भारतीय संविधानानुसार भारताला कोणतीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नाही. परंतु, भारतात २२ अधिकृत राष्ट्रीय भाषा आहेत. देशात हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलगू, तामिळ, गुजराती, कन्नड, ओडिया, मल्याळम, पंजाबी, आसामी या मुख्य भाषा आहेत. संस्कृत, तामिळ, मल्याळम, कन्नड, तेलगू आणि ओडिया यांना भारताच्या अभिजात भाषा म्हणून सरकारने घोषित केले आहे. या भाषांमध्ये हिंदी भाषा नाही.[ संदर्भ हवा ]

संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार आणि विविध राज्य शासनातील संवाद यांच्यासारख्या अधिकृत हेतूंसाठी इंग्रजीचा आणि हिंदीचा वापर केला जातो. राज्य शासन त्यांच्या पत्रव्यवहारात इंग्रजी तसेच काही राज्ये हिंदी भाषा वापरतात. भारतातील राज्ये परशिष्टात नमूद केल्यानुसार २२ अधिकृत भाषांना अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे. या सर्व भाषा समान अधिकृत दर्जाची आहेत आणि यापैकी कोणत्याही एका भाषेत शासकीय कागदपत्रे लिहिली जाऊ शकतात. भारताच्या संविधानानुसार देशाला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही.

इतिहाससंपादन करा

स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्व १९४६ मध्ये घटनासमितीची ११ जणांची राष्ट्रभाषा उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काटजू यांच्यासह ८ जणांनी संस्कृत हि राष्ट्रभाषा व्हावी असा प्रस्ताव दिला. महात्मा गांधी व अन्य एका सदस्याने हिंदीची शिफारस केली व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इंग्रजीची शिफारस केली. यामुळे हिंदी व इंग्रजी ला नाकारून सुद्धा त्यावेळी कोणताच निर्णय झाला नाही व विषय लांबणीवर पडून तेव्हापासून आत्तापर्यंत निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, १९६३ मध्ये हिंदी ही केंद्र शासनाच्या अंतर्गत कामकाजाची प्रमुख भाषा ठरली. मात्र जनतेच्या संपर्कासाठी त्या त्या राज्यांची प्रमुख भाषा पहिल्या स्थानावर, हिंदी दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर इंग्रजी असा क्रम ठरला. त्यानुसार १४ राजभाषा ठरवण्यात आल्या.

लादलेली हिंदी विरुद्ध स्वभाषाभिमानीसंपादन करा

१. इयत्ता पाचवीच्या हिंदीच्या पुस्तकात हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख होता. २००२ पासून समर्थ मराठी संस्थेने पाठपुरावा करून पुराव्याशिवाय हा उल्लेख करु नये अशी मागणी केली व २००५ पासून हा उल्लेख वगळण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे हिंदी राष्ट्रभाषा समिती, हिंदी राष्ट्रभाषा परीक्षा अशा संस्था व परिक्षांनी त्यातून 'राष्ट्रभाषा' हा शब्द वगळावा अशी मागणी केली आहे.[ संदर्भ हवा ]

२. मदुराईचे लोकसभा खासदार सु वेंकटेशन यांनी केंद्र सरकारकडून त्यांना इंग्रजीमध्ये केलेल्या निवेदनाचे उत्तर मिळाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतली.राजभाषा अधिनियम 1963 आणि राजभाषा नियम 1976 चा संदर्भ देताना न्यायालयाने नमूद केले, “एकदा इंग्रजीमध्ये प्रतिनिधित्व दिल्यानंतर केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे की केवळ इंग्रजीतच उत्तर द्यावे जे देखील त्यांच्याशी सुसंगत असेल.भाषिक कट्टरता अधिक धोकादायक आहे कारण ती अशी भावना देते की एक भाषा श्रेष्ठ आहे आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांवर लादल्या जात आहेत." न्यायमूर्ती एन. किरुबाकरन (निवृत्त) आणि एम दुराईस्वामी (मद्रास उच्च न्यायालय)[ संदर्भ हवा ]

सी.एम.बी.ब्रान यांच्या व्याखेनुसारसंपादन करा

सी.एम.बी.ब्रान यांच्या व्याखेनुसार कोणत्याही देशाची राष्ट्रभाषा निश्चित करण्याकरिता खास चार गुणांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. ते गुण म्हणजे- १) ती भाषा त्या देशाची प्रादेशिक भाषा अथवा विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची भाषा असावी २) क्षेत्रीय भाषा, जी त्या देशातील विशिष्ट क्षेत्रात उत्तर, दक्षिण वगैरे भागातील असावी ( हिंदी फक्त उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये बोलली जाते) ३) सर्वसाधारण संपूर्ण देशात बोलली व समजली जाणारी भाषा. (उत्तरेकडील काही राज्य सोडली तर हिंदी कोणालाच समजत नाही) ४) जी त्या देशातील सरकारी कामकाजाकरिता एक राष्ट्रीय ओळख या नात्याने वापरली जाते अशी केंद्रीय भाषा. या सर्व निकषांना हिंदी भाषा उतरत नाही. त्यामुळे हिंदी ही भारताची एक बोली भाषा असुन राष्ट्रभाषा नाही, व इंग्रजी ही जगासोबत संवाद करण्यासाठी वापरली जाणारी एक बोलीभाषा आहे ![ संदर्भ हवा ]

भारताची राष्ट्रभाषा आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरसंपादन करा

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संस्कृत ही देशाची राजभाषा व्हावी असे वाटत होते. परदेशांतील अनेक विद्वानांचे तेच मत होते. कधीकाळी देशभर पसरलेली संस्कृतसारखी समृद्ध भाषा सोडून इतर भाषेचा विचार का करावा असे त्यांना वाटे.[ संदर्भ हवा ]

संदर्भसंपादन करा