आणीबाणी (Emergency) हा भारताच्या इतिहासामधील १९७५−७७ दरम्यानचा २१ महिन्यांचा काळ होता. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.[१] राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी २५ जून १९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण जनता आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभी राहिली. समाजवादी पक्ष्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी विरोधात तीव्र लढा दिला. या लढ्यात मृणाल गोरे,पन्नालाल सुराणा,प्रभूभाई संघवी, यांनी मोठे योगदान दिले.

पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सल्ल्यावर राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.
पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या सल्ल्यावर राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.

मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात हार पत्करावी लागली.

घटनाक्रमसंपादन करा

१९७५
  • १२ जून : निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवून इंदिरा गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. गांधी यांनी १९७१च्या निवडणुकीत सरकारी अधिकारी आणि यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना सहा वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.
  • २२ जून : जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधीपक्षातील नेत्यांनी आणीबाणीच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.
  • २४ जून : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालत स्थगिती दिली. तसेच, संसदेचे सदस्य रहण्यास इंदिरा गांधींना परवानगी दिली. मात्र संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले.
  • २५ जून : देशात आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा करण्यात आली. विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक करण्यात आली, त्याचवेळी महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज सेवा खंडित करण्यात आली.
  • ३० जून : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.
  • १ जुलै : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.
  • ५ जुलै : जमात ए इस्लामी, आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदी २६ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.
  • २३ जुलै : आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी.
  • २४ जुलै : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान.
  • ५ ऑगस्ट : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला.
१९७६
  • २१ मे : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
  • २५ ऑगस्ट : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले.
  • ३ नोव्हेंबर : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.
  • १ सप्टेंबर : लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात.
१९७७
  • १८ जानेवारी : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा.
  • २० जानेवारी : लोकसभा विसर्जित करण्यात आली.
  • २४ जानेवारी : मोरारजी देसाई यांची जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
  • ११ फेब्रुवारी : राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे निधन.
  • २१ मार्च : आणीबाणी मागे घेण्यात आली.
  • २२ मार्च : जनता पक्षाला निवडणुकीत बहुमत.

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ "'आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांपासून धडा घेणं आवश्यक' : उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू". BBC न्युज मराठी. २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी पाहिले. २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती.