इंदिरा जयसिंग

इंदिरा जयसिंग (जन्म ३ जून १९४०) या भारतीय वकील आणि कार्यकर्त्या आहेत. इंदिरा जयसिंग लॉयर्स कलेक्टिव्ह नावाची एक गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) देखील चालवतात. ज्याचा परवाना गृह मंत्रालयाने २०१९ मध्ये परदेशी योगदान नियमन कायद्याचे (परदेशी निधीचा कथित गैरवापर) उल्लंघन केल्याबद्दल कायमचा रद्द केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नंतर एनजीओची घरगुती खाती गोठवण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

इंदिरा जयसिंग
जन्म	१९४० मुंबई, भारत
प्रसिद्ध कामे	मानवी हक्क आणि लैंगिक समानता

प्रारंभिक जीवन

इंदिरा जयसिंग यांचा जन्म ३ जून १९४० रोजी मुंबईत एका सिंधी हिंदू कुटुंबात झाला. त्यांनी सेंट तेरेसा कॉन्व्हेंट हायस्कूल, सांताक्रूझ, मुंबई आणि बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल, बंगळूर येथे शिक्षण घेतले. त्यांनी बंगळोर विद्यापीठातून कला शाखेची पदवी मिळवली. १९६२ मध्ये त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदव्युत्तर पदवी मिळवली.

१९८६ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केलेल्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. २००९ मध्ये, इंदिरा जयसिंग भारताच्या पहिल्या महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनल्या. त्यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच, त्यांनी मानवी हक्क आणि महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित केले होते.

महिलांसाठीचा लढा

इंदिरा जयसिंग यांनी महिलांवरील भेदभावाशी संबंधित अनेक प्रकरणांचा युक्तिवाद केला. ज्यामध्ये मेरी रॉयच्या केसचा समावेश आहे. ज्यामुळे केरळमधील सीरियन ख्रिश्चन महिलांना समान वारसा हक्क प्रदान करण्यात आला आणि केपीएस गिल यांच्यावर यशस्वीपणे खटला चालवणारे आयएएस अधिकारी रुपन देओल बजाज यांच्या केसचा समावेश आहे. यशस्वीरित्या खटला चालवलेल्या लैंगिक छळाच्या पहिल्या प्रकरणांपैकी हे एक होते. जयसिंगने गीता हरिहरनच्या खटल्याचाही युक्तिवाद केला. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आई ही वडिलांप्रमाणेच मुलाची नैसर्गिक पालक आहे. इंदिरा जयसिंग यांनी भारतीय घटस्फोट कायद्याच्या भेदभावपूर्ण तरतुदींना केरळच्या उच्च न्यायालयात यशस्वीपणे आव्हान दिले. अशा प्रकारे ख्रिश्चन महिलांना क्रौर्य किंवा त्यागाच्या आधारावर घटस्फोट घेण्यास सक्षम केले, हा अधिकार त्यांना पूर्वी नाकारण्यात आला होता. त्यांनी एका प्रकरणात तिस्ता सेटलवाडचे प्रतिनिधित्व केले आहे ज्यामध्ये त्यांनी लक्ष्य केले गेले होते आणि पैशाची उधळपट्टी केल्याचा आरोप होता.

२०१५ मध्ये इंदिरा जयसिंगने ग्रीन पीस इंडिया प्रकरणात प्रिया पिल्लईच्या बाजूने युक्तिवाद केला. २०१६ मध्ये, इंदिरा जयसिंग यांनी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अगदी अलीकडे, इंदिरा जयसिंग यांनी इंडियन एक्स्प्रेससाठी एक स्तंभ लिहिला होता. ज्या पद्धतीने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेषित मोहम्मदची कथित बदनामी केल्याबद्दल तिच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांमध्ये एफआयआर एकत्र करण्यासाठी नुपूर शर्माची याचिका फेटाळली. लेखात, इंदिरा जयसिंग म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या "शर्मा विरुद्धच्या टिप्पण्या अपरिहार्य आहेत आणि ते निम्न न्यायालयांना पूर्वग्रहदूषित करू शकतात."

मानवाधिकार आणि पर्यावरण

इंदिरा जयसिंग यांनी युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन विरुद्ध नुकसान भरपाईच्या दाव्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात भोपाळ दुर्घटनेतील पीडितांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. इंदिरा जयसिंग यांनी मुंबईतील रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व केले ज्यांना निष्कासनाचा सामना करावा लागला. १९७९ ते १९९० या कालावधीत झालेल्या अतिरिक्त न्यायालयीन हत्या, बेपत्ता आणि सामूहिक अंत्यसंस्कारांची चौकशी करण्यासाठी इंदिरा जयसिंग पंजाबमधील हिंसाचारावरील अनेक पीपल्स कमिशनशी संबंधित आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी इंदिरा जयसिंग यांची म्यानमारच्या राखीन राज्यातील रोहिंग्या मुस्लिमांवर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कथित हत्या, बलात्कार आणि छळाची चौकशी करणाऱ्या तथ्य शोध मोहिमेसाठी नियुक्ती केली होती.

एक उत्तुंग पर्यावरणवादी, जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरणविषयक मोठ्या खटल्यांवरही युक्तिवाद केला आहे.

बाह्य दुवे

• वुमन अगेन्स्ट फॅमिली - कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त जयसिंगने लिहिलेली ब्लॉग एंट्री
• अवमान, हंगामाची चव - इंदिरा जयसिंग लिहितात: ऍटर्नी जनरल आणि केंद्र सरकारच्या कोर्टाचा अवमान याचिका ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांच्या विरोधात का पातळ बर्फावर आहेत?