पर्यावरणीय कायदे

पर्यावरणीय कायदे हे पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे कायदे आहेत. पर्यावरण कायदा हा कायदे, नियम, करार आणि सामान्य कायद्याचा संग्रह आहे जो मानव त्यांच्या पर्यावरणाशी कसा संवाद साधतो हे नियंत्रित करतो. यामध्ये पर्यावरणीय नियमांचा समावेश आहे; जंगले, खनिजे किंवा मत्स्यपालन यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करणारे कायदे; आणि संबंधित विषय जसे की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन . पर्यावरण कायदा हा सजीवांच्या संरक्षणाशी संबंधित कायद्यांचा मुख्य भाग म्हणून पाहिला जातो (मनुष्य सर्वसमावेशक) मानवी क्रियाकलाप त्वरित किंवा शेवटी त्यांना किंवा त्यांच्या प्रजातींना, थेट किंवा माध्यमांना आणि ज्या सवयींच्या आधारे ते होऊ शकतात अशा हानीपासून. अवलंबून

इतिहास

स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा मानवी आनंदासाठी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्यांची उदाहरणे संपूर्ण इतिहासात आढळतात. सामान्य कायद्यामध्ये, उपद्रव कायद्यामध्ये प्राथमिक संरक्षण आढळून आले, परंतु यामुळे केवळ जमिनीला हानी पोहोचल्यास नुकसान किंवा मनाईच्या खाजगी कृतींना परवानगी होती. अशाप्रकारे, डुकरांपासून निघणारा वास, कचरा टाकण्याविरुद्ध कठोर उत्तरदायित्व, किंवा स्फोट होणाऱ्या धरणांमुळे होणारे नुकसान. तथापि, खाजगी अंमलबजावणी मर्यादित होती आणि मोठ्या पर्यावरणीय धोक्यांना, विशेषतः सामान्य संसाधनांना असलेल्या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी अत्यंत अपुरी असल्याचे आढळले. १८५८ च्या " महान दुर्गंधी " दरम्यान, थेम्स नदीत सांडपाणी टाकल्याने उन्हाळ्यात इतका भयानक वास येऊ लागला की संसद रिकामी करावी लागली. गंमत म्हणजे, मेट्रोपॉलिटन कमिशन ऑफ सीवर्स ॲक्ट १८४८ ने मेट्रोपॉलिटन कमिशन फॉर सीवर्सला "स्वच्छता" करण्याच्या प्रयत्नात शहराभोवतीचे सेसपिट बंद करण्याची परवानगी दिली होती, परंतु यामुळे लोकांना नदीचे प्रदूषण होऊ लागले. १९ दिवसांत संसदेने लंडन सीवरेज सिस्टीम तयार करण्यासाठी आणखी एक कायदा मंजूर केला. लंडनलाही भयंकर वायू प्रदूषणाचा सामना करावा लागला आणि १९५२ च्या " ग्रेट स्मॉग " मध्ये याचा पराकाष्ठा झाला, ज्याने स्वतःचा विधायी प्रतिसाद दिला: स्वच्छ हवा कायदा १९५६ . मूलभूत नियामक रचना म्हणजे घरे आणि व्यवसायांसाठी उत्सर्जनावर मर्यादा निश्चित करणे (विशेषतः कोळसा जाळणे) तर निरीक्षणालय पालनाची अंमलबजावणी करेल.

भारत

भारतात, पर्यावरण कायदा पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ द्वारे शासित आहे. हा कायदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अनेक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांद्वारे लागू केला जातो. याशिवाय, जल, हवा, वन्यजीव इत्यादींच्या संरक्षणासाठी विशेषतः वैयक्तिक कायदेही तयार केले आहेत. अशा कायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे. :

• पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, १९७४
• पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७
• वन (संवर्धन) कायदा, १९८०
• वायु (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१
• वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) (केंद्रशासित प्रदेश) नियम, १९८३
• जैविक विविधता कायदा, २००२ आणि वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२
• बॅटरीज (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, २००१
• पुनर्नवीनीकरण केलेले प्लास्टिक, प्लास्टिक उत्पादन आणि वापर नियम, १९९९
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण २०१० च्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आले सर्व पर्यावरणीय प्रकरणे आणि जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कृतींशी संबंधित पर्यावरणीय प्रकरणांवर अधिकार क्षेत्र आहे.
• पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकर नियम, १९७८
• गंगा कृती योजना, १९८६
• वन (संवर्धन) कायदा, १९८०
• वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२
• सार्वजनिक दायित्व विमा कायदा, १९९१ आणि जैविक विविधता कायदा, २००२. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत समाविष्ट असलेले कृत्य राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले जाऊ शकते.
• धोकादायक कचरा आणि त्यांची विल्हेवाट, १९८९ आणि त्याचे प्रोटोकॉलवरील सीमापार हालचालींच्या नियंत्रणावरील बेसल कन्व्हेन्शन
• घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) दुरुस्ती नियम, २००३

संदर्भ