मुंबई उच्च न्यायालय

भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालायापैकी एक
ممبئی ہائی کورٹ (pnb); ボンベイ高等裁判所 (ja); Mahkamah Tinggi Bombay (id); பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் (ta); בית המשפט העליון של בומביי (he); Bombay High Court (nl); बम्बई उच्च न्यायालय (hi); मुंबई उच्च न्यायालय (mr); Bombay High Court (de); ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (pa); Bombay High Court (en); ممبئی ہائی کورٹ (ur); 孟买高等法院 (zh); मुंबई उच्च न्यायालय (awa) High Court in the Indian state of Maharashtra (en); भारतीय राज्य महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय (hi); भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालायापैकी एक (mr); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (pa) बॉम्बे उच्च न्यायालय (mr); बॉम्बे उच्च न्यायालय (hi)

मुंबई उच्च न्यायालय (अधिकृत नाव: बॉम्बे हायकोर्ट[], इंग्रजी: The High Court of Bombay) हे भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालयापैकी एक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांसोबत दिव -दमण आणि दादरा आणि नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश मुंबई उच्च न्यायालाच्या न्यायक्षेत्रात येतात. उच्च न्यायालयाची खंडपीठे महाराष्ट्रात नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे तर गोव्यात पणजी येथे आहे.[]

मुंबई उच्च न्यायालय 
भारतातील सर्वात जुन्या न्यायालायापैकी एक
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारअपीलीय न्यायालये
ह्याचा भागमुंबईचे व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको वास्तुशिल्प
स्थान फोर्ट, मुंबई शहर जिल्हा, कोकण विभाग, महाराष्ट्र, भारत
कार्यक्षेत्र भागमहाराष्ट्र,
गोवा,
दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव
Street address
  • Fort, Mumbai, Maharashtra 400032
भाग
  • Bombay High Court – Nagpur Bench
  • Bombay High Court – Aurangabad Bench
  • Bombay High Court – Panaji Bench
वारसा अभिधान
स्थापना
  • ऑगस्ट १४, इ.स. १८६२
अधिकृत संकेतस्थळ
Map१८° ५५′ ५२.२६″ N, ७२° ४९′ ४९.६६″ E
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केवळ सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथेच दाद मागता येऊ शकते, तसेच उच्च न्यायालयने दिलेला निकाल, उच्च न्यायालयाच्या न्याय-क्षेत्रास बंधनकारक असतो.

१९९५ मध्ये शहराचे नाव बदलून बॉम्बे वरून मुंबई असे करण्यात आले असले तरी, कोर्टाने एक संस्था म्हणून त्याचे पालन केले नाही आणि बॉम्बे हायकोर्ट हे नाव कायम ठेवले. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालय असे नाव देण्याचे विधेयक 'केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 5 जुलै 2016 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव अनुक्रमे कोलकाता उच्च न्यायालय आणि चेन्नई उच्च न्यायालय असे बदलण्यास मान्यता दिली. ते भारताच्या संसदेसमोर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे परंतु काही काळासाठी ते लागू केले जाणार नाही.[][]

हे सुद्धा पहा

संपादन

संदर्भ

संपादन
  1. ^ "High Court Of Bombay | Official l of e-Committee, Supreme Court of India pm| India" (इंग्रजी भाषेत). 2022-04-20 रोजी पाहिले.
  2. ^ "Collegium Resolutions | SUPREME COURT OF INDIA". main.sci.gov.in. 2022-04-20 रोजी पाहिले.
  3. ^ "Cabinet renames high courts in Kolkata, Mumbai, Chennai". The Indian Express (इंग्रजी भाषेत). 2016-07-05. 2022-04-20 रोजी पाहिले.
  4. ^ "Names of Calcutta, Madras, Bombay HCs may not change in near future: Govt". The Indian Express (इंग्रजी भाषेत). 2016-12-14. 2022-04-20 रोजी पाहिले.

अधिकृत संकेतस्थळ

संपादन