भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी कार्यशील असणारी महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या आधिपत्याखालील राष्ट्रीय स्तरावर ओळखली जाणारी यंत्रणा असून पिण्याचे पाणी, शेती व औद्योगिक गरजा यासाठी भूजल सर्वेक्षण, संशोधन, भूजल मूल्यांकन, विकास, सनियंत्रण, व्यवस्थापन तसेच भूजल उद्भवासंबंधी नियम यांच्याशी निगडीत आहे. दिनांक जुलै १६, १९७१ रोजी स्थापल्या गेलेल्या या यंत्रणेची संपूर्ण महाराष्ट्रात सहा विभागीय व तेहतीस जिल्हा कार्यालये आहेत. यंत्रणेकडे मागील तीन दशकांपासूनची महाराष्ट्रातील भूजल स्रोतांविषयीची उपयुक्त माहिती उपलब्ध असून, यंत्रणा ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजना राबवते.

यंत्रणेची कार्यकक्षा

केंद्रस्तरीय व राज्यस्तरीय जलधोरणाआधारे भूजलाचा शाश्वत विकास व सनियंत्रण करणे
गुणवत्ता बाधित, न हाताळलेली व टॅंकराद्वारे पाणी पुरवठा होणारी गावे या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे व उद्भवांचे बळकटीकरण
शास्त्रोक्तरित्या भूजल विकासासाठी वेळोवेळी तांत्रिक माहितीच्या आधारे भूजल मूल्यांकन करणे, त्याआधारे भूजल कायदा अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सल्ला देणे
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम - १९९३ व तरतुदींची अंमलबजावणी करणे
पाणलोटक्षेत्र विकास योजनांद्वारे पिण्याच्या पाण्याचे उद्भव बळकट करणे
गावनिहाय सखोल भूजल सर्वेक्षण करणे
भूजल स्रोतांचे शास्त्रोक्त पद्धतीने बळकटीकरण, तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा विकास व तांत्रिक माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवणे
भूजल पातळी, भूजल गुणवत्ता व इतर भूजल आनुषंगिक माहितीचे पृथःकरण व त्यासंबंधीचे निष्कर्ष काढणे आणि सदर माहिती उपभोक्तागटांना सभासद झाल्यावर मागणीनुसार देणे
पाण्याशी संबंधीत विविध योजनांमध्ये प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम करणे
या यंत्रणेची खरी मदत पाणलोट क्षेत्रात रिचार्ज शाफ्ट , अंडरग्राउंड डाईक, इत्यादीची जागा निशित करण्यासाठी होते
या यंत्रणेच्या वेबसाईट वर गाव निहाय रिचार्ज प्रायोरीटी नकाशे उपलब्ध आहेत