकरांनी घटनेच्या सुचनांविषयी, दुरुस्त्याविषषी भाषण केले आणि परिवर्तनीय मसुदारुपी राज्यघटना तिसऱ्या वाचनासाठी आणि मंजूर होण्यासाठी घटना समितीपुढे सादर केली.[२५६] सभासदांनी परिवर्तित मसुदारुपी घटनेवर १७ नोव्हेंबर १९४९ रोजीच्या बैठकीत भाषणे केली. यावेळीही बऱ्याच सभासदांनी घटना तयार करण्यासाठी घेतलेल्या परिश्रमामुळे आंबेडकरांची प्रशंसा केली. सेठ गोविंददास यांनी आंबेडकरांना 'आधुनिक युगाचा मनू' म्हटले जात असल्याचे संविधान सभेत सांगितले. खंडुभाई के. देसाई यांनी आंबेडकरांनी दिलेल्या अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषणांना अविस्मरणीय म्हटले.[२५७] तर के.एम. जेधे यांनी आंबेडकरांना थोर वकील व प्रचंड बुद्धी व क्षमता असलेले मानव म्हटले.[२५८]

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचे शिल्पकार आंबेडकर यांनी संविधान सभेत आपले उद्बोधक व ऐतिहासिक भाषण दिले. त्यांनी प्रारंभी घटनेच्यासंबंधीची तांत्रिक माहिती दिली. काही कलमांची व वैशिष्ट्यांची माहिती दिल्यानंतर ते आपल्या भाषणाच्या शेवटाकडे आले आणि थोडेसे गंभीर झाले. त्यावेळी त्यांनी देशाच्या भवितव्याविषयी आपल्या भावना व आपले विचार व्यक्त केले. (…)[२५९]

२६ नोव्हेंबर १८४९ च्या घटना समितीच्या बैठकीत घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे आपल्या भाषण म्हणाले की, "स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जी मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली, तिचे सभासद आणि प्रामुख्याने तिचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांची निवड करण्याचा घटना समितीची निर्णय अगदी अचूक होता. आणि डॉ. आंबेडकरांनी उत्कृष्ट राज्यघटनेची निर्मिती करुन तो निर्णय सार्थक सिद्ध केला आहे." आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार व जगातले एक श्रेष्ठ घटनाकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले.[२६०]

जून २०१६ मध्ये आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार संमेलनामध्ये जब्बार पटेल यांनी सांगितले की, "भारताच्या राज्यघटनेला ५० वर्ष पूर्ण झाली होती; तेव्हा इंग्लंडमध्ये संविधानावर चर्चा ठेवण्यात आली होती. त्यात जगभरातील संविधानाचे तज्ज्ञ अभ्यासक उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी इंग्लडचे सर्वोच्च न्यायाधिश होते. चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली राज्यघटना ही सर्वश्रेष्ठ असून त्यात एक अक्षर सुद्धा बदलण्याची गरज नाही, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते. यावरून भारतीय राज्यघटनेची सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होते."[२६१]

कायदा व न्यायमंत्री*संपादन करा

 
सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वंतत्र भारताचे कायदेमंत्री पदाची शपत घेताना बाबासाहेब आंबेडकर. व्ही.एन. गाडगिळ त्यांच्या बाजूला बसलेले आणि सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वात उजवीकडे
 
मे १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रजासत्ताक भारताचे पहिले कायदा व न्यायमंत्री म्हणून शपत देतांना राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद व सोबत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू
 
३१ जानेवारी १९५० रोजी राष्ट्रपतींसह प्रजासत्ताक भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाचे छायाचित्र. मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (बसलेल्यापैकी डावीकडून पहिले), मध्यभागी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, त्यांच्या उजवीकडे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू व इतर मंत्री

ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केल्यानंतर ३ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली.[२६२] आंबेडकरांनी सप्टेंबर १९४७ ते ऑक्टोबर १९५१ दरम्यान या पदावर कार्य केले. मुंबईतील वकिलांच्या संस्थेने ६ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील मंत्री म्हणून त्यांचा सत्कार केला.

डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर, १९५१ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा पंतप्रधान नेहरूंकडे पाठविला. नेहरुंनी तो त्याच दिवशी स्वीकारला पण १ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र पाठवून अशी विनंती केली की ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी लोकसभेत आपल्या राजीनाम्याविषयी निवेदन करेपर्यंत हा राजीनामा तहकूब समजावा. ४ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी नेहरूंनी आंबेडकरांना त्यांची विनंती मान्य केल्याचे कळवले. ६ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी सकाळी १० ते ११ वाजण्याच्या दरम्यान लोकसभेत आंबेडकर आपले राजीनाम्याचे निवेदन वाचून दाखविणार होते. परंतु उपसभापतींनी सायंकाळी ६ वाजता निवेदन वाचण्याचा आदेश दिला. वेळेतील हा बदल आंबेडकरांना अन्यायकारक वाटल्यामुळे ते रागातच लोकसभेतून बाहेर पडले.[२६३] लोकसभेबाहेर त्यांनी आपले राजीनाम्यासंबंधीचे लिखित निवेदन वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींना दिले. त्या निवेदनात आंबेडकरांनी आपल्या राजीनाम्यामागची कारणे दिली होती.[२६४][२६५]

हिंदू कोड बिलसंपादन करा

मुख्य लेख: हिंदू कोड बिल
 
डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)

भारतात प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान संस्कृती रूढ होती व समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थान होते. हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) हे स्त्रीयांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.[२६६]

स्पष्टीकरण पाहिजेसंपादन करा

 Sandesh9822:,
खालील विधानांमध्ये अनेक अधिकार (किंवा त्यांची वंचितता) ही सामाजिक प्रथा आणि अपेक्षा होत्या कि कायद्यानुसार बंदी होती हे स्पष्ट करावे व कायद्यानुसार असल्यास त्यासाठी संदर्भ द्यावे.

भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते.[२६७][२६८] हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.[२६९] संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.[२७०] भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.[२७०][२७१]

बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या डॉ. आंबेडकरांसह ही ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला.[२७२] भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्रीउपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.[२७३] आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :

  1. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत
  2. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
  3. पोटगी
  4. विवाह
  5. घटस्फोट
  6. दत्तकविधान
  7. अज्ञानत्व व पालकत्व[२७१]

या स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल अशी घोषणा केली. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.[२७४]

या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. हे बील तीन+एक सदस्यांनी आधी तयार केले परंतु उर्वरित तीन सदस्यांनी पुढे त्याला विरोध केला व या बिलासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढे राजीनामा दिला इतर तीन सदस्य किंवा संविधान सभेतील कोणी अन्य सदस्यांनी त्यांना साथ दिली नाही अथवा आंबेडकरांना समर्थनार्थ राजीनामा दिला नाही म्हणजेच हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून आंबेडकर एकटेच लढले. मात्र हे बिल आंबेडकर मंत्रीपदी असताना मंजूर होऊ शकले नाही.[२७५] त्यामुळे दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.[२७६][२७७][२७१][२६५]

पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे खालीलप्रमाणे:

  1. हिंदू विवाह कायदा
  2. हिंदू वारसाहक्क कायदा
  3. हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
  4. हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा

हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे भारतीय न्याय व कायदा व्यवस्थेच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”[२७०][२७१]

अर्थशास्त्रीय कार्यसंपादन करा

 
१९५० मधील बाबासाहेब आंबेडकर

बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्च श्रेणीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी आपल्या अनेक पदव्या अर्थशास्त्रामध्ये प्राप्त केल्या.[२७८][२७९][२८०] ते अर्थशास्त्रामध्ये परदेशात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय होते.[२८१] त्यांनी अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही शिकवणी केली होती. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, औद्योगिकीकरण आणि कृषी वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ करू शकतात. त्यांनी भारतातील प्राथमिक उद्योग म्हणून शेतीमधील गुंतवणूकीवर भर दिला. शरद पवार यांच्या मते, आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनाने सरकारला अन्न सुरक्षा उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत केली.[२८२] आंबेडकरांनी राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे समर्थन केले. शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, निवासी सुविधांना मूलभूत सुविधा म्हणून जोर दिला.[२८३] त्यांनी ब्रिटिश शासनामुळे होणाऱ्या विकासाच्या नुकसानाची गणना केली.[२८४]

सन १९२१ पर्यंत आंबेडकर हे एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञ होते, यानंतर ते राजकारणी बनले. त्यांनी अर्थशास्त्रावर तीन पुस्तके लिहिली: 'ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण', 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती' आणि 'द प्रॉब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सल्यूशन' [२८५][२८६][२८७] या पुस्तकांत त्यांचे भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसंबंधीचे मूलगामी चिंतन अंतर्भूत आहे.

चलनाच्या सुवर्ण विनिमय पद्धतीवरील विचारसंपादन करा

आपल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या पुस्तकात रुपयाच्या अवमूल्यनावर सुद्धा आंबेडकरांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत.[२८८][२८९] आंबेडकरांनी डीएस्सी पदवीकरिता सादर केलेल्या प्रबंधात रुपयासमोरील समस्यांचे मूळ आणि त्यावर उपाय या विषयावर विचार मांडलेले आहेत. स्वतंत्र भारताचे चलन हे सोन्यात असावे, असा अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड कान्स यांनी केलेला दावा आंबेडकरांनी खोडून काढला होता. त्याऐवजी सुवर्ण विनिमय परिमाण (गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड) अमलात आणावे, अशी शिफारस आंबेडकरांनी केली. त्यासंदर्भात सन १९२५ साली स्थापन केलेल्या हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी साक्षही दिली. त्यानंतर सन १९३५ साली भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला.[२९०][२९१][२९२]

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांनी लिहिलेला ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ (१९२३ साली प्रकाशित) हा प्रबंध, ज्यात त्यांनी अर्थशास्त्रीय विचार मांडलेले आहेत. त्याही आधी या विषयावर त्यांचा प्रबंध लिहिला गेला होता. तो लिहिताना त्यांचे प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी मतभेद झाले होते. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स ही जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी व्यक्ती होती. परंतु बाबासाहेबांनी या प्रा. केन्स यांच्या मतास आव्हान दिले. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स आदी प्रभृतींचे मत होते. परंतु हे मत बाबासाहेबांनी अत्यंत हिरीरीने खोडून काढले. त्यांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या इतरांना वाटत होते की सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. आंबेडकरांना ते अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी बाबासाहेबांनी इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. खेरीज या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यापुढे जाऊन त्यांनी आपल्या सखोल अभ्यासाच्या आधारे ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. पुढे जाऊन बाबासाहेबांनी थेट रुपयाच्या अवमूल्यनाचीच मागणी केली. त्यावेळी बाबासाहेबांनी आपल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ या पुस्तकात लिहिले आहे- ‘रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’ आंबेडकरांच्या या आग्रहामुळे अखेर ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी दिलेल्या साक्षीत अनेक सूचना केलेल्या आहेत. त्यात त्यांचे म्हणणे होते की आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? या वादात बाबासाहेबांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. बाबासाहेबांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली 'रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया' ही एक संस्था जन्माला आली.[२९३] भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे.[२९४] भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन आंबेडकरांच्या ‘द प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले, जे त्यांनी हिल्टन यंग कमिशनला दिलेल्या साक्ष मध्ये दिले होते.[२९५][२९६][२९७][२९८][२९९][३००][३०१][३०२]

बाबासाहेबांनी चलन-प्रश्नास हात घालण्याआधी पंचवीस वर्षे ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन समिती नेमली होती. सर हेन्री फौलर तिचे प्रमुख होते. त्यामुळे ही समिती फौलर समिती म्हणून ओळखली जाते. बाबासाहेबांनी या फौलर समितीची जी काही यथासांग चिरफाड केली ती पुढीलप्रमाणे आहे. ‘‘ज्याला ब्रिटिश सरकार फौलर यांचा बौद्धिक आविष्कार मानते, तो वास्तवात मूर्खपणा आहे,’’ इतक्या स्पष्टपणे बाबासाहेब आपले मत नोंदवले. यासंदर्भात बाबासाहेबांची टीका इतकी जहाल होती, की त्यामुळे ब्रिटिश सरकार नाराज झाले आणि बाबासाहेबांना आवश्यक ती डॉक्टरेट पदवी दिली जाऊ नये असे प्रयत्न झाले. याची जेव्हा वाच्यता झाली तेव्हा काही ज्येष्ठांनी बाबासाहेबांना सबुरीचा सल्ला दिला. परंतु माझे मत हे पूर्ण अभ्यासाधारित आहे, असे सांगत बाबासाहेबांनी ही शिष्टाई फेटाळली. त्यानंतर बाबासाहेबांनी यासंदर्भात शेलकी विशेषणे वापरणे जरा कमी केले, परंतु आपली आक्रमकता सोडली नाही. जेव्हा सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात संघर्ष उभा राहतो तेव्हा ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ हे पुस्तक कालसंगत ठरते.[३०३]

स्वदेशी-विदेशी मालाबद्दल विचारसंपादन करा

बाबासाहेबांनी चलन व्यवस्थापन या विषयावर तसेच कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर व्यवस्थित भाष्य केलेले आहे.


“स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणाऱ्या तारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात उत्पन्न होत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशी मालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशी मालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळत असलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार पद्धतीत गोरगरीबांना अधिक दाम देऊन विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ या लाडक्या शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मूकनायक’ या नियतकालिकात २८ फेब्रुवारी १९२० रोजी, [३०४]

वित्त आयोगसंपादन करा

कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. यासाठीचा तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या पीएच.डी.च्या शोधप्रबंधात सापडतो. याला नंतर वित्तच्या ऊर्ध्व आणि क्षैतिज संतुलन समस्येच्या समाधानासाठी संविधानाच्या कलम २८० मध्ये घालण्यात आले. आंबेडकरांच्या याच विचारसरणीने नंतरच्याही सर्व वित्त आयोग स्थापना केले गेले आहेत.[३०५][३०६][३०७][३०८][३०९][३१०][३११][३१२][३१३][३१४][३१५]

सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटपसंपादन करा

ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच.डी शोधप्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे.[३१६] १३व्या योजना आयोगाने सुद्धा आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली आहेत.[३१७]

नकलडकवसंपादन करा

खालील पूर्ण उतारा येथून थेट उचललेला आहे (मी आत्ताच केलेल्या काही किरकोळ बदल सोडून). असे असता यात योग्य ते बदल करावेत तसेच इतरांनी सांगितलेल्या गोष्टी येथे संदर्भ म्हणून न वापरता ज्या अर्थशास्त्रीय concepts बद्दल लिहिले आहे ते नेमके लिहावे, उदा - भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला यात नेमके कोणते मूलभूत आर्थिक विचार आहेत हे लिहावे. असे न केल्यास हा पुरावा निव्वळ सांगितले-ऐकले असा ठरतो व तार्किकदृष्ट्या त्याची किंमत अगदी कमी उरते.

भारतीय रिझर्व बँक ही बँक ऑफ इंग्लंड व कॉमनवेल्थमधील अनेक मध्यवर्ती बँकांच्या धरतीवर आहे असे असता आंबेडकरांच्या विचारांवर तिची रचना नेमकी कशी काय झाली व कोणत्या शैली तसेच दृष्टिकोन प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी या पुस्तकातून आले याचे कुतुहल आहे.  अभय नातू: भारतीय रिझर्व्ह बँकेची रचना ही बँक ऑफ इंग्लंड व कॉमनवेल्थ मधील अनेक (म्हणजे कोणत्या) बँकांवर आधारीत तीची रचना असेल परंतु भारतासाठी रूपयांची समस्या का आहे, त्यावर उपाय व इंग्रजी धोरण यांचे विचार डॉ. आंबेडकरांनी Royal Commission on Indian Currency and Finance ला दिलेल्या साक्ष समोर मांडले. या विचारावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. [१]


बुद्ध जयंतीचे प्रणेते*संपादन करा

  झाले.

 
२ मे १९५० रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बुद्ध जयंतीच्या कार्यक्रमात बोलतांना बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे १९५० रोजी भारतात पहिली सार्वजनिक बुद्ध जयंती दिल्ली येथे साजरी झाली होती. याप्रसंगी आंबेडकरांनी बुद्धांच्या जीवन कार्यावर विचार मांडले. या जयंती समारंभास अनेक देशांचे प्रतिनिधी, भिक्खू संघ व सुमारे वीस हजार लोकांचा समुदायही उपस्थित होता. [३१८]

इ.स. १९५१ मध्ये आंबेडकरांच्याच अध्यक्षतेखाली तीन दिवसीय बुद्ध जयंती महोत्सव साजरा झाला. इ.स. १९५६ ला बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातील शेवटची बुद्ध जयंती दिल्लीतच साजरी केली. आंबेडकरांनी दिल्लीशिवाय महाराष्ट्रातही बुद्ध जयंतीस इ.स. १९५३ पासून सुरुवात केली. इ.स. १९५६ पर्यंत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख उपस्थितीत बुद्ध जयंतीचे महाराष्ट्रात भव्य कार्यक्रम झाले. महाराष्ट्रातले बुद्ध जयंतीचे कार्यक्रम प्रामुख्याने मुंबईत झाले. भारतात व महाराष्ट्रात बुद्ध जयंती महोत्सवाच्या परंपरेची सुरूवात बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली, म्हणून त्यांना भारतातील सार्वजनिक बुद्ध जयंती महोत्सवाचे प्रणेते समजले जाते.[३१८]

इतर सर्व धर्म संस्थापकांच्या जन्मदिनी देशात सुट्टी मिळते. मग मानवतेचा महान संदेश देण्याऱ्या तथागत बुद्धांच्या जयंतीस सुट्टी का नाही? एक तर नियोजित सुट्ट्यातील एक सुट्टी कमी करा अथवा एक सुट्टी वाढवून आम्हाला द्या. अशी आग्रही मागणी डॉ. आंबेडकरांनी तत्कालीन केंद्र सरकारकडे केली होती. बुद्ध जयंती दिनी सार्वजनिक सुट्टी असावी ही १९४२ पासूनच मागणी होती. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे व दबावामुळे २७ मे १९५३ रोजी केंद्र सरकारने बुद्ध जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्या वर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही. या सर्व बाबींचा उल्लेख बाबासाहेबांनी १९५३ च्या आपल्या मुंबईतील बुद्ध जयंती कार्यक्रमाच्या भाषणात स्वतः केला आहे.[३१८]

बौद्ध धर्माचा स्वीकारसंपादन करा

 
१४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी, नागपूर येथे धम्म दीक्षा सोहळ्यामध्ये आपल्या अनुयायांना उद्देशून बोलताना आंबेडकर
 
कुशीनाराचे भिक्खू महास्थविर चंद्रमणी यांचेकडून दीक्षा ग्रहण करताना आंबेडकर
 
नागपूर येथील दीक्षाभूमीचा स्तूप

मी बुद्धांचा धम्म (बौद्ध धर्म) सर्वोत्तम मानतो. त्याची कोणत्याही धर्माशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. विज्ञान मानणाऱ्या आधुनिक माणसाला जर कोणता धर्म आवश्यक वाटत असेल, तर तो फक्त एकच धर्म आहे, तो म्हणजे बौद्ध धर्म. मी गेली तीस वर्षे सर्व धर्मांचा अभ्यास करून या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की बौद्ध धर्म हा जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे.

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म प्रस्तावनेमधून, ६ मार्च १९५६

आंबेडकरांनी हिंदू धर्मात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. पण हिंदूंची मानसिकता बदलण्यास त्यांना अपयश आले. त्यामुळे हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली. तसेच अस्पृश्य हे हिंदूंच्या सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीतून मुक्त होणार नाही हेही त्यांना जाणवले. त्यामुळे हिंदू धर्माचा त्याग करणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले. त्यांनी असा विचार केला की, जसे स्वातंत्र्य हे भारतासाठी आवश्यक आहे, तसे धर्म बदलणे हे अस्पृश्यांसाठी आवश्यक आहे.[३१९] आंबेडकरांची धर्मांतराची संकल्पना स्पष्ट होती. अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही.बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, "जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे?" डॉ. बाबासाहेबांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवला या गावी भरलेल्या परिषदेत हिंदू धर्माचा त्याग करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे हिंदूधर्मीयांना मोठा धक्का बसला. धर्मांतराच्या या घोषणेनंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शिख, जैन, बौद्ध, यहूदी इत्यादी धर्मांच्या धर्मगुरूंनी बाबासाहेबांनी त्यांच्या कोट्यवधी अनुयायांसह आपल्या धर्मात यावे यासाठी निमंत्रणे दिली तर काहींनी आमिषेही दाखवली. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी जयकरांमार्फत आंबेडकरांनी इस्लाम स्वीकारावा, पाकिस्तानाला यावे व पाकिस्तानाचे गव्हर्नर व्हावे असा प्रस्ताव ठेवला होता. तर त्यावेळेचे जगातील सर्वाधिक श्रीमंत संस्थान असलेल्या निझामाने आंबेडकरांनी अनुयायांसह इस्लाम स्वीकारल्यास प्रत्येक व्यक्ती मागे काही कोटी रूपये देण्याचे कबूल केले होते.[३२०] परंतु त्यांना भारतभूमीतला, विवेकनिष्ट व मानवी मुल्यें जपणारा धर्म हवा होता म्हणून त्यांनी ह्या दोन्ही प्रस्ताव नाकारले. ख्रिश्चन धर्माच्या विदेशी धर्मगुरूंनी त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याती विनंती केली आणि धर्म स्वीकारल्यानंतर जगातील सारेच ख्रिश्चन देश अस्पृश्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तर उंचावण्यास मदत करतील अशी हमी दिली होती. महाबोधी सोसायटीकडून बौद्ध भिक्खूंनी त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा अशी तार पाठवली होती. हा धर्म आशिया खंडातील एक प्रमुख धर्म होता. जो तुमचे व तुमच्या अनुयायांचे उद्धिष्टे साध्य करेल, असे त्यात लिहिले हाते.

आंबेडकर बुद्धिप्रमाण्यवादी होते, त्यांनी धर्मांतराची घाई न करता सन १९३५ च्या आपल्या धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर २१ वर्षे जगातील विविध प्रमुख धर्मांचे सखोल अध्ययन केले. त्यानंतर त्यांचा कल मानवतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणून बौद्ध धम्माकडे वळला. म्हणूनच धर्मांतरापूर्वी मुंबईत १९४५ मध्ये मुंबई येथे सिद्धार्थ स्थापन केले.तसेच औरंगाबाद या ठिकाणी इ.स. १९५० महाविद्यालयात काढून त्यास मिलिंद महाविद्यालय व परिसरास नागसेनवन असे नाव दिले. मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानाला राजगृह असे नाव दिले. त्यांनी '१४ ऑक्टोबर १९५६, नागपूर' हा धर्मांतराचे स्थळ व दिवस जाहीर केला. त्यानंतर भारतातील सर्व राज्यांतून लक्षावधी अस्पृश्य लोक नागपूर येथे धम्म दीक्षेकरिता येऊ लागले.[३२१][३२२]

बाबासाहब करे पुकार बुद्ध धम्म का करो स्वीकार...

आकाश पाताल एक करो बुद्ध धम्म का स्वीकार करो...

अशा घोषणा देत आंबेडकरवाद्यांनी नागपूरात प्रवेश केला. नागपूर शहरात ५ लक्ष आंबेडकरानुयायी आले तेव्हा नागपूर शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली होती. त्या दिवशी अशोक विजयादशमी होती (या दिवशी सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला होता). हे शपथग्रहण सकाळी ९.०० वाजता झाले. श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू महास्थवीर चंद्रमणी यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सौ. डॉ. सविता आंबेडकर यांनी त्रिशरणपंचशील ग्रहण करून धम्मदीक्षा घेतली. त्यांनंतर नवदीक्षित बौद्ध झालेल्या आंबेडकरांनी स्वतः आपल्या सुमारे ५ लक्ष अनुयायांना त्रिशरण, पंचशील आणि बावीस प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली.[३२३][३२४] आंबेडकरांनी १५ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा ३ लक्ष अनुयायांना दीक्षा दिली, तर चंद्रपूर येथे १६ ऑक्टोबर रोजी ३ लक्ष लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. तसेच अकोला येथे ५०० लोकांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. तीन दिवसांतच आंबेडकरांनी १० लाखापेक्षा अधिक लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन जगातील बौद्धांची संख्या १० लाखांनी वाढवली.[३२५] मार्च १९५९ च्या एका अहवालानुसार देशात १.५ ते २ कोटी अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता.[३२६] बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षेसाठी अजब बंगला वस्तुसंग्रहालयातील बुद्धमूर्ती मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते रविशंकर शुक्ला यांच्याकडून मागिवली होती.[३२७] लक्षावधी अनुयायांसह बौद्ध बनून आंबेडकरांनी भारतात बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवन केले आणि एका धार्मिक व सामाजिक क्रांतीचा पाया घातला. त्यांचे धर्मांतर जगातील एक सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते. आंबेडकरांना 'बौद्ध धर्माचे प्रवर्तक' तसेच बौद्ध धर्माचे पुनरूज्जीवक' म्हटले जाऊ लागले. महापरिनिर्वाणापर्यंत आंबेडकरांनी ३० लक्षापेक्षा जास्त लोकांना बौद्ध धर्मात आणण्याचे कार्य केले. सम्राट अशोकानंतर बौद्ध धर्माचे प्रसार कार्य आंबेडकरांएवढे कोणत्याही भारतीयाने केले नाही.[३२८]

 
२२ प्रतिज्ञांचा दीक्षाभूमीवरील स्तंभ

आंबेडकरांनी बौद्धांना स्वतःच्या २२ प्रतिज्ञा वदवून घेतल्या. ह्या बौद्ध धर्माचेच सार आहेत. ज्यामध्ये बौद्ध धर्मात असलेला हिंदू देवी-देवता व संस्कृतीचा त्याग, बुद्धाचे पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगमार्ग, दहा पारमिता, मानवी मूल्ये व तत्त्वे आहेत. या प्रतिज्ञा बौद्ध धम्माचे सार असून पंचशील, अष्टांगिक मार्गदहा पारमिता अनुसरण्याच्या आहेत. आंबेडकरांच्या प्रतिज्ञा या आवाहन स्वरूपातील सूचनांसारखे आहेत. प्रतिज्ञा पाळण्याची ते कठोर सक्त ताकिद देत नाहीत किंवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. २२ प्रतिज्ञा बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक भाग म्हणून महत्वाच्या आहेत.[३२९]

आंबेडकरानंतर बौद्ध समाजसंपादन करा

आंबेडकरांच्या निधनानंतर मुंबईहून त्यांच्या अस्थी दिल्लीला नेण्यात आल्या. तेथे एक आठवड्यानंतर धर्मांतराचा कार्यक्रम होऊन ३०,००० लोकांनी बौद्ध धम्माची दिक्षा घेतली. नंतर अस्थींचे अनेक विभाजन केले गेले आणि त्यांचे भाग आग्रा सहित देशातील प्रमुख शहरात पाठवले गेले आणि प्रत्येक शहरात ठिक ठिकाणी धर्मांतराचे कार्यक्रम झाले. अशाप्रकारे नागपूर मुक्कामी घडून आलेल्या महान सामूदायिक धर्मांतरांची चळवळीची गती मुळीच कमी न होता पुढे चालू राहिली. ७ डिसेंबर १९५६ ते १० फेब्रुवारी १९५६ पर्यंतच्या अल्प काळात मुंबई, आग्रा, दिल्ली सोबतच देशातील निरनिराळ्या वीसहून अधिक शहरांत धर्मांतराचे कार्यक्रम घडून आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते दीक्षा घेतलेल्या १०,००,००० बौद्धांची संख्या ४०,००,००० वर जाऊन पोहोचली.[३३०]

१९५१ च्या जनगणनेनुसार सर्व भारतात अवघे १,८०,८२३ बौद्ध होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात फक्त २४८७, पंजाबात १५५०, उत्तर प्रदेशात ३२२१, मध्य प्रदेशात २९९१ आणि बाकीचे बहुतेक सर्व बौद्ध ईशान्य भारतातील होते. इ.स. १९५१ ते १९६१ या दशतकात महाराष्ट्रातील अधिकृत बौद्धांची संख्या २,४८७ वरून २७,८९,५०१ पर्यंत पोहोचली. तर १९५१ ते १९६१ मध्ये भारतातील अधिकृत बौद्धांची लोकसंख्या १६७१ टक्कांनी वाढून १,८०,८२४ वरून ३२,५०,२२७ पर्यंत पोहोचली होती. धर्मांतरापूर्वी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीत महारांचे प्रमाण ७०% इतके होते. धर्मांतरामुळे त्यांची विभागणी ३५% बौद्ध, व ३५% हिंदू महार अशी झाली.[३२५][३३१][३२६] ही केवळ सरकारी जनगणनेची आकडेवारी होती पण प्रत्यक्षात मात्र भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची लोकसंख्या ही या जनगणनेतील बौद्ध लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक होती. एका संदर्भानुसार मार्च १९५९ पर्यंत भारतातील धर्मांतरित बौद्धांची संख्या जवळ जवळ १.५ ते २ कोटी होती, जी भारतातील ४.५% लोकसंख्या होती.[३३०]

महापरिनिर्वाण*संपादन करा

  झाले.

 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण
 
आंबेडकरांची मुंबईतील अंत्ययात्रा, ७ डिसेंबर १९५६
 
चैत्यभूमी, आंबेडकरांचे समाधी स्थळ

नागपूरचंद्रपूर येथील धर्मांतराचे झाल्यावर आंबेडकर दिल्लीला परतले. त्यानंतर काही आठवड्यात २० नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ते नेपाळमधील काठमांडूला ‘‘वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट‘’च्या चौथ्या परिषदेस हजर राहिले. तेथे त्यांनी ‘‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स‘’ या विषयावर भाषण केले. त्यात त्यांनी भगवान बुद्धाचा मार्ग मार्क्स पेक्षा श्रेष्ठ आहे, ज्यात प्रेम, न्याय, बंधुत्व, विज्ञानवाद असून तो शोषण समाप्त करू शकतो असे सांगितले. आपल्या परतीच्या प्रवासात त्यांनी बनारसमध्ये दोन भाषणे दिली. दिल्लीमध्येही त्यांनी विविध बौद्ध समारंभांत भाग घेतला. त्यानंतर त्यानी राज्यसभेच्या अधिवेशनात भाग घेतला आणि आपल्या ‘‘भगवान बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स’‘ या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण लिहून पूर्ण केले. ५ डिसेंबरच्या सायंकाळी ‘‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’‘ या ग्रंथाच्या प्रास्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रती आणून त्यांनी रात्री त्यांची तपासणी केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे १२.१५ वाजता ६ डिसेंबर इ.स. १९५६ रोजी दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे निधन (महापरिनिर्वाण) झाले. त्यावेळी त्यांचे वय ६४ वर्ष आणि ७ महिन्याचे होते. दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्चित झाले त्यानंतर देशभरातील त्यांचे अनुयायी मिळेल त्या साधनाने मुंबईला येऊ लागले.

आंबेडकर यांच्या धर्मांतरानंतरच्या सात आठवड्यांत त्यांनी बौद्ध धम्माच्या प्रचारासाठी मोठे कार्य केले.

आंबेडकरांची अंत्ययात्रा राजगृह (हिंदू कॉलनी), दादर येथून दुपारी १.४० वाजता निघाली. दादर व्हिन्सेन्ट रोड (आताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड), पोयबावडी, परळ, एलफिन्स्टन ब्रिज, सयाी रोड, गोखले रोड (उत्तर व दक्षिण), रानडे रोडवरून दादर चौपाटीवरील हिंदू स्मशानभूमीत (आता चैत्यभूमी) सायकांळी ६ वाजता पोहोचली. चार मैल लांबीच्या या त्यांच्या अंत्ययात्रेत देशभरातून १५ लाखांवर लोक सामील झाले होते. ७ डिसेंबर १९५६ रोजी सायंकाळी ७.५० वाजता त्यांच्यावर मुंबई मध्ये बौद्ध पद्धतींनी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबई हे त्यांच्या जीवनकार्यातील अधिकांश काळ मुख्यालय होते आणि तेथेच त्यांचे अजूनही सर्वात जास्त अनुयायी होते. मुंबई शहरातील ती सर्वात मोठी अत्यंयात्रा होती. त्यानंतर दहनसंस्कारास उपस्थित राहिलेल्यापैंकी एक लाख लोक त्यांच्या अस्थींबरोबर तैनातीने राजगृहापर्यंत गेले. परंतु दहनभूमी सोडण्यापूर्वी त्यांनी बाबासाहेबांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार दीक्षा समारंभाचा कार्यक्रम होऊन तेथे उपस्थित असलेल्या बौद्ध भिक्खूंपैकी महापंडित डॉ. आनंद कौसल्यायन यांनी त्रिशरण व पंचशील देऊन त्याच ठिकाणी १० लाख लोकांना बौद्धधम्माची दीक्षा दिली. एकाच वेळी दहा लक्षांवरील लोकांचे धर्मांतर हे जगातील सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते.[३२६]

आंबेडकरांचे दिल्लीमध्ये आपल्या निवासस्थानी महापरिनिर्वाण झाले होते, तेथे भारत सरकारने डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक निर्माण केले आहे. याला 'महापरिनिर्वाण स्थळ' म्हणूनही ओळखले जाते. १३ एप्रिल २०१८ रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाचे लोकार्पन करण्यात आले. या स्मारकाच्या इमारतीची रचना पाने उघडलेल्या भारतीय संविधानाच्या पुस्तकाप्रमाणे असून हा आकार "ज्ञानाच्या शोधाचे प्रतीक" आहे.[३३२][३३३]

वैयक्तिक जीवन*संपादन करा

  झाले.

कुटुंबसंपादन करा

मुख्य लेख: आंबेडकर कुटुंब
 
इ.स. १९३४ मध्ये मुंबईतील राजगृह येथील आंबेडकर कुटुंबीय. चित्रात डावीकडून – यशवंत (मुलगा), बाबासाहेब, रमाबाई (पत्नी), लक्ष्मीबाई (वहिणी; आनंदरावांची पत्नी), मुकंदराव (पुतण्या) व खाली बसलेला कुत्रा टॉब्बी.

आंबेडकर आपली पत्नी रमाबाईंना प्रेमाने "रामू" म्हणून हाक मारत असत. त्यांनी रमाबाईंना लिहायला वाचायला शिकवले होते. बाबासाहेब विलायतेत असताना रमाबाई त्यांना स्वतः पत्र लिहित असत व त्यांची आलेली पत्रे वाचीत असत.[३३४] रमाबाई व बाबासाहेब यांना एकूण पाच अपत्य झाली – यशवंत, गंगाधर, रमेश, इंदू (मुलगी) व राजरत्न. यशवंत खेरीज इतर चार अपत्ये त्यांच्या वयाची दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच दगावली. यशवंत (१९१२–१९७७) हा एकमेव त्यांचा वंशज होता.[३३५]

 
इ.स. १९४८ मध्ये दिल्ली येथे द्वितीय पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर सोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रमाबाई यांचे निधन झाले.[३३६][३३७] १९४० च्या दशकात भारतीय संविधानाचा मसुद्याचे काम पूर्ण करतावेळी डॉ. आंबेडकर खूप आजारी होते. त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक[मराठी शब्द सुचवा] वेदना होत होत्या, त्यांना रात्री झोप येत नसे. ते इन्सुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते.[३३८] यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कृष्णराव कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील होत्या.[३३९] डॉ. कबीर यांनी आंबेडकरांची वैद्यकीय काळजी घेतली. पुढे आंबेडकरांनी कबीरांशी १५ एप्रिल, १९४८ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या निवासस्थानी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला. विवाहसमयी बाबासाहेबांचे वय ५७ वर्ष तर शारदा कबीर यांचे वय ३९ वर्ष होते.[३४०] विवाहानंतर शारदा कबीरांनी 'सविता' हे नाव स्वीकारले. लग्नानंतरही पूर्वीच्या शारदा नावावरुन बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना प्रेमाने शारू नावानेच हाक मारत असत.[३४१] सविता आंबेडकरांना अपत्य नव्हते. आंबेडकरानुयायी लोक सविता आंबेडकरांना आदराने 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणतात. मुंबईमध्ये २९ मे, २००३ रोजी वयाच्या ९३व्या वर्षी सविताबाईंचे त्यांचे निधन झाले.[३४२][३४३][३४४][३४५][३४६]

यशवंत आंबेडकरांचा विवाह मीरा यांचेशी झाला. त्यांना एकूण चार अपत्ये झाली, ती पुढील प्रमाणे : प्रकाश (बाळासाहेब), रमाबाई, भीमरावआंनदराज. प्रकाश आंबेडकरांचे लग्न अंजली यांचेशी झाले असून त्यांना सुजात हा एक मुलगा आहे. तर रमाबाईंचा विवाह प्राध्यापक व अभ्यासक आनंद तेलतुबंडे यांचेशी झालेला असून त्यांना दोन मुली आहेत. भीमराव यांना एक मुलगी आहे व आनंदराज यांनाही दोन मुलगे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतण्या आनंदराव यांचे नातू राजरत्न आहेत, जे सध्या भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. आंबेडकर कुटुंबातील हे सदस्य मात्र राजकारण, समाजकारण व आंबेडकरवादी चळवळीशी, तसेच बौद्ध चळवळींमध्ये काम करतात

भाषाज्ञानसंपादन करा

 
२५ फेब्रुवारी १९२१ रोजी जर्मनीतील बॉन विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी आंबेडकरांनी तिथल्या प्रशासनास अस्खलित जर्मन भाषेत लिहिलेले पत्र.[३४७]

आंबेडकर हे बहुभाषी होते. ते मराठी, संस्कृत, पाली, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, फारसी भाषा, गुजराती, बंगाली, कन्नड अशा अकरा पेक्षा अधिक अनेक भारतीय व विदेशी भाषा शिकलेले होते. यापैकी अनेक भाषांवर प्रभुत्व होते.[३४८][३४९] जर्मन व फ्रेंच भाषा त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात आत्मसात केल्या.[३४७]

पत्रकारिता*संपादन करा

  झाले.

 
मूकनायक चा पहिला अंक, ३१ जानेवारी १९२०
 
बहिष्कृत भारत चा २३ डिसेंबर १९२७ रोजीचा अंक

२०२०मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार आंबेडकर प्रभावी पत्रकार व संपादक होते,[३५०] वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती करण्यासाठी त्यांनी एकूण ५ वृत्तपत्रे सुरु केली.[३५१][३५२][३५३][३५४][३५५][३५६][३५७][३५८] ते त्यांच्या मते कोणतीही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे होते. त्यांनी आपल्या चळवळीत वेगवेगळ्या कालावधीत पाच वर्तमानपत्रे वापरली.[३५३][३५९][३६०]

३१ जानेवारी १९२० रोजी, आंबेडकरांनी अस्पृश्यांवरील अन्याय दाखविण्यासाठी मूकनायक हे पहिले पाक्षिक सुरू केले.[३६१] यासाठी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी आर्थिक मदत केली होती. ३ एप्रिल, इ.स. १९२४ रोजी त्यांनी बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. त्यांनी २९ जून १९२८ रोजी समता हे वृत्तपत्र सुरू केले. हे समाज समता संघाचे मुखपत्र होते. २४ फेब्रुवारी १९३० रोजी त्यांनी जनता तर ४ फेब्रुवारी १९५६ मध्ये प्रबुद्ध भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. इ.स. १९४४ मध्ये आंबेडकरांनी "आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार" या शीर्षकाखाली जनता वृत्तपत्रात लेख लिहिला. या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्या विचारांनी त्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्यांना जागृत केले. त्यांची प्रत्रकारिता प्रभावी होती.[३६२] आंबेडकर हे इंग्रजी भाषेचे विद्वान होते, परंतु त्यावेळी महाराष्ट्रातील बहुतांश दलित जनता केवळ मराठी वाचत असे.[३६३] त्यामुळे त्यांनी ही सर्व पाक्षिके व साप्ताहिके मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित केली. गंगाधर पानतावणेयांच्या १९८७मधील बाबासाहेबांच्या पत्रकारितेवरील पी.एच.डी. शोध प्रबंधानुसार"या मुकनायकाने (आंबेडकर) बहिष्कृत भारतामधील लोकांना प्रबुद्ध भारताकडे नेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे महान पत्रकार होते."[३५८]

पुरस्कार आणि सन्मान*संपादन करा

  झाले.

 
५ जून १९५२ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोलंबिया विद्यापीठाची मानध एलएल.डी. ही डॉक्टरेट पदवी स्वीकारल्यानंतर त्यांच्यासोबत वॅलन्स स्टीव्हन्स.
 
१२ जानेवारी १९५३ रोजी, हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिलेली डी.लिट्. ही मानद पदवी

राष्ट्रीय सन्मानसंपादन करा

मानध पदव्यासंपादन करा

  • डॉक्टर ऑफ लॉ (एलएलडी) : ही सन्माननीय पदवी ५ जून १९५२ रोजी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाने प्रदान केली. 'भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि राज्यसभेचे सदस्य, भारताच्या प्रमुख नागरिकांपैकी एक, एक महान समाजसुधारक आणि मानवी हक्कांचा शूर समर्थक' असे कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना दिलेल्या मानपत्रात संबोधण्यात आले आहे.[३६७][३६८]
  • डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.) : ही सन्माननीय पदवी १२ जानेवारी १९५३ रोजी तेलंगाणा राज्यातील हैदराबादमधील उस्मानिया विद्यापीठाने प्रदान केली.[३६९]

बौद्ध उपाध्यासंपादन करा

भारतीय बौद्ध विशेषतः नवयानी अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना 'बोधिसत्व' व 'मैत्रेय' मानतात.[३७०][३७१][३७२] इ.स. १९५५ मध्ये, काठमांडू, नेपाळ येथे झालेल्या जागतिक बौद्ध परिषदेत सहभागी बौद्ध भिक्खूंनी त्यांना 'बोधिसत्व' ही उपाधी प्रदान केली. त्यानंतर दलाई लामा एकदा डॉ. आंबेडकरांना भेटले असता दलाई लामांनी सुद्धा त्यांना 'बोधिसत्व' संबोधले होते. बाबासाहेबांनी स्वतःला बोधिसत्व म्हटलेले नाही.[ संदर्भ हवा ]

टपाल तिकिटेसंपादन करा

भारतीय टपालने इ.स. १९६६, १९७३, १९९१, २००१ आणि २०१३ मध्ये आंबेडकरांच्या जन्मदिनानिमित्त त्यांची टपाल तिकिटे काढली होती. याशिवाय इ.स. २००९, २०१५, २०१६ व २०१७ मध्ये त्यांना अन्य टपाल तिकिटांवर चित्रित केले गेले आहे.[३७३][३७४]

नाणेसंपादन करा

  • इ.स. १९९० मध्ये, भारत सरकारने आंबेडकरांची १००वी जयंती साजरी करण्याकरिता त्यांच्या सन्मानार्थ ₹१ चे नाणे काढले होते.[३७५]
  • आंबेडकरांची १२५व्या जयंतीच्या निमित्ताने ₹१० आणि ₹१२५ ची नाणी २०१५ मध्ये काढले गेले होते. या सर्व नाण्यांवर एका बाजूला आंबेडकरांचे चित्र कोरलेले होते.[३७६]

तैलचित्रेसंपादन करा

  • मंत्रालय (महाराष्ट्र) : मंत्रालयाच्या इमारतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र व त्यासोबत संविधान प्रस्ताविकेचे अनावरण ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. हे तैलचित्र रमेश कांबळे यांनी साकारले होते.[३७७][३७८]

द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइमसंपादन करा

सन २००४ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठाने आंबेडकरांचा सर्वश्रेष्ठ विद्वान म्हणून सन्मान केला. इ.स. २००४ मध्ये आपल्या स्थापनेला २५० वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने कोलंबिया विद्यापीठाने आपल्या विद्यापीठात आजपर्यंत शिकलेल्या सर्वात बुद्धिमान अशा शंभर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थ्यांची 'द कोलंबियन्स अहेड ऑफ देअर टाइम' नावाने एक यादी प्रसिद्ध केली आहे, ज्यात 'भीमराव आंबेडकर' हे नाव पहिल्या स्थानावर होते. यावेळी विद्यापीठाने आंबेडकरांचा उल्लेख "आधुनिक भारताचा निर्माता" असा केला होता.[३७९][३८०] "विश्वविख्यात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ४५० वर्षांच्या इतिसाहात डॉ. आंबेडकर यांच्यासारखा अत्यंत विद्वान विद्यार्थी एकही नव्हता", असे खुद्द विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी मला प्रत्यक्ष सांगितल्याचे भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटले.[३८१]

गुगल डुडलसंपादन करा

गुगलने १४ एप्रिल २०१५ रोजी आपले मुख्यपृष्ठ डुडलच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा १२४वा जन्मदिवस साजरा केला होता.[३८२][३८३] हे डुडल भारत, अर्जेंटिना, चिली, आयर्लंड, पेरू, पोलंड, स्वीडन आणि युनायटेड किंग्डम या देशांमध्ये चित्रित करण्यात आले होते.[३८४][३८५][३८६]

ट्विटर इमोजीसंपादन करा

इ.स. २०१७ मध्ये, १२६व्या आंबेडकर जयंतीनिमित्त ट्विटरकडून खास इमोजी तयार करून आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आले.[३८७][३८८]

समर्पित विशेष दिवससंपादन करा

  • महाराष्ट्रात आंबेडकरांची जयंती "ज्ञान दिन" म्हणून साजरी केली जाते.[३८९][३९०][३९१][३९२] आंबेडकरांना 'ज्ञानाचे प्रतीक' मानले जाते. महाराष्ट्र शासनाने इ.स. २०१७ मध्ये आंबेडकर जयंती 'ज्ञान दिन' म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घेतला.[३९३][३९४]
  • ७ नोव्हेंबर हा आंबेडकरांचा शाळा प्रवेश दिवस महाराष्ट्रामध्ये 'विद्यार्थी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी घेतला.[३९५][३९६] आंबेडकर हे आदर्श विद्यार्थी होते, ते विद्वान असूनही त्यांनी स्वतःला आजन्म विद्यार्थी मानले. या दिवशी राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात आंबेडकरांच्या विविध पैलूंवर अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.[३९७][३९८]
  • आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ भारतीय संविधान दिन (राष्ट्रीय विधी दिन) २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो.[३९९] भारत सरकारने आंबेडकरांचे १२५वे जयंती वर्ष साजरे केले जात असताना त्यांना एक प्रकारची श्रद्धांजली वाहण्यासाठी २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला.[४००] संविधानाबाबत जनजगृती करण्यासाठी आणि आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात २६ नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.[४०१][४०२] महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २४ नोव्हेंबर २००८ ला आदेश काढून '२६ नोव्हेंबर' हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते.[४०३]
  • आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ ५ जुलै हा दिवस 'लॉयर्स डे' (वकील दिन) म्हणून साजरा केला जातो. आंबेडकरांनी ५ जुलै १९२३ रोजी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली होती.[४०४]
  • आंबेडकरांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी 'मनुस्मृती' या ग्रंथाचे जाहिरपणे दहन केले होते. त्यामुळे '२५ डिसेंबर' हा दिवस 'मनुस्मृती दहन दिन' म्हणून पाळला जातो.
  • आंबेडकरांनी अशोक विजयादशमीच्या दिवशी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर येथे 'बौद्ध धर्म' स्वीकारला होता व तसेच लाखो लोकांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली होती. त्यांच्या या कृतीमुळे बौद्ध धर्माचे प्रवर्तन झाले त्यामुळे 'अशोक विजयादशमी' किंवा १४ ऑक्टोबर हा दिवस 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिन' म्हणून साजरा केला जातो.[४०५][४०६][४०७][४०८]
  • आंबेडकरांनी २० मार्च १९२७ रोजी महाडचा सत्याग्रह केला होता. त्यामुळे २० मार्च हा दिवस "सामाजिक सबलीकरण दिन" म्हणून साजरा केला जातो.[४०९]

प्रभाव आणि वारसासंपादन करा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे व कर्तृत्वाचे मूल्यांकन करताना जगातील अनेक विद्वानांनी त्यांना 'या शतकातील युगप्रवर्तक' म्हणून संबोधले आहे.[४१०][४११] ७ नोव्हेंबर १९३१ ला युरोपियन प्रवासी आंबेडकरांबद्दल म्हणतो की, हा युवक भारतीय इतिहासाची नवीन पाने लिहित आहे.[४१२][४१३] त्याच काळातील बंगालचा गव्हर्नर रिचर्ड कॅसे म्हणतो की, डॉ. आंबेडकर बुद्धिमत्तेचा व ज्ञानाचा मूळ झरा आहे.[४१४][४१५] तर त्यांना बुद्ध धम्माची दीक्षा देणारे महास्थवीर भदन्त चंद्रमणी त्यांना 'या युगातील भगवान बुद्ध' म्हणतात.[४१६][४१७] डॉ. भालचंद्र मुणगेकर म्हणतात, की "विसाव्या शतकावर महात्मा गांधींचा निर्विवाद प्रभाव होता, तर प्रचंड विद्वत्ता, ताकद व विचारप्रवर्तक योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकविसावे शतक गाजवले."[३८१] नरेंद्र जाधव म्हणतात की, "महात्मा गांधी हे 'भारताचे राष्ट्रपिता' होते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे 'प्रजासत्ताक भारताचे राष्ट्रपिता' होते!"[४१८] महात्मा गांधींऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर "प्रतिकार आणि सामाजिक प्रबोधनाचे नवे प्रतीक" ठरले आहेत.[४१९]

आंबेडकरांचा सामाजिक-राजकीय सुधारक म्हणून असलेला वारसा ज्याचा आधुनिक भारतावर पडलेला प्रभाव अतिशय प्रभावशाली आहे.[४२०][४२१] स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील त्यांच्या सामाजिक-राजकीय विचारांचा राजकारणामध्ये आदर आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रात परिणाम झाला आहे आणि आज भारताची सामाजिक-आर्थिक आणि कायदेशीर प्रोत्साहनांद्वारे सामाजिक-आर्थिक धोरणे, शिक्षण आणि सकारात्मक कृती पाहता भारताचा दृष्टीकोन बदलला आहे. एक विद्वान म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा असल्याने स्वातंत्र्य भारताचे प्रथम कायदामंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि संविधानाचा मसूदा तयार करण्याऱ्या मसूदा समितीचे ते अध्यक्ष बनले. त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि जातीरहित समाजावर टीका केली. जातिव्यवस्थेवर केलेल्या त्यांच्या विधानांनी त्यांना सनातनी हिंदुंमध्ये विवादास्पद व अलोकप्रिय बनविले. तथापि, दलित व दलितेतर हिंदू समाजावरही त्यांच्या विचारांचा व कार्यांचा सकारात्मक प्रभाव पडला आहे.[४२२][४२३] बौद्ध धर्मातील त्यांच्या धर्मांतराने भारतात व परदेशात बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या रूचीमध्ये एक पुनरुज्जीवन घडून आले.[४२४] आंबेडकर हे भारतातील "निदर्शकांचे प्रतीक" बनले आहेत. भारतातील राष्ट्रीय स्तरावरील होणाऱ्या निदर्शनांमधील किंवा आंदोलनांमधील निदर्शनकर्ते आंबेडकरांची प्रतिमा हाती घेऊन त्याच्या नावाचा जयघेष करुन आपल्या मागण्या सादर करीत असतात.[४२५] प्रामुख्याने दलितांचे प्रतीक समजले जाणारे आंबेडकर इतर मागासवर्गीयांचेही (ओबीसींचे) प्रतीक बनले आहेत. दलित व आदिवासीखेरीज ओबीसी, अल्पसंख्य, तसेच बहुतांश सवर्ण समाज सुद्धा आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्त्रोत मानतो.[४२६]

महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास "फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असे म्हणतात.

भारतात आणि इतरत्र बहुतेक वेळा त्यांना 'बाबासाहेब' म्हटले जाते, ज्याचा मराठीत अर्थ "आदरणीय पिता" असा होय. कारण कोट्यवधी भारतीय त्यांना "महान मुक्तिदाता" मानतात. सप्टेंबर १९२७ पासून, डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना त्यांचे कार्यकर्ते व अनुयायी सन्मानपूर्वक "डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर" म्हणून संबोधित करु लागले.[४२७][४२८] आंबेडकरांना मुख्यत्वे भीम तसेच काहीदा भीमा, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बा भिमा, बाबासाहेब यासारख्या नावांनीही संबोधिले जाते. त्यांच्या "भीम" नावाचा वापर भीम जन्मभूमी, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ॲप, भीम सैनिक, भीम गर्जना सारख्या अनेक ठिकाणी केला जातो.[४२९] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव भीमराव होते त्यामुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या शक्तीला 'भीमशक्ती' संबोधण्याचा प्रघात आहे. महाडच्या सत्याग्रहाच्या प्रसंगानंतर आंबेडकरी शक्तीला भीमशक्ती म्हटले जाऊ लागले, परंतु हा शब्द प्रामुख्याने १९५७ च्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर प्रचारात आला.[४३०] आंबेडकरवादी लोक एकमेकांना नमस्कार किंवा अभिवादन करण्यासाठी "जय भीम" शब्द उच्चारतात. 'जय भीम'मुळे आंबेडकरांप्रती असलेला आदर व्यक्त केला जातो. "जय भीम" या शब्दातील 'जय'चा अर्थ 'विजय' होय, व 'भीम' हे आंबेडकरांचे नाव आहे; तसेच जयभीम या संयुक्त शब्दाचा अर्थ "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो" असा आहे. 'जयभीम' या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वतः आंबेडकर अभिवादन म्हणून 'जयभीम' वापरू लागले.[४३१][४३२][४३३][४३४]

अनेक सार्वजनिक संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, वास्तु, रस्ते, इत्यादी गोष्टी आंबेडकरांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावाने नामांकित आहेत. त्यापैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थान, जालंधर, आंबेडकर विद्यापीठ दिल्ली, डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आहेत. सन १९९० मध्ये, भारतीय संसद भवनाच्या मध्यवर्ती कक्षात आंबेडकरांचे मोठे अधिकृत तैलचित्र लावण्यात आले आहे.[४३५][४३६]

 
लखनौमधील आंबेडकर स्मारकातील बाबासाहेबांचा पुतळा

लखनौमधील आंबेडकर स्मारक पार्क त्यांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. येथील चैत्यामध्ये त्यांचे जीवनचरित्र दाखवणारी स्मारके आहेत. या स्मारकातील बसलेल्या स्थितीतील आंबेडकरांचा कांस्य पुतळा हा वाशिंगटन डी.सी. मध्ये असलेल्या लिंकन स्मारकातील अब्राहम लिंकन यांच्या पुतळ्याप्रमाणे बनवण्यात आला आहे.[४३७][४३८]

१९२० च्या दशकात आंबेडकर विद्यार्थी म्हणून लंडनमध्ये ज्या इमारतीत राहिले, ती तीन मजली वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेऊन त्याला संग्रहालयाचे रूप देत इ.स. २०१५ मध्ये त्यांचे रूपांतर डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक म्हणून करण्यात आले.[४३९]

सन २०१२ मध्ये, सीएनएन आयबीएन, हिस्ट्री टिव्ही१८आऊटलुक इंडिया यांच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे घेण्यात आलेल्या "द ग्रेटेस्ट इंडियन" सर्वेक्षणात नेहरू व पटेल यांना मागे टाकत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विजयी ठरले. आंबेडकरांना आधुनिक भारतातील 'सर्वात महान भारतीय' किंवा 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय' म्हणून घोषित केले गेले. या सर्वेक्षणात २८ परिक्षक होते आणि देश-विदेशातील २० कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी मते देऊन सहभाग घेतला होता.[४४०][४४१] तत्पूर्वी, इ.स. २००७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात '६० सर्वश्रेष्ठ भारतीयां'मध्ये आंबेडकरांचा सुद्धा समावेश होता.[४४२]

आंबेडकरांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाने मोठ्या संख्येने राजकीय पक्ष, प्रकाशने, कामगार संघटनांचा आणि विविध संस्थांचा उगम झाला आहे, ज्या संपूर्ण भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात जास्त सक्रिय आहेत. बौद्ध धर्माबद्दलच्या त्यांच्या प्रबंधामुळे भारताच्या लोकसंख्येतील मोठ्या वर्गांमध्ये बौद्ध तत्त्वज्ञानाबद्दल रूची वाढली आहे. सन १९५६ मधील आंबेडकरांच्या नागपूर येथील धर्मांतर सोहळ्याचे अनुकरण करत, वर्तमान काळातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धर्मांतर सोहळे आयोजित केले जातात.[४४३] भारतीय बौद्ध अनुयायी विशेषतः नवयानी आंबेडकरांना "बोधिसत्व" व "मैत्रेय" असे संबोधतात.[४४४][४४५][४४६]

राजर्षी शाहू महाराजांनी डॉ. आंबेडकरांना 'लोकमान्य' ही उपाधी प्रदान केली होती. आंबेडकरांच्या कार्याविषयीचा आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात 'रा. लोकमान्य आंबेडकर' असा मायना महाराजांनी लिहिला होता.[४४७]

आंबेडकरी विचारांचा प्रभाव भारतातच नाही तर जगभरातल्या समता लढ्यांमध्ये सुद्धा दिसतो.[४४८] आंबेडकरांच्या हयातीत त्यांचा देशातील सर्वसामान्य लोकांवर प्रभाव होता, त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर हा प्रभाव कायम राहिला. तसेच त्यांच्या विचारांचा जगात सर्वत्र प्रचार होत आहे. आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान आंबेडकरवाद हा मानवी मूल्यांवर आधारित आहे. त्यांच्या विचारांमुळे तत्त्वज्ञानामुळे देशातील शोषित-पीडित जनता जागृत होत आहे. त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून इतर देशातील शोषित लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. जपानमध्ये 'बुराकू' नावाची एक शोषित जमात आहे. या जमातीच्या नेत्यांनी भारतात येऊन आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला व त्यापासून प्रभावित झाले. ते नेते आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा बुराकू जमातीत प्रसार करीत आहे. बुराकू जमात ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले प्रेरणास्थान मानते.[४४९][४५०] नेपाळमधील दलितही आंबेडकरांपासून प्रभावित झाले आहेत. ते आंबेडकरांकडे आपला मुक्तिदाता म्हणून पाहतात आणि नेपाळी आंबेडकरवादी चळवळही चालवतात. आंबेडकरांच्या तत्वज्ञानाचे पालन करणे: "शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा" हा जातीनिष्ठ भेदभाव आणि अस्पृश्यता दूर करण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांचे मत आहे.[४५१] युरोपाचे हृदय समजल्या जाणाऱ्या हंगेरी देशातील जिप्सी लोकांचे नेते जानोस ओरसोस यांच्यावरही आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. त्यांनी आंबेडकरांचे विचार जिप्सो लोकांमध्ये पेरून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणले.[४५२] १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, काही हंगेरियन रोमानी लोकांना स्वतःच्या परिस्थितीत आणि भारतातील दलित लोकांच्या परिस्थितीत साम्यता आढळून आली; त्यांनी आंबेडकरांच्या धर्मांतरापासून प्रेरित होऊन बौद्ध धर्मांत रूपांतरित होण्यास सुरुवात केली. हंगेरीयन लोकांनी सन २००७ मध्ये सांजाकोजा शहरात डॉ. आंबेडकर हायस्कूल नावाची शाळा सुरू केली. हंगेरी देशात आंबेडकरांच्या नावाने तीन विद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत.[४५३] या विद्यालयांत बाबासाहेबांची पुस्तके असून त्यांचे विविध चित्रे व विचारही लावण्यात आलेले आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना बाबासाहेबांचे धडे सुद्धा शिकवले जातात. त्यामध्ये बाबासाहेबांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष, जातिविरोधी चळवळी व भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान या बाबी शिकवल्या जातात. हंगेरी देशाचे शिक्षणमंत्री पालकोवीक्स यांनीही सांजाकोजा येथील शाळेला भेट दिलेली आहे. या शाळेत १४ एप्रिल २०१६ रोजी बाबासाहेबांचा अर्धपुतळाही स्थापन करण्यात आला आहे, जो हंगेरीतील जयभीम नेटवर्कने शाळेस भेट दिला होता.[४५४][४५५]

२५ डिसेंबर १९५४ रोजी आंबेडकरांनी देहूरोड येथे भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती. या ऐतिहासीक दिनाच्या निमित्ताने २५ डिसेंबर २०१९ रोजी सुमारे एक लाख आंबेडकरी बौद्ध अनुयायांनी बुद्धवंदना म्हटली.[४५६]

भारतीय समाजावरील प्रभावसंपादन करा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय समाज जीवनावर खूप प्रभाव पडलेला आहे.

  • जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन :

आंबेडकरांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात सुमारे ५००० वर्षापासून प्रचलित असलेल्या जातिव्यवस्थेस खिंडार पाडले; तिचे उच्चाटन होण्यास चालना मिळाली. विषमतेवर आधारलेल्या जातिव्यवस्थेच्या जागी समतेवर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली.[२१४]

  • अस्पृश्यांची उन्नती :

डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यामुळे हजारो वर्षापासून उच्च जातीच्या गुलामगिरीत अडकून पडलेल्या अस्पृश्यांमध्ये एकता व जागृती निर्माण झाली. अस्पृश्यांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव झाली. परिणामी त्याच्यांत आत्मविश्वास व आत्मविष्कार निर्माण झाला. आपणच आपल्या विकासासाठी लढा दिला पाहिजे, याची जाणिव झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी राज्यघटनेत ज्या विशेष तरतुदी केल्या, त्यामुळे अस्पृश्यांच्या हक्कांना घटनात्मक वैधता प्राप्त झाली. आज सरकार समाजकल्याणाच्या विविध योजना राबविते. त्याचे मोठे श्रेय डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यात जाते. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळेच अस्पृश्यांना शिक्षणसंस्था, कायदेमंडळ, पंचायत राज्यव्यवस्था,सरकारी नोकऱ्या इत्यादींमध्ये आरक्षण मिळाले. याचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यांमध्ये ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलतेस चालना मिळाली.[४५७]

  • बौद्ध धर्माचा प्रसार :

इसवी सन पूर्व ३ऱ्या शतकात सम्राट अशोकांच्या काळात भारताचा राज्यधर्म असलेल्या बौद्ध धर्माचा ११व्या शतकानंतर भारतात ऱ्हास घडून आला. बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने बौद्ध धर्माच्या प्रसारास चालना मिळाली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात व इतरही काही राज्यांत लाखो लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, इतरही उच्चशिक्षित लोक बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले. त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान, साहित्यपाली भाषा यांच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. इतरही अनेक उच्चशिक्षित लोक बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले. त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान, साहित्यपाली भाषा यांच्या अभ्यासाची सुरूवात केली. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवन झाले.[४५८] १९५६ नंतर दरवर्षी अखंडपणे हजारों-लाखोंच्या संख्येने लोक बौद्ध धर्म स्वीकारत आहेत. २००१ ते २०११ च्या जनगणनेवरून भारतातील अनुसूचित जातीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढणारा धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म होय. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण भारतीय बौद्धांत सुमारे १३% पूर्वीपासूनचे म्हणजेच पारंपारिक बौद्ध आहेत तर ८७% नवयानी बौद्ध किंवा नवबौद्ध आहेत. आणि देशातील जवळजवळ ९०% नवयानी बौद्ध हे महाराष्ट्र राज्यात आहेत.[४५९][४६०]

  • आमूलाग्र परिवर्तनास चालना :

आंबेडकरांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले आणि जातिव्यवस्थेत परिवर्तन होण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरूवात झाली. तसेच विवाह, धर्म, अर्थ, शिक्षण राज्य या सामाजिक संस्थांतही परिवर्तन सुरू झाले. नवबौद्धांनी हिंदूविवाह पद्धती नाकारली व बौद्ध विवाहपद्धती स्वीकारली. बाबासाहेबांच्या पुरोगामी विचारांमुळे दलितांनी बलुता पद्धतीचा त्याग केला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला. जे लोक शिक्षणापासून वंचित होते त्यांनी शिक्षण घेणे सुरू केल्याने शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडून आले. आरक्षणाच्या धोरणामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना राजकीय व प्रशासकीय सत्ता मिळाली. परिणामी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय सहभाग मिळणे शक्य झाले.[४५८]

  • दलित चळवळीचा उदय :

आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे दलित चळवळीचा उदय झाला. सुरुवातीस केवळ महार लोकच या चळवळीत सहभागी झाले होते. शिक्षणप्रसाराबरोबरच इतर मागास जातीही बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित झाल्या व त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळी सुरू केल्या. दलित चळवळींचा विस्तार झाला. दलित चळवळीला आज प्रामुख्याने आंबेडकरी चळवळ किंवा आंबेडकरवादी चळवळ म्हटले जाते.[४५८]

काश्मिर समस्येवरील विचार*संपादन करा

भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सांगतात की आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची कलम ३७० चा विरोध केला होता, ज्याद्वारे जम्मू आणि काश्मिर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता आणि याला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संविधानात सामील केले गेले.[४६१][४६२][४६३] डॉ. पी.जी. ज्योतिकर यांच्या 'व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' या इंग्रजी पुस्तकानुसार, जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देण्यास डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता.[४६४] आरएसएसचे माजी प्रचारक बलराज मधोक यांच्यानुसार, जम्मू व काश्मिरच्या मुद्द्यावर आंबेडकरांनी काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, "भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते तयार करावे, काश्मीरला अन्नपुरवठा पुरवठा करावा तसेच भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा, अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७० ला विरोध आहे. तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादीत अधिकार असावे आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावे. जर तुम्ही अशा प्रस्तावावर माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदा मंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मान्यता देणार नाही."[४६५][४६६][४६७] आंबेडकरांच्या भूमिकेमुळे नाराज झालेले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूंकडे गेले. नेहरूंनी गोपाळस्वामी अय्यंगार यांना कलम ३७०चा मसुदा तयार करायला सांगितले. अय्यंगार बिनखात्याचे मंत्री होते. ते तत्कालीन संविधान सभेचे सदस्य होते. तसेच काश्मीरचे माजी दिवाणही होते.[४६८][४६४] जनसंघाचे माजी अध्यक्ष व आरआरएसचे कार्यकर्ता बलराज मधोक यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात 'विभाजित काश्मीर आणि राष्ट्रवादी डॉ. आंबेडकर' या नावाने एक लिहिलेल्या प्रकरणात "ते (आंबेडकर) इतर कुठल्याही नेत्यापेक्षा अधिक राष्ट्रवादी होते आणि इतर बुद्धिजिवींपेक्षा जास्त सुशिक्षित होते, असे मला वाटते." असे लिहिले आहे.[४६४] आंबेडकरवादी प्रतीक टेंभुर्णे यांच्या मते आंबेडकरांच्या निधनाच्या चार दशकानंतर इ.स. १९९१ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तरुण भारत या प्रकाशनामध्ये ही अभिरुचि पहिल्यांदा समोर आली. याच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही.[४६९][४७०] आंबेडकरचरित्रकार धनंजय कीर यांच्यानुसार, जेव्हा एका संवाददाता संमेलनामध्ये आंबेडकरांना विचारले गेले की, कलम ३७० ने काश्मिर समस्येचे निरसन करण्यास मदत केली आहे का, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की काश्मीरकडून भारताला सैन्य आणि अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करण्याची अपेक्षा करणे अनुचित होते परंतु यासोबत विलय झालेला नाही.[४७१]

आंबेडकर नेहरूंच्या परराष्ट्रनीतीवर असमाधानी होते.[४७२] स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या काळात भारताच्या ३५० कोटी रूपये वार्षिक उत्पन्नापैकी १८० कोटी रुपये केवळ सैन्यावर खर्च होत होता. सैन्यावरील प्रचंड खर्च कमी करायचा असेल तर आंबेडकरांच्या मतानुसार काश्मीरची फाळणी करणे, हा एक उपाय आहे. आंबेडकरांनी असा विचार मांडला की, ज्याप्रमाणे भारताची फाळणी करताना हिंदू बहुसंख्य भाग भारताकडे ठेवला आणि मुस्लिम बहुसंख्य भाग पाकिस्तानला दिला, त्याप्रमाणे हिंदू बहुसंख्य व बौद्ध बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग भारताला घ्यावा आणि मुस्लिम बहुसंख्य असलेला काश्मिरचा भाग पाकिस्तानला द्यावा. वाटल्यास युद्धबंदी भाग, काश्मिर खोरे आणि जम्मू-लडाख असे काश्मिरचे तीन भाग करावेत व त्या तिन्ही भागांत स्वतंत्रपणे सार्वत्रिक मतदान घेऊन घेऊन निर्णय करण्यात यावा. काश्मिरचे तीन भाग करुन तीन भागात स्वतंत्रपणे सार्वमत घेण्याऐवजी जर संपूर्ण काश्मिरमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तर काश्मिरमधील हिंदूंना व बौद्धांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध मुस्लिमांबरोबर पाकिस्तानात जावे लागेल आणि त्यांना पूर्व बंगालमधील हिंदूंप्रमाणे असह्य त्रास सहन करावा लागेल.[४७३]

  झाले. -- अभय नातू (चर्चा) ०८:४२, १० एप्रिल २०२० (IST)

स्मारके आणि संग्रहालये*संपादन करा

  झाले. जगभरात आंबेडकरांची विविध प्रकारची स्मारके व संग्रहालये निर्माण करण्यात आलेली आहे. अनेक स्मारके ऐतिहासिक दृष्टीने प्रत्यक्ष आंबेडकरांशी संबंधित आहेत, तसेच अनेक संग्रहालयांत त्यांच्या व्यक्तिगत गोष्टींचा संग्रह आहे.

लोकप्रिय संस्कृतीमध्येसंपादन करा

आंबेडकरांच्या जीवनावर व विचारांवर आधारित अनेक पुस्तके, गीते (भीमगीते), स्मारके अशा अनेक गोष्टींची निर्मिती झालेली आहे.[४७७] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून देशाच्या प्रत्येक भाषेत आंबेडकरवादी निर्माण झाले आहेत.[४७८] आंबेडकरांवर दरवर्षी अनेक संशोधक आणि साहित्यिक नवनवीन ग्रंथ लिहित असतात.[४७८] विदेशातदेखील आंबेडकरी साहित्याची विशेष मागणी असून, आंबेडकरी साहित्याचा अनुवाद इंग्रजीत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सर्वत्र आंबेडकरांच्या ग्रंथांचा, प्रतिमांचा आणि आंबेडकरी साहित्यांचा प्रचंड खप होतो.[४७८] दीक्षाभूमी आणि चैत्यभूमीवर तर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांची पुस्तके विकली जातात. शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलेल्या समाजात आंबेडकरांमुळे ज्ञानर्जनाची वृत्ती निर्माण झाली.[४७८] आंबेडकरांच्या जीवनावर चरित्र लिहून त्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकण्याचे काम जवळपास ११० चरित्रकारांनी केले आहे. चरित्रकारांनी कथा, काव्य, कादंबरी, जातककथा, नाटक व चित्रमयकथा अशा अनेक रचनांमध्ये चरित्र लिहिल्याचे दिसून येते.[४७९]

आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या तत्त्वज्ञानामुळे देशातील शोषित समाज जागृत होत आहे.[४५२][४७८] बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात बौद्ध धम्माचे पुनरूज्जीवन केले. ही घटना भारतातील बौद्ध धम्माचे इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. इतर देशात विशेषतः बौद्ध राष्ट्रांत आंबेडकरांचे ग्रंथ मोठ्या प्रमाणात वाचले जात आहेत.[४७८] महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: लेखन आणि भाषणे या २४ खंडाच्या ग्रंथांना जगभरातून मोठी मागणी आहे.[४७८] तैवान देशातील एक बौद्ध संस्था आंबेडकरांच्या धार्मिक ग्रंथांच्या जगातील विविध भाषेत लाखो प्रती प्रकाशित करून त्यांना मोफत वाटत असते.[४७८][४८०]

भीमायन : एक्सपीरियन्सेस ऑफ अनटचेबिलिटी (भीमायन : अस्पृश्यतेचे अनुभव) हे आंबेडकरांचे एक ग्राफिक चरित्र आहे, ज्याला परधन-गोंड कलाकार, दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, आणि लेखक श्रीविज्ञान नटराजन आणि एस. आनंद यांनी बनवले आहे. या पुस्तकात आंबेडकरांच्या लहानपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंतच्या अस्पृश्यतेच्या अनुभवांना दर्शवण्यात आले आहे. सीएनएनने त्यास शीर्ष ५ प्रसिद्ध कॉमिक पुस्तकांपैकी एक म्हटले आहे.[४८१]

आंबेडकरांचा अशोकचक्रांकित भीम ध्वज हा बौद्ध व दलित आंदोलनात आंबेडकरवाद्यांद्वारे वापण्यात येत असतो.[८३][४८२] या ध्वजाचा रंग निळा असून तो समतेचे व त्यागाचे प्रतिक मानला जातो. हा ध्वज भारतीय बौद्धांचा प्रतिकध्वज सुद्धा मानला जातो. अनेकदा या ध्वजावर 'जय भीम' शब्द लिहिलेले असतात.[८३] नवयान ही बौद्ध धर्माची एक संकल्पना आंबेडकरांनी तयार केली.[८३]

आंबेडकरांचा जन्मदिन हा आंबेडकर जयंती एक उत्सव म्हणून हा संपूर्ण भारतभर साजरा जातो, तर देशातील अनेक राज्यांत या दिवशी सार्वजनिक सुटी असते. जगातील अनेक देशांत सुद्धा दरवर्षी आंबेडकर जयंती साजरी होते.[४८३] आंबेडकरांची पहिली सार्वजनिक जयंती आंबेडकरानुयायी सदाशिव रणपिसे यांनी १४ एप्रिल १९२८ रोजी पुण्यात साजरी केली होते.[४८४][४८५] महाराष्ट्रात आंबेडकर जन्मदिन "ज्ञान दिवस" म्हणून साजरा केला जातो.[४८६] अमेरिकेतील संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सन २०१६, २०१७ व २०१८ या वर्षांमध्ये आंबेडकर जयंती साजरी झालेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंबेडकरांचा 'वैश्विक प्रणेता" म्हणून गौरव केला आहे.[४८७][४८८][४८९][४९०]

चित्रपट, मालिका आणि नाटके*संपादन करा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर व विचारांवर आधारित अनेक चित्रपटांची, दूरचित्रवाणी मालिकांची आणि नाटकांची निर्माती करण्यात आलेली आहे. इसवी सन २००० मध्ये जब्बार पटेल यांनी इंग्रजी भाषेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चित्रपट दिग्दर्शित केला, ज्यात अभिनेता मामुट्टी हे मुख्य भूमिकेत होते.[४९१] हा चित्रपट राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ आणि सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने प्रायोजित केला होता.[४९२] श्याम बेनेगल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या भारतीय संविधानाच्या निर्मितीवरील एक टीव्ही लघु-मालिका संविधान मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रमुख भूमिका सचिन खेडेकर यांनी साकारली होती.[४९३] अरविंद गौर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि राजेशकुमार यांनी लिहिलेल्या आंबेडकर आणि गांधी नाटकात या दोन मान्यवर व्यक्तिमत्त्वांचा शोध घेतला गेला.[४९४]

चित्रपटेसंपादन करा

  झाले.

दूरचित्रवाणी मालिकासंपादन करा

  • डॉ. आंबेडकर : ही डीडी नॅशनलवर प्रसारित झालेली एक हिंदी डॉक्युमेंट्री मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सुधीर कुलकर्णी यांनी साकारली आहे.
  • प्रधानमंत्री : ही सन २०१३-१४ मधील एबीपी न्यूजवर प्रसारित झालेली एक हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सुरेंद्र पाल यांनी साकारली आहे.[५४३]
  • संविधान : ही सन २०१४ मधील राज्यसभा टीव्हीवर प्रसारित झालेली एक इंग्लिश-हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सचिन खेडेकर यांनी साकारली आहे.[५४४]
  • गर्जा महाराष्ट्र : ही सन २०१८-१९ मधील सोनी मराठीवर प्रसारित झालेली एक मराठी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता प्रशांत चौधप्पा यांनी साकारली आहे.[५४५][५४६]
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: महामानवाची गौरवगाथा : ही सन २०१९-२० मधील स्टार प्रवाहवर प्रसारित होत असलेली एक मराठी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका अभिनेता सागर देशमुख हे साकारत आहे. बाल कलाकार अमृत गायकवाड याने आंबेडकरांच्या बालपणीची भूमिका अभिनेता संकेत कोर्लेकर यांनी आंबेडकरांच्या तरुणपणीची भूमिका साकारली आहे.[५४७]
  • एक महानायक: डॉ. बी.आर. आंबेडकर : ही सन २०१९-२० मधील अँड टिव्हीवर प्रसारित होत असलेली एक हिंदी दूरचित्रवाणी मालिका आहे, ज्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बालपणीची भूमिका आयुध भानुशाली हे साकारत आहे तर मालिकेची कथा पुढे गेल्यानंतर आंबेडकरांची मुख्य भूमिका अभिनेता प्रसाद जावडे साकारतील.[५४८][५४९][५५०]

नाटकेसंपादन करा

  • वादळ निळ्या क्रांतीचे (नाटक, लेखक - प्रा. रामनाथ चव्हाण)
  • डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी - नाटक
  • प्रतिकार - नाटक

हे सुद्धा पहा*संपादन करा

  झाले.

संदर्भ व नोंदी*संपादन करा

  झाले.

  1. ^ "Bhimrao Ambedkar". c250.columbia.edu. 2018-03-16 रोजी पाहिले.
  2. ^ "Worldwide Ambedkar Jayanti celebration from ccis.nic.in on 19th March 2015" (PDF).
  3. a b c गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ३२. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  4. a b गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ३३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  5. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ३४. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  6. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ३४ व ३५. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  7. a b c d गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ३५. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  8. ^ "आंबडवे नाव योग्यच – खासदार अमर साबळे". Loksatta. 2016-04-14. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
  9. ^ "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबवडे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शैक्षणिक संकुल – Loksatta". www.loksatta.com. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
  10. ^ "आंबेडकर गुरुजींचं कुटुंब जपतंय सामाजिक वसा, कुटुंबानं सांभाळल्या 'त्या' आठवणी". marathibhaskar. 2016-12-26. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
  11. ^ स्टाफ, द वायर (3 जाने, 2018). "प्रासंगिक: जब नौ साल की उम्र में कोरेगांव गए आंबेडकर को जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा". |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  12. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४१. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  13. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४२. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  14. ^ "आंबेडकर गुरुजींचं कुटुंब जपतंय सामाजिक वसा, कुटुंबानं सांभाळल्या 'त्या' आठवणी". marathibhaskar. 2016-12-26. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
  15. ^ कीर, धनंजय (प्रथमावृत्ती: १४ एप्रिल १९६६; पाचवी आवृत्ती: १४ एप्रिल २००६). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. मुंबई: पॉप्युलर प्रकाशन. pp. ६० ते ६३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  16. a b गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४४. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  17. ^ Pritchett, Frances. "1900s". www.columbia.edu. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
  18. a b www.columbia.edu http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/txt_ambedkar_waiting.html. 2020-04-09 रोजी पाहिले. Missing or empty |title= (सहाय्य)
  19. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४६. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  20. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४८ व ४९. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  21. ^ Kapadiya, Payal (2012). B.R. AMBEDKAR: Saviour of the Masses. Mumbai: Wisha Wozzawriter published by Puffin. p. 14.
  22. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ४९-५०. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  23. ^ लोखंडे, भाऊ (२०१२). डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा. कोल्हापुर: परिजात प्रकाशन. pp. १२२.
  24. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५० व ७७. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  25. a b c गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५१. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  26. ^ Frances Pritchett. http://web.archive.org/web/20100625044711/http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/timeline/graphics/youth.html. Archived from the original on 25 June 2010. 17 July 2010 रोजी पाहिले. Unknown parameter |deadurl= ignored (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  27. ^ आगलावे, डॉ. सरोज (एप्रिल २०१५). ओक, चंद्रशेखर (ed.). "कर विकासोन्मुख हवेत..." लोकराज्य. अंक १०. मुंबई: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन: १२.
  28. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ८८ व ८९. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  29. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. २६, २७, ७३, ७९, ११३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  30. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५२. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  31. a b गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  32. a b c गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५४. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  33. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५५. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  34. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५६ व ५७. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  35. a b c गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५७. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  36. a b गोखले, द.न. डॉ. आंबेडकरांचे अंतरंग.
  37. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५७ व ५८. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  38. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५८. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  39. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६२ व ६३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  40. a b c d e गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६३. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  41. a b Pritchett, Frances. "txt_zelliot1991". www.columbia.edu. 2018-03-31 रोजी पाहिले.
  42. ^ Ambedkar, B.R. "The Evolution of Provincial Finance in British India" (PDF).
  43. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ५९. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  44. a b गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६०. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  45. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६०. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  46. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६० व ६१. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  47. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६१. |year= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)
  48. ^ गायकवाड 'राजवंश', डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ (ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती). महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर. कोल्हापूर: रिया प्रकाशन. pp. ६०, ६१ व ६३.