मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सर्व प्रथम स्व.अण्णासाहेब पाटील माथाडी कामगार नेते यांनी 1980 मध्ये केली व मराठा समाजामध्ये जागृती करून पहीला मराठा आरक्षणा संदर्भात 22मार्च 1982ला मुंबईत काढला. आरक्षण देण्याची मागणी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. पण दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला.मराठा आरक्षणाची लढाई थंडावली.मराठा समाजाचे 1978 पासून शरद पवार (1978), बाबासाहेब भोसले(1982),वसंतदादा पाटील (1983) शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (1985) शंकरराव चव्हाण (1986) शरद पवार (1988 व 1993 ) नारायण राणे(1999) विलासराव देशमुख (1999 व 2004)अशोक चव्हाण(2008ते2010)या कालावधीत हे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले पण यांनी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही व काही सर्वेक्षण पण केली नाहीत. 1995 खत्री आयोगात मराठा समाजाच्या कुणबी पोटजातीला आरक्षण मिळाले पण मराठ्याला मिळाले नाही.2004च्या न्या.बापट आयोगाने 2008साली अहवाल सादर केला .अहवाल मराठा आरक्षणाचे समर्थनार्थ 4विरुद्ध 3असतांना डाॅ.अनुराधा भोईटे यांचे केवळ अंतीम मिंटींगला गैरहजर होत्या म्हणून जस्टीस बापट यांनी त्यांचे मत खारीज केले.डाॅ.अनुराधा भोईटे हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळेच अंतीम मिटींगला येवू शकल्या नाहीत.मग 3विरुद्ध3मते झाली अध्यक्ष बापट यांना मत टाकण्याची संधी मिळाली व त्यांनी आपले मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व मराठा आरक्षण 4विरुद्ध 3असे फेटाळून लावले .मग मराठा सेवा संघ मराठा आरक्षण आंदोलनात सक्रीयपणे उतरला .ठिकठिकाणी रास्ता रोको झालीत.केसेस झाल्यात.मग अशोक चव्हाण सरकारने सराफ आयोग नेमला (2009) , मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजातील लोकांनी अनेक आंदोलने चालू ठेवली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले व उदयनराजे भोसले हेही मराठा सेवा संघाने सुरू केलेल्या मराठा आरक्षणआंदोलनात उतरले. मराठा समाजाला २५ टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी करण्यात आली.व नारायण राणे समीती नेमण्यात आली व पृथ्विराज चव्हाण सरकारने २५/०६/२०१४ मराठा समाजाला १६% आरक्षण दिले व मुस्लिमांना ४% आरक्षण दिले .केतन तिरोडकर हा या आरक्षणा विरुद्ध हायकोर्ट मुंबई येथे गेला व हे आरक्षण हायकोर्टाने १४. १०.२०१४ला रद्द केले .इ.स. २०१८ ऑक्टोबर मध्ये भाजपाचे फडणवीस सरकार आले.२०१६ मध्ये कोपर्डी हत्याकांड घडले.या विरोधात मराठ्यांचे एक मराठा लाख मराठा या घोषणेने लाखोंचे मोर्चे शांतिपूर्ण रितीने निघाले .यामध्ये पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी झाली.फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला व १५.११.२०१८ला]] फडणवीसांच्या महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले.[१]मात्र यापुर्वी 14/08/2018ला 102वी घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारकडून काढण्यात आले व उच्च वर्णीय गरीबांना 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्यात आले.राज्य सरकारला फक्त विशेष आवश्यक परिस्थीतीनुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले .मग मराठा आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली.मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.[२]

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.[३][४][५][६][७]

  • गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
  • मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले.
  • त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
  • ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.
  • आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही.
  • इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
  • आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
  • मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
  • संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
  • गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
  • मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात १६ जून २०२१ रोजी मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने संभाजीराजेंसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी बोलावले होते.मनोज जरांगे या तरुणाने अंतरवाली सराटी येथे 29/08/2023 पासून आमरण उपोषण सुरू केले .29/08/2023 ला दुपारी आंआंदोलनस्थळी भजन कीर्तनात गुंग असलेल्या महीला व पुरूष आंदोलकांवर पोलीसांनी लाठीचार्ज व गोळीबार केला . यामध्ये अनेक महीलावव पुरूष गंभीर जखमी झाले. आंदोलकांनी मग पोलीसांनाही प्रत्युत्तर दिले .प्रकरण चिघळले .सदर प्रकरणात महाराष्ट्राचे उप-मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाठीचार्जचा आदेश दिलेला होता असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.अनेक मराठा आंदोलकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.या घटनेने संपुर्ण महाराष्ट्रातील संपुर्ण मराठा खडबडून जागा झाला.मराठा समाजाचे सामाजिक नेते पुरूषोत्तम खेडेकर व राजकीय नेते शरद पवार छत्रपती संभाजी राजे यांनी अंतरवाली सराटी कडे धाव घेतली.सरकारकडून मंत्री गिरीश महाजन ,गुलाबराव पाटील यांनी मनोज जरांगेपाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मध्यस्ती करण्याच्या प्रयत्न केला.सरकारने कुणबी नोंदी तपासाव्या व मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा ही मागणी जरांगेपाटील यांनी केली.मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी न्या संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणासाठी मराठा कुणबी नोंदी तपासण्याठी व पुरावे गोळा करण्यासाठी समीती नेमली. याला ओबीसी नेते छगन भुजबळ,प्रकाश शेंडगे, बबनराव तायवाडे,लक्ष्मण पवार यांनी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्याला व नोंदी तपासण्याला हरकत घेतली.ओबीसींचे मेळावे चालू केले व मराठा ओबीसीकरणास विरोध चालू केले.छगन भुजबळ ,लक्ष्मण पवार यांनी वादग्रस्त व विस्फोटक वक्तव्ये करून राज्यात तणाव निर्माण केला. देवेन्द्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करणार नसल्याचे सांगीतले आहे. स्वतंत्र आरक्षण देऊ असे हे दोघे म्हणाले. मराठा आरक्षण आंदोलन समीतीने मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश मागितला आहे व आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावी ही मागणी केली आहे.माळी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाचा ओबीसीत समाजाला विरोध केला आहे व तीव्र आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला आहे. स्वतंत्र आरक्षण देण्याची महाराष्ट्र सरकारची भुमिका आहे .मराठा व ओबीसीत असलेला कुणबी एकच असल्याचे मनोज जरांगे व मराठा आरक्षण आंदोलन समीतीचे म्हणणे आहे.प्रत्यक्षात एकूण मराठा समाजापैकी 70% मराठ्यांची 1967पुर्वीची नोंद कुणबी असल्यामुळेच ते आधीच ओबीसीत दाखल आहेत.केवळ 30%मराठा ओबीसी आरक्षणातून सुटलेला आहे.याच मराठ्यांसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक काम करीत आहेत.14/10/2024ला मराठा समाजाचा रेकार्ड ब्रेक मेळावा आंतरवाली सराटी येथे झाला.सरकारने वीज तोडली.परीणाम पिण्याच्या पाण्यासाठी मोटारपंप चालू होवू शकले नाही.लोकांनी हाताने काढून जमलेल्या लोकांना पाणी पाजले. मराठा समाजाने या पुढील रणनीती या मेळाव्यात ठरवली.मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाची मागणी करण्यात आली.यामध्ये सरकारला आंदोलक मनोज जरांगे यांनी 20 जाने 2024 पर्यंत सरसकट मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा व मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या नाहीतर मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने मुंबईत डेरे दाखल होईल व पुढची जबाबदारी सरकारची असेल.अखेर ही मागणी पुर्ण न झाल्याने .मनोज जरांगे यांनी साश्रुपुर्ण रितीने आंतरवाली सराटी सोडले व मुंबईकडे मराठा आंदोलकासह प्रयाण केले. सरकारने नमून मग मराठा सर्व्हेक्षण करण्यासाठीचे सर्वेक्षकांचे प्रशिक्षण 20/21जानेवारीला घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने 23जानेवारी 2024पासून मराठा समाजाचे आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण सुरू केले व यात इतर जातींचीही माहीती घेणे सुरू केले आहे.यासाठी154 प्रश्नांची प्रश्नावली मराठा ,कुणबी मराठा ,मराठा कुणबी,कुणबी व्यक्तीकडून घेण्यात येत आहे .31/1/2024 पर्यंत हे सर्वेक्षण चालेल. मुंबईतकडे निघालेल्या मनोज जरांगेंच्या आरक्षण यात्रेत लाखो मराठे खसामील होत गेले.शेवटी 25/01/2024 लाखो मराठे नवी मुंबईत दाखल झाले व तेथे त्यांना अडवण्यात आले.27/1/2024ला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हस्ते मनोज जरांगे यांनी वाशी,नवी मुंबई येथे उपोषण सोडविले. कुणबी मराठ्यांच्या सग्यासोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देवू यासाठी अध्यादेश जारी केला . यामध्ये गृहचौकशी करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. याला छगन भुजबळ यांनी या अध्यादेशाला तीव्र विरोध केला आहे. मनोज जरांगे यांचे आंदोलन फसले आहे अशी मराठा आरक्षण अभ्यासक यांचे म्हणणे आहे. कारण रक्ताच्या नातेवाईक यांची वंशावळ तरतूद आधीच OBC आरक्षणात आहे. हे नवीन काही गोष्ट नाही. कारण ज्यासाठी मराठा आरक्षण उभे झाले 1) मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश 2)मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणे या दोन्हीही मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री यांनी मान्य केल्या नाहीत. मनोज जरांगे यांनी अजूनही सग्या सोयर्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आंदोलन चालू राहील हे जाहीर केले.मराठा समाजाने काही ठिकाणी जल्लोष साजरा केला.पण यामध्ये मराठा समाजाची घोर फसवणूक सरकारने केली असल्याचे मराठा आरक्षण अभ्यासक यांचे आहे .या पुढील मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व कायदे तज्ञ व सामाजिक क्षेत्रात अनुभव असणाऱ्या मराठ्यांनीच केले पाहीजेत म्हणजे समाजाची शक्ती निरर्थक व वाया जाणार नाही अशी भावना आरक्षणातून सुटलेल्या 30% मराठा बंधु भगिनींची आहे.

संदर्भ संपादन

  1. ^ "Maratha Reservation Bill: मराठ्यांना १६% आरक्षण; विधानसभेत विधेयक मंजूर". महाराष्ट्र टाइम्स.
  2. ^ "Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल". लोकमत. 2021-05-05. 2021-05-05 रोजी पाहिले.
  3. ^ "BBC News मराठी".
  4. ^ "BBC News मराठी".
  5. ^ "BBC News मराठी".
  6. ^ "BBC News मराठी".
  7. ^ "BBC News मराठी".