'''व्याघ्रप्रकल्प''' अथवा प्रोजेक्ट टायगर या नावाने प्रसिद्ध असलेलाअसलेले प्रकल्प [[भारत]] सरकार तर्फेसरकारतर्फे चालवण्यात येतोयेतात. यात मुख्यत्वे भारतीय [[वाघ|वाघांचे]] संरक्षण करणे हा मुख्य हेतुहेतू आहे. वाघांच्या संरक्षणा अतंर्गतसंरक्षणाअतंर्गत त्यांच्या वस्तीस्थानाचेवसतीस्थानाचे संवर्धन व वन्य वाघांच्या संख्येत वाढ करणे गृहितगृहीत आहे. वन्य वाघांची कमी होणारी संख्या ही अतिशय चिंताजनक आहे. भारतात सध्या सुमारे ३५०० पर्यंत वन्य वाघ आहेत असा अंदाज आहे. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला अंदाजे १ लाख वाघ भारतात होते. परंतु बंदुकीमुळे वाघांच्या शिकारीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली व शिकार करणे काही लोकांसाठी छंद बनला. वाघांचे नैसर्गिक [[खाद्य]] कमी झाल्याने वाघांचे पाळिवपाळीव प्राण्यांवरील हल्ले वाढले. परीणामीपरिणामी वाघ पाळिवपाळीव प्राणी खातात म्हणून पण वाघांवर विषप्रयोग करून त्यांच्या शिकारशिकारी करण्यात आलीआल्या. १९७० च्या१९७०च्या सुरुवातीला केवळ १७०० वाघ उरले व भारत सरकार खाडकन जागे झाले व १९७२ मध्ये१९७२मध्ये [[वन्य जीव संरक्षण कायदा]] करण्यात आला. त्यानुसार वाघासह अनेक दुर्मिळ प्रजातींवरील शिकारीवर बंदी घालण्यात आली व व्याघ्रप्रकल्पांच्या स्थापनेस चालना मिळाली.
व्याघ्रप्रकल्पामुळे वाघांची संख्या वाढण्यास अनमोल मदत झाली परंतु त्यामुळे चोरट्या शिकारींचा सुळसुळाट झाला व ९० च्या९०च्या दशकानंतर पुन्हा वाघांच्या शिकारीत वाढ झाली. मुख्यत्वे चीनमधील विविध प्रकारच्या औषधांसाठी वाघाच्या हाडांची मोठी मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही शिकारींमध्ये आणि [[चीन]]च्या धोरणात काहीही फरक पडलेला नाही.