 स्वागत
|
Naresh Rawatala, मराठी विकिपीडियावर आपले स्वागत आहे! |
 आवश्यक मार्गदर्शन
|
Naresh Rawatala, नमस्कार, तुम्हाला मराठी विकिपीडियावर पाहून आम्हाला आनंद झाला.
मराठी विकिपीडिया हा मराठीतील मुक्त विश्वकोश निर्मिती प्रकल्प आहे.मराठी विकिपीडियावर सध्या ९६,५६२ लेख आहे व १५८ सक्रिय सदस्य आहेत. तुम्हाला हा प्रकल्प आवडेल आणि तुम्ही या प्रकल्पास साहाय्य कराल अशी आम्हाला आशा आहे. तुम्ही येथील सदस्य होऊन येथे वाचन आणि संपादन कराल अशी आम्हाला खात्री वाटते. नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा लेख जरूर वाचावा. यामधून मराठी विकिपीडियामध्ये कसे योगदान देता येईल याचे मार्गदर्शन होईल. नवीन सदस्यांना संपादनासाठी उपयुक्त असलेल्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या. कृपया प्रताधिकारित असलेल्या पुस्तकांतून किंवा संकेतस्थळावरुन (वेबसाइट) कोणताही मजकूर नकल-डकव (कॉपी-पेस्ट) करू नका. असे केल्यास तुमच्यावर प्रतिबंध घालण्याची किंवा येथून तुम्हाला तडीपार करण्याची शक्यता आहे. (जरी संबंधित मजकूराचे लेखक/मालक तुम्हीच असाल तरीही तो मजकूर येथे टाकण्यास योग्य त्या प्रक्रियेचे तुम्ही अनुसरण करणे आवश्यक आहे). तुमचे लेखन नेहमी तटस्थ दृष्टिकोनातून असू द्या. तुम्ही जोडलेल्या मजकूराचे समर्थनार्थ योग्य स्रोत उद्धृत करा. शुभेच्छा आणि येथील लेखनास सर्व सदस्यांचे आपणास प्रोत्साहन आहे!!
इतर माहिती 
मदत हवी आहे? विकिपीडियाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी विकिपीडिया मदत मुख्यालयला भेट द्या. तुम्हाला कधीही मदतीची गरज वाटली तर विकिपीडियाच्या मदतकेंद्राशी संपर्क साधा. आपल्या चर्चापानावर
 Hello and welcome to the Marathi Wikipedia! We appreciate your contributions. If your Marathi skills are not good enough, that’s no problem. We have an embassy where you can inquire for further information in your native language. We hope you enjoy your time here! |
 नेहमीचे प्रश्न
| |
 सर्वसाधारण उत्तरदायकत्वास नकार
| |
 धोरण
| |
 दालने
| |
 सहप्रकल्प
|
गरिबांच्या ताटातले अन्न! संपादन
गरिबांच्या ताटातले अन्न! कायदा आणि धोरण बनण्याची एक प्रक्रिया असते. कोणत्याही कायद्याचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घटनांचा वेध घेणे गरजेचे असते. आपले सरकार ज्या हेतूने कायदे करते ते हेतू कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे साध्य होतात का? हे पाहणे आवश्यक नाही. अनेकदा सरकार ज्या हेतूने कायदा घडविते त्याचे विपरीत परिणाम येतात. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत सरकारी व्यवस्था भ्रष्ट, उदासिन आणि अकार्यक्षम असते. दुष्काळ आणि उपासमार हे तसे भारतीय जनतेच्या जीवनाचे अविभाज्य घटकच म्हटले पाहिजेत. गेल्या पाचशे वर्षांत देशाने अनेक भयंकर दुष्काळ अनुभवले. त्यात लक्षावधी गोरगरीब किड्या-मुंग्यांप्रमाणे मेले. अगदी स्वातंत्र्यानंतरही साठ आणि सत्तरच्या दशकात दुष्काळाची दाहकता निर्माण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने सिंचन आणि शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेतले गेले. त्यातून देशाला पुरून उरेल एवढ्या अन्नधान्य निर्मितीचे हिरवे स्वप्न पाहिले गेले. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्यासारख्या महान शेतीतज्ज्ञाने जीवाचे रान करून भारताला अन्नधान्य उत्पादनात सबळ आणि सक्षम बनवले. पंजाब आणि हरयाणात हरितक्रांतीने जे सुगीचे दिवस आणले त्यामुळे देशभरातील लोकांची गव्हाची गरज भागली. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतील वाढत्या भातपिकाने देशाला पुरून उरेल इतका तांदूळ दिला. हरितक्रांतीच्या प्रणेत्यांनी ज्या पद्धतीने देशाला भूकमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, त्या दिशेने देश पावले टाकत होता. शेतात उन्हा-तान्हात, पाण्या-पावसात राबणार्‍या शेतकर्‍यांच्या घामातून मोत्याचे पीक येत होते. 1965-1966 मध्ये ज्या भारतात दुष्काळाने थैमान घातले होते आणि ज्या भारताला एक कोटी दहा लाख टन गहू आयात करण्यासाठी अमेरिकेपुढे कटोरा घेऊन उभे राहायची वेळ आली होती, त्या भारतात गरजेच्या तिप्पट धान्यसाठा निर्माण होणे, हा काही चमत्कार नव्हता. तो होता इंदिरा गांधी यांच्या धोरणीपणाचा, कृषीतज्ज्ञांच्या समर्पणाचा आणि शेतकरी बांधवांच्या कष्टाचा दिमाखदार आविष्कार.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात श्रीमती सोनिया गांधींचे ब्रेनचाइल्ड समजल्या जाणार्‍या अन्न सुरक्षा विधेयकाला संमती दिली गेली. त्यात ग्रामीण भागात राहणार्‍या 75 टक्के आणि शहरात राहणार्‍या 50 टक्के लोकांना निश्‍चितपणे स्वस्त दरात धान्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून स्वस्त धान्यासाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानाचा आकडा पूर्वी वर्षाला 27,663 कोटी रुपये होता आता तो 95 हजार कोटी रूपयांवर पोहोचला आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून बीपीएल (दारिद्र्य रेषेखालील) लोकांसाठी स्वस्त धान्याची योजना अंमलात आहे. या योजनेनुसार ज्यांच्याकडे बीपीएल रेशनकार्ड आहे त्यांना सरकारकडून कुटुंबामागे महिन्यास 25 किलो तांदूळ अथवा गहू तीन रूपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येतो. सरकारच्या अंत्योदय अन्न योजनेनुसार अत्यंत गरीब कुटुंबाला महिन्यास 35 किलो तांदूळ अथवा गहू तीन रूपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येतो. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने एका वटहुकूमाद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेला मंजुरी दिली होती. दारिद्र्यरेषेखालच्या देशातल्या अडतीस टक्के गरीब जनतेला अवघ्या शंभर रुपयांत दरमहा तीस किलो तांदूळ, गहू आणि डाळींचा पुरवठा करायची हमी देणार्‍या या योजनेचे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात वाजत गाजत उद्घाटनही झाले. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आराखडा तयार केला होता. अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा देशातल्या सत्तर टक्के जनतेला कसा होईल, याचे गुलाबी चित्रही काँग्रेस पक्षाने जाहीर सभातून रंगवले; पण भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळे यामुळे जनतेचा विश्‍वास गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाला जागरूक मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकात गाडून टाकले. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाल्याचा डांगोरा पिटला गेला, तरी प्रत्यक्षात मात्र जाहिरातबाजीच्या पलीकडे काही घडले नाही. महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये सोनिया गांधी यांच्या हस्ते अन्नसुरक्षा योजनेचे खातेपुस्तक मिळालेली शकुंतला वातानुकूलित बंगल्यात राहात असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रसारमाध्यमांनी या योजनेचा लाभ उपटणार्‍या या असल्या अतिदरिद्री आणि गरीब लोकांच्या गरिबीचा जाहीरपणे पंचनामा करून, सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे चव्हाट्यावर टांगली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर या अन्नसुरक्षा योजनेच्या भवितव्याबद्दल काँग्रेसवाले गळा काढून रडायला लागले. आमच्या पक्षाने जनहितासाठी अमलात आणलेल्या या योजनेचा गळा मोदी सरकारने घोटल्याचा कांगावाही त्यांनी सुरू केला होता. पण, आता केंद्र सरकारने या योजनेची अत्यंत शिस्तबद्धपणे अंमलबजावणी करायचा निर्णय घेतल्यामुळे आलिशान बंगल्यात राहणार्‍या, मोटारी उडवणार्‍या काँग्रेसच्या व्याख्येतल्या लाखो गरिबांना लगाम बसणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजधानी दिल्लीतल्या गरीब लाभार्थी कुटुंबांकडून राज्य सरकारने अर्ज मागवले होते. दिल्लीतल्या पंधरा लाख कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जांची प्रशासनाने कसून छाननी-तपासणी केली, तेव्हा त्यातली तीन लाख कुटुंबे श्रीमंत-अतिश्रीमंत आणि अब्जाधीश असल्याचे निष्पन्न झाले. ज्यांचा चैनबाजीवरचा खर्च रोज हजारो-लाखोंच्या आसपास आहे, अशा लोकांनीही अन्नसुरक्षा योजनेत अत्यल्प किंमतीत धान्य मिळायसाठी अर्ज दाखल केल्याचे आढळताच, प्रशासनाने अधिक कडक धोरण स्वीकारून दुसर्‍यांदा छाननी सुरू केली. या योजनेचा लाभ मिळायसाठी सरकारने ठरवलेल्या निकषात कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालचे असावे, प्रत्यक्षात त्या कुटुंबातल्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालीच जगणार्‍या म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या गरीब असाव्यात. त्याच्या झोपडीत किंवा घरात दोन किलो वॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या विजेचा वापर असावा. म्हणजेच झोपडीत किंवा घरात एखाद दुसरा विजेचा दिवा असावा. टी. व्ही., फ्रिज, मोटार या वस्तूंचा वापर करणारे लोक गरीब नाहीत, असे दिल्ली सरकारने या योजनेचे अर्ज मागवताना जाहीरही केले होते. पण, प्रत्यक्षात मात्र तीन लाख कुटुंबांनी खोटी माहिती देत अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळायसाठी अर्ज केल्याचे प्रशासनाने शोधून काढले आणि त्यांचे अर्जही रद्द केले. पंधरा लाख कुटुंबातली तीन लाख कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र ठरली, हे लक्षात घेता देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारांनाही खर्‍या गरिबांनाच या योजनेचा लाभ देण्यासाठी अत्यंत कडक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. देशातल्या कोट्यवधी गरिबांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. पावसाळ्यात दुर्गम जंगलात-भागात राहणार्‍या हजारो आदिवासींची अन्नाअभावी उपासमार होते. आदिवासींच्या कुपोषित बालकांचे भूकबळी होतात. शेकडो आदिवासी भुकेने तडफडून मरतात. पण, या अतिश्रीमंतांना मात्र या गरिबांची काहीही पर्वा तर नाहीच, पण सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यायची शरमही वाटत नाही. दिल्ली सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतून ज्या तीन लाख कुटुंबांचे अर्ज रद्द केले आहेत, त्यातल्या नऊ टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्या वर आहे. 4 टक्के कुटुंबांकडे 1 किंवा 2 मोटारी आहेत. 24 टक्के कुटुंबांकडे टी. व्ही., फ्रिज आणि वातानुकूलित यंत्रेही आहेत. बहुतांश कुटुंबे श्रीमंत आहेत. तरीही त्यांना अवघ्या शंभर रुपयात तीस किलो धान्य मात्र हवे आहे. दिल्ली सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे अतिश्रीमंतांनी निर्लज्जपणे खोटी माहिती देऊन सरकारी योजनांचा लाभ उपटायचा केलेला हा प्रयत्न उघडकीला आला. देशभरात या महत्त्वाकांक्षी आणि दारिद्र्यरेषेखालच्या गरीब कुटुंबांना वरदान ठरणारी ही योजना अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व राज्य सरकारांनी दिल्ली सरकारप्रमाणेच सर्वेक्षण करायला हवे. खोटी प्रतिज्ञापत्रे आणि माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न करणार्‍यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची आणि जबर दंडाची तरतूदही करायला हवी. अन्यथा, आपण गरीब असल्याची ढोंगबाजी करीत गरिबांच्या ताटातले अन्न श्रीमंतांच्या टोळ्याच फस्त करतील आणि खरे गरीब भुकेलेच राहतील.
दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलोग्रॅम धान्य अत्यल्प किमतीला देण्याची तरतूद राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात आहे. असे असताना अन्नहक्क सुरक्षा योजनेला केला जाणारा विरोध दोन स्तरांवर आहे. ही योजना लागू केल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पोटावर पाय येईल, अशी काहींची धारणा आहे. याचे कारण असे दिले जाते की, आज सरकार धान्य खरेदी करण्यासाठी जे आधारमूल्य देते ते देणार नाही. कारण, सरकारला खूप मोठा धान्यसाठा करावा लागणार असल्याने सरकार कमी किमतीला धान्य खरेदी करेल. त्यामुळे आपल्या हाती येणार्‍या पैशांवर परिणाम होईल आणि धान्य उत्पादनाचा खर्च तसेच विक्रीचा किंवा आधारभावाचा मेळ बसणार नाही. देशातल्या 67 टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. धान्याला बाजारपेठ आहे म्हटल्यानंतर उत्पादनाचा विचार शेतकरी गंभीरपणे करतील. गेल्या काही वर्षांत धान्याच्या आधारमूल्यात सतत वाढ होत राहिलेली आहे. त्यामुळे आधारमूल्य कमी होण्याची भीती अनाठायी आहे. आपण पिकवलेल्या धान्याला अपेक्षित भाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची भावना आहे. त्यातून हरयाणा, पंजाबमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून गव्हाचे विक्रमी उत्पादन आलेले आपण पाहतो. तिथे शेतीत पैसे गुंतवणे शेतकर्‍यांना परवडते, याचे कारण त्यांच्या उत्पादनाला मिळणारे मूल्य हे आहे, हे मान्य करावेच लागेल. याच्या विरुद्ध बाजूला अल्पभूधारक आपल्या शेतीत कितीही कष्ट केले तरी जास्तीचे उत्पादन काढू शकत नाहीत. कारण, त्यांच्या शेतीत घालण्याच्या पैशांवर मर्यादा असतात. मग, असा शेतकरी धान्य पिकवण्याऐवजी नगदी पैसे देणार्‍या पिकाकडे वळण्याचा विचार करतो. किंवा सरळ शेती करणे सोडून देतो आणि शहराची वाट धरतो. यातून दोन्ही प्रकारे नुकसान होते. एक तर शहरीकरणाचा वेग अकारण वाढतो. शहरात आलेल्या मुळातल्या शेतकर्‍याला कोणतेही औद्योगिक कसब अवगत नसल्यामुळे त्याला अकुशल कामगार म्हणून राबावे लागते. त्याला आतापर्यंत आपल्या शेतीत राबून स्वतःपुरते अन्न पुरवण्याची सोय होती, तीही गमावलेली असल्याने त्याचे परावलंबित्व वाढत जाते. शिवाय, देशाच्या पातळीवर असे जे काही शेतकरी शेती सोडतात त्यांच्या उत्पादनाचा वाटा कमी होतोच.
अन्न सुरक्षा कायदा ज्या-ज्या देशांत केला गेला त्या-त्या देशांमधील लोकांचे जीवनमान सुधारते, असा काही सामाजिक संघटनांचा दावा आहे. या कायद्यामुळे शेती अधिक किफायतशीर पद्धतीने केली जावी, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जातात. शेतीत येणारी भांडवली गुंतवणूक वाढते आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा होते, असे या संघटनांचे दावे आहेत. आफ्रिका खंडातील सतत दुष्काळाच्या गर्तेत असलेल्या आणि पराकोटीचे दारिद्र्य असलेल्या मलावी या देशाचा याबाबतीतला अनुभव हा उदाहरणादाखल देता येईल. मलावीत अलीकडेच अन्न सुरक्षा कायदा केला गेला आणि तो सध्या राबवला जात आहे. त्यामुळे आपल्या देशात फार मोठा फरक पडल्याचा त्यांच्या पंतप्रधानांचा दावा आहे. कदाचित, भारतात तसा फार मोठा फरक पडणार नाही. परंतु, शेतीत बाहेरून गुंतवणूक येण्याची गरज आहे, ही बाब सरकारने उशिरा का होईना लक्षात घेतली हे महत्त्वाचे आहे. भारतात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर त्या बँका कृषिक्षेत्राला झुकते माप देतील, अशी अपेक्षा होती. काही प्रमाणात बदल झाला, हे मान्य करावे लागेल. मात्र, बँकांची शेतीकडे बघण्याची मानसिकता बदललेली नाही, हे वास्तव आहे. गोदामात माल भरून ठेवणार्‍या व्यापार्‍याला किंवा रिक्षा चालवणार्‍या माणसाला जेवढ्या सहजतेने आज देशात या बँका कर्ज देतात, त्या तुलनेत शेतकर्‍याला मिळणारा प्रतिसाद हा तुच्छतेचाच असतो. याची अनेक कारणे आहेत. मात्र, मुळात बँकांमध्ये काम करणार्‍या शहरी बाबू लोकांची मानसिकता बदलता येत नाही. मलावी देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतर देशातल्याच अनेक कंपन्या पुढे आल्या आणि त्यांनी शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली. आज भारतात पंजाब, हरयाणा, गुजरात आणि राजस्थानात अशाप्रकारे गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांनी विशिष्ट कृषी उत्पादनासाठी गुंतवणूक केलेली पाहायला मिळते. मात्र, ही गुंतवणूक ज्या क्षेत्रात केली जाते त्यात धान्योत्पादनाला दुय्यम स्थान मिळते. आयटीसी किंवा कोकाकोला या कंपन्यांकडून त्यांना हव्या असलेल्या मिरची किंवा गवार अशा उत्पादनांसाठी शेतकर्‍यांशी करार केले गेले. यातून एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणार्‍या धान्यसाठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल. तीही केवळ गव्हाच्या शेतीत करून चालणार नाही. ऊसाच्या शेतीत करून चालणार नाही. तर ती देशात लोकांच्या आहारात असलेल्या भात, गहू, ज्वारी, बाजरी अशा विविध धान्य उत्पादन करणार्‍या शेतीत प्राधान्याने करावी लागेल. लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी जेव्हा पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम भारतीय शेती संशोधन परिषदेचे संचालक डॉ. स्वामीनाथन यांना बोलावून घेतले. इंदिराजींनी त्यांना पहिला प्रश्न विचारला, देशामधील लोकांची भूक भागवून दरवर्षी एक कोटी टन गहू शिल्लक राहील, अशी स्थिती किती वर्षांत येऊ शकते? महात्मा गांधी यांचे कार्य आणि विचाराने भारावून देशसेवा करण्यासाठी भारतात परतलेल्या डॉ. स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषीतज्ज्ञासाठी इंदिराजींचा प्रश्न म्हणजे एक आव्हान होते. त्या आव्हानातूनच हरितक्रांतीची सुखदायक पहाट उगवली; परंतु या गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात पदरात पडलेल्या धान्यदानाची कोणी कदर केली नाही.
ज्या लोकांपर्यंत अन्न सुरक्षा पोहोचवायची आहे, त्यांच्यापर्यंत धान्य पुरवण्यासाठी सध्या देशात कार्यरत असलेली स्वस्त धान्य वितरण दुकानांची व्यवस्था कितपत सुकर आहे? याचा साकल्याने विचार व्हावा. धान्य वितरणाची आजची व्यवस्था ही दुर्व्यवस्था आहे हे सर्वजण जाणतात. एक तर ही दुकाने ग्रामीण भागात धनदांडग्या राजकीय पुढार्‍यांच्या हाती आहेत. त्यात येणारे धान्य हे लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. ते या धान्याला इतर गोष्टींसाठी वापर करणार्‍या वापरदारांकडे परस्पर वळवतात, असा अनुभव आहे. अन्नहक्क सुरक्षेत जर हेच झाले तर ज्यांच्या मुखात अन्न पडावे या हेतूने ही योजना लागू आहे त्यांना ते अन्न कधीच मिळणार नाही. धान्याची वाहतूक करणारी यंत्रणा कोणत्या पद्धतीची आणि कशी? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. या व्यवहारात अनेक तर्‍हेचे गैरप्रकार होतात. ते बंद करण्यासाठी शासनाला स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करणे भाग पडले आहे. याशिवाय या योजनेसाठी खरेदी केले जाणारे धान्य साठवण्याची व्यवस्था नव्याने अस्तित्वात आणणे गरजेचे बनले आहे. आज देशात साठवणुकीची व्यवस्था नसल्यामुळे धान्याचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होतो, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. शेतकर्‍यांकडून खरेदी केले जाणारे धान्य साठविणे अन्न महामंडळाच्या सध्याच्या यंत्रणा सुरक्षितपणे हाताळू शकेल? हादेखील प्रश्न आहे. शेतकर्‍याने घाम गाळून शेतात धान्याची रास तयार करायची आणि पुरेसे गोदाम तसेच अन्य साठवणुकीची व्यवस्था न झाल्याने त्यातील 40 टक्के धान्य वाया घालवायचे, हा जणू गेल्या अनेक वर्षांचा पायंडाच पडला. 2013 साली पंजाबमध्ये 66 हजार 306 टन तर हरयाणामध्ये 10 हजार 456 टन गव्हाची नासाडी झाली. शासन पातळीवर या नासाडीमागील कारणांची मिमांसा झाली नाही आणि यापुढे अशी नासाडी होणार नाही, असे साधे आश्‍वासनही दिले गेले नाही. आजवर अन्न महामंडळाच्या गोदामात जेवढे गहू वा तांदूळ ठेवले गेले त्यापैकी थोडथोडके नाही, तर तब्बल 40 टक्के धान्य वाया जाते, असे शासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे धान्य वाया जाण्यामागे ते एका जागी वर्षानुवर्षे पडून असणे हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
जगातील भुकेल्यांच्या पोटाची खर्‍या अर्थाने काळजी घेणारी संघटना म्हणून जागतिक अन्न कार्यक्रम किंवा द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या संस्थेचे नाव घ्यावे लागेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाशी निगडीत असलेली ही संस्था सध्या जगातील सर्वात मोठी मानवतावादी संस्था आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जगातील नव्वद दशलक्ष रिकाम्यापोटी भुकेने त्रस्त असलेल्या गरीब नागरिकांना ही संस्था दरवर्षी अन्न व अन्नधान्य पुरविते. त्यांची होणारी उपासमार कमी करते. यामध्ये 58 दशलक्ष लहान मुलांचा समावेश आहे. गरिबी हा खरे तर अभिशाप आहे. गरीब व श्रीमंतांच्या घरात जन्माला येणे हे कोणाच्या हाती नसते. त्यामुळे गरिबाच्या घरात जन्माला येतो त्याच्या नशिबी नरकयातना येतात. दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत त्यांच्या पाचवीला पुजलेली असते. अशा अभागी लोकांची किमान खाण्यापिण्याची समस्या तरी सोडवावी, जगातील आर्थिक विषमतेचा फटका या लोकांना बसू नये, या हेतूने ही संस्था किंवा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. 1960 मध्ये जागतिक अन्न व कृषी संघटनेचे जागतिक अधिवेशन भरविण्यात आले होते. त्यावेळी अमेरिकेच्या शांततेसाठी अन्न या कार्यक्रमाचे प्रमुख जॅर्झ मॅगोव्हेर्न यांनी जागतिकस्तरावर असा कार्यक्रम घेण्याची कल्पना मांडली. त्यांच्या या कल्पनेला जगातून विशेषत: गरीब देशांतून जोरदार पाठिंबा लाभला. पुढे विचार-विनिमय केल्यानंतर 1963 मध्ये राष्ट्रसंघाने प्रायोगिक तत्त्वावर तीन वर्षांसाठी हा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, याचा लाभ शेवटच्या स्तरातील कोट्यवधी लोकांना फार चांगल्या प्रकारे होत असल्याचे पहिल्या दोन वर्षांतच लक्षात आले. त्यामुळे 1965 मध्ये कायमस्वरूपी हा कार्यक्रम राबविण्याचे राष्ट्रसंघाने जाहीर केले.
जगातील कोणतीही व्यक्ती केवळ अन्न मिळाले नाही म्हणून भुकेने मृत्यू पडू नये, हे धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून या संस्थेची वाटचाल सुरू आहे. इटलीची राजधानी रोममध्ये जागतिक अन्न कार्यक्रम या संस्थेचे मुख्यालय आहे. या संस्थेची जगात विविध 80 देशांत कार्यालये आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून अवघ्या जगात मदत पाठविली जाते. या संस्थेकडे तब्बल बारा हजार प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांचे संख्याबळ आहे. यातील बहुतांश कर्मचारी प्रामुख्याने गरिबांच्या प्रदेशातच काम करीत असतात. जगाच्या कानाकोपर्‍यात या संस्थेचे कार्य पोहचलेले आहे. जितका भाग जास्त गरीब, दुर्गम त्या ठिकाणी संस्थेचे काम व्यापक असणे आवश्यक आहे, असा विचार करून ही संस्था व संस्थेतील लोक काम करीत आहेत. गरिबांचे जीवनमान सुधारावे, भुकेल्या जनतेपर्यंत अन्नधान्य पोहचवावे, कुपोषणाची समस्या न उरावी, गरिबी व उपासमारीचे दुष्टचक्र राहू नये, हा उद्देश समोर ठेवून ही संस्था सातत्याने काम करीत आहे. गरिबांना केवळ अन्न देऊन ही संस्था थांबत नाही तर त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, त्यांच्यातील कुपोषणातील समस्या दूर करण्यासाठी, त्यांना एड्ससारख्या रोगांपासून दूर ठेवण्यासाठी काम करते. कामाच्या बदल्यात धान्य ही संस्थेची योजना खूप लोकप्रिय ठरली. त्यानुसार या संस्थेने 2011 मध्ये 75 देशांतील 99 दशलक्ष गरीब लोकांना तब्बल 36 दशलक्ष टन धान्याचे वाटप केले. 2011 मध्ये या संस्थेने तब्बल 11 दशलक्ष कुपोषित मुलांना पोषक आहार दिला. त्यायोगे नवी पिढी सुदृढ करण्याचे काम केले. जगातील 23 दशलक्ष शालेय मुलांना या संस्थेच्या माध्यमातून पोषण आहार पुरविण्यात आला आहे. अन्नाबरोबरच काही ठिकाणी आर्थिक कुपनसुद्धा देण्यात आले आहेत. दहा अब्ज डॉलर्सचे असे कुपन गरजूंना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या कुपन्सच्या माध्यमातून ते लोक अन्नधान्य खरेदी करतात. या संस्थेने जगातील गरीब देशांत 35 हजार खानावळी सुरू केल्या आहेत. तेथे गरम, सकस अन्न गरिबांना दिले जाते. एका बाजूला विकासाची गंगा दुथडी भरून वाहत असताना, रस्त्यावर चकाचक महागड्या गाड्या धावत असताना, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दिवसेंदिवस प्रगती होत असताना दुसरीकडे गरिबीसारख्या समस्येने केवळ दोन वेळचे जेवायलादेखील मिळत नाही, अशी निम्मी जनता जगात आहे. त्यांची काळजी घेणेसुद्धा लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही संस्था करीत असलेले कार्य बहुमूल्य असेच म्हणावे लागेल.
जागतिक अन्न कार्यक्रमाप्रमाणेच देशपातळीवर जो उपक्रम राबविला जात आहे त्यात असलेल्या उणिवांचा शोध घेणे गरजेचे बनले आहे. उणिवा शोधून काढून त्यावर उपाययोजना करणेही आवश्यक आहेत. जणेकरून लाभधारकांपर्यंत प्रत्यक्षात रसद पुरविली जाऊ शकते. त्यादृष्टीने सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करणे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि तसा सकृतदर्शनी अहवाल वेळोवेळी, नियमितपणे सरकार दरबारी पाठविणे, पाठपुरावा करणे, स्थितीचा आढावा घेणे आदी बाबींसाठी स्वतंत्र देखरेख समिती स्थापन केल्यास राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अधिक पारदर्शी होऊ शकते. सरकारला याकामी दरवर्षी अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात निधीची तरतूद करणे आवश्यक ठरते. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी नेहमी ’वरून खाली’ अशा दिशेने होते. पण, ’खालून वर’ पद्धतीने या योजनेची नक्कीच प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊ शकते. त्यासाठी प्रयोग करण्यास हरकत नाही. याकामी जो निधी किंवा स्त्रोत आहे त्याचा पुरवठा प्रथम ग्रामीण, दुर्गम, खेड्यातून व्हावा. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र पथक नियुक्त केले जावे. कार्याचा अहवाल हे पथक जिल्हास्तरीय समितीस पाठवून सरकारकडे प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती आणि निधीचा खर्च यासंबंधीची माहिती देऊ शकेल. यासाठी सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील दर्जाच्या अधिकार्‍याची अगर जिल्हा न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक केल्यास ही योजना दीर्घकाळपर्यंत प्रभावीपणे राबविली जाऊ शकते.
देशातील लोकांच्या आहारविषयक माहितीचे संकलन करणार्‍या आणि त्यावर आपला निष्कर्ष काढणार्‍या नॅशनल न्युट्रिशन मॉनिटरिंग ब्युरोने आपल्या अहवालात 76.8 टक्के लोकांना पुरेसा पोषण आहार मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. भारतात आजमितीस सहा वर्षांखालील मुलांची संख्या 17 कोटी आहे. 25 वर्षांखालील तरुणाईने तर देश फुलून आला आहे. या अशा वाढत्या वयाच्या लोकसंख्येला जर पुरेसे पोषणमूल्य असलेला आहार मिळाला नाही, तर इथली भावी पिढी दुर्बल आणि रोगट होईल. अलीकडेच झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात एक फार महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते. ते असे की, 1965 मध्ये देशातील प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 418 ग्रॅम अन्नधान्य आणि 62 ग्रॅम डाळींचे आहारात सेवन करीत असे. वास्तविक पाहता, त्याच वर्षात भारताचे पाकिस्तानसोबत युद्ध झाले होते. त्याच वर्षात दुष्काळाने अवघा देश होरपळून निघाला होता; परंतु दरडोई धान्य आणि डाळींचा आहारातील समावेश समाधानकारक होता. त्यानंतर हरितक्रांती आणि अनेक शासकीय योजनांमुळे शेती-सिंचन आणि एकूणच कृषी उत्पादनात वाढ झाली. मात्र 1965 च्या तुलनेत 2010 मध्ये दर माणशी दररोज अन्नधान्य सेवन झाले 407 ग्रॅम आणि डाळींचे प्रमाण फक्त 32 ग्रॅमवर आले. म्हणजे वाढत्या प्रगतीने फक्त श्रीमंत श्रीमंत झाले आणि गरिबांना आणखी गरीब केले. प्रत्येक माणसाला जगण्यासाठी दररोज किमान 2,400 कॅलरीज पोटात जाणे गरजेचे असते. त्यासाठी अन्नधान्य, प्रथिने देणार्‍या डाळी, खाद्यतेल, फळे, भाजीपाला आदी अत्यावश्यक गोष्टींचा पोषक आहार मिळणे आवश्यक असतो. इथे गोरगरीबांना तसे सकस अन्न पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. गरिबीचा अंत करण्यासाठी शासनाने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा अनुदान द्यायला हवे. हे अनुदान दर महिन्याला त्या घरातील कर्त्या स्त्रीच्या बँक खात्यात जमा केले जाऊ शकते. जेणेकरून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होऊ शकेल. त्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या पाहिजेत. घरातील मुलांचे शिक्षण चालू राहिले पाहिजे. घरातील महिलांनी दरमहा आरोग्य तपासणी केली पाहिजे. अशा पद्धतीच्या योजनांद्वारे गरिबी कमी होण्यास वाव मिळू शकतो.
(संदर्भ :1) कमिशन फॉर जस्टीस, पीस अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, नवी दिल्ली 2) राष्ट्रीय नमुना (सॅम्पल) सर्व्हे संघटना 3) भारतीय खाद्य निगम 4) संयुक्त राष्ट्र संघटना 5) जागतिक भूकबळी दर्शक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) 6) मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल 7) फाईट हंगर फाऊंडेशन जनरेशनल न्युट्रिशनल प्रोग्राम 8) नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे 9) आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था 10) कन्सर्न वर्ल्डवाइड अ‍ॅण्ड वेल्ट हंगराहिल्फ 11) सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 12) अ‍ॅक्शन अ‍ॅड 13) इंटरनॅशनल फूड रिसर्च संस्था 14) अन्न सुरक्षा कायदा 15) जागतिक अन्न कार्यक्रम (द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) 16) नॅशनल न्युट्रिशन मॉनिटरिंग ब्युरो.)
- नरेश रावताला e-mail : nareshrawatala@gmail.com
या स्थितीला जबाबदार कोण? संपादन
या स्थितीला जबाबदार कोण? भारत एका बाजूस आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाल्याचा दावा करतो आणि दुसर्‍या बाजूस आपल्या देशात भूकबळी वाढत आहेत. जागतिक भूकबळी दर्शक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) मध्ये जगातील 88 विकसनशील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात आजच्या क्षणाला भारताचा 66 वा क्रमांक लागतो. दरवर्षी भारतात सुमारे 25 लाख लोक भूकबळीमुळे होणार्‍या रोगापायी मरतात. भारतात माता होण्याची क्षमता असलेल्या 56 टक्के स्त्रिया कुपोषणग्रस्त असतात. भारतात तीन वर्षांहून कमी वयाची 57 टक्के मुले कुपोषणग्रस्त आणि कमी वजनाचे असल्याचे चित्र आहे. सध्या भारतात गरीबांना स्वस्त दरात धान्य आणि पोषणासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय अन्न योजना आणि मध्यान्ह भोजन योजना वगैरे अनेक योजना अंमलात आहेत. पण, या योजनांचे दुर्दैव म्हणजे ज्या गरीबांना हे स्वस्त धान्य मिळाले पाहिजे त्यांच्यापर्यंत ते पुरेशा प्रमाणात पोहोचतच नाही. उलटपक्षी काही सरकारी अधिकारी आणि स्वस्त धान्य दुकानांचे मालक हे धान्य खुल्या बाजारात विकून कमाई करतात. आपल्या देशात भूकबळीची संख्या वाढतच राहिली आहे, त्याचे मुख्य कारण देशात धान्याचे दर सतत वाढत राहिले आहेत हेच आहे. धान्याचे दर वाढण्याचे कारण धान्याच्या उत्पादन खर्चात होत राहिलेली वाढ आहे. धान्य उत्पादन खर्च वाढण्याचे कारण शेतीसाठी वापरण्यात येणारी रासायनिक खते, जंतूनाशक औषधे आणि हायब्रीड बियाणे आहे. जर शेतकर्‍यांनी केमिकल्सचा हा मोह सोडून देशी बियाणे आणि ऑर्गेनिक शेतीकडे मोर्चा वळविला तर धान्याचे दर खाली येतील. धान्याचे दर खाली आले म्हणजे देशातील सर्व लोक सरकारी अनुदानाच्या जंजाळात न फसता खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून खाऊ शकतील आणि देशातील भूकबळी दूर होण्यासारखे आहे. त्याऐवजी अन्न सुरक्षा योजनेसाठी सरकार शेतकर्‍यांकडून 6.1 कोटी टन धान्य आधारभूत भावाने खरेदी करेल आणि त्यामुळे बाजारात धान्याचे दर वाढतील. ज्या गरीबांना सरकारी व्यवस्था ‘प्राधान्य’ कार्ड देण्यात निष्फळ ठरले असेल त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य विकत घ्यावे लागेल. त्यांच्याकडे एवढे महागडे धान्य विकत घेण्यास पैसे नसणार. यामुळे ते भूकबळीचे लक्ष्य होतील अथवा त्यांना चोरी-लुटालूट करून आपले पोट भरावे लागेल.
भारतातील गरिबीचे प्रमाण घटले आहे; परंतु दोन वेळचे जेवण मिळण्याची भ्रांत मात्र अजूनही कायम आहे. भुकेची समस्या देशात गंभीर असून, भारत जागतिक पातळीवर नेपाळ आणि श्रीलंकेच्याही पिछाडीवर आहे. सन 2013 मध्ये भारत 63 व्या स्थानी होता; मात्र 2014 मध्ये देशाची आणखीनच घसरण झाली आहे, भारत 55 व्या स्थानी पोहोचला. कुपोषणाच्या पातळीवर मात्र आशादायी बदल झाला आहे. आठ गुणांनी त्यात सुधारणा झाली आहे. तुलनेने पाकिस्तान आणि बांगलादेशपेक्षा भारत पुढे आहे. अहवालानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमधील वजनाची समस्या सोडवण्यात एका वर्षात चांगले यश आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु, त्यातही करण्यासारखे खूप काही आहे. त्यातून मोठ्या लोकसंख्येला पोषण आहाराची सुरक्षा प्रदान करण्याचा हेतू आहे. कुपोषण आणि भूकबळीच्या समस्येत शेजारील नेपाळ आणि श्रीलंकेने सुधारणा केली आहे. नेपाळ 44, तर श्रीलंका 39 व्या स्थानी आहे. भारतातील भूकबळी किंवा कुपोषणाची समस्या जागतिक पातळीवर गंभीर वर्गात नमूद करण्यात आली आहे. त्याची नोंद भयंकर या वर्गवारीत झालेली नाही. त्यामुळे सुधारणेला वाव असल्याचे दिसून येते.
गेल्या अनेक दशकांपासून दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम राबविला जात असला तरी भारतात सुमारे 30 कोटींहून अधिक लोक अद्याप अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा सन 2000 मध्ये लागू झालेला मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल अर्थात एमडीजी कार्यक्रम डिसेंबर 2015 मध्ये समाप्त झाला. यात गरिबी निर्मूलन हे एक महत्त्वाचे लक्ष्य होते. भारताने 1990 पासून गरिबी कमी करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न सुरू केले. सन 2012 पर्यंत 27 कोटी लोक गरिबी रेषेखाली होते. सन 2030 पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या हटवण्याचे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या 125 कोटींहून अधिक आहे. विविध देशांनी सन 2000 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल कार्यक्रम लागू केला होता. यात देशातील गरिबीचे प्रमाण 2015 पर्यंत अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. आठसूत्री कार्यक्रमात निरक्षरता, लिंग समानुभाव व महिला सक्षमीकरण, बाल मृत्यूदरात घट तथा माता आरोग्य सुधार या लक्ष्यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या एका अहवालात 30 कोटी लोक अद्याप पराकोटीच्या गरिबीत असल्याचे म्हटले आहे. जगभरात 56.8 कोटी मुले अजूनही अत्यंत गरिबीचे जीवन जगत आहेत. या मुलांच्या कल्याणासाठी भरघोस गुंतवणूक आवश्यक असून आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती व सशस्त्र संघर्ष यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होते. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, भारताकडे शाश्‍वत विकासात अग्रणीवर राहण्याची संधी आहे. भारताने दारिद्र्य निर्मूलन लक्ष्य गाठले आहे. मात्र, यात अद्याप बरीच आघाडी घ्यावी लागणार आहे. भारताची प्रगती असमतोल आहे. मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोलचा कालावधी संपल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून शाश्‍वत विकास लक्ष्य अर्थात, एसडीजी कार्यक्रम लागू केला जाणार आहे.
2020 पर्यंत भारत जागतिक महाशक्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात असताना प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती किती भीषण आहे, हे युनिसेफच्या एका ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी 10 लाख बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. एवढेच नव्हे, तर कुपोषणाच्या बाबतीत भारत दक्षिण आशियातील अग्रणी देश बनला आहे, जेथे कुपोषणाच्या घटना सर्वाधिक संख्येने उघडकीस येतात. देशाचा आधारस्तंभ असलेली लक्षावधी मुले कुपोषणाच्या विळख्यात सापडून मृत्युमुखी पडतात, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व गरीब क्षेत्रातील मुलांचा अशाप्रकारे बळी जातो, ज्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या जवळजवळ 10 लाख मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होतो. कुपोषणाला वैद्यकीय आणीबाणी घोषित करावी, अशी मागणी सामाजिक व आरोग्यविषयक संस्थेत काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. कुपोषितांच्या मृत्यूचे हे आकडे अतिशय धक्कादायक तसेच अतिकुपोषणाच्या बाबतीत आणीबाणीची सीमा पार करणारे आहेत, असेही या कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. एसीएफ इंडिया आणि फाईट हंगर फाऊंडेशनने जनरेशनल न्युट्रिशनल प्रोग्राम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. कुपोषणविषयक प्रकरणांना वैद्यकीय आणीबाणी घोषित करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे, असे एसीएफ इंडियाचे उपसंचालक राजीव टंडन यांचे मत आहे. कुपोषणाची समस्या सोडविण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची व त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एसीएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, कुपोषणाचे बळी ठरलेल्या मुलांची संख्या भारतात दक्षिण आशियातील देशांमध्ये सर्वात जास्त आहे. भारतात अनुसूचित जमाती (28 टक्के), अनुसूचित जाती (21 टक्के), इतर मागासवर्गीय (20 टक्के) आणि ग्रामीण समुदायात (21 टक्के) कुपोषणाच्या सर्वाधिक घटना घडतात. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस)च्या तिसर्‍या अहवालानुसार 40 टक्के मुलांची वाढ व्यवस्थित होत नाही तर, 60 टक्के मुलांचे वजन अतिशय कमी असते. ही स्थिती अतिशय चिंताजनक असून, ही समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर धोरण आखण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. राजस्थानात अनुसूचित जमातीची 5 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेली मुले मोठ्या संख्येत कुपोषणाला बळी पडतात, असेही युनिसेफच्या अहवालात म्हटले आहे.
जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांत तिसर्‍या क्रमांकावर असलेला भारत भूकबळीशी लढण्याबाबत मात्र चीनच नव्हे, तर शेजारच्या पाकिस्तान किंवा श्रीलंकेच्याही मागे आहे. आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने (आयएफपीआरआय) जाहीर केलेल्या जागतिक भूकबळी निर्देशांकाच्या आकडेवारीत ही बाब समोर आली आहे. आयएफपीआरआयने जर्मनीतील एक गट, कन्सर्न वर्ल्डवाइड अ‍ॅण्ड वेल्ट हंगराहिल्फ (सीडब्ल्यूडब्ल्यू)च्या सहकार्याने सर्व्हेक्षण करून हा निर्देशांक जाहीर केला आहे. या आकडेवारीनुसार सन 2010 मध्ये भारताला 67 वे स्थान देण्यात आले होते. बालकुपोषण, बालमृत्यू दर आणि दोनवेळचे पोटभर जेवण सेवन न करू शकणार्‍या लोकसंख्येच्या या मानकांवरून हा निर्देशांक तयार करण्यात आला होता. देशातील कुपोषण हटवण्यासाठी सरकारने गेल्या 20-30 वर्षांत विविध प्रकारच्या योजना आखल्या; मात्र त्याचा थोडासाच उपयोग झाला. काही प्रयोगांत मर्यादित यश दिसले पण खरेतर या अनेक योजना म्हणाव्या तितक्या यशस्वी झालेल्या नाहीत. वय आणि श्रमाच्या मानाने योग्य आहार मिळणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, पण हा हक्क प्रत्यक्षात उतरत नाही. त्यामुळे कुपोषण त्या घटकाचे अंग बनलेले आहे. उरलेल्या समाजातील काही टक्के लोकांना अतिपोषणामुळे येणारे आजार जडतात. कुपोषण म्हणजे पोषणाची कमतरता किंवा अतिरेक म्हणता येईल. अंगणवाडी-योजनेत मुलांची वजने घेऊन वयाप्रमाणे हिशेब करुन वजन कमी, जास्त, योग्य असे ठरवले जाते. यासाठी शासन भारतीय बालरोगतज्ञ परिषदेची शिफारस वापरते. यानुसार ग्रेड 1,2,3,4 वर्गवारी केली जाते. ग्रेड 3 व 4 म्हणजे तीव्र कुपोषण. ग्रेड 1 हे सौम्य कुपोषण आणि ग्रेड 2 मध्यम कुपोषण, वयाप्रमाणे वजन तपासण्यासाठी वजन तक्ता वापरला जातो.
उपवास म्हणजे काहीही न खाणे, या अर्थाचा हा शब्द आपल्या देशातील गरीब आणि श्रीमंतांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरला जातो. थोडक्यात सांगायचे तर भारतात ‘उपवास’ हा फक्त धार्मिक लोकांच्या जीवन व्यवहाराशी संबंधित शब्द नाही, तर तो गरीब आणि श्रीमंतांच्या आयुष्याला अर्थानुरूप व्यापून आहे. नव्वदच्या दशकापासून भारतात सौदर्यस्पर्धांना ऊत आला. साधारणत: तेव्हापासून समाजातील 8 टक्के श्रीमंतवर्ग, ज्यांच्या हाती जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न)च्या 70 टक्के हिस्सा आहे, त्या उच्चभ्रू वर्गात सुडौल दिसण्याचे फॅड रुजले. या वर्गातील स्त्री-पुरुष सुंदर आणि तरुण दिसण्यासाठी कमीत-कमी कॅलरी पोटात जातील, याची काळजी घेतात. त्यांच्या या उपाशीपोटी राहण्याला डायटिंग म्हटले जाते; परंतु देशातील सुमारे 70 टक्के लोक, ज्यांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांच्या पोटात पुरेशा प्रमाणात अन्न, प्रथिने आणि तत्सम सकस आहार जात नाही. परिणामी, या सत्तर टक्के लोकांनाही प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे उपाशीच राहावे लागते. त्यामुळे या गरीब घरातील मुले-फुले, फुलायच्या आधीच, वयाची दोन-पाच वर्षे होण्याआधीच कोमेजून जातात. त्यांच्या त्या उपाशीपोटी जगण्याला कुपोषण म्हटले जाते. अर्ध्याहून अधिक भारतीय (जवळपास 60 कोटी) आजही उघड्यावर मलविसर्जन करतात. जगातील सर्वाधिक कुपोषित बालके भारतात आढळतात. कुपोषणामुळे जगातील सर्वाधिक मृत्यू भारतात होतात. देशातल्या एकूण मुलांपैकी 43 टक्के मुलांना पोटभर अन्न मिळत नाही. याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक विकासावर, रोगप्रतिकारक शक्तीवर होत आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ 1.4 टक्के हिस्सा आरोग्यसेवेवर खर्च होतो. देशातील जवळपास 25 टक्के जनता म्हणजे 30 कोटी लोक आजही पूर्ण निरक्षर आहेत. शहरी भागांतील नोकर्‍यांची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होते. पण, ग्रामीण भागातील रोजगाराबाबत कसलेही मंथन होत नाही. ग्रामीण भागातील लोक शेती करतात, असा सरधोपट आणि सोयिस्कर गैरसमज करून घेतला जातो. ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचे प्रमाण 60 टक्के इतके प्रचंड आहे. अलिकडे निर्माण होत असलेल्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशा दशेत देशात धान्योत्पादन समस्या उद्भवली आहे.
दिवसेंदिवस भयानक रुप धारण करणारी भूकबळी समस्या रोखण्यास भारत सरकार पूर्णतः अपयशी ठरत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय संस्था अ‍ॅक्शन अ‍ॅडने म्हटले आहे. सर्वस्तरातील लोकांना पुरेसे अन्नधान्य पुरविण्यात ब्राझील आणि चीन हे देश प्रशंसनीय कार्य करीत आहेत. अ‍ॅक्शन अ‍ॅडने जागतिक अन्न दिनानिमित्त जो अहवाल जारी केला होता त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे. भूकबळी समस्या रोखण्यात विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची या अहवालात समीक्षा केली आहे. लक्झमबर्ग या चिमुकल्या देशाने आपल्या जनतेला पुरेसे खाद्यान्न उपलब्ध करून देण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, महासत्ता असलेल्या अमेरिका आणि न्यूझीलंड या यादीमध्ये सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहेत. जगात एक अब्ज लोकांना पोटभर अन्न मिळत नसल्याच्या निष्कर्षावर विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात अ‍ॅक्शन अ‍ॅडने एकमत नोंदवले. विकसनशील देशांचा विचार करताना ब्राझील याबाबतीत चांगले प्रयत्न करीत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला डिसिल्वा यांनी जमीन सुधारणा आणि सार्वजनिक भोजन व्यवस्थेबाबत केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. अर्धपोटी जगणार्‍या लोकांची संख्या कमी केल्याबद्दल चीनचे या अहवालात कौतुक करण्यात आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत या देशाने 5 कोटी 80 लाख लोकांची भूकबळीतून सुटका केली आहे. या अहवालात भारत सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. 1990 च्या मध्यांतरापासून 2009 पर्यंत भारतात उपाशीपोटी झोपणार्‍यांची संख्या 3 कोटी एवढी वाढली आहे.
एकीकडे भारत आज महासत्तापद मिळविण्याची क्षमता प्राप्त करीत आहे, तर दुसरीकडे त्याचे स्थान भूकबळी आणि कुपोषण असणार्‍यांच्या यादीत आढळून येत आहे. याचा अर्थ भारताच्या विकासाचे दावे खोटे आहेत, असा होतो का? वस्तुस्थिती ही आहे की या विकासाचे लाभ समाजातील फार थोड्या घटकांपर्यंतच सिमित राहिले आहेत. त्यामुळे सध्या विकासाच्या ज्या गुजरात मॉडेलची चर्चा होत आहे, त्या राज्यातील कुपोषणाची स्थितीदेखील मागासलेल्या राज्यांपेक्षाही भीषण असल्याचे पाहावयास मिळते. भुकेचा प्रश्न 1990 च्या तुलनेत बराच कमी झाला असला तरी जगातील 19 देशांत ही स्थिती अजूनही गंभीरच आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण झाला आहे, की 2020 सालापर्यंत भारताला सुपरपॉवर बनविण्याचे स्वप्न कशातर्‍हेने पूर्णत्वास जाईल? आपल्या देशाची शोकांतिका ही आहे की एकीकडे लोक भुकेने प्राण सोडीत आहेत, तर दुसरीकडे लाखो टन धान्य उघड्यावर पडून वाया जात आहे. त्यामुळे फार मोठ्या लोकसंख्येला पोटभर अन्न मिळणेही दुरापास्त झाले आहे. देशात धान्योत्पादन वाढले आहे आणि तरीही लोकांचे भूकबळी जात आहेत, लोक दारिद्र्यात जीवन कंठत आहेत. या स्थितीला जबाबदार कोण? आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था चमकदार असल्याचा दावा केला जातो आणि तरीही देशात भूकबळी आणि कुपोषण आढळून येते, याचा अर्थ हा आहे की धान्याच्या साठवणुकीची आणि वितरणाची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळेच कुपोषणाचे संकट ओढवले आहे. ही व्यवस्था जोपर्यंत चांगली होत नाही, तोपर्यंत भूकबळी आणि कुपोषणाचे प्रश्न भेडसावतच राहणार आहेत. आज देशातील 125 कोटी लोकसंख्येपैकी 30 कोटी लोकांना खायला पुरेसे अन्न मिळत नाही. 29.8 टक्के लोक आजही गरिबी रेषेखाली जीवन जगत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन रिपोर्ट’नुसार भारतात दररोज अडीच हजार बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होत असतो. देशात दरवर्षी 25 लाख बालकांचा अकाली मृत्यू होतो, तर 42 टक्के बालके कुपोषणाला बळी पडतात. कुपोषणामुळे मरणार्‍या जगातल्या प्रत्येक चार बालकांमध्ये एक बालक भारतातील असते. अशा स्थितीत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून जगात उभे करण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.
मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीमुळेच देशाची वाटचाल जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने सुरू असल्याचे दावे सरकारकडून वारंवार केले जातात. याच अर्थव्यवस्थेमुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढला. परकीय गुंतवणूक वाढली. चौफेर प्रगती झाली. ग्रामीण भागाच्या विकासालाही गती मिळाली, असा प्रचार सरकार करीत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र विकासाचे हे गुलाबी चित्र भ्रामक असल्याची वस्तुस्थिती ’इंटरनॅशनल फूड रिसर्च’ या संस्थेने केलेल्या जागतिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या निष्कर्षाने उघड झाली आहे. 120 कोटी लोकसंख्येच्या भारतातली 21 कोटी बालके कुपोषित असून, उपासमारीच्या चक्रव्युहात सापडली आहेत. जगातल्या 84 कोटी कुपोषित बालकांत भारतातल्या बालकांची संख्या 25 टक्के आहे. ’इंटरनॅशनल फूड रिसर्च’ संस्थेने जगातल्या बहुतांश अविकसित देशातल्या जनतेच्या राहणीमानाचा आणि त्यांना मिळणार्‍या अन्नाचा अभ्यास करून, अलीकडेच हा जागतिक अहवाल प्रसिद्ध केला. 120 देशांच्या भूक आणि भुकेशी संबंधित समस्यांच्या या अभ्यास अहवालातले निष्कर्ष धक्कादायक आणि भारताच्या आर्थिक महासत्तेच्या दाव्याचा फोलपणा दाखवणारी आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या शेजारी राष्ट्रांपेक्षाही भारतातली भुकेची समस्या अत्यंत गंभीर असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इथिओपिया, सुदान, कांगो, नायझर, छाड या आफ्रिकन देशातली पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाची चाळीस टक्के मुले कुपोषित आहेत तर भारतातल्या कुपोषित मुलांची हीच संख्या 17 टक्के आहे. याचाच अर्थ उपासमारीचा जागतिक अभ्यास करणार्‍या या संस्थेने 120 देशांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल प्रसिद्ध करताना, भारतातल्या कुपोषित बालकांची स्थिती गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या चार वर्षांत देशातल्या कुपोषित बालकांची संख्या 21 टक्क्यांवरून साडेसतरा टक्क्यांवर आली. बालकांचा मृत्यूदर साडेसात टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आला. पण, बालकांच्या कुपोषणाची समस्या मात्र अद्यापही सुटलेली नाही, हे आर्थिक विकासाचा डांगोरा पिटणार्‍या केद्र सरकारला शोभादायक नाही. 2011 ते 2013 या कालखंडातल्या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणाचा हा भूकविषयक अहवाल देशाच्या प्रगतीच्या दाव्यावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करतो. देशातल्या सर्व गोरगरिबांना दरमहा 35 किलो धान्य, प्रतिकिलो 1 ते 2 रुपये इतक्या अल्पकिंमतीत मिळायची हमी देणारा नवा अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र सरकारने अमलात आणला आहे. या योजनेचा देशातल्या सत्तर टक्के जनतेला लाभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण या आधीही अंत्योदयसह गरिबांना अल्पकिंमतीत धान्य देणार्‍या अनेक योजना अंमलात असतानाही गरीब आणि आदिवासी समाजातले बालमृत्यूचे प्रमाण घटलेले नाही. झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांतल्या आदिवासी भागांत दरवर्षीच्या पावसाळ्यात हजारो आदिवासी बालकांचे मृत्यू होतात, ते कुपोषणामुळेच. आदिवासी बालकांच्या कुपोषण मुक्तीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अमलात आणलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची कार्यवाही प्रशासनाकडून व्यवस्थित होत नाही. कोट्यवधी आदिवासींना आरोग्याच्या आणि वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. गर्भवती आदिवासी महिलाही कुपोषितच राहिल्याने त्यांची मुलेही कुपोषित अवस्थेतच जन्मतात. या बालकांचीही कुपोषणामुळे शिकार होते. पावसाळ्यात तर कोट्यवधी आदिवासींना भुकेची आग शमविण्यासाठी झाडाचा पाला आणि कंदमुळे शिजवून खावी लागत असल्याचे दुर्गम पहाडपट्टीतले वास्तव आहे. देशातील गरीब जनतेपैकी अनेकांमध्ये आढळणारी कुपोषणाची समस्या दूर करणे, विशेषत: गर्भवती आणि अर्भकांना स्तनपान करणार्‍या माता व सहा वर्षांपर्यंतची बालके यांच्यामध्ये आढळणारे कुपोषण दूर करणे हा अन्नहक्क सुरक्षेचा प्रमुख उद्देश आहे. अंगणवाडी व भारत सरकारच्या इतर अनेक योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आता पुरेशा प्रमाणात अन्न उपलब्ध होणार आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून 6 ते 14 वयोगटांतील बालकांना त्यांच्या शाळेत दररोज गरमागरम जेवण मोफत दिले जाते. अन्नहक्क कायद्यामुळे माध्यान्ह भोजन योजनेचाही समावेश झाला आहे. अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना या योजनेत सामावून घेण्यात आले आहे आणि त्या अंतर्गत मिळणारा 35 किलो धान्याचा पूर्ण कोटा अतिशय कमी केलेल्या अनुदानित दरामध्ये उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. जर स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये अन्नधान्याच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे लाभधारकांना त्यांचा कोटा मिळाला नाही तर लाभार्थ्यांना संबंधित राज्य सरकारकडून अन्न सुरक्षा भत्ता देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. यासंबंधी निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविण्यात आली आहे. देशातील अनेक महिलांना अ‍ॅनेमियाची (रक्तक्षय) समस्या आहे, लोहाची कमतरता त्यांच्यात आढळते. ही समस्या दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कारण, त्यांच्या स्वत:च्या आरोग्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या उदरात वाढणार्‍या गर्भाच्या आरोग्यासाठीही त्यांनी सकस अन्न खाण्याची गरज असते. या महिलांना त्यांच्या गर्भारपणाच्या काळात आणि प्रसुतीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत अंगणवाडी आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून मोफत जेवण दिले जाण्याचा अंतर्भाव अन्नहक्क कायद्यात आहे. गावामध्ये असणार्‍या आशा आरोग्यसेविका या गर्भवती महिलांना त्यांचे घरपोच धान्य अंगणवाड्यांमधून घरी न्यायला मदत करतील. तसेच गर्भवती महिलांना 6,000 रुपये भत्त्याचीही तरतूद आहे. अन्नहक्क सुरक्षा कायद्यांतर्गत शिधापत्रिका देतेवेळी घरातील 18 वर्षे वयापेक्षा जास्त वय असणार्‍या महिलांपैकी सर्वात ज्येष्ठ महिला घराची कुटुंबप्रमुख मानण्यात आले आहे. ज्या वेळी एखाद्या घरात 18 वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाची महिला नसेल केवळ त्याच वेळी या शिधापत्रिकेचे वितरण करताना घरातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुष सदस्याला कुटुंबप्रमुख मानण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सहा ते 14 वयोगटांतील किंवा आठवी इयत्तेपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना स्थानिक संस्थांकडून चालवल्या जाणार्‍या, सरकारी व सरकार अनुदानित असलेल्या सर्व शाळांमधून सुटीचे दिवस वगळता दररोज माध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून मोफत जेवण देण्याचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात या शाळांमधून आधीपासूनच माध्यान्ह भोजन योजना राबवली जात आहे. पण, आता ही योजना त्यांचा अधिकार म्हणून अस्तित्वात आली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत पात्रताधारकांना मोफत गणवेश, पुस्तके व मोफत आरोग्य तपासणीचाही अंतर्भाव आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 67 टक्के जनतेला या योजनेचा लाभ अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातल्या 75 टक्के तर शहरी भागातल्या 50 टक्के जनतेचा या योजनेत समावेश आहे. योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दर महिन्याला 5-5 किलो गहू, तांदूळ आणि डाळ देण्याची मुभा आहे. तांदूळ 3 रुपये किलो, गहू 2 रुपये किलो तर डाळ एक रुपया किलो इतक्या अल्पदरात लाभधारकास उपलब्ध करून दिले आहे. गरीब कुटुंबांना म्हणजे ज्यांना अंत्योदय योजनेंतर्गत दर महिन्याला 35 किलो धान्य मिळते, ते कायम असून, प्रत्येक राज्याला सध्या मिळत असलेला धान्याचा कोटा कायम ठेवण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी सरासरी 612 लाख 30 हजार टन धान्याची गरज असते. त्यासाठी एकूण 1 लाख 24 हजार 724 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज लावण्यात आला आहे. योजनेचे लाभार्थी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित राज्य सरकारांना देण्यात आले आहे. शिवाय, दर तीन वर्षांनी लाभार्थी आणि दर यावर पुनर्विचार करण्यात येणार आहे. घटनेच्या कलम 21 मध्ये प्रत्येक भारतीयाला अन्नाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याची पूर्तता करणारी ही योजना आहे. या योजनेची व्याप्ती खूपच मोठी आहे. योजनेमुळे सरकारचा दृष्टिकोन कल्याणकारी योजनेवरून अधिकारांवर आधारित योजनांकडे वळतो. त्यामुळे मानवाधिकार रक्षणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल म्हटले पाहिजे. सरकारी तिजोरीवर खूपच मोठा ताण पडणार म्हणून या योजनेला सतत अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
- नरेश रावताला e-mail : nareshrawatala@gmail.com