अमर्त्य सेन

अमर्त्य सेन (बांग्ला: অমর্ত্য সেন , उच्चार - ओमोर्तो शेन; रोमन लिपी: Amartya Sen) (३ नोव्हेंबर, इ.स. १९३३ - हयात) हे बंगाली-भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ व तत्त्वज्ञ आहेत. यांना कल्याणाभिमुख अर्थशास्त्र व सामाजिक पर्याय सिद्धान्त या विषयांतील कार्यासाठी इ.स. १९९८ सालचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. गरिबी ,आरोग्य ,शिक्षण , मानवी  विकास आणि एकूणच मानवी कल्याण त्यांच्या विचाराचा गाभा आहे . भारतीय केंद्रशासनाने नालंदा विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी इ.स. २००७ साली बनवलेल्या नालंदा मार्गदर्शक समूहाचे हे अध्यक्ष आहेत एकूण ४० वर्षात, ३०हून अधिक भाषांत अमर्त्य सेन यांची पुस्तके प्रकाशित झाली आहे. ते 'ऑक्सब्रिज कॉलेज'चे पहिले आशियाई प्रमुख आहेत.

अमर्त्य सेन
जन्म	३ नोव्हेंबर, १९३३ (1933-11-03) शांतिनिकेतन, भारत
निवासस्थान	न्यू यॉर्क शहर अमेरिका
नागरिकत्व	‎ भारतीय
कार्यक्षेत्र	अर्थशास्त्र
प्रशिक्षण	हार्वर्ड विद्यापीठ (२००४ - ) कैम्ब्रिज विद्यापीठ (१९९८-२००४) हार्वर्ड विद्यापीठ (१९८८-१९९८) ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (१९७७-१९८८) लंडन अर्थशास्त्र विद्यालय (१९७१-१९७७) दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यालय (१९६३-१९७१) कैम्ब्रिज विद्यापीठ (१९५७-१९६३) जाधवपूर विद्यापीठ (१९५६-१९५८)
पुरस्कार	अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेते

प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण

अमर्त्य सेनचा जन्म बंगालमधील , ब्रिटिश भारतातील एका बंगाली हिंदू वैद्य कुटुंबात झाला होता. रवींद्रनाथ टागोर यांनी अमर्त्य सेन यांना त्याचे नाव दिले (बंगाली অমৃতत्य ortमॉर्टो, लिटर. "अमर"). सेन यांचे कुटुंबीय सध्याचे बांगलादेशमधील वारी आणि माणिकगंज, ढाका येथील होते. त्यांचे वडील आशुतोष अमर्त्य सेन ढाका विद्यापीठातील रसायनशास्त्र प्राध्यापक, दिल्लीतील विकास आयुक्त आणि तत्कालीन पश्चिम बंगाल लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होते. १९४५ मध्ये ते आपल्या कुटुंबासमवेत पश्चिम बंगालमध्ये गेले. सेनची आई अमिता सेन प्रख्यात संस्कृतवादी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे निकटवर्तीय असलेल्या प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील अभ्यासक क्षिती मोहन सेन यांची मुलगी होती. के.एम. सेन यांनी १९५३ ते १९५४ दरम्यान विश्व भारती विद्यापीठाचे दुसरे कुलगुरू म्हणून काम पाहिले. सेन यांनी १९४० मध्ये ढाका येथील सेंट ग्रेगरी स्कूलमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सुरुवात केली. १९४१ च्या शेवटी, सेन यांनी शांतीनिकेतन येथे पाथ भवनात दाखल केले, जिथे त्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केले, ज्यामध्ये त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि आपल्या शाळेतील सर्वोच्च क्रमांक मिळविला. बोर्ड आणि आयए संपूर्ण बंगालमध्ये परीक्षा. शाळेमध्ये अनेक पुरोगामी वैशिष्ट्ये होती, जसे की परीक्षेसाठी वेगळी किंवा स्पर्धात्मक चाचणी. याव्यतिरिक्त, शाळेने सांस्कृतिक विविधतेवर जोर दिला आणि उर्वरित जगातील सांस्कृतिक प्रभाव स्वीकारला. १९५१ मध्ये ते कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये गेले आणि तेथे त्यांनी बी.ए. कलकत्ता विद्यापीठाचा पदवीधर विद्यार्थी म्हणून गणितातील अल्पवयीन मुलीसह अर्थशास्त्रात प्रथम श्रेणीसह प्रथम श्रेणीमध्ये. प्रेसिडेंसीमध्ये असताना सेन यांना तोंडाचा कर्करोग असल्याचे निदान झाले आणि त्यांना पाच वर्ष जगण्याची संधी दिली गेली.

संशोधन कार्य

'चॉइस ऑफ टेक्निक्स' या विषयावर सेन यांचे कार्य मॉरिस डॉबच्या कार्याला पूरक होते. विकसनशील देशात, डॉब-सेन धोरण गुंतवणुकीचा अतिरिक्त साठा वाढवणे, सतत खरे वेतन राखणे आणि तांत्रिक बदलांमुळे श्रमाच्या उत्पादकतेत झालेल्या संपूर्ण वाढीचा वापर करण्यावर अवलंबून होते. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर, अधिक उत्पादक असूनही कामगारांनी आपल्या जीवनमानात सुधारणा करण्याची मागणी करणे अपेक्षित होते. १९६० आणि १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला सेन यांच्या कागदपत्रांमुळे सामाजिक निवडीचा सिद्धान्त विकसित होण्यास मदत झाली, जी अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ केनेथ बाण यांनी सर्वप्रथम प्रसिद्धीच्या झोतात आली. रँड कॉर्पोरेशनमध्ये काम करताना बाणाने सर्वात प्रसिद्धपणे दाखवून दिले होते की जेव्हा मतदारांकडे तीन किंवा अधिक वेगवेगळे पर्याय (पर्याय) असतात तेव्हा कोणतीही क्रमवारी मतदान प्रणाली कमीत कमी काही परिस्थितीत लोकशाहीच्या मूलभूत निकषांशी संघर्ष करेल. सेन यांचे साहित्यातील योगदान म्हणजे बाणाच्या अशक्य प्रमेयाखाली कोणत्या परिस्थितीत लागू होते हे दाखवणे, तसेच आर्थिक विचार आणि तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासातील त्यांच्या हितसंबंधांमुळे सामाजिक निवडीचा सिद्धान्त विस्तारणे आणि समृद्ध करणे.

१९८१ साली सेन यांनी गरिबी आणि दुष्काळ : अ निबंध ऑन राइक्ट्रिशन अण्ड फेन्स (१९८१) हे पुस्तक प्रकाशित केले ज्यात त्यांनी असा युक्तिवाद केला की दुष्काळ केवळ अन्नाच्या अभावामुळेच नव्हे तर अन्न वितरणासाठी यंत्रणेत बांधलेल्या विषमतेमुळे होतो. सेन यांनी असेही प्रतिपादन केले की, बंगालचा दुष्काळ शहरी आर्थिक तेजीमुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या आणि त्यामुळे लाखो ग्रामीण भागातील कामगारना त्यांचे वेतन न लागल्याने उपाशी राहावे लागले.