न्यायिक पुनरावलोकन

न्यायिक पुनरावलोकन ही एक प्रक्रिया असते ज्या अंतर्गत कार्यकारी, विधायी आणि प्रशासकीय कृती न्यायपालिकेद्वारे पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.

ऑस्ट्रेलिया उच्च न्यायालय. ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेनुसार, न्यायपालिका अधिकारांच्या पृथक्करणाचा एक भाग बनवते, न्यायपालिकेद्वारे पुनरावलोकनाच्या अधीन असलेल्या कार्यकारी किंवा कायदेविषयक कृती. कायदे, कायदे आणि सरकारी कृती जे उच्च प्राधिकरणाशी विसंगत आहेत (उदा. राज्यघटना) त्यांचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि ते रद्द केले जाऊ शकते.

न्यायिक पुनरावलोकनासाठी अधिकार असलेले न्यायालय हे उच्च अधिकाऱ्यांशी विसंगत असलेले कायदे, कृत्ये आणि सरकारी कृती अवैध ठरवू शकतात. तसेच कार्यकारी निर्णय बेकायदेशीर असल्याबद्दल अवैध केला जाऊ शकतो किंवा संविधानाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कायदा अवैध केला जाऊ शकतो. न्यायिक पुनरावलोकन हे अधिकारांचे पृथक्करण असते: जेव्हा अधिकार ओलांडले जातात तेव्हा विधायी आणि कार्यकारी शाखांवर देखरेख करण्याची न्यायपालिकेची शक्ती म्हणून न्यायिक पुनरावलोकन केले जाते. अधिकार क्षेत्रांमध्ये सिद्धांत बदलतो, म्हणून न्यायिक पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आणि व्याप्ती देशांमध्ये आणि देशांत भिन्न असू शकते.

माहिती

न्यायिक पुनर्विलोकन (ज्यूडिशिअल रिव्ह्यू). संविधी किंवा प्रशासकीय अधिनियम किंवा कृती यांच्या ग्राह्यतेबद्दल निर्णय देण्याची न्यायांगाची शक्ती.

शासनाची तीन अंगे असतात : विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायखाते. विधिमंडळ कायदे करते व इतर धोरणविषयक निर्णय घेते, कार्यकारी मंडळ त्या निर्णयाची व कायद्यांची अंमलबजावणी करते. ह्या दोन्ही अंगांवर अंकुश ठेवण्याचे कार्य न्यायखाते करते. विधिमंडळ व कार्यकारी मंडळ आपापल्या कक्षेत कार्य करतात किंवा नाही, हे बघण्याचे व त्यांच्या कार्याची वैधता ठरविण्याचे कार्य न्यायखात्याचे. लेखी संविधानाने विधिमंडळावर व कार्यकारी मंडळावर ज्या मर्यादा घातलेल्या असतात, त्या मर्यादा पाळल्या जातात किंवा नाही, हे न्यायिक पुनर्विलोकनामार्फत तपासले जाते. विधिमंडळाने केलेला कायदा जर संविधानाशी विसंगत असेल, तर न्यायालय त्यास रद्दबातल ठरवते. कार्यकारी मंडळ जर विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याविरुद्ध किंवा त्याने नेमून दिलेल्या कक्षेबाहेर वर्तन करत असेल, तर तेही रद्दबातल होते. संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ करावयाचा आणि त्याच्याशी विसंगत असलेल्या शासनाच्या कृतीस–मग ती वैधानिक असो किंवा प्रशासकीय असो-अवैध ठरवायचे, हे न्यायालयाचे काम आहे.

न्यायिक पुनर्विलोकन इंग्‍लंडमध्ये फार पूर्वीपासून रूढ आहे. इंग्‍लंडमध्ये कॉमन लॉशी विसंगत असलेल्या संसदेचा कायदा रद्दबातल व्हावा, असा विचार डॉ. बोनहोर्मच्या खटल्यात न्यायमूर्ती कुक यांनी इ. स. १६१० मध्ये मांडला परंतु तो मान्य झाला नाही. इंग्‍लंडमध्ये संसद सार्वभौम आहे. तेथे लेखी संविधान नसल्याने संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा नाहीत परंतु शासनाने केलेली कृती संसदेच्या कायद्याबरहुकूम आहे किंवा नाही, हे न्यायालये पाहतात. एखाद्या व्यक्तीस अटक झाली, तर तिला कायद्याचा आधार आहे किंवा नाही, एखाद्याची मालमत्ता हिरावली गेली, तर ती कायद्यानुसार आहे किंवा नाही, यांसारख्या प्रश्नांचा न्यायालये शोध घेतात, याचाच अर्थ ती प्रशासकीय कृतींचे पुनर्विलोकन करून त्यांची वैधता ठरवतात. इंग्‍लंडमध्ये संसदेने केलेल्या कायद्याची वैधता तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायमंडळाला नाही, तसा अधिकार आपणास आहे, असे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मारबरी विरुद्ध मॅडिसन ह्या खटल्यातील निर्णयात प्रतिपादन केले. विधीचे न्यायिक पुनर्विलोकन ही संकल्पना अमेरिकेत संविधानात्मक कायद्याने रूढ केली.

अमेरिकन संविधानात संघराज्यपद्धतीनुसार शासनाचे अधिकार केंद्र सरकार व राज्ये ह्यांत विभागले गेले आहेत. राज्याने केलेला कायदा जर केंद्राच्या अधिकारावर आक्रमण करीत असेल, किंवा केंद्राने केलेला कायदा जर राज्याच्या अधिकारावर आक्रमण करीत असेल, तर तो कायदा रद्दबातल होतो. तसेच संविधानात व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार सांगितलेले आहेत. एखादा कायदा जर ह्या अधिकारांचा संकोच करत असेल, तर न्यायालय तो कायदा रद्द ठरवते.

भारतात न्यायिक पुनर्विलोकनाची पद्धत इंग्रजी राज्याच्या सुरुवातीपासून आहे. १९३५ च्या कायद्याने भारतात संघराज्यपद्धती आली. १९५० च्या भारतीय संविधानानुसार संघराज्यपद्धती तर कायम झालीच शिवाय व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचाही तीत समावेश झाला. ह्यामुळे न्यायिक पुनर्विलोकनाचे महत्त्व वाढले.

भारताच्या संविधानात न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय ह्यांना आहे. मूलभूत अधिकारांचा संकोच झाल्यास सरळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते (अनुच्छेद ३८). मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणार्थ उच्च न्यायालयांकडेही जाता येते. शिवाय इतरही हक्कांच्या रक्षणार्थ किंवा अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयांकडे दाद मागता येते (अनुच्छेद २२६). उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. मात्र संविधानात्मक कायद्याच्या अन्वयार्थाचा महत्त्वाचा प्रश्न अनिर्णित असल्यासच सर्वोच्च न्यायालय हे अपील स्वीकारते (अनुच्छेद १३८, १३६). राज्या-राज्यांतील किंवा केंद्र-राज्य ह्यांमधील तंटे सर्वोच्च न्यायालय सोडवते व ते करत असताना शासकीय कृतीची वैधता तपासते.

ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (१९५०) ह्या खटल्यात न्यायिक पुनर्विलोकन हे लेखी संविधानाचे आवश्यक अंग आहे, असे न्या. कतिया यांचे प्रतिपादन होते. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तेरांपैकी सात न्यायमूर्तींनी असा निर्णय दिला, की संविधानदुरुस्तीचा अधिकार संविधानाची सारभूत अंगे आणि मूलभूत चौकट नष्ट करण्याकरता वापरला जाऊ नये. याचा अर्थ, संविधानदुरुस्ती वैध आहे किंवा नाही, हेदेखील सर्वोच्च न्यायालय ठरवू शकते, असा होतो. ह्या खटल्यात २५ व्या संविधानात दुरुस्तीचे एक कलम सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले. तसेच पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७६) ह्या खटल्यात ३९ व्या संविधानदुरुस्तीचे एक कलम अवैध ठरले. ४२ व्या दुरुस्तीने संविधानादुरुस्ती कायद्यास कुठल्याही न्यायालयात कुठल्याही कारणास्तव आक्षेप घेता कामा नये, अशी तरतूद करण्यात आली.

न्यायिक पुनर्विलोकनाविरुद्ध अनेक आक्षेप घेतले जातात : न्यायालयीन निर्णयांवर न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मतप्रणालीची छाप असते न्यायाधीश विचाराने सनातनी असतात, त्यामुळे न्यायिक पुनर्विलोकन समाजिक परिवर्तनप्रक्रियेला खीळ घालते, हे त्यांपैकी काही आक्षेप होत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी केलेल्या कायद्याला न्यायालयांनी हरकत घेतल्यामुळे न्यायालय विरुद्ध शासन असा पेच निर्माण झाला होता. न्यायिक पुनर्विलोकनास जर व्यापक सामाजिक दृष्टीचे अधिष्ठान नसेल, तर त्यापासून हानी होते, हे निश्चित. परंतु जर तो करताना व्यापक दृष्टिकोन ठेवला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय संदर्भ लक्षात ठेवून संविधानाचा अन्वयार्थ लावला व संसदेने केलेल्या कायद्याबाबत संयम वापरला तर न्यायिक पुनर्विलोकन हे सामाजिक प्रगतीला फार मोठा हातभार लावू शकते, हे अमेरिकेच्या इतिहासावरून स्पष्ट होते. अमेरिकेत निग्रोंचे अधिकार, केंद्र सरकारचे अधिकार व फौजदारी कायद्यासंबंधीचे नियम ह्यांबाबतचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुरोगामी होऊ शकला. न्यायालयीन संयम पाळण्यासाठी न्यायालयांनी काही नियम केले आहेत. उदा., एखादा कायदा अवैध आहे, हे दाखविण्याची जबाबदारी तशी तक्रार करणाऱ्यावर असते. अशा व्यक्तीने तसे दाखवून देईपर्यंत संबंधित कायदा वैध आहे, असेच गृहीत धरण्यात येते. कायद्याचे दोन अन्वयार्थ जर शक्य असतील, तर ज्यामुळे तो वैध होऊ शकेल, तोच अन्वयार्थ स्वीकारण्यात येतो खरा वादविषय नसल्यास न्यायालय त्या प्रश्नाला हात घालीत नाही शक्य तो संविधानाचा प्रश्न उपस्थित न करता निर्णय देण्यात येतो राजकीय प्रश्नात न्यायालये शिरत नाहीत. न्यायालये लोकांचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्याने न्यायिक पुनर्विलोकन हे लोकशाहीविरोधी आहे, असाही विचार काही वेळा मांडण्यात येतो. न्यायाधीश विशिष्ट वर्गातील असतात व सर्व वर्गांचे प्रातिनिधिक नसतात, तेव्हा त्यांना संसदेने केलेल्या कायद्यांना अवैध ठरवण्याचा काय अधिकार, असा आक्षेप घेतला जातो. ह्याला उत्तर हेच, की संविधानातल्या आदेशांची कार्यवाही न्यायाधीश करत असतात. संविधानात नेमून दिलेल्या बंधनांची आणि मर्यादांची ते कार्यवाही करतात. म्हणजे पर्यायाने ते जनतेचे प्रतिनिधी म्हणूनच न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार वापरतात. न्यायिक पुनर्विलोकनात राजकीय आशय असतोच व म्हणूनच न्यायधीशाच्या राजकीय प्रगल्भतेवर व सामाजिक जाणिवेवर त्या अधिकारांचे यश अवलंबून असते.

सामान्य तत्वे

न्यायिक पुनरावलोकन दोन भिन्न-परंतु समांतर-कायदेशीर प्रणाली, नागरी कायदा आणि समान कायदा, तसेच विधिमंडळाच्या तत्त्वे आणि सिद्धांतांच्या संदर्भात सरकार कोणत्या पद्धतीने आयोजित केले जावे याबद्दल लोकशाहीच्या दोन भिन्न सिद्धांतांद्वारे समजले जाऊ शकते.

प्रथमतः नागरी कायदा आणि समान कायदा या दोन भिन्न कायदेशीर प्रणाली असून न्यायिक पुनरावलोकनाबद्दल त्यांची ,भिन्न मते आहेत. सामान्य-कायदा न्यायाधीशांना कायद्याचे स्रोत म्हणून पाहिले जाते, नवीन कायदेशीर तत्त्वे तयार करण्यास सक्षम आणि यापुढे वैध नसलेली कायदेशीर तत्त्वे नाकारण्यास सक्षम आहेषत. नागरी-कायद्याच्या परंपरेत, न्यायमूर्तींना कायदेशीर तत्त्वे तयार करण्याची (किंवा नष्ट करण्याची) शक्ती नसलेले, कायदा लागू करणारे म्हणून पाहिले जाते.

प्रकार

प्रशासकीय कायदे आणि दुय्यम कायदे यांचे पुनरावलोकन

बऱ्याच आधुनिक कायदेशीर प्रणाली न्यायालयांना प्रशासकीय "कायद्यांचे" पुनरावलोकन करण्याची परवानगी देतात (सार्वजनिक संस्थेचे वैयक्तिक निर्णय, जसे की अनुदान मंजूर करण्याचा किंवा निवास परवाना काढण्याचा निर्णय). बहुतेक प्रणालींमध्ये, यात दुय्यम कायद्याचे पुनरावलोकन देखील समाविष्ट आहे (प्रशासकीय संस्थांद्वारे स्वीकारलेले सामान्य लागूतेचे कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य नियम). काही देशांनी (विशेषतः फ्रान्स आणि जर्मनी) प्रशासकीय न्यायालयांची एक प्रणाली लागू केली आहे ज्यावर जनता आणि प्रशासन यांच्यातील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते, ही न्यायालये प्रशासन (फ्रान्स) किंवा न्यायपालिकेचा (जर्मनी) भाग असली तरीही. इतर देशांमध्ये (युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड किंगडमसह), न्यायालयीन पुनरावलोकन नियमित दिवाणी न्यायालयांद्वारे केले जाते, जरी ते या न्यायालयांमध्ये (जसे की इंग्लंड आणि वेल्सच्या उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय न्यायालय) विशेष पॅनेलकडे सोपवले जाऊ शकते. युनायटेड स्टेट्स एक मिश्रित प्रणाली वापरते ज्यामध्ये काही प्रशासकीय निर्णयांचे युनायटेड स्टेट्स जिल्हा न्यायालयांद्वारे पुनरावलोकन केले जाते (जे सामान्य खटला न्यायालये आहेत), काहींचे पुनरावलोकन थेट युनायटेड स्टेट्स अपील न्यायालयांद्वारे केले जाते आणि इतरांचे पुनरावलोकन विशेष न्यायाधीकरणांद्वारे केले जाते जसे की युनायटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील फॉर वेटरन्स क्लेम्स (जे, त्याचे नाव असूनही, तांत्रिकदृष्ट्या फेडरल न्यायिक शाखेचा भाग नाही). हे अगदी सामान्य आहे की प्रशासकीय कायद्याच्या न्यायिक पुनरावलोकनाची विनंती न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वी, काही प्राथमिक अटी (जसे की स्वतः प्राधिकरणाकडे तक्रार) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. बहुतेक देशांमध्ये, न्यायालये प्रशासकीय प्रकरणांमध्ये विशेष प्रक्रिया लागू करतात.

प्राथमिक कायद्याचे पुनरावलोकन

प्राथमिक कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या न्यायिक पुनरावलोकनासाठी तीन व्यापक दृष्टीकोन आहेत-म्हणजे, निवडून आलेल्या विधानमंडळाने थेट पारित केलेले कायदे.

कोणत्याही न्यायालयाद्वारे पुनरावलोकन नाही संपादित करा काही देश प्राथमिक कायद्याच्या वैधतेचे पुनरावलोकन करण्याची परवानगी देत ​​नाहीत. युनायटेड किंगडममध्ये, संसदीय सार्वभौमत्वाच्या सिद्धांतानुसार संसदेचे कायदे बाजूला ठेवता येत नाहीत, तर कौन्सिलमधील आदेश, संसदेने संमत न केलेले दुसरे प्रकारचे प्राथमिक कायदे, हे करू शकतात (सिव्हिल सर्व्हिस युनियन्स विरुद्ध मंत्री मंत्री (1985) ) आणि मिलर/चेरी (2019)). दुसरे उदाहरण म्हणजे नेदरलँड्स, जिथे संविधान स्पष्टपणे न्यायालयांना प्राथमिक कायद्याच्या घटनात्मकतेच्या प्रश्नावर शासन करण्यास मनाई करते.