नीती आयोग
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
नीती आयोग (नॅशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेला योजना आयोग बरखास्त करून त्या जागी नीती आयोग नेमण्यात आला. डॉ. राजीव कुमार हे सध्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. ०१ जानेवारी २०१५ रोजी भारत सरकारने नीती आयोगाची घोषणा केली. ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाची पहिली बैठक झाली.
नीती आयोगाचे मुख्य आधार स्तंभ
संपादन- भारताचा दृष्टी दस्तऐवज ( Vision Document of India .
- बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे मूल्यमापन दस्तऐवज
- 'परिवर्तनशील भारत' ( ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ) या विषयावर निती आयोगामार्फत व्याख्याने आयोजित करणे .
- शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न
- फलश्रुती अंदाजपत्रक आणि उत्पादन फलश्रुती आराखडा
- जागतिक उदयोजकांची शिखर परिषद २०१७
- मागासलेल्या जिल्ह्यांची निवड करून त्यांना सक्षम करण्यासाठी कार्यक्रम राबविणे .
सदस्य
संपादन- अध्यक्ष: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO: सुब्रह्मण्यम्
- उपाध्यक्ष: सुमन बेरी
- पदसिद्ध: राजनाथ सिंह, अमित शहा, निर्मला सीतारामन, नरेंद्रसिंग तोमर
- विशेष आमंत्रित: नितीन गडकरी,थावरचंद गेहलोत, स राव इंद्रजित सिंह पियूष गोयल
- पूर्णवेळ सदस्यः बिबेक देबरॉय(अर्थतज्ञ), विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद(शेतीतज्ञ),अरविंद विरमानी(अर्थतज्ञ)
- नियामक परिषद: सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे गवर्नर