मालदीव मधील धर्म स्वातंत्र्य

इ.स. २००८ च्या राज्यघटनेनुसार मालदीवचा राज्य धर्म सुन्नी इस्लाम मानला गेला. केवळ सुन्नी मुस्लिमांनाच देशात नागरिकत्व मिळण्याची परवानगी आहे. नागरिक केवळ सुन्नी इस्लामचा अभ्यास करू शकतात. इतर देशांचे गैर-मुस्लिम नागरिक केवळ खाजगीतच स्वतःचा धर्म पाळु शकतात. त्यांना त्यांचा विश्वास पसरविण्यास मनाई आहे. सर्व रहिवाशांनी आपल्या मुलांना केवळ मुस्लिम धर्मच शिकवावा असा त्यांचा होरा आहे. राष्ट्रपती, मंत्री, खासदार आणि प्रमुख बेटांचे अधिकारी सुन्नी मुस्लिम असणे आवश्यक आहे. सरकारी नियम इस्लामिक कायद्यावर आधारित आहेत. केवळ प्रमाणित मुस्लिम विद्वानच फतवा देऊ शकतात. देशांतील गैर-मुस्लिम नागरिकांना त्यांचे धार्मिक सण सार्वजनिक ठिकाणी साजरा करता येत नाहीत. देशांतील गैर-मुस्लिम नागरिकांना त्यांच्या धार्मिक इमारती बांधण्यास मनाई आहे.

२०२१ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य लक्षणीयरीत्या प्रतिबंधित ठेवलेले आहेत. वैयक्तिक सामाजिक अत्याचार आणि धार्मिक श्रद्धा किंवा प्रथांवर आधारित भेदभाव नोंदवला गेला आहे. अनेक अधिकारी आणि वार्ताहरांच्या मते, बहुतेक नागरिक इस्लामला त्यांच्या समाजातील सर्वात विशिष्ट वैशिष्ट्यांपैकी एक मानतात आणि त्यांचा असा विश्वास होता की राज्य धर्म म्हणून त्याची स्थापना केल्याने सुसंवाद आणि राष्ट्रीय ओळख वाढते. २०१४ पासून इस्लाम धर्मत्यागाला फाशीची शिक्षा दिली जात आहे.

धर्मांची लोकसंख्याशास्त्र

या देशाचे क्षेत्रफळ आहे ५०० चौरस मैल (१,३०० चौ. किमी) आहे. यात १२०० कोरल अटोल आणि बेटांचा समावेश आहे. याची लोकसंख्या सुमारे ५.१५ लाख आहे.

येथील लोकसंखेमध्ये विविध जातीय गट आहेत. ज्यांची ऐतिहासिक मुळे दक्षिण भारतीय, सिंघाली आणि अरबी समुदायांशी निगडीत आहेत . येथील बहुसंख्य मुस्लीम लोक सुन्नी इस्लाम पाळतात.

गैर-मुस्लिम परदेशी पर्यटक (मुख्यतः युरोपियन, भारतीय आणि चिनी) ५ लाखांपेक्षा जास्त येतात. हे दरवर्षी भेट देतात. सुमारे ५४,००० परदेशी कामगार (मुख्यतः पाकिस्तानी, श्रीलंकेतील, भारतीय आणि, बांगलादेशी) आहेत. या सर्वांना (पर्यटक आणि कामगार) केवळ खाजगीतच त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी आहे. मुस्लिम पर्यटक आणि मुस्लिम परदेशी कामगारांना स्थानिक ठिकाणाची मशीद सेवा करण्यासाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे. बहुतेक लोक खाजगी किंवा मशिदींमध्ये इस्लामचा अभ्यास करतात जेथे ते काम करतात आणि राहतात.

सरकारी आकडेवारीनुसार देश १००% मुस्लिम आहे. परंतु २०२० मधील स्वतंत्र आकडेवारीनुसार देशात ९८.६९% मुस्लिम, ०.६५% बौद्ध, ०.२९% ख्रिश्चन आणि ०.२९% हिंदू आहेत. तसेच बहाई आणि अज्ञेयवादी लोकांची काही प्रमाणात टक्केवारी आहे.

धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती

कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट

धर्म स्वातंत्र्य लक्षणीयरित्या प्रतिबंधित आहे. संविधानाने इस्लामला राज्य धर्म म्हणून मान्य केलेले आहे आणि नागरिकांनी मुस्लिमच असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रपती सुन्नी मुस्लिम असणेच आवश्यक आहे, असेही त्यात नमूद केलेले आहे.

घटना निर्दिष्ट करते की न्यायाधीशांनी अन्यथा संबोधित न केलेल्या प्रकरणांचा निर्णय घेण्यासाठी शरिया कायद्याचा वापर केला पाहिजे. गैर-मुस्लिमांसाठी शरिया लागू होत नाही.

परदेशी लोकांना अल्कोहोल, डुकराचे मांस किंवा पूजेसाठीच्या मूर्तींसह "इस्लामच्या विरुद्ध" समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वस्तू आयात करण्याची परवानगी नव्हती. रिसॉर्ट बेटांवर पर्यटकांना अल्कोहोलयुक्त पेये उपलब्ध होती, परंतु स्थानिक नागरिकाला दारू देणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

ज्या पुरुषांना इमाम म्हणून काम करायचे आहे त्यांनी सार्वजनिक परीक्षेला बसणे आवश्यक आहे. प्रमाणित इमामांनी शुक्रवारच्या सेवांमध्ये सरकार-मान्य प्रवचन वापरणे आवश्यक आहे.

इस्लाम हा सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य विषय आहे.

धार्मिक धर्मांतरण आणि व्यक्तींचा छळ

२०१० मध्ये, इस्माईल मोहम्मद दीदी, मालदीवियन नास्तिक ज्याची त्याच्या "देवावरच्या विश्वासाच्या कमतरते" साठी चौकशी केली गेली होती आणि त्याने ब्रिटनमध्ये आश्रय मागितला होता. कथितपणे त्याने आत्महत्या केली होती असे मानले जाते.

२९ मे २०१० रोजी, मोहम्मद नाझीम, एका धर्माभिमानी मुस्लिम कुटुंबातील तत्त्वज्ञानाचा विद्यार्थी, मालदीवमधील एका सार्वजनिक सभेत धर्माच्या विषयावर चर्चा करत होता. त्यांनी बैठकीत घोषित केले की तत्त्वज्ञानावरील त्यांच्या स्वतः च्या तुलनात्मक अभ्यासाचा अर्थ असा आहे की तो इस्लाम स्वीकारू शकत नाही आणि स्वतः ला नास्तिक असल्याचे घोषित केले. सभेत असेलेल्या इतरांनी त्याच्यावर हल्ला करु नये या बहाण्याने त्याला ताबडतोब अटक करण्यात आली. तीन दिवसांच्या सखोल समुपदेशनानंतर त्याने जाहीरपणे इस्लाम धर्म स्वीकारला. तरीही, मालदीव पोलिसांनी २९ ऑगस्ट २०१० रोजी त्यांचा खटला त्यांच्या सरकारी वकील कार्यालयात सादर केला.

२७ एप्रिल २०१४ रोजी ७ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी इस्लामच्या धर्मत्यागासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा (काही इतर गुन्ह्यांसह) मालदीव कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली.

सामाजिक अत्याचार आणि भेदभाव

स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलिफच्या फेब्रुवारी २००७ च्या अहवालानुसार, "काही बेटांवरील स्थानिक मंडळांचे सदस्य परदेशी मजुरांना मशिदीत येण्याची परवानगी देत नाहीत." परंतु सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

जेव्हा धर्मस्वातंत्र्य किंवा श्रद्धा या विषयावरील विशेष प्रतिनिधीने मालदीवच्या एकमेव तुरुंगाला भेट दिली तेव्हा तिला गैर-मुस्लिम कैदी आढळले "त्यांच्या मालदीवच्या सेलमेट्सच्या आक्षेपांमुळे त्यांची प्रार्थना करता येत नाही." हिंदू कैद्यांसाठी आहाराच्या बंधनांसह राहण्याची व्यवस्था नव्हती. तेथे असलेल्या कैद्यांना आहारासाठी वेगळी व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे तेथील गैर-मुस्लिम कैद्यांना मानसिक छळालाही सामोरे जावे लागते. याबद्दल तेथील सरकार उदासीन आहे.

धर्मस्वातंत्र्य किंवा श्रद्धा या विषयावरील स्पेशल रिपोर्टर महिलांनी हेडस्कार्फ घालण्याच्या मुद्द्यावरही अहवाल दिला. नातेवाईक, इतर नागरिक, स्वयंघोषित प्रचारक किंवा नव्याने स्थापन झालेल्या राजकीय पक्षांकडून महिलांवर बुरखा किंवा तत्सम कपडे घालण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याच्या बातम्या तिला मिळाल्या. शिवाय, तिला सांगण्यात आले की २००४ ची त्सुनामी "मालदीववासीय इस्लामनुसार जगण्यात अयशस्वी झाल्याचा परिणाम" असल्याचे सरकारी मालकीच्या माध्यमांनी वृत्त दिल्यानंतर महिलांनी कव्हर करण्यास सुरुवात केली. डोक्यावर स्कार्फ न घातल्याबद्दल एका विद्यार्थिनीला शाळेतून काढून टाकल्याचा अहवाल आला होता.

१० डिसेंबर २०११ रोजी मानवाधिकार दिनी, इस्माईल खिलाथ रशीद यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शक, स्वतःला 'मूक एकता' म्हणवून घेत, मालदीवमधील धार्मिक असहिष्णुतेचा निषेध करण्यासाठी कृत्रिम बीचवर जमले. परंतु त्यांच्यावर हल्ला करून धमकावण्यात आले.

जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे स्थित सेंटर फॉर सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राइट्स आणि मानवाधिकार समिती मालदीव सरकारसोबत मानवाधिकारांवर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित करण्यासाठी काम करत आहेत. या समितीने राज्याने घेतलेल्या विधायी आणि संस्थात्मक उपायांचे स्वागत केले आहे: संसदेने, २००८ मध्ये, राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीवरील लिंग पट्टी काढून टाकली; एप्रिल २०१२ मध्ये घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा लागू करण्यात आला. २७ जुलै २०१२ रोजी, मानवी हक्क समितीच्या अहवालात अधिक शिफारसी आणि चिंतेच्या प्रमुख बाबी सूचीबद्ध केल्या आहेत आणि आशा व्यक्त केली आहे की मालदीवान राज्य पक्ष समान हक्क, धर्म स्वातंत्र्य आणि समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी आपल्या मार्गावर चालू राहील. 

२०२३ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी या देशाला ४ पैकी शून्य गुण मिळाले. गैर-मुस्लिम परदेशी लोकांना केवळ खाजगीरित्या त्यांचे धर्म पाळण्याची परवानगी आहे.

ओपन डोअर संस्थेनुसार, हा देश ख्रिश्चन होण्यासाठी जगातील १५ व्या क्रमांकाचा सर्वात वाईट देश म्हणून रेट करण्यात आला. ही संस्था ख्रिश्चन धर्माच्या प्रचारासाठी काम करते.

पुढील वाचन

• युनायटेड स्टेट्स ब्युरो ऑफ डेमोक्रसी, ह्युमन राइट्स अँड लेबर . "मालदीव: आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल 2007". या लेखात या स्रोतातील मजकूर समाविष्ट केला आहे, जो सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे.
• मालदीव, धार्मिक प्रथा