विकिपीडिया:उदयोन्मुख लेख/२०२००४०५
२०२० मधील महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणू उद्रेक ९ मार्च २०२० रोजी सुरू झाला. या दिवशी भारताच्या महाराष्ट्र राज्यात कोरोना व्हायरस (साथीचा रोग) च्या साथीच्या आजाराची पहिली नोंद झाली. राज्यात ४ एप्रिल २०२० पर्यंत ६३५ जणांना याची लागण झाली असून त्यापैकी ३२ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ५२ जण पूर्ण बरे झालेले आहेत.
या उद्रेकामुळे महाराष्ट्रातील जनजीवनावर मोठा परिणाम झालेला आहे. भारतभर लागू झालेल्या नियमानुसार अत्यावश्यक कामाशिवाय सर्वांना घरी बसणे आवश्यक आहे. पर्यटनावर याचा मोठा परिणाम झालेला असून अजिंठा, वेरुळ, घारापुरी लेणी, गेटवे ऑफ इंडिया यांसह राज्यभरातील पर्यटनस्थळांवरील गर्दी नाहीशी झाली आहे. होटेल, भाड्याच्या गाड्यांचे गिऱ्हाईकांनी आपल्या यात्रा बव्हंश रद्द केल्या आहे.
रुग्णांची संख्या वाढू लागल्यावर राज्य सरकारने अनेक धार्मिक स्थळेही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुंबईतील सिद्धिविनायक, मुंबादेवी, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजाभवानीचे मंदिर, पुण्यातील दगडूशेट हलवाई गणपती, शिर्डीतील साईबाबा मंदिर यांसह अनेक मोठ्या यात्रास्थळांचा समावेश आहे.
राज्यातील ५० टक्के पेक्षा जास्त रुग्ण मुंबई महानगर भागातून (एमएमआर) आढळून आलेले आहेत. एमएमआर- पुणे जिल्ह्याचा पट्टा हा देशातील कोरोनाव्हायरस प्रादुर्भावासाठी एक 'हॉटस्पॉट' बनला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने ११ मार्चपासून अंदाजे २०,००० बसफेऱ्या रद्द केल्या तर भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातून निघणाऱ्या २३ गाड्या रद्द केल्या. याशिवाय मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या सगळ्या फेऱ्या २२ मार्च ते ३१ मार्च पर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या. यात मुंबई मेट्रोचाही समावेश होता. २२ मार्च होजी राज्य सरकारच्या आणि खाजगी सगळ्या बस सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्या. तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्रातून तेलंगणामध्ये जाणाऱ्या लोकांच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यासाठी सीमेवर चार केंद्रे उभारली आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लोकांनी घराबाहेर पडू नये, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावे असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने वारंवार करुनही लोक गंभीरतेने घेताना दिसले नाहीत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी जनतेला दिलेली सूट हीच लोकांच्या बेशिस्तीच्या वागण्याने समाजासाठी प्राणघातक ठरु नये या साठी पोलिस यंत्रणा यंत्रणा झटत आहे. वैद्यकीय यंत्रणा जीवावर उदार होऊन रात्रंदिवस सेवा करण्यात व्यस्त आहे. मूलभूत अधिकारांसोबत नागरिकांनी आपल्या मूलभूत कर्तव्यांबाबतही जागरूक असायला हवं असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वरळे व्यक्त केले.