इंग्लंड देशाप्रमाणेच, भारत देशाची देखील मूलत: लोकशाही पद्धती आहे कारण अधिकाधिक सदस्यांना आपल्या राष्ट्रीय जीवनाच्या विविध क्षेत्रांना प्रभावित करणाऱ्या आणि विविध मुद्द्यांवर वादविवाद चर्चांमध्ये भाग घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. संसदेत असे काही पदाधिकारी आहेत जे सदस्यांचा चर्चेतील सहभाग अधिक वास्तविक, प्रभावी आणि अर्थपूर्ण बनवतात. त्यामध्ये पीठासीन अधिकारी, सभागृह नेता , विरोधी पक्षनेता आणि चाबूक याशिवाय आहेत. हे संसदीय अधिकारी सभागृहाच्या कामकाजावर थेट प्रभाव टाकतात.

सर आयव्हर जेनिंग्ज यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, ब्रिटीश राज्यघटनेमध्ये कायदे न करता[१]आणि कोणत्याही औपचारिक निर्णयाशिवाय कार्यालये निर्माण करण्याचा एक मार्ग आहे. असे सभागृह नेते कार्यालय आहे. इंग्लंडमध्ये, सभागृह नेते कार्यालय मधील सरकारी कामकाजाच्या व्यवस्थेसाठी मुख्यतः पंतप्रधानांना जबाबदार असलेल्या सरकारच्या सदस्याला सभागृह नेता म्हणून ओळखले जाते. हे वैधानिक कार्यालय नाही किंवा राजसत्तेद्वारे औपचारिकपणे नेत्याची नियुक्ती केली जात नाही. हे सहसा दुसऱ्या कार्यालयासह आयोजित केले जाते.[२]

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा

  1. ^ "The House of Commons Administration - UK Parliament" (PDF). parliament.uk. ५ एप्रिल २०२२ रोजी पाहिले.
  2. ^ "role of the leader of the house, leader of the opposition & whips" (PDF). rajyasabha.nic.in. ५ एप्रिल २०२२ रोजी पाहिले.