शांताराम दातार

शांताराम दातार (जन्म : ९ जून, इ.स. १९४२:इंदूर, मध्य प्रदेश - मृत्यू : ९ जून २०१८) हे ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे राहणारे एक वकील होते. न्यायव्यवहारासह अन्य सर्व व्यवहारांत मराठी भाषेचा वापर व्हावा ह्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या [मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था] ह्या संस्थेचे ते संस्थापक अध्यक्ष होते.

शांताराम दातार
जन्म	९ जून १९४२
मृत्यू	९ जून २०१८
राष्ट्रीयत्व	भारतीय
पेशा	वकील
जोडीदार	विजया दातार
अपत्ये	अमित दातार, आशिष दातार, वैशाली वैशंपायन

बालपण आणि शिक्षण

शांताराम दातार यांचे आई-वडील दातारांच्या लहानपणीच वारले. त्यांच्या पाच बहिणी व एक भाऊ यांनी त्यांचे संगोपन केले.

दातारांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपले मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. निरनिराळ्या ठिकाणी छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करून पुढे एल.एल.बी.पर्यंतचे शिक्षण त्यांनी इंदूर येथेच घेतले.

मुंबई परिसरात वकिली व्यवसाय करावयाचा या हेतूने १९६८ साली दातार वकील कल्याणला आपल्या बहिणीकडे आले.

सामाजिक/राजकीय कार्य

दातार लहानपणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते. त्यांना तेव्हापासून समाजसेवेची आवड होती. कल्याण येथे वकिली व्यवसायास सुरुवात केल्यानंतर १९७०मध्ये दातार ह्यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या कामास प्रारंभ केला तसेच १९७२पासून ते जनसंघाचे काम पाहू लागले. १९७४मध्ये ते भारतीय जनसंघाच्या कल्याण शाखेचे उपाध्यक्ष झाले.

जून १९७५मध्ये देशात आणीबाणी घोषित झाली तेव्हा ते आणीबाणीविरुद्धच्या लढ्यात दातार सहभागी झाले. त्यासाठी त्यांनी कारावास भोगला.

आणीबाणी उठल्यानंतर स्थापन झालेल्या तत्कालीन जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, रामभाऊ म्हाळगी यांच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी सक्रिय भाग घेतला. पुढे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाणी परिषदेचे आयोजन, वनवासी कल्याण आश्रमाचे अनेक वर्षे जिल्हा उपाध्यक्षपद, लहान मुलांमध्ये भगवद्गीतेचा विचार रुजावा म्हणून भगवद्गीता अभ्यास मंडळाच्या माध्यमातून भगवद्गीतेचा प्रसार, अशा अनेकविध उपक्रमांमधून दातारांचा सहभाग घेत.

ते अनेक बँकांचे व संस्थांचे कायदेशीर सल्लागार म्हणूनही काम करत.

वकिली व्यवसायास सुरुवात केल्यानंतर व्यवसायात कोणकोणत्या अडचणी येतात, त्यांची पूर्ण जाणीव ठेवून नवोदित वकिलांना ते नेहमीच मदतीचा हात देत असत.

मराठी भाषेसाठी

महाराष्ट्र राज्यातच मराठी भाषेची होत असलेली गळचेपी, शासनाकडून मराठीविरोधी धोरणाचा अवलंब या सर्व गोष्टींविरुद्ध आवाज उठविण्याकरिता स्थापन झालेल्या मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेचे अ‍ॅड. दातार हे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. मोर्चे, निवेदने, परिषदांचे आयोजन, धरणे, आंदोलन इ. द्वारे न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर, या विषयाचे महत्त्व सर्वसामान्यांपर्यंत ही संस्था पोचवते. यातूनच न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा याकरिता अधिसूचना काढण्यास मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेने शासनाला भाग पाडले आहे.

ग्रंथालीतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘न्यायालयीन व्यवहार आणि मराठी भाषा’ या पुस्तकाच्या निर्मितीमध्ये दातार वकिलांचा सहभाग आहे. तसेच दिवाणी दावा दाखल करण्यापासून तो चौकशीला न्यायालयासमोर येईपर्यंतच्या प्रक्रियेबाबतच्या मराठीमधील पुस्तकाचे ते एक प्रमुख लेखक आहेत.

पुरस्कार आणि सन्मान

• पुण्यात २००२ साली झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ‘महाराष्ट्र राज्याचे भाषिक धोरण मराठीची अवहेलना करणारे आहे’ या परिसंवादात वक्ता म्हणून सहभागी होण्यासाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
• मराठी भाषेच्या प्रचाराच्या दीर्घ सेवेबद्दल अ‍ॅड. दातार यांना सन्मित्रकार स.पां. जोशी स्मृती पुरस्कार देऊन ८ ऑगस्ट २००५ रोजी लोकसत्ताचे संपादक, पत्रकार पद्मश्री कुमार केतकर यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले होते.
• कल्याणमधील सुभेदार वाडा सार्वजनिक गणेशोत्सवाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली या निमित्ताने संस्थेच्या वतीने दातारांना शताब्दी पुरस्कार देण्यात आला. (इ.स. २००९)

संदर्भसूची

• डोळे, माधव. "ॲड. शांताराम दातार". Archived from the original on 2018-06-13. २९ जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

• "मराठीचा संरक्षक हरपला". २९ जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

• "मराठीसाठी लढणारे लढवय्ये अ‍ॅड. शांताराम दातार कालवश". २९ जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

• "राजदरबारी मराठीचा योग्य सन्मान व्हावा". ३० जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

• लोकसत्ता टीम. "अधिनियमांच्या मराठी अनुवाद यंत्रणेसाठी अखेर अभ्यास गटाची स्थापना". २९ जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

• "संस्था परिचय : मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्थेच्या संकेतस्थळावरील". Archived from the original on १७ जून २०१८. २९ जानेवारी २०१९ रोजी पाहिले.

बाह्य दुवे

• वर्जित प्रयोजने वगळता उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा मराठी असल्याबाबतची राज्यशासनाची अधिसूचना, २१ जुलै १९९८