भारताचे गव्हर्नर जनरल
भारताचे गव्हर्नर-जनरल (१८३३ ते १९५०; १८५८ ते १९४७ पर्यंत व्हाईसरॉय आणि भारताचे गव्हर्नर-जनरल, सामान्यतः भारताचे व्हाईसरॉय असे म्हणतात) हे भारतातील युनायटेड किंगडमच्या सम्राट/सम्राज्ञीचे आणि १९४७ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यानंतर, भारताच्या सम्राटाचे प्रतिनिधी होते. इ.स. १७७३ मध्ये फोर्ट विल्यमच्या प्रेसीडेंसीच्या गव्हर्नर-जनरल या पदासह हे कार्यालय तयार केले गेले. या अधिकाऱ्याचे केवळ त्यांच्या अध्यक्षपदावर थेट नियंत्रण होते परंतु भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इतर अधिकाऱ्यांवर तो देखरेख करत होता. १८३३ मध्ये या पदाला भारतीय उपखंडातील सर्व ब्रिटिश भूभागावर संपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आला आणि त्याला "भारताचा गव्हर्नर-जनरल" म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
| Indiaचे व्हाइसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल | |
|---|---|
.svg) Standard during the British Raj (१८५८–१९४७) | |
.svg) Standard during the Dominion era (१९४७–१९५०) | |
| शैली | हीज एक्सलन्सी |
| निवास |
|
| नियुक्ती कर्ता |
|
| निर्मिती |
20 October 1773 (बंगाल प्रांत |फोर्ट विल्यम) 22 April 1834 (कंपनी राज) |
| पहिले पदधारक |
वॉरन हेस्टिंग्ज (बंगाल प्रांत |फोर्ट विल्यम) लॉर्ड विल्यम बेंटिंक (कंपनी राज) |
| शेवटचे पदधारक |
|
| रद्द | २६ जानेवारी १९५० |
१८५७ च्या उठावामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रदेश आणि मालमत्ता १८५८ मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या थेट नियंत्रणाखाली आली; परिणामी, ब्रिटिश राजवटीची सत्ता कंपनी राजवटीच्या ठिकाणी आली. गव्हर्नर-जनरल (आता तो व्हाईसरॉय देखील होता) हा भारताच्या केंद्र सरकारचे नेतृत्व करत होता आणि ब्रिटिश भारतातील बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत आणि इतर प्रांतांचे प्रशासन करत होता. [१] तथापि, भारताचा बराचसा भाग थेट ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात नव्हता; ब्रिटिश भारताच्या प्रांतांच्या बाहेर, शेकडो नाममात्र स्वतंत्र संस्थाने किंवा "मूळ राज्ये" होती. १८५८ पासून संस्थानाशी संबंधांच्या प्रतिक्रियेत गव्हर्नर-जनरलची नवीन अतिरिक्त भूमिका राजाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रतिबिंबित करण्यासाठी, व्हाईसरॉयची अतिरिक्त पदवी प्रदान करण्यात आली आणि या नवीन कार्यालयाला "व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर-जनरल ऑफ इंडिया" असे शीर्षक देण्यात आले. याला सहसा "भारताचे व्हाईसरॉय" असे म्हणले जाते.
ब्रिटिश भारताचे भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र देशांत विभाजन झाल्यावर व्हाइसरॉयची पदवी रद्द करण्यात आली, परंतु या देशांत अनुक्रमे १९५० आणि १९५६ मध्ये संविधान लागू होईपर्यंत गव्हर्नर-जनरलचे कार्यालय स्वतंत्रपणे अस्तित्वात राहिले.
१८५८ पर्यंत, गव्हर्नर-जनरलची निवड ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सद्वारे केली जात असे, ज्यांना तो जबाबदार होता. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारच्या सल्ल्यानुसार सार्वभौमांनी त्यांची नियुक्ती केली; भारताचे राज्य सचिव, ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचे सदस्य, त्यांना त्यांच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल सूचना देण्यासाठी जबाबदार होते. १९४७ नंतर, सार्वभौम गव्हर्नर-जनरलची नियुक्ती करत राहिले परंतु त्यानंतर नव्याने स्वतंत्र भारताच्या अधिराज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार नियुक्ती केली गेली.
गव्हर्नर-जनरल हे सार्वभौमांच्या मर्जीनुसार सेवा करत होते आणि त्यांची नियुक्ती पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी होती. गव्हर्नर-जनरल स्वतः पदत्याग करू शकत होते; आणि जर एखाद्याला काढून टाकले गेले किंवा ते स्वतः सोडून गेले, तर काहीवेळा तात्पुरत्या गव्हर्नर-जनरलची नियुक्ती केली जात असे जोपर्यंत कार्यालयाचा नवीन धारक निवडला जात नाही. भारतातील (बंगालचे) पहिले गव्हर्नर-जनरल वॉरन हेस्टिंग्स होते, ब्रिटिश भारताचे पहिले अधिकृत गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड विल्यम बेंटिक होते आणि भारताच्या अधिराज्याचे पहिले गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन होते.
संदर्भ
संपादन- ^ The term British India is mistakenly used to mean the same as the British Indian Empire, which included both the provinces and the princely states.