रॉबर्ट क्लाइव्ह

मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव्ह (२९ सप्टेंबर, इ.स. १७२५:स्टिश हॉल, मार्केट ड्रेटन, श्रॉपशायर, इंग्लंड - २२ नोव्हेंबर, इ.स. १७७४:बर्कली स्क्वेर, लंडन, इंग्लंड) हा ब्रिटिश सैन्याधिकारी आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकारी होता. भारतात ब्रिटिशांचा अंमल सुरू करण्यात क्लाइव्हने वॉरन हेस्टिंग्ससह सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे ब्रिटिश राजवट आणल्यावर त्याने येथील अमाप संपत्ती लुटून ब्रिटिश राजवटीस दिली. याबद्दल त्याला अनेक पुरस्कार आणि सन्मान मिळाले परंतु त्याचबरोबर स्वतःची तुंबडीही भरून घेतल्याबद्दल त्याच्यावर ब्रिटिश संसदेत खटलाही चालविण्यात आला. आपल्या अंमलादरम्यान क्लाइव्हने बंगालमध्ये अतोनात अत्याचार करविले. त्याने लादलेले अचाट कर आणि शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने नीळ आणि इतर रोख पिके लावण्यास भाग पाडल्यामुळे तेथील दुष्काळास भयानक परिमाण मिळाले व त्यात लाखो भारतीय लोक मृत्यू पावले. नीरद सी. चौधरी या इतिहाससंशोधकाच्या मते बंगालमध्ये आधीच मोगल, मराठे आणि अफगाणी राज्यकर्त्यांनी अत्याचार चालविलेले होते त्यात उच्चवर्णीय हिंदूंच्या लोभीपणाने इतरेजनांची आधीच धूळधाण उडालेली होती आणि क्लाइव्हने त्यास आळा घातला.

प्लासीची लढाई

१७५५ मध्ये सेंट डेव्हिड येथे त्याची गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली. हिंदुस्थानात येताच त्याने बंगालचा नबाब सिराजुद्दौला याच्या सैन्यास कलकत्ता येथे हाकलून दिले आणि फ्रेंचांकडून चंद्रनगर घेऊन बंगालमधून त्यांचे कायमचे उच्चाटन केले. पुढे १७५६ मध्ये बंगालचा सुभेदार अलीवर्दीखान मरण पावल्यावर त्याचा नातू सिराजुद्दौला हा गादीवरआला.
या वेळी यूरोपात इंग्रज व फ्रेंच यांमध्ये पुन्हा युद्ध जंपले. त्यामुळे इंग्रज गव्हर्नर ड्रेक याने सिराजुद्दौला याची परवानगी न घेता, कलकत्ता येथील फोर्ट विल्यमची तटबंदी सुरू केली. यावेळी डाक्क्याचा कारभारीही सिराजुद्दौलाविरुद्ध उठला. सिराजुद्दौलाने त्याचा बंदोबस्त केला, परंतु त्याचा मुलगा किसनदास सर्व संपत्तीनिशी इंग्रजांना मिळाला.
सिराजुद्दौलाने तटबंदी बंद करण्याविषयी तसेच किसनदासास ताब्यात देण्याविषयी इंग्रजांस सांगितले. पण ही गोष्ट इंग्रजांनी ऐकली नाही, तेव्हा त्याने इंग्रजांवर चढाई केली. कलकत्त्यास वेढा घालून ते ठिकाण काबीज केले. या वेळी जनता सिराजुद्दौलाच्या कारभारास कंटाळली होती. तिने मीर जाफर ह्या सेनापतीच्या नेतृत्वाखाली बंड केले. क्लाइव्हाने ह्या संधीचा फायदा घेऊन कट केला. त्यात मीर जाफर ह्यास हाताशी धरले आणि सिराजुद्दौलास पदच्युत करून मीर जाफर यास नबाब करण्याचे ठरविले. क्लाइव्हने नबाबावर चालून जावे व मीरजाफरने आयत्या वेळी त्यास मिळावे, असा उभयतांमध्ये बेत ठरला. हा बेत उमीचंद सावकारास कळला, त्याने क्लाइव्हकडून गुप्ततेसाठी बरीच रक्कम मागितली. क्लाइव्हने ते मान्य केले. पण दोन स्वतंत्र कागद करून रकमेचा आकडा घातलेल्या कागदावर गव्हर्नर वॉट्सनची खोटी सही केली.
सिराजुद्दौलाचा १७५७ मध्ये प्लासीच्या लढाईत पराभव केला आणि बंगालमध्ये ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला. त्यानंतर त्याने मीर जाफरला मुर्शिदाबादच्या गादीवर बसवून त्याच्याकडून २३,४०,००० रु. रक्कम, २५ लाखांचा मुलूख व कंपनीस बिहारमधील सोन्याचा मक्ता मिळविला. साहजिकच त्यामुळे फ्रेंच व डच ह्यांचा बंदोबस्त झाला. परंतु १७५९ मध्ये दिल्लीच्या बादशाहचा मुलगा शाह आलमने अलाहाबाद आणि अयोध्या येथील सरदारांशी संगनमत करून मीर जाफरवर स्वारी केली. दरम्यान क्लाइव्हने त्यास मीर जाफरकडून नजराणा देऊन ते प्रकरण मिटविले. याकरिता चोवीस परगण्याच्या मालकी हक्काबद्दल कंपनीकडून येणारा वसूल क्लाइव्हला लावून दिला. १७६० मध्ये तो इंग्लंडला परतला. तेथे प्लासीचा लॉर्ड हा किताब देऊन त्याचा सन्मान करण्यात आला.

अवधशी तह

१७६४ मध्ये मोगल सम्राट दुसरा शाह आलम, त्याचा वजीर व अयोध्येचा (अवध किंवा औंध) सुभेदार शुजाउद्दौला व बंगालच्या सुभेदार मीर कासिम यांची संयुक्त आघाडी आणि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यात बक्सार गावापाशी झालेली लढाई म्हणजेच बक्सरची लढाई होय.
तर बक्सारच्या लढाईत पराभूत झालेल्या शासकांशी कोणता व्यवहार करावा हे क्लाइव्हला ठरवायचे होते (1765ला क्लाइव्ह पुन्हा बंगालचा गव्हर्नर झाला होता हे इथे लक्षत घ्या). त्यासाठी तो अवधला गेला आणि त्याने अवधचा नबाब शुजा उदौला ह्याच्याशी अलाहाबादचा तह केला.ह्या तहानुसार खालील अटींवर शुजाला त्याचे राज्य परत देण्यात आले.
अलाहाबाद आणि कोरा हे जिल्हे नबाबाने मुघल सम्राट शह आलम याला परत द्यावेत.युद्धनुकसान भरपाई म्हणून शुजाने रु. ५० लक्ष कंपनीला द्यावेत.काशीचा शासक बळवंत सिंह ह्याला त्याचा प्रदेश परत करावा.
अवध राज्याचे अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूपासून संरक्षण कंपनी करेल. त्यासाठी कंपनीच्या लष्कराचा खर्च नबाब करेल. नबाबानेही कंपनीला गरजेनुसार निःशुल्क सेवा द्यावी.

दुहेरी शासनव्यवस्था

बक्सारच्या लढाईनंतर मुगल सम्राट शाह आलम कंपनीच्या संरक्षणाखाली आला. त्याच्याशी क्लाइव्हने खालील प्रमाणे तह केला.शुजा उदौलाकडून घेतलेले अलाहाबाद व कोरा जिल्हे शाह आलमला देण्यात आले. शाह आलमने कंपनीला बंगाल, बिहार व ओरिसाचे दिवाणी हक्क कंपनीला द्यावेत.ऐवजी कंपनी सम्राटाला वार्षिक रु. २६ लक्ष व त्या प्रांताच्या निजामतीचा खर्च म्हणून रु. ५३ लक्ष देईल.

तत्कालीन परिस्थितीचे अवलोकन करूनच क्लाइव्हने वरीलप्रमाणे व्यवस्था निर्माण केली होती. जर अवध कंपनीमध्ये समाविष्ट केला असता तर कंपनीचा मराठे आणि अहमदशाह अब्दाली यान्ह्च्याशी संघर्ष झाला असता. पण क्लाइव्हच्या निर्णयामुळे नबाब कंपनीचा मित्र बनला. तसेच इंग्रजानाही अवध राज्य मध्यस्थ म्हणून वापरता आले.

दुहेरी शासनपद्धतीचे दोष

क्लाइव्ह बंगालचा गव्हर्नर म्हणून १७६५ मध्ये पुन्हा हिंदुस्थानात आला. त्यावेळी नबाबांची भांडणे चालू होतीच. मीर जाफर व इंग्रज यांनी मीर कासीम, अयोध्येचा वजीर व दिल्लीचा शाह आलम यांचा बक्सर येथे १७६४ मध्ये पराभव केला. क्लाइव्हने तत्काल बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या प्रातांची दिवाणी सनद शाह आलमपासून मिळविली. कंपनीकरिता दिवाणी आणि स्वतःकरिता जहागीर, असा ठराव झाला. लष्कर व वसूल इंग्रजांकडे आणि न्यायनिवाड्याचे काम नबाबाकडे गेले. यालाच बंगालची दुहेरी राज्यव्यवस्था म्हणतात.
कंपनीला मुगल सम्राट शाह आलम कडून बंगालचे दिवाणी अधिकार मिळाले होते. परंतु हे दिवाणी अधिकार मिळाले जरी असले तरी कंपनी करवसुलीची जबाबदारी घेण्याच्या तयारीत नव्हती. तेवढी यंत्रणाही कंपनीकडे नव्हती. म्हणून ह्या कार्यासाठी कंपनीने दोन नायब दिवाण नियुक्त केले. अशाप्रकारे संपूर्ण दिवाणी व निजामातीचे कार्य भारतीयांच्या माध्यमातून केले जाऊ लागले. त्याचा अधिकार मात्र कंपनीकडे होता. ह्याला दुहेरी शासनव्यवस्था असे नाव पडले. कायदेशीर शासक बंगालचा नबाब होता तर वास्तविक सत्ता कंपनीकडे होती.
बंगालच्या सध्याच्या स्थितीत नबाब नामधारी व वास्तविक सत्ता कंपनीकडे असणे आवश्यक आहे असे क्लाइव्हचे मत होते. ही स्थिती स्वीकारली पाहिजे असे त्याने प्रवर समितीला (Select Committee)ला कळविले आणि आपल्या मताच्या पुष्टयर्थ खालील करणे दिली.बंगालची पूर्ण सत्ता कंपनीने आपल्या हातात घेतली तर कंपनीचे खरे स्वरूप लक्षात येईल आणि त्या स्थितीत संपूर्ण भारत कंपनीच्या विरुद्ध एकत्र येईल.बंगालमध्ये व्यापार करत असलेल्या फ्रेंच, डच कंपन्या सहजासहजी इंग्रज सत्ता मान्य करणार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून आतापर्यंत नबाबाला मिळत असलेला कर कंपनीला मिळणार नाही.बंगालची सत्ता कंपनीकडे आल्यास इंग्लंड व इतर परकीय शक्तींमध्ये कटुता येऊन ह्या शक्ती इंग्लंडविरोधी संयुक्त मोर्चा तयार करण्याची शक्यता निर्माण होईल. दुहेरी शासनपध्ध्तीमुळे बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. न्याय नावाची गोष्टच नव्हती. कायद्याने अंमलबजावणी करणे आणि न्यायदान ह्या बाबतीत नबाब अकार्यक्षम होता. प्रशासनाची जबाबदारी कंपनीने घेतली होती. ग्रामीण भागात लुटमार चालू होती. खुद्द कंपनीचे अधिकारी धनाच्या लोभापायी प्रामाणिक भारतीयांची सेवा घेत नसत.
त्यांना भ्रष्ट (Corrupt) भारतीयाच हवे होते. त्याचे वाईट परिणाम बंगालच्या जनतेला भोगावे लागले. भारताचे धान्य कोठार असलेले बंगाल उजाड बनले होते. शेतीवरील कराची वसुली जास्तीत जास्त बोली बोलणा-याकडे दिली जात असे आणि ह्या ठेकेदारांना शेतीविषयी काहीच रुची नव्हती.ते शेतकऱ्यांपासून जास्तीत जास्त कर वसूल करीत. आधीच बंगालमध्ये शेतक-यांवरील कराचे प्रमाण जास्त होते. त्यात वसुलीसाठी कडक धोरण अवलंबले जाई. त्यात १७७० मध्ये दुष्काळ पडला. मात्र अशा स्थितीतही कर वसुली कंपनीने चालूच ठेवली. तसेच कंपनीच्या कर्मचा-यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढवून खूप नफा कमविला. पण त्यामुळे जनतेच्या दुःखाला पारावर उरला नाही.
शेतीचे उत्पादन घटल्यामुळे व्यापार व वाणिज्यावर वाईट परिणाम झाला.१७१७ पासून इंग्रज कंपनीला बंगालमध्ये करमुक्त व्यापाराची सवलत होती. त्यानुसार कंपनीच्या बंगालस्थित गव्हर्नरच्या आदेशानुसार विनानिरीक्षण कोणताही माल इकडेतिकडे जात होता.करातील ह्या सवलतीमुळे शासनाचे नुकसान झाले आणि भारतीय व्यापार नष्ट झाला. व्यापारावर कंपनीचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला.
अशात कंपनी कर्मचारी भारतीय व्यापा-यांपासून अतिशय कमी भावात माल खरेदी करीत असल्याने व्यापा-यांचेही नुकसान झाले. बंगालच्या सुप्रसिद्ध कापड उद्योगाची अतिशय हानी झाली. इंग्लंडच्या रेशीम उद्योगाला नुकसानकारक आहे या सबबीखाली कंपनीने बंगालमधील रेशीम उद्योगाला नाख लावण्याचे प्रयत्न केले.१७६९ मध्ये कंपनीच्या संचालकांनी आपल्या कर्माचा-यांना आदेश दिले कि, कच्च्या रेशमाच्या उद्योगाला चालना द्यावी पण रेशमी कापड तयार करण्यास अजिबात चालना देऊ नये.कंपनीचे कर्मचारी रेशीम विणकराना अक्षरशः गुलामांप्रमाणे वागवत असत. त्यांनी तयार केलेल्या मालाची किंमत बाजारभावापेक्षा १५% ते ४०% कमी लावण्याचे काम भारतीय गुमास्ते व निरीक्षक करीत.

प्रशासकीय सुधारणा

लष्करी सुधारणा (Military Reforms):- कंपनीच्या सैनिकांना बंगालमध्ये युद्धकाळात दुहेरी भत्ता (Double Allowance) देण्याची प्रथा सुरू झाली. मीर जाफरच्या कारकिर्दीत तर शांततेच्या काळातही दुहेरी भत्ता दिला जाऊ लागला. पुढे ही प्रथा कायम राहिली. म्हणून १७६३ मध्ये कंपनी संचालकांनी दुहेरी भत्ता देणे बंद केले. पण क्लाइव्ह येयीपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. क्लाइव्हने मात्र कडक धोरण अवलंबून दुप्पट भत्ता बंद केला. ह्याला अपवाद म्हणजे बंगाल बिहारच्या सीमेबाहेरील मोहिमेवर असलेल्या सैनिकांना दुहेरी भत्ता मिळत असे.

बिनलष्करी सुधारणा

कंपनी आता निश्चितच एक राजकीय संस्था बनली होती. त्यामुळेच प्रशासकीय सुधारणांची आवश्यकता निर्माण झाली. १७५७, १७६० आणि १७६४ ह्या वर्षी बनल्यामुळे महत्त्वपूर्ण घडामोडींमुळे बंगालचे गव्हर्नर, कौन्सिल सदस्य आणि कंपनी कर्मचारी सर्वच भ्रष्ट झाले होते.प्रत्येकजण फक्त पैशाच्या मागे धावत होता. लाच घेणे, अप्रमाणिकता व बक्षिसे लुटणे एक परंपरा झाली होती. कंपनीचे कर्मचारी स्वतःचा खाजगी व्यापार करताना दस्तकाचा वापर करून कर चुकवीत.त्याला आला घालण्यासाठी क्लाइव्हने खाजगी व्यापार करण्यावर तसेच बक्षिसे घेण्यावर बंदी घातली. कर देणे सर्वाना बंधनकारक झाले.१७६५ मध्ये कंपनीच्या कर्माचा-यांनी व्यापार समिती बनवून त्याकडे मीठ, सुपारी व तंबाखू व्यापाराचा एकाधिकार दिला. वरील बंधनांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करणे हा त्यामागील उद्देश होता. ह्या व्यापारातून होणारा नफा कंपनीच्या अधिका-यांमध्ये पदाच्या प्रमाणामध्ये वाटून घेतला जाई.
ह्या व्यवस्थेतील दोष म्हणजे दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि त्याचा फटका जनतेला बसला. बंगालच्या जनतेची ही एक योजनाबद्ध लुट होती. क्लाइव्हने कंपनीचा अंतर्गत कारभार व लष्कर यांत अनेक सुधारणा केल्या. या वेळी सैनिकांना बाहेरील कामगिरीसाठी स्वतंत्र भत्ता मिळत असे. इंग्लंडमधील हुकमान्वये हा भत्ता बंद झाला, तेव्हा लष्कराने बंड केले, पण त्याने ते मोडले. शिवाय त्याने काही नवीन नियम केले. कंपनीच्या नोकरांना लाचलुचपत व खाजगी व्यापार यांत पैसे मिळविण्याची सवय जडली होती. क्लाइव्हने पगार वाढवून ही पद्धत बंद केली आणि व्यापारात भाग घेण्यावर बंदी घातली. राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी इंग्रज अधिकाऱ्यांकडे दिली. एकंदरीत राज्यकारभारास एक नवीन दिशा लावली. १७६७ मध्ये तो पुन्हा इंग्लंडला परत गेला. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सनी त्याचा सत्कार केला. त्यास ‘नाइटहूड’ देण्यात आले.
क्लाइव्हने आपल्या कारकिर्दीत खूप पैसा खाल्ला आणि खाजगी संपत्ती मिळविली. सरकारी कृत्यांबद्दल बक्षिसे घेणे, फसवाफसवी करणे, हिंदुस्थानात उमीचंदासारख्या व्यापाऱ्यांस फसविणे वगैरे कृत्यांमुळे त्याची पार्लमेंटपुढे चौकशी सुरू झाली. पुष्कळ चर्चेनंतर स्वदेशाची मोठी कामगिरी केली, म्हणून त्यास निर्दोष ठरविण्यात आले. तथापि वरील कटकटीमुळे त्यास मानसिक क्लेश झाले. त्यास कंटाळून त्याने लंडन येथे आपल्या घरी आत्महत्या केली.