भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (इंग्रजी: The Supreme Court of India) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय संविधानानुसार हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. तसेच हे सर्वात वरिष्ठ घटनात्मक न्यायालय असून याला न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे.

भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख आणि मुख्य न्यायाधीश आहेत. न्यायालयात जास्तीत जास्त ३४ न्यायाधीश असतात आणि त्यांना प्रारंभिक, अपीलीय आणि सल्लागार अधिकार क्षेत्राच्या स्वरूपात व्यापक अधिकार असतात.^[१]

भारताचे सर्वोच्च न्यायालयचे सुचकचिन्ह
स्थापना	26 जानेवारी १९५० (१९३५ भारत सरकार कायद्याने स्थापित १ ऑक्टोबर १९३५ च्या संघीय न्यायालयाचे रूपांतर भारतीय सर्वाच्च न्यायालयात केल्या गेले.)
अधिकार क्षेत्र	भारत
स्थान	नवी दिल्ली
निर्देशांक	२८.६२२२३७°उ. ७७.२३९५८४°पू.
निर्वाचन पद्धति	कार्यपालक निर्वाचन (योग्यतेनुसार)
प्राधिकृत	भारतीय संविधान
निर्णयावर अपील	भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे क्षमा/दंड पूर्ण
न्यायाधीश कार्यकाल	६५ वर्ष आयु
पदसंख्या	नवीन बदल २०१९ (३४)
जालस्थल	भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (इंग्रजी)
भारताचे मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड

भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय म्हणून, ते प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये तसेच न्यायाधीकरणांच्या निकालांविरुद्ध अपील करते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि विविध सरकारी प्राधिकरणे तसेच केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे किंवा राज्य सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्य सरकार यांच्यातील विवाद मिटवणे हे देखील त्याचे काम आहे. एक सल्लागार न्यायालय म्हणून ते भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची रचना

प्रजासत्ताक दिनाच्या २००४ सालच्या परेडमध्ये फुल ड्रेस रिहर्सल दरम्यान राजपथावरून जात असताना, भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि खटल्याच्या कार्यवाहीसह न्यायालयाचे आतील दृश्य दर्शवणारी विधी व न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाची झलक, 23 जानेवारी 2004 (शुक्रवार), नवी दिल्ली

घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.

ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.
उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.
उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव असावा.
राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.

निवड

सर्वोच्च न्यायालायत न्यायाधीशांची निवड भारताचे राष्ट्रपती करतात. यासाठी न्यायाधीशांचे कॉलेजियम उमेदवारांची भलावण करते. या मंडळात सरन्यायाधीश, ४ सगळ्यात वरिष्ठ न्यायाधीश आणि वर्णी लागलेल्या उमेदवाराच्या राज्यातील सगळ्यात वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो.^[२]

१९९३ च्या खटल्याआधी न्यायाधीशांच्या नेमणूकीसाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ भलावण करीत असे. त्यानंतर कोणत्याही मंत्री किंवा संबंधित व्यक्ती अशी भलावण करू शकत नाही.^[३]^[४] परंतु मंत्रीमंडळ अशा नावांना विरोध करू शकतात.

कॉलेजियम

२०२३मध्ये कॉलेजियममध्ये खालील न्यायाधीश शामिल होते --

न्यायाधीशांची संख्या आणि उत्तरदायित्व

भारताच्या संविधानानुसार सर्वोच्च न्यायालयात १ सरन्यायाधीश आणि ७ न्यायाधीश असावेत अशी तरतूद होती. सुरुवातीस हे सगळे न्यायाधीश एकत्रपणे खटले ऐकून निकाल देत असत. कालांतराने कामकाजाचा बोजा वाढल्यावर संसदेने न्यायाधीशांची संख्या ८ पासून वाढवून ११ (१९५६), १४ (१९६०, १८ (१९७८), २६ (१९८६), ३१ (२००९) आणि ३४ (२०१९) अशी केली. हे न्यायाधीश २-३ च्या खंडपीठात खटले ऐकतात^[५]

कायद्यांच्या मूलभूत तत्त्वांवरील खटल्यांसाठी ५ किंवा अधिक न्यायाधीशांचे संविधान पीठ एकत्र येते. खंडपीठासमोरील खटले संविधान पीठाकडे पाठवले जाऊ शकतात.^[६] १९७३ च्या केशवानंद भारती वि केरळ शासन या खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे संविधान पीठ जमले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V च्या अध्याय IV नुसार भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेचा चौथा अध्याय "केंद्रीय न्यायव्यवस्था" आहे. या प्रकरणांतर्गत, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्व अधिकार क्षेत्र निहित आहे. कलम १२४ नुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि स्थापना करण्यात आली होती. कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. कलम १३१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र अधिकृत आहे. कलम 132, 133, 134 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे अपीलीय अधिकार क्षेत्र अधिकृत आहे. कलम १३५ अन्वये फेडरल कोर्टाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. कलम १३६ सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी विशेष रजेशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचे स्पष्टीकरण कलम 137 मध्ये केले आहे. कलम 138 सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या विस्ताराशी संबंधित आहे. कलम 139 काही रिट जारी करण्याच्या अधिकाराच्या सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान करण्याशी संबंधित आहे. कलम १४० नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे सहायक अधिकार दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाला कायदा बनवण्याचे अधिकार घटनेच्या कलम 141 नुसार दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.

कॉलेजियमचे सदस्य

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एका कार्यक्रमात

सध्या कॉलेजियमचे पुढीलप्रमाणे सदस्य आहेत:

धनंजय यशवंत चंद्रचूड ( भारताचे सरन्यायाधीश)
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई
न्यायमूर्ती सूर्यकांत
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस

नेमणूक

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चार न्यायाधीशांच्या समितीने शिफारस केलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करत असतो त्यास 'कॉलेजियम पद्धत' असे म्हणतात.

भारताच्या सरन्यायाधीशांची यादी

मुख्य लेख: भारताच्या सरन्यायाधीशांची यादी

संदर्भ

^ "WJP Rule of Law Index™ 2014". web.archive.org. 2015-04-29. रोजी मूळ पानापासून संग्रहित2015-04-29. 2022-04-21 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
^ Kirpal, Bhupinder N., ed. (2013). Supreme but not infallible: Essays in honour of the Supreme Court of India (6th impr. ed.). New Delhi: Oxford University Press. pp. 97–106. ISBN 978-0-19-567226-8. OCLC 882928525.
^ Venu, M.K. (5 July 2013). "Government may drop gag clause, wants judges to show restraint". The Hindu. 6 January 2016 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 5 November 2015 रोजी पाहिले.
^ Hegde, Sanjay (19 October 2015). "Judging the Judge-Maker". The Hindu. 6 January 2016 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 24 October 2015 रोजी पाहिले.
^ Chowdhury, Rishad Ahmed (July–September 2012). "Missing the Wood for the Trees: The Unseen Crisis in the Supreme Court" (PDF). NUJS Law Review. 5 (3/4): 358. 8 December 2015 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 3 November 2015 रोजी पाहिले.
^ "Supreme Court of India — History". Supreme Court of India. 27 May 2012 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 21 June 2012 रोजी पाहिले.

[1] "WJP Rule of Law Index™ 2014". web.archive.org. 2015-04-29. रोजी मूळ पानापासून संग्रहित2015-04-29. 2022-04-21 रोजी पाहिले.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)

[Where_Angles_Fear_to_Tread-2] Kirpal, Bhupinder N., ed. (2013). Supreme but not infallible: Essays in honour of the Supreme Court of India (6th impr. ed.). New Delhi: Oxford University Press. pp. 97–106. ISBN 978-0-19-567226-8. OCLC 882928525.

[3] Venu, M.K. (5 July 2013). "Government may drop gag clause, wants judges to show restraint". The Hindu. 6 January 2016 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 5 November 2015 रोजी पाहिले.

[SanjayHegde-4] Hegde, Sanjay (19 October 2015). "Judging the Judge-Maker". The Hindu. 6 January 2016 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित. 24 October 2015 रोजी पाहिले.

[5] Chowdhury, Rishad Ahmed (July–September 2012). "Missing the Wood for the Trees: The Unseen Crisis in the Supreme Court" (PDF). NUJS Law Review. 5 (3/4): 358. 8 December 2015 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 3 November 2015 रोजी पाहिले.

[Supreme_Court_of_India_—_History-6] "Supreme Court of India — History". Supreme Court of India. 27 May 2012 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 21 June 2012 रोजी पाहिले.

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]