आंबेडकर न्याय पुरस्कार
आंबेडकर न्याय पुरस्कार हा राजस्थान सरकार द्वारा दिला जाणारा पुरस्कार आहे. राजस्थान सरकार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करून त्यांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य राष्ट्रीय विचारधेच्या अंतर्गत मागासलेल्या लोकांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात मुख्य प्रवाहात समर्पित केले. राजस्थान सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांमधील प्रेरणा घेऊन १४ एप्रिल २००५ रोजी त्यांच्या जयंतीच्या दिवशी, राज्यातील सामाजिक सेवा, शिक्षण, महिला सुधारणा आणि न्याय या क्षेत्रात उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना दरवर्षी आंबेडकर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यासाठी खालील पुरस्कारांची सुरुवात केली होती[१]:-
- आंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार
- आंबेडकर महिला कल्‍याण पुरस्कार
- आंबेडकर न्याय पुरस्कार
- आंबेडकर शिक्षण पुरस्कार
पात्रतेच्या अटी संपादन
खालिलप्रमाणे पात्र ठरणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला हा पुरस्कार दिला जातो: -
- राजस्थानचे मूळ रहिवासी असावा.
- जिल्हा कलेक्टर आणि जिल्हा सत्र न्यायाधीश यांचे उच्च चरित्र आणि उच्च प्रतिष्ठा प्रमाणपत्र-पत्र.
- वकील कमीतकमी १० वर्षे वकिलासाठी नोंदणी करून, अनुसूचित जाति / जनजाती व्यक्तींचे न्यायिक प्रकरणांमध्ये उपरोक्त, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयमध्ये मोफत / कमीत कमी परतावा करणाऱ्या प्रकरणांचा निर्णय व विवरणांसह निर्णय
- अनुसूचित जाति आणि जनजातींचे लोक आणि राजकीय सेवा कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रचलित अधिनियम / नियमांमध्ये एखादे संशोधन केलेले असावे.
- नवीन कायदा / नियमात तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका.
पुरस्काराचे स्वरूप संपादन
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेला ५१,००० (५१ हजार) रुपये व प्रशस्ती पत्रक देऊन सम्‍मानित करण्यात येते.