सरकारी खरेदी

सरकारी खरेदी किंवा सार्वजनिक खरेदी ही सरकारी एजन्सीसारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या वतीने वस्तू, सेवा आणि कामांची खरेदी आहे. २०१८ मध्ये जागतिक GDP च्या १२ टक्के एवढी रक्कम, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सरकारी खरेदीचा मोठा वाटा आहे.

फसवणूक, भ्रष्टाचार किंवा स्थानिक संरक्षणवाद रोखण्यासाठी, बहुतेक देशांचे कायदे काही प्रमाणात सरकारी खरेदीचे नियमन करतात. जर खरेदीचे मूल्य एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर कायद्यानुसार सार्वजनिक निविदा जारी करण्यासाठी खरेदी प्राधिकरणास आवश्यक असते. सरकारी खरेदी हा WTO च्या संरक्षणाखाली बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय करार, सरकारी खरेदी वरील कराराचा विषय आहे.

सरकारी खरेदीची गरज

सरकारी खरेदी आवश्यक आहे कारण सरकार स्वतः प्रदान केलेल्या मालासाठी सर्व इनपुट तयार करू शकत नाही. सरकार सहसा सार्वजनिक वस्तू पुरवतात, उदा. राष्ट्रीय संरक्षण किंवा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा. सार्वजनिक वस्तू या गैर-प्रतिस्पर्धी आणि गैर-वगळता येण्याजोग्या असतात, ज्याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या वापरामुळे इतरांसाठी उपलब्ध असलेल्या वस्तूचे प्रमाण किंवा गुणवत्ता कमी होत नाही आणि व्यक्तींना वस्तू मुक्तपणे वापरण्यापासून किंवा "फ्री-राइडिंग" करण्यापासून रोखता येत नाही. परिणामी, खाजगी बाजार सार्वजनिक वस्तू देऊ शकत नाहीत. त्याऐवजी सरकार त्या वस्तू पुरवते आणि सर्व नागरिकांकडून कर वाढवून त्यांना वित्तपुरवठा करते.

सार्वजनिक वस्तूंव्यतिरिक्त, सरकारे अनेकदा शिक्षण किंवा आरोग्य सेवा यासारख्या गुणवत्तेच्या वस्तू देखील पुरवतात. गुणवत्तेच्या वस्तू या खाजगी वस्तू आहेत ज्या प्रतिस्पर्धी आणि वगळण्यायोग्य आहेत आणि म्हणून खाजगी बाजारपेठेद्वारे प्रदान केल्या जातात. तरीसुद्धा, समानता आणि निष्पक्षतेच्या कारणांमुळे आणि संपूर्ण समाजासाठी त्यांच्यात सकारात्मक बाह्यता असल्यामुळे सरकार गुणवत्तेच्या वस्तू देखील प्रदान करतात.

सार्वजनिक आणि गुणवत्तापूर्ण वस्तू देण्यासाठी, सरकारला खाजगी कंपन्यांकडून इनपुट घटक खरेदी करावे लागतात, उदा. पोलिसांच्या गाड्या, शाळेच्या इमारती, गणवेश इ. या प्रक्रियेला सरकारी किंवा सार्वजनिक खरेदी म्हणतात.

सरकारी खरेदीचे नियम सामान्यत: सार्वजनिक प्राधिकरणाने केलेले सर्व सार्वजनिक बांधकाम, सेवा आणि पुरवठा करार समाविष्ट करतात. तथापि, अपवाद असू शकतात. यामध्ये विशेषतः लष्करी अधिग्रहणांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये सरकारी खर्चाचा मोठा भाग आणि कमी मूल्याच्या खरेदीचा समावेश होतो. GPA आणि EU खरेदी कायदा अपवादांसाठी परवानगी देतो जेथे सार्वजनिक निविदा देशाच्या आवश्यक सुरक्षा हितांचे उल्लंघन करेल. याव्यतिरिक्त, काही राजकीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, जसे की सार्वजनिक आरोग्य, ऊर्जा पुरवठा किंवा सार्वजनिक वाहतूक, देखील वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जाऊ शकतात. सरकारी खरेदी ही आर्थिक वाढ, स्पर्धा वाढवणे, धोरण साध्य करणे आणि नाविन्यपूर्ण जाहिरातीशी निगडीत आहे.

संदर्भ