"राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल अॅप संपादन |
इतरत्र सापडलेला मजकूर |
||
ओळ ७:
*[[सहकारी बँक|सहकारी बँका]], राज्य सहकारी बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.
*शेतीक्षेत्राशी व ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित व मध्यवर्ती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घ मुदतीची ककर्जे नाबार्ड देऊ शकते. किंवा अशा संस्थांचे भागभांडवल विकत घेऊन अशा संस्थांमध्ये गुंतवणूक करु शकते.
'''''*नाबार्डचा कारभार संचालकांच्या मंडळाकडून पाहिला जातो. त्यांची नितुक्ती पुढेल प्रमाणे :'''''
# रिझर्व्ह बँकेचा डेपोटी गव्हर्नर हा नाबार्डचा चेरमन [अध्यक्ष] असतो.
# या शिवाय रिझर्व्ह बँक '''तीन''' संचालक नेमते.
# केंद्रसरकार '''तीन''' संचालक नितुक्त करते.
# सहकारी बँकामधील '''दोन''' आणि व्यापारी बॅंकामधील '''एक''' तज्ञ संचालक नेमले जातात.
# ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास यांच्याशी संमधीत '''दोन''' संचालक नितुक्त केल जातात.
राज्य सरकार '''दोन''' संचालक नियुक्त करतात.
# याशिवाय '''एक''' व्यवस्था संचालक असतो.
# आणि '''एक''' पूर्ण वेळ संचालक असतो.
{{भारतातील बँका}}
Line १२ ⟶ २५:
[[वर्ग:भारतीय बँका]]
[[वर्ग:भारतातील वित्तसंस्था]]
[[वर्ग:१० जानेवारी २०१८ कार्यशाळा]]
| |||