देशद्रोह

देशद्रोह म्हणजे प्रस्थापित हुकूमप्रणालीविरूद्ध भाषण किंवा संघटन यासारख्या बंडखोरीचा उठाव होण्याकडे झुकते करणे. देशद्रोहात अनेकदा घटना मोडतोड करणे आणि असमाधान दाखवणे किंवा प्रस्थापित अधिकाऱ्याविरूद्ध प्रतिकार करणे यांचा समावेश आहे. देशद्रोहामध्ये कुठल्याही हालचालीचा समावेश असू शकतो, जरी कायदा विरुद्ध थेट आणि उघड हिंसाचाराचे उद्दीष्ट नसले तरी. देशद्रोही म्हणजेच देशद्रोहात करणारा किंवा त्याला प्रोत्साहित करणारा.

सामान्य कायदा क्षेत्रातील इतिहास

भारत

२०१० मध्ये, लेखक अरुंधती रॉय यांच्यावर काश्मीर आणि माओवाद्यांवरील भाष्यांबद्दल देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. २००७ पासून दोन व्यक्तींवर देशद्रोहाचा आरोप आहे. बिनायक सेन, एक भारतीय डॉक्टर आणि सार्वजनिक आरोग्य विशेषज्ञ, आणि कार्यकर्ता देशद्रोहासाठी दोषी आढळले. ते पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल)चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. २ डिसेंबर २०१० रोजी अतिरिक्त सत्रे व जिल्हा कोर्टाचे न्यायाधीश बी. पी. वर्मा रायपूर यांना बिनायक सेन, नक्षलवादी विचारसरणी नारायण सन्याल (राजकारणी) आणि कोलकाता येथील व्यापारी पियुष गुहा यांना माओवाद्यांनी राज्याविरूद्ध लढा देण्यासाठी मदत केल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु १६ एप्रिल २०११ रोजी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळाला.

१० सप्टेंबर २०१२ रोजी भ्रष्टाचाराविरोधात असीम त्रिवेदी या राजकीय व्यंगचित्रकाराने अनेक व्यंगचित्र छापले. देशद्रोहाच्या आरोपाखाली त्यांना २४ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. २०११ मध्ये मुंबईत झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी निषेध मोर्चाच्या वेळी घटनेचा अवमान केल्याचा आरोप होता. देशद्रोह अंतर्गत त्रिवेदींच्या अटकेची भारताभर टीका झाली. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) त्याला "मूर्ख" चाल म्हणले आहे.

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष कन्हैया कुमार यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-ए अन्वये "तुकडे तुकडे टोळी" साठी राजद्रोहच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या अटकेमुळे देशात राजकीय गोंधळ उडाला आणि शैक्षणिक कार्यकर्ते सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मोर्चा काढत निषेध करत होते. निर्णायक पुराव्यांच्या अभावामुळे २ मार्च २०१६ रोजी जामिनावर त्यांची सुटका करण्यात आली होती. १३ जानेवारी २०१९ रोजी दिल्ली पोलिसांनी कन्हैया कुमार आणि इतरांविरुद्ध २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या देशद्रोहाच्या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केले.

अमेरिकेचे संयुक्त संस्थान

अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन अ‍ॅडम्स यांनी १७९८ च्या राजद्रोह कायद्यावर स्वाक्षरी केली, ज्यात "अमेरिकेच्या कोणत्याही कायद्याचा विरोध किंवा प्रतिकार" केल्याबद्दल किंवा "खोटे, निंदनीय आणि दुर्भावनायुक्त लेखन" किंवा प्रकाशिन केल्याबद्दल दोन वर्षापर्यंतची शिक्षा ठोठावली जायची. १८०१ मध्ये या कायद्याची मुदत संपली. सरकारने मंजूर केलेल्या इतर अनेक कायद्यांमध्ये देशद्रोहाशी संबंधित कलमांचा समावेश होता. युनायटेड स्टेट्स कोडच्या १८व्या शीर्षकाद्वारे सध्या देशद्रोहाचा विचार केला जातो. यात देशद्रोहीला दंड किंवा २० वर्षांपेक्षा कमीचा तुरूंगवास किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते.