शाह बानो प्रकरण
शाह बानो प्रकरण किंवा शाह बानो खटला,[१] हा भारतातील एक पोटगीचा विवादास्पद खटला होता. याला मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम खटला असेही म्हणतात. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला दिलेल्या देखभालीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तत्कालीन राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने घटनेत बदल करत मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ लागू केला. भारतीय धर्मनिरपेक्ष कायद्यांतर्गत मुस्लिम महिलांना मूलभूत देखभालीचा अधिकार नाकारण्यात आल्याने याला भेदभावपूर्ण आणि मुस्लिम तुष्टिकरणाचा भाग म्हणून पाहिले गेले.[२]
भारतातील घटस्फोट खटला | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| प्रकार | legal case | ||
|---|---|---|---|
| |||
 | |||
इंदूर, मध्य प्रदेश येथील शाह बानो बेगम यांना १९७८ मध्ये तिच्या पतीने घटस्फोट दिला होता.[२] तिने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत पोटगीच्या फौजदारी खटल्यात अंतिम विजय मिळवला, ज्यामध्ये तिने तिच्या पतीकडून पोटगीचा अधिकार जिंकला. मात्र, काही मुस्लिम राजकारण्यांनी हा निकाल रद्दबातल ठरवण्यासाठी मोहीम राबवली. या प्रकरणातील महिलेच्या बाजूने निकाल दिल्याने मुस्लिमांमध्ये टीका झाली.[३] [४][५], ज्यापैकी काहींनी कुराणचा हवाला देऊन हा निकाल इस्लामिक कायद्याच्या विरोधात असल्याचे दाखवले.[४] त्यामुळे भारतात विविध धर्मांसाठी वेगवेगळ्या नागरी संहिता असण्याबाबत वाद निर्माण झाला.[६][७]
या प्रकरणामुळे काँग्रेस सरकारने आपल्या पूर्ण बहुमताने मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ संमत केला, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सौम्य केला आणि मुस्लिम घटस्फोटकर्त्यांचा त्यांच्या पूर्वीच्या पतीपासून पोटगी मिळण्याचा अधिकार, घटस्फोटानंतर केवळ ९० दिवस (इस्लामिक कायद्यातील इद्दाचा कालावधी) इतकाच मर्यादित केला.[२][७][५] तथापि, डॅनियल लतीफी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटला आणि शमीमा फारुकी विरुद्ध शाहिद खान यासह नंतरच्या निकालांमध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या वैधतेची खात्री करून या कायद्याचा अर्थ लावला आणि परिणामी शाह बानोचा निकाल कायम ठेवला, आणि मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ रद्द करण्यात आला.[८][२][९][१०] अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्डासह काही मुस्लिमांनी घटस्फोटित मुस्लिम पत्नीच्या पालनपोषणाचा अधिकार निरपेक्ष बनवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले.[११][१२][१३]
पार्श्वभूमी
संपादन१९३२ मध्ये, शाह बानो या मुस्लिम महिलेचा विवाह मध्य प्रदेशातील इंदूरमधील एक सधन वकील मोहम्मद अहमद खान यांच्याशी झाला आणि या विवाहापासून त्यांना पाच मुले झाली. १४ वर्षांनंतर खानने एका दुसऱ्या महिलेशी परत एक निकाह केला. त्यानंतर दोन्ही पत्नींसोबत अनेक वर्षे राहिल्यानंतर, शाह बानो ६२ वर्षांची असताना खानने तिला घटस्फोट दिला. एप्रिल १९७८ मध्ये जेव्हा खानने तिला प्रति महिना 
२०० देणे बंद केले होते, जे की त्याने स्पष्टपणे वचन दिले होते.[१४] तिच्याकडे स्वतःचे आणि तिच्या मुलांचे पालनपोषण करण्याचे कोणतेही साधन नाही म्हणुन तिने तिच्या पतीविरुद्ध इंदूर येथील स्थानिक न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत, त्याला स्वतःसाठी आणि तिच्या मुलांसाठी ५०० ची देखभाल रक्कम मागितली. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये तिच्या पतीने तिला एक अपरिवर्तनीय तलाक दिला जो इस्लामिक कायद्यानुसार त्याचा विशेषाधिकार होता. इस्लामिक कायद्यानुसार तिला एकूण ५,४००₹ देण्यात आले होते. [१५] ऑगस्ट १९७९ मध्ये, स्थानिक न्यायालयाने खान यांना बानोला देखभालीसाठी दरमहा २५ देण्याचे निर्देश दिले. १ जुलै १९८० रोजी, बानोच्या सुधारित अर्जावर, मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने देखभालीची रक्कम प्रति महिना १७९.२० पर्यंत वाढवली. त्यानंतर खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी याचिका दाखल केली आणि असा दावा केला की शाह बानो यापुढे त्यांची जबाबदारी नाही कारण खान यांनी दुसरे लग्न केले होते ज्याला इस्लामिक कायद्यानुसार देखील परवानगी आहे.[१५] [१६]
सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
संपादन३ फेब्रुवारी १९८१ रोजी, न्यायमूर्ती मुर्तझा फझल अली आणि ए. वरदराजन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी केली, ज्या न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांच्या प्रकाशात, संहितेचे कलम १२५ मुस्लिमांनाही लागू होते, असे नमूद केले. मुस्लिम संघटना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद या प्रकरणात हस्तक्षेपकर्ता म्हणून सामील झाले. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड, रंगनाथ मिश्रा, डीए देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी आणि ईएस वेंकटरामय्या यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. २३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने खान यांचे अपील फेटाळले आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.[१६]
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, "स्वतःला सांभाळण्यास असमर्थ असलेल्या घटस्फोटित पत्नीला भरणपोषण देण्याच्या मुस्लिम पतीच्या दायित्वाच्या प्रश्नावर कलम १२५ आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींमध्ये कोणताही विरोध नाही. कुराणचा संदर्भ घेतल्यानंतर, या विषयावरील सर्वात मोठ्या अधिकाराला धरून, त्यात असे मत होते की घटस्फोटित पत्नीसाठी तरतूद करणे किंवा भरणपोषण करणे हे कुराण मुस्लिम पतीवर बंधन घालते यात शंका नाही." शाहबानोने आपल्या पतीकडून भरणपोषण मिळावे यासाठी कोर्टात धाव घेतली. हे प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा सात वर्षे उलटून गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १२५ लागू केले, जे जात, पंथ किंवा धर्माची पर्वा न करता सर्वांना लागू होते. शाहबानो यांना पोटगी प्रमाणेच देखभालीचे पैसेही द्यावेत, असा निकाल दिला.[२][७][५]
भारतामध्ये समान नागरी संहिता आणण्याच्या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ हे मृत झाले आहे. भारत सरकारने समान नागरी संहिता साठी प्रयत्न करावेत. यात मुस्लिम समाजाने पुढाकार घेऊन पर्सनल लॉ मध्ये सुधारणा करत राष्ट्रीय ऐक्याकडे चालावे असे या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.[१६]
निकालाच्या विरोधात आंदोलन
संपादनशाह बानोचा निकाल, दावा केल्याप्रमाणे, प्रचंड वादाचे केंद्र बनला आणि प्रेसने त्याचे मोठ्या राष्ट्रीय समस्येत रूपांतर केले.[१७] शाह बानोच्या निकालामुळे मुस्लिमांच्या विविध धार्मिक संघटनांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. याला त्यांच्या धर्मावर हल्ला आणि त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांवरील त्यांच्या अधिकाराविरुद्ध आहे अशे संबोधले गेले आणि ते स्त्यावर उतरले.[१८] याचे नेतृत्वऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केले, जी की १९७३ मध्ये स्थापन करण्यात आलेली एक संघटना शरिया कानुन (मुस्लिम पर्सनल लॉ) म्हणून पाहत होती.[२][७][५] [१९]
1984 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने संसदेत पूर्ण बहुमत मिळवले होते. शाहबानोच्या निकालानंतर, काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी भारताचे पंतप्रधान, राजीव गांधी यांना सुचवले की जर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला झुगारून संसदेत कायदा केला नाही तर, आगामी निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागेल.[१८]
१९८६ मध्ये, भारताच्या संसदेने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ नावाचा कायदा संमत केला, ज्याने शाह बानो निकालातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल कमी करून, कायद्याने घटस्फोटित महिलेला केवळ इद्दतच्या कालावधीत किंवा घटस्फोटानंतर ९० दिवसांपर्यंत, इस्लामिक कायद्याच्या तरतुदींनुसार पालनपोषण करण्याची परवानगी दिली. हे संहितेच्या कलम १२५ च्या अगदी विरुद्ध होते.[२०] अशा प्रकारे पतीने भरणपोषण देण्याची 'जबाबदारी' केवळ इद्दतच्या कालावधीपुरती मर्यादित होती."[२][७][५] [३]
कायद्याच्या "वस्तू आणि कारणांचे विधान" असे नमूद केले आहे की "शाह बानोच्या निर्णयामुळे घटस्फोटित पत्नीला भरणपोषण देण्याची मुस्लिम पतीच्या बंधनाबाबत काही वाद निर्माण झाला होता आणि म्हणूनच अधिकार निर्दिष्ट करण्याची संधी घेण्यात आली होती. मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला घटस्फोटाच्या वेळी आणि तिच्या हिताचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे.[२१]
कायद्याच्या वैधतेला आव्हान
संपादनमुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ च्या घटनात्मक वैधतेला डॅनियल लतीफी आणि एनआर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियामध्ये २००१ मध्ये डॅनियल लतीफी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, जे शाह बानो प्रकरणात शाह बानोचे वकील होते.[२] सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यातील लिंग आणि धार्मिक भेदभावाच्या घटनात्मकतेला संबोधित न करता मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत संतुलित कायदा राखण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने शाहबानोच्या निकालाच्या वैधतेचा पुनरुच्चार केला. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मध्यस्थीने धार्मिक ग्रंथांचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, हा कायदा घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या भरणपोषणास प्रतिबंध करत नाही आणि घटस्फोटित पत्नीने पुनर्विवाह करेपर्यंत मुस्लिम पुरुषांनी पती-पत्नीला आधार देणे आवश्यक आहे. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की जर कायद्याने मुस्लिम घटस्फोटांना पती-पत्नीच्या समर्थनासाठी असमान अधिकार दिले तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत हा कायदा घटनाबाह्य असेल.[८][२१] पुढे सुप्रीम कोर्टाने वैधानिक तरतुदीचा असा अर्थ लावला की ते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि १५ चे उल्लंघन करत नाही. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, १९८६ चे कलम 3(1)(अ) ही प्रश्नातील तरतूद आहे ज्यात असे म्हणले आहे की "तिच्या पूर्व पतीने एक वाजवी तरतूद आणि देखभाल करावी आणि तिला इद्दत कालावधीत पैसे द्यावेत." न्यायालयाने या तरतुदीचा अर्थ असा काढला की वाजवी आणि न्याय्य तरतूद आणि देखभाल इद्दत कालावधीसाठी मर्यादित नाही. ही रक्कम घटस्फोटित पत्नीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी किंवा ती दुसरे लग्न करेपर्यंत लागू रहाते.[२१]
संदर्भ
संपादन- ^ "Judgement Copy" (PDF). Article 51A.
- ^ a b c d e f g h "The Shah Bano legacy". The Hindu. 10 August 2003. 16 February 2024 रोजी मूळ पानापासून संग्रहित.
- ^ a b The politics of autonomy : Indian experiences 2005.
- ^ a b Inscribing South Asian Muslim women 2008.
- ^ a b c d e On violence: a reader 2007.
- ^ T.P. Jindal 1995.
- ^ a b c d e "Flashback to Shah Bano case as Muslim woman wins alimony battle". The Indian Express. 23 September 2009. 7 May 2013 रोजी पाहिले.
- ^ a b Narain, Vrinda (January 2008). Reclaiming the Nation: Muslim Women and the Law in India. India: University of Toronto Press. pp. 123–124. ISBN 978-0802092786.
- ^ "Right to maintenance of a wife absolute, Section 125 of CrPC applicable on divorced women". 2015-06-20 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2024-07-11 रोजी पाहिले.
- ^ "SC: Right to maintenance of a wife absolute, Section 125 of CrPC applicable on divorced women". टाइम्स ऑफ इंडिया. 7 April 2015.
- ^ "Need law to ensure minimum interference in minorities' affairs, says AISPLB". 21 April 2015.
- ^ "Arif Mohammad Khan on Shah Bano case: 'Najma Heptullah was key influence on Rajiv Gandhi'". 30 May 2015.
- ^ "Arif Mohammad Khan welcomes Supreme Court's ruling on Section 125". 2016-04-27 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2024-07-11 रोजी पाहिले.
- ^ Khan, Saeed (11 November 2011). "My mother was wronged, gravely wronged". Hindustan Times. 3 May 2014 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 3 May 2014 रोजी पाहिले.
- ^ a b Seyla Benhabib 2002.
- ^ a b c "Mohd. Ahmed Khan and Shah Bano Begum and Others". Supreme Court Reports. 1985. 3: 844. 23 April 1985.
- ^ Mody, Nawaz B. (August 1987). "The Press in India: The Shah Bano Judgment and Its Aftermath". Asian Survey. University of California Press. 27 (8): 935–953. doi:10.2307/2644865. ISSN 0004-4687. JSTOR 2644865.
- ^ a b Ali, Subhashini. "1985: Shah Bano case". इंडिया टुडे. 3 May 2014 रोजी पाहिले.
- ^ A brief history of India 2006.
- ^ Anand, Utkarsh. "From Shah Bano to Salma". The Indian Express. 3 May 2014 रोजी पाहिले.
- ^ a b c "Danial Latifi & Anr vs Union Of India". Supreme Court of India. 28 September 2001. 3 May 2014 रोजी पाहिले.