भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय चे सुचकचिन्ह
स्थापना २८ जानेवारी १९५० (१९३५ भारत सरकार कायद्याने स्थापित १ ऑक्टोबर १९३५च्या संघीय न्यायालयाचे रूपांतर भारतीय सर्वाच्च न्यायालयात केल्या गेले.)
अधिकार क्षेत्र भारत
स्थान नवी दिल्ली
निर्देशांक २८.६२२२३७°उ. ७७.२३९५८४°पू.
निर्वाचन पद्धति कार्यपालक निर्वाचन (योग्यतेनुसार)
प्राधिकृत भारतीय संविधान
निर्णयावर अपील भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे क्षमा/दंड पूर्ण
न्यायाधीश कार्यकाल ६५ वर्ष आयु
पदसंख्या नवीन बदल २०१९ (३४)
जालस्थल भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (इंग्रजी)
भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती [एन.वी.रमना]]

मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यारंभ निवृत्तीची तारीख:

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या भाग ५, प्रकरण ४ अनुसार भारतीय संघराज्यातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आणि सर्वोच्च अपीली न्यायालय आहे. न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग मानले जाते. कायद्याचा अर्थ लावणे, व्यक्ती व व्यक्ती, व्यक्ती व संस्था, व्यक्ती व राज्य यांच्यातील वादाचे निराकरण करणे, घटना आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे न्यायालयाचे काम असते. भारतातील आधुनिक न्याय व्यवस्थेचा जन्म ब्रिटिश काळात झालेला दिसून येतो. 1935 चा कायद्या पूर्वी भारतातील काही शहरांमध्ये उच्च न्यायालय अस्तित्वात होती. उदा. मुंबई ,कलकत्ता, मद्रास, या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्याय समितीकडे अपील करता येत असे.आले. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अमलात आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण करण्यासाठी 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' चे नाव बदलून सर्वोच्च न्यायालय हे नामकरण करण्यात आले.

भारतात अमेरिकेसारखी दुहेरी न्याय व्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. त्याचा निकाल भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय रचना-

  • घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.

  • ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी..
  • उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.
  • उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव असावा.
  • राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.

नेमणूकसंपादन करा

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चार न्यायाधीशांच्या समितीने शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करत असतो त्यास 'कॉलेजियम पद्धत' असे म्हणतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्रसंपादन करा

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र-भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील इतर देशांच्या सर्वोच्च न्यायालया पेक्षा व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. ते अधिकार पुढीलप्रमाणे होत.