चलनघट

चलनवाढीच्या विरुद्ध प्रमाण म्हणजे चलनघट आहे. चलनघटीमुळे उत्पादकांचा तोटा होतो व ते उत्पादन आणि रोजगार कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. राष्ट्रीय उत्पन्न घटते, मजुरांची बेकारी वाढते, उत्पादनसाधने पडून राहतात व दारिद्ऱ्यावस्था बळावते. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात निराशा पसरून कालांतराने आर्थिक मंदीचा उगम होतो. धनको, गुंतवणूक करणारे, जमीनदार, पगारदार आदी निश्चित उत्पन्न मिळविणाऱ्या वर्गांचा मात्र लाभ होतो.चलन घटल्याने अर्थव्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील अनेक घटक प्रयत्न करत असतात.

उपाययोजना

चलनवाढविरोधी धोरण तिहेरी असते.

(१) मुद्रानीती : मध्यवर्ती बँक महाग पैशाचे धोरण अनुसरते. त्यायोगे चलनसंकोच व पतनियंत्रणाचे मार्ग चोखाळले जातात. पऱ्यायी धोरण म्हणजे प्रचलित चलनव्यवस्था पूर्णतया रद्द करून नवीन चलनव्यवस्था निर्माण करणे. जर्मनी, रशिया, पोलंड, यूगोस्लाव्हिया वगैरे राष्ट्रांनी हे धोरण अंगीकारले होते.
(२) राजकोषीय नीती : सरकारचे अंदाजपत्रक वाढाव्याचे राखण्याच्या हेतूने सरकारी खर्चात योग्य ती कपात करून एकूण कररचना अधिक व्यापक व सखोल केली जाते. स्वेच्छेच्या व सक्तीच्या बचत योजना काऱ्यान्वित होतात. दीर्घमुदतीची कर्जे उभारली जातात. जरूर भासल्यास, चलनाचे अतिमूल्यनही केले जाते.
(३) मुद्रेतर नीती : पुरवठ्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी उत्पादन साधनांचा पूर्ण उपयोग, भांडवलगुंतवणुकीस उत्तेजन, मक्तेदारीविरुद्ध उपाय, तांत्रिक सुधारणा, औद्योगिक शांतता यांकडे लक्ष दिले जाते. वेतनवाढीमुळे चलनवाढीला मदत होऊ नये म्हणून वेतन गोठविणे, वेतनाचा उत्पादनाशी संबंध जोडणे, वेतनवाढीची रक्कम कालांतराने देणे वगैरे उपाय योजतात. तसेच महत्त्वाच्या वस्तूंच्या कमाल किंमती ठरवून त्यांच्या नियंत्रित वाटपाची स्वतंत्र यंत्रणा काऱ्यान्वित होते.

परिणाम

चलनघटविरोधी धोरणाने मागणीला उत्तेजन मिळते. त्यासाठी स्वस्त पैशाचे धोरण अनुसरतात. मध्यम व गरीब वर्गांतील लोकांची खर्च प्रवृत्ती अधिक असल्याने त्यांच्याकडे अधिकतम पैसा राखावा लागतो. म्हणून श्रीमंतांवर उद्‌गामी पद्धतीने कर-आकारणी, गरिबांना करांपासून सवलती व विविध प्रकारे आर्थिक साहाय्य, व्याजाच्या दरात घट, सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक, सार्वजनिक हिताची कामे, तुटीचा अर्थभरणा इत्यादींचा अवलंब करून अर्थव्यवस्थेत आशादायक वातावरण निर्माण करावे लागते.

मुद्रानीती, राजकोषीय नीती आणि मुद्रेतर नीती यांचा योग्य तो मेळ साधूनच चलनवाढ आणि चलनघट यांवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे शक्य असते. सरकारी धोरण यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांच्या समजूतदारपणाची व सहकाराची जोडही लाभावी लागते. चलनवाढ रोखणे सोपे, परंतु चलनघटीत सुधारणा घडविणे अवघड असते. आर्थिक स्थैऱ्याच्या दृष्टीने दोन्हीही प्रवृत्तींना थारा न देणे हेच एकंदरीत हितावह ठरते.

हे सुद्धा पाहा

चलनवाढ