भारताचे राष्ट्रपती

भारताचे औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष
(भारतीय राष्ट्रपती या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भारताचा राष्ट्रपती हा भारत देशाचा कायदेशीर प्रमुख असून तो भारतीय सेनेचा लष्करप्रमुख (कमाण्डर-इन-चीफ) देखील आहे. द्रौपदी मुर्मू ह्या भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपती आहेत, तर राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते. नवी दिल्लीमधील राष्ट्रपती भवन हे राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे.

भारताचे राष्ट्रपती
President of India
Emblem of India.svg
Flag of the President of India (1950–1971).svg
Droupadi Murmu official portrait, 2022.jpg
विद्यमान
द्रौपदी मुर्मू

२५ जुलै २०१७ पासून
शैली राष्ट्रपती महोदय/महोदया
(भारतात)
Honourable President of India
(भारताबाहेर)
निवास राष्ट्रपती भवन
नियुक्ती कर्ता इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया
कालावधी ५ वर्ष
निर्मिती भारताचे संविधान
२६ जानेवारी १९५०
पहिले पदधारक राजेंद्र प्रसाद
२६ जानेवारी १९५०
वेतन ५,००,००० (प्रति माह)[१]
संकेतस्थळ President of India

भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीची निवड थेट नागरिकांद्वारे न होता संसदेच्या लोकसभाराज्यसभा तसेच देशातील सर्व घटक राज्यांच्या विधान मंडळाच्या विधानसभा ह्या शाखांमधील निर्वाचित प्रतिनिधींमार्फत होते. राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संसदेत महाभियोग चालवूनच फक्त त्यांना मुदत संपण्याच्या आधी पदावरून दूर करता येते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५३ मध्ये असे म्हटले आहे की, राष्ट्रपती काही अधिकारांसह थेट किंवा अधीनस्थ प्राधिकरणाद्वारे, काही अपवादांसह, अध्यक्षांमध्ये नियुक्त केलेल्या सर्व कार्यकारी अधिकारांचा अभ्यास पंतप्रधान करतात (एक अधीनस्थ प्राधिकरण) मन्त्रिपरिषदांच्या मदतीने. जोपर्यंत संविधान उल्लंघन करत नाही तोपर्यन्त पंतप्रधानांना पंतप्रधान आणि कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसार संविधान बंधनकारक आहे.

इतिहाससंपादन करा

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्समध्ये जॉर्ज सहावा सह राजा म्हणून स्वातंत्र्य म्हणून स्वातंत्र्य मिळवले, जे देशाचे गव्हर्नल-जनरल होते. यानन्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संविधान सभेने देशासाठी एक संपूर्ण नवीन संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय संविधान स्वीकारले गेले व झाली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.[२] राजेंद्र प्रसाद यांच्या पहिल्या पदावर राजकारणात आणि राज्याचे सरचिटणीस यांची जागा भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नवीन कार्यालयाद्वारे बदली करण्यात आली. भारताचे संविधानाने, भारतीय संविधानाचे संरक्षण व कायद्याच्या नियमांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष यांला, जबाबदारी व अधिकार यांचा समावेश केला आहे.[३] अनिवार्यपणे, संविधानाच्या कार्यकारी किंवा विधान मण्डळाच्या घटकांद्वारे घेतलेली कोणतीही कारवाई राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनन्तरच कायद्याची बनली जाईल. अध्यक्ष कार्यकारी किंवा विधानमण्डळाच्या कोणत्याही कारवाईस संवैधानिकता नसतील. अध्यक्ष हा सर्वात प्रमुख आणि संविधान (अनुच्छेद ६०), जो कार्यकारी किंवा विधानमण्डळाच्या कार्यात संवैधानिकता सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्व-शक्तीची शक्ती आहे अशा संविधानाने सर्वात अधिक सक्षम आणि त्वरित बचाव करणारा आहे.

अधिकार आणि कर्तव्येसंपादन करा

राज्यघटनेच्या मसुद्यानुसार राष्ट्रपती हा इंग्रजी राज्यघटनेनुसार राजाप्रमाणेच पदावर असतो. ते राज्याचे प्रमुख आहेत पण कार्यकारिणीचे नाहीत. तो राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो पण राष्ट्रावर राज्य करत नाही. ते राष्ट्राचे प्रतीक आहेत. प्रशासनातील त्याचे स्थान शिक्क्यावरील औपचारिक स्वरुपाचे आहे ज्याद्वारे देशाचे निर्णय ओळखले जातात.

— बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रपती हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्याच्या विविध वादविवादांदरम्यान भारतीय संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून दिलेली प्रतिक्रिया.[४][५]

कर्तव्यसंपादन करा

राष्ट्रपतींचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणजे त्यांच्या शपथेचा भाग म्हणून भारताच्या संविधानाचे आणि कायद्याचे जतन करणे, संरक्षण करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे (भारतीय घटनेचा अनुच्छेद 60).अध्यक्ष हा सर्व स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांचा सामान्य प्रमुख असतो. त्यांच्या सर्व कृती, शिफारशी (अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274, इ.) आणि पर्यवेक्षी अधिकार (अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 78C, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, इ.) भारताच्या कार्यकारी आणि विधान संस्थांवर असतील. संविधान राखण्यासाठी वापरला जातो. कायद्याच्या कोर्टात लढण्यासाठी अध्यक्षांच्या कृतीवर कोणताही प्रतिबंध नाही.

कार्यकारी अधिकारसंपादन करा

-(१) संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि

त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत या संविधानानुसार त्याचा वापर केला जाईल.

(२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येऊ देता, संघराज्याच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च अधिपत्य राष्ट्रपतीकडे निहित

असेल आण्ि त्याचा वापर कायद्याद्वारे विनियमित केला जाईल.

(३) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-----

(क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याच्या शासनाला किंवा अन्य प्राधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेले

कोणतेही कार्याधिकार राष्ट्रपतीकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही ; किंवा

(ख) राष्ट्रपती व्यतिरिक्त अन्य प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही

कायदेविषयक अधिकारसंपादन करा

न्यायविषयक अधिकारसंपादन करा

वित्तिय अधिकारसंपादन करा

राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच संसदेत आर्थिक विधेयक मांडले जाऊ शकते.

राष्ट्रपती वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र, म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेसमोर मांडतात.

अनपेक्षित खर्च पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीतून आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात.

केंद्र आणि राज्यांमध्ये करांचे वितरण करण्याची शिफारस करण्यासाठी राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करतात. सर्वात अलीकडील 2017 मध्ये स्थापना करण्यात आली.

परराष्ट्रविषयक अधिकारसंपादन करा

  • राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय स्थरावर भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात.
  • सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह संसदेच्या आधिन राहून राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
  • राष्ट्रपती परदेशातील भारताचे राजदूत व राजनयीक अधिकारांच्या नेमणुका करतात. अन्य देशांचे भारतातील राजदूत व राजनयीक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता व स्वीकृती आवश्यक आहे.

लष्करी अधिकारसंपादन करा

राष्ट्रपती हे भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती युद्ध घोषित करू शकतात किंवा शांतता पूर्ण करू शकतात. सर्व महत्त्वाचे करार राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.

क्षमा करण्याचे अधिकारसंपादन करा

(१) कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषी ठरवण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला,-----

(क) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश लष्करी न्यायालयाने दिला असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;

(ख) जेव्हा शिक्षा किंवा शिक्षादेश संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीतील एखाद्या बाबीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही

कायद्याविरुद्ध केलेल्या अपराधाबद्दल देण्यात आला असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;

(ग) जेव्हा शिक्षादेश हा मृत्युशिक्षादेश असेल, अशा सर्व प्रकरणी ;

शक्षेबद्दल क्षमा करण्याचा, शिक्षेस तहकुबी देण्याचा, शिक्षेस स्थगिती देण्याचा किंवा शिक्षेत सूट देण्याचा अथवा शिक्षादेश निलंबित करण्याचा,त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राष्ट्रपतीस अधिकार असेल.

आणीबाणीविषयत अधिकारसंपादन करा

राष्ट्रपती तीन प्रकारच्या आणीबाणी घोषित करू शकतात: राष्ट्रीय, राज्य आणि आर्थिक, कलम 352, 356 आणि 360 अंतर्गत कलम 123 अंतर्गत अध्यादेश जारी करण्याव्यतिरिक्त.

  1. राष्ट्रीय आणीबाणी
  2. राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट
  3. आर्थिक आणीबाणी

नियुक्तीचे अधिकारसंपादन करा

राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात, ज्या व्यक्तीला लोकसभेतील बहुसंख्य लोकांच्या पाठिंब्याची आज्ञा असते (सामान्यतः बहुसंख्य पक्ष किंवा आघाडीचा नेता). त्यानंतर अध्यक्ष मंत्रिपरिषदेच्या इतर सदस्यांची नियुक्ती करतात आणि त्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार पोर्टफोलिओचे वितरण करतात. मंत्रिपरिषद अध्यक्षांच्या 'आनंदाने' सत्तेवर राहते.

ज्यांना साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा यासारख्या विषयांचे विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव आहे अशा व्यक्तींमधून राष्ट्रपती राज्यसभेवर १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात.2019 मध्ये काढण्यात आलेल्या कलम 331 नुसार राष्ट्रपती अँग्लो इंडियन समुदायातील दोनपेक्षा जास्त सदस्यांना लोकसभा सदस्य म्हणून नामित करू शकत नाहीत.

राज्यांचे राज्यपाल देखील राष्ट्रपती नियुक्त करतात जे राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार काम करतात. कलम 156 नुसार, राष्ट्रपतींना त्यांच्या कृत्यांमध्ये संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यपालांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार आहे.

विविध प्रकारच्या नियुक्त्या करण्यासाठी अध्यक्ष जबाबदार असतो. यात समाविष्ट:

भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील उच्च न्यायालयांचे इतर न्यायाधीश.

दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचे मुख्यमंत्री (घटनेचे अनुच्छेद २३९ एए ५).

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त.

संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्य.

भारताचे ऍटर्नी जनरल.

इतर देशांतील राजदूत आणि उच्चायुक्त (केवळ पंतप्रधानांनी दिलेल्या नावांच्या यादीद्वारे).[20][21]:48

अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS आणि IFoS) आणि गट 'अ' मधील इतर केंद्रीय नागरी सेवांचे अधिकारी.

निवड प्रक्रियासंपादन करा

पात्रतासंपादन करा

घटनेच्या कलम ५८ मध्ये राष्ट्रपती पदासाठी पात्र होण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रमुख पात्रता निश्चित केली आहे.

  • भारताचा नागरिक
  • 35 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे
  • लोकसभेचे सदस्य होण्यासाठी पात्र

एखादी व्यक्ती भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद धारण करत असल्यास किंवा वरीलपैकी कोणत्याही सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या अधीन असल्यास अध्यक्ष म्हणून निवडीसाठी पात्र होणार नाही.

तथापि, काही पदाधिकाऱ्यांना अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून उभे राहण्याची परवानगी आहे. हे आहेत:

  • विद्यमान उपराष्ट्रपती
  • कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल
  • केंद्राचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री (पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांसह)

उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा मंत्री यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यास, त्यांनी अध्यक्ष म्हणून काम सुरू केल्याच्या तारखेपासून त्यांचे पूर्वीचे कार्यालय रिकामे केले असे मानले जाते.

संसद किंवा राज्य विधानमंडळाचा सदस्य राष्ट्रपतींच्या पदासाठी निवडणूक घेऊ शकतो परंतु जर ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले तर त्यांनी ज्या तारखेला त्यांच्या पदावर प्रवेश केला त्या तारखेला त्यांनी संसद किंवा राज्य विधानमंडळातील त्यांची जागा रिकामी केली असे मानले जाईल. राष्ट्रपती.

कलम 57 मध्ये अशी तरतूद आहे की, ज्या व्यक्तीने अध्यक्षपद धारण केले आहे, किंवा ज्याने अध्यक्षपद भूषवले आहे, ती या घटनेच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, त्या पदासाठी पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असेल. राष्ट्रपती आणि उप-राष्ट्रपती निवडणूक कायदा, 1952,[43] अंतर्गत राष्ट्रपती पदासाठी नामनिर्देशित होण्यासाठी उमेदवाराला त्यांचे नाव मतपत्रिकेवर दिसण्यासाठी प्रस्तावक म्हणून 50 मतदार आणि दुय्यम म्हणून 50 मतदारांची आवश्यकता असते.

फेरनिवडणुकीस पात्रता.-----जी व्यक्ती, राष्ट्रपती म्हणून पद धारण करीत आहे अथवा जिने असे पद धारण केलेले आहे ती व्यक्ती, या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून त्या पदासाठी होणाऱ्या फेरनिवडणुकीस पात्र असेल.

निवडणूक प्रक्रियासंपादन करा

भारतामध्ये राष्ट्रपती (१) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य (राज्यसभालोकसभा) आणि (२) राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य (यामध्ये राज्यांसह दिल्लीपाँडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रांच्या विधानसभा सदस्यांचा समावेश आहे.) यांनी मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणांच्या सदस्यांकडून (members of an electoral college), निवडला जातो.

शपथ किंवा प्रतिज्ञासंपादन करा

भारताच्या प्रत्येक राष्ट्रपतीला, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा ते अनुपस्थितीत असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध जेष्ठतम न्यायमूर्तीच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करणे बंधनकारक आहे,

मी, (नाव), ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो की, (किंवा गंभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो.) मी भारताचा राष्ट्रपती म्हणून आपल्या पदाचे निष्ठापूर्वक कार्यपालन करीन (किंवा मी भारताच्या राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान आणि कायदा यांचे जतन, रक्षण आणि संरक्षण करीन आणि मी स्वतःला भारतीय जनतेच्या सेवेस आणि कल्याणास वाहून घेईन.

— अनुच्छेद ६०, भारताचे संविधान,[६]

-(१) संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावावयाचा असेल

तेव्हा, त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येईल.

(२) (क) असा दोषारोप करण्याचा प्रस्ताव एखाद्या ठरावात अंतर्भूत करून, तो ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल

त्या सभागृहातील एकूण् सदस्यसंख्येच्या किमान एक-चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरित केलेली निदान चौदा दिवसांची लेखी नोटीस दिली

गेल्यानंतर तो मांडला गेल्याखेरीज, आणि

(ख) असा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करण्यात आल्याखेरीज,

असा कोणताही दोषारोप केला जाणार नाही

(३) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून याप्रमाणे दोषारोप करण्यात येईल तेव्हा, दुसरे सभागृह, त्या दोषारोपाचे अन्वेषण करील

किंवा करण्याची व्यवस्था करील आणि राष्ट्रपतीस अशा अन्वेषणाच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असेल.

(४) जर अन्वेषणान्ती, राष्ट्रपतीच्या विरूद्ध करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे, असे घोषित करणारा ठराव ज्या

सभागृहाने दोषारोपाचे अन्वेषण केले होते किंवा करण्याची व्यवस्था केली होती त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन

तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला तर, अशा ठरावाच्या परिणामी राष्ट्रपतीस, तो ठराव याप्रमाणे पारित झाल्याच्या दिनांकास

व तेव्हापासून त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल.


राष्ट्रपतीचा पदावधी संपल्यामुळे रिक्त होणारे पद भरण्याकरिता निवडणूक घ्यावयाची

असेल तेव्हा, तो अवधी संपण्यापूर्वी ती निवडणूक पूर्ण करण्यात येईल.

राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाला, त्याने राजीनामा दिला किंवा त्यास पदावरून दूर केले गेले या कारणामुळे किंवा अन्यथा रिक्त

होणारे त्याचे पद भरण्याकरिता,ते पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या दिनांकापासून

सहा महिन्यांच्या आत, निवडणूक घेण्यात येईल आणि रिक्त पद भरण्याकरिता निवडून आलेली व्यक्ती, अनुच्छेद ५६ च्या तरतुदींना

अधीन राहून आपले पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या पूर्ण अवधीपर्यंत, पद धारण करण्यास हक्कदार असेल.

मानधन आणि सुविधासंपादन करा

राष्ट्रपतींचे वेतन
शेवटचा बदल पगार (दरमहा)
१ फेब्रुवारी २०१८ ₹५ लाख
स्रोत:[७]

भारतीय संविधानाच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा १०,००० मिळत होते. ही रक्कम 1998 मध्ये ₹50,000 पर्यंत वाढवण्यात आली. 11 सप्टेंबर 2008 रोजी, भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा पगार ₹1.5 लाख वाढवला. भारताच्या 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी वाढवून ₹५ लाख करण्यात आली. तथापि, राष्ट्रपती जे काही करतात किंवा करू इच्छितात याच्या देखरेखीसाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात ₹22.5 कोटीची तरतुद केली जाते.[८] राष्ट्रपती भवन, दिल्ली हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे, हे जगातील सर्वात मोठे राष्ट्रपती भवन आहे.[९][१०] राष्ट्रपति निलयम, बोलारम, हैदराबाद आणि रिट्रीट भवन, मशोबरा, शिमला ही भारताच्या राष्ट्रपतींची अधिकृत रिट्रीट* निवासस्थाने आहेत.[११] भारताचे राष्ट्रपती सानुकूल-निर्मित भारी बख्तरबंद असलेली मर्सिडीज बेंझ S600 (W221) ही कार वापरतात.

माजी राष्ट्रपती आणि राष्ट्रपतींच्या विधवा आणि विधुर यांना पेन्शन, सुसज्ज निवास, सुरक्षा, विविध भत्ते इत्यादी सोयी पुरवल्या जातात.[१२]

Air India One (ज्याला AI1, AIC1 किंवा INDIA 1 असेही संबोधले जाते) हे भारतीय हवाई दलाद्वारे (IAF) भारताच्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांसाठी चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही विशेष विमानाचे हवाई वाहतूक नियंत्रणाचे संबोधन चिन्ह आहे.

यादीसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ "President okays her own salary hike by 300 per cent". The Indian Express. 3 January 2009. 6 May 2012 रोजी पाहिले.
  2. ^ Sharma; B.k, Sharma (2007-08-01). Introduction to the Constitution of India (इंग्रजी भाषेत). Prentice-Hall Of India Pvt. Limited. ISBN 9788120332461.
  3. ^ "THE CONSTITUTION OF INDIA". web.archive.org. 2019-01-22 रोजी पाहिले.
  4. ^ Singh, Mahendra Prasad (2019). "Ambedkar: Constitutionalism and State Structure". In Roy, Himanshu; Singh, Mahendra Prasad (eds.). Indian Political Thought: Themes and Thinkers. Noida: Pearson India Education Services. p. 354. ISBN 978-93-325-8733-5.
  5. ^ Constitutional Government in India, M.V.Pylee, S. Chand Publishing, 2004, page 236
  6. ^ https://legislative.gov.in/sites/default/files/Marathi%20Savidhan.pdf
  7. ^ "President, Vice President, Governors' salaries hiked to Rs 5 lakh, Rs 4 lakh, Rs 3.5 lakh respectively". TimesNow. 1 February 2018. 2 April 2018 रोजी पाहिले.
  8. ^ "President gets richer, gets 300 pc salary hike". CNN-IBN. 11 September 2008. 9 November 2008 रोजी पाहिले.
  9. ^ Randhawa, Gurcharan Singh; Mukhopadhyay, Amitabha (1986). Floriculture in India. Allied Publishers. p. 593. ISBN 978-81-7023-057-1. Archived from the original on 23 June 2016.
  10. ^ Randhawa, Mohindar Singh; Randhawa, Gurcharan Singh; Chadha, K. L.; Singh, Daljit; Horticultural Society of India (1971). The Famous gardens of India. Malhotra Publishing House. Archived from the original on 28 April 2016.
  11. ^ India Foreign Policy and Government Guide. International Business Publications. 1 May 2001. p. 39. ISBN 978-0-7397-8298-9. Archived from the original on 30 April 2016.
  12. ^ "Parliament approves salary pension hike for President, Vice-President and Governors". The Times of India. Archived from the original on 27 May 2015. 26 May 2015 रोजी पाहिले.

बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. राष्ट्रपतींचे अधिकृत संकेतस्थळ