"जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी कायदा" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

ज्या ठिकाणी विवाह होईल किंवा आपण जिथे राहतो त्याच गावात ही नोंदणी करावी असे कोणतेही बंधन नाही. राज्यातील कोणत्याही भागात विवाह झाला, तरी आवश्‍यक ती कागदपत्रे जमा केल्यास विवाह नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करता येते. ज्याप्रमाणे जन्म-मृत्यूची नोंद केली जाते, त्याचप्रमाणे शासकीय दफ्तरी विवाहाची नोंद केली जाते. या विवाहाच्या नोंदीचे साधारण दोन प्रकार असल्याचे ऍडॲड. अमृता देसर्डा यांनी सांगितले.

- लग्नविधी प्रसंगीचा फोटो, लग्नाची पत्रिका, लग्नाची पत्रिका नसल्यास ऍफिडेव्हिटॲफिडेव्हिट द्यावे लागते. तसेच विवाह नोंदणी अर्जावर लग्न लावलेल्या पुरोहिताची स्वाक्षरी आवश्‍यक असते.

देवस्थानच्या ठिकाणी केले जाणारे प्रेमविवाह म्हणजेच कोर्टमॅरेज, असा अनेक जणांचा समज असतो; पण तसे नसते, तर कोणत्याही धार्मिक विधीशिवाय विवाह अधिकाऱ्यासमोर पती-पत्नी आणि 3 साक्षीदार यांच्या स्वाक्षरीने होणारा विवाह म्हणजे "नोंदणी पद्धतीचा विवाह' होय. या विवाहाची नोंदणी 1954 च्या स्पेशल मॅरेज ऍक्‍टनुसारॲक्‍टनुसार केली जाते. या ऍक्‍टनुसारॲक्‍टनुसार विवाह केल्यावर वेगळ्या विवाह नोंदणीची गरज नसते. नोंदणी पद्धतीच्या विवाहासाठीही तीन साक्षीदार असणे आवश्‍यक असल्याचे पुणे जिल्ह्याचे विवाह अधिकारी आर. एम. पारेकर यांनी सांगितले.

लग्नाचे प्रमाणपत्र हे एक महत्त्वाचे "डॉक्‍युमेंट' आहे. या कागपत्रामुळेच विवाह कायदेशीर होतो. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलते, त्यासाठी हे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून वापरण्यात येते. गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळावर टिकली, पायात जोडवी एवढे केल्यावर पती-पत्नीचे नाते अस्तित्वात येते; पण ते नाते कायदेशीर होत नाही, याबाबत आजही अज्ञान आहे. विवाह झाल्यावर पती-पत्नी नात्यात काही तेढ निर्माण झाली, तर न्याय मिळविणे या नोंदणीमुळे सोपे जाते, असे ऍडॲड. अमृता देसर्डा यांनी सांगितले. विवाह नोंदणीचा सर्वांत जास्त फायदा हा पत्नीला होतो. कारण हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे पोटगी मिळविणे, घटस्फोट घेणे अशा कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे येतात. पतीच्या निधनानंतर संपत्तीवाटप होण्याच्या दृष्टीनेही या प्रमाणपत्राचे महत्त्व आहे. पत्नीला कायद्याने दिलेले हक्क सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठीही हे प्रमाणपत्र आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.