बिनायक सेन (४ जानेवारी, इ.स. १९५० - हयात) हे पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजचे (पीयूसीएल) उपाध्यक्ष आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आहेत. व्यवसायाने ते बालरोगतज्ज्ञ आहेत. बिनायक सेन यांना माओवाद्यांसोबत देशविरोधी कट रचल्याच्या आणि राजदोहाच्या आरोपाखाली अडिशनल डिस्ट्रिक्ट अण्ड सेशन्स कोर्टाने जन्म ठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यांवरील देशद्रोहाचा गंभीर आरोप मागे घेऊन त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

देशद्रोहाचा आरोप ठेवत छतीसगढ हायकोर्टाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सुप्रीम कोर्टाने सेन हे देशद्रोही ठरत नाही असे सांगत त्यांना जामीन देण्यात आल्याचे सांगितले. न्या. एच.एस. बेदी आणि न्या. सी. के. प्रसाद यांनी हा निर्णय दिला. माओवाद्यांविषयी सहानभूती बाळगणे हा देशद्रोह ठरत नाही अशी टिपण्णी केली त्यांनी केली.[]


संदर्भ

संपादन