शाश्वत शहरे व वसाहती


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.



शाश्वत विकासाचे ध्येय ११ शाश्वत शहरे व वसाहतीसंपादन करा

१९५० साली जगाची लोकसंख्या साधारण २.५ अब्ज होती, आणि त्यातील जवळजवळ ३० टक्के लोक शहरांमध्ये रहात होते. आज जगाची लोकसंख्या तिपटीपेक्षा जास्तीने वाढली आहे, आणि त्यातले ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शहरात रहातात. भविष्यात होणारी लोकसंख्यावाढ आणि शहरीकरण हे प्रामुख्याने आशियाआफ्रिका खंडात होणार आहे. चीन, भारतनायजेरिया हे देश यात आघाडीवर असणार आहेत. २१ व्या शतकाच्या अखेरीला जी शहरे अस्तित्वात असतील, त्यातील निम्म्याहून अधिक शहरे अजून अस्तित्वात आलेली नाहीत. [१] म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी जाहीर केलेल्या शाश्वत विकासाच्या सतरा ध्येयांमध्ये सर्वसमावेशक, सुरक्षित, शाश्वत, आणि कणखर (रेझिलिएंट) अशा शहरांची व वसाहतींची निर्मिती करणे या ध्येयाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

ध्येय ११ अंतर्गत असणारी उद्दिष्टे[२]संपादन करा

११.१

२०३० सालापर्यंत सर्वांना पुरेसे, सुरक्षित व परवडणारे घर व मूलभूत सुविधा मिळव्यात. झोपडपट्ट्यांमध्ये सुधारणा व्हाव्यात.

११.२

२०३० सालापर्यंत सर्वांसाठी सुरक्षित, परवडणाऱ्या आणि शाश्वत अशा वहातुक व्यवस्था उभ्या रहाव्यात. रस्त्यावरील सुरक्षिततेत सुधारणा व्हावी. सार्वजनिक वहातूक व्यवस्थेचा विस्तार व्हावा, आणि त्यामध्ये दुर्बल घटक, महिला, बालके, अपंग व वृध्द यांच्या गरजांचा विशेष विचार अंतर्भूत असावा.

११.३

२०३० सालापर्यंत सर्वसमावेशक, शाश्वत अशा शहरीकरणात वाढ व्हावी, सर्व देशांमध्ये सर्व नागरिकांचा सहभाग असलेल्या, एकात्मिक व शाश्वत अशा वसाहतींच्या नियोजनाची व व्यवस्थापनाची क्षमता वृध्दिंगत व्हावी.

११.४

जगातील सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारशाची जपणूक करण्याचे व संरक्षण देण्याचे प्रयत्न बळकट व्हावेत.

११.५

२०३० सालापर्यंत वेगवेगळ्या आपत्तींमुळे (पाण्याशी संबंधित आपत्तींसह) होणाऱ्या थेट आर्थिक नुकसानीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची तसेच बाधिक लोकांची संख्या लक्षणीय रित्या कमी व्हावी. या प्रयत्नांमध्ये गरीब व दुर्बल घटकांच्या संरक्षणावर विशेष भर दिलेला असावा.

११.६

२०३० सालापर्यंत शहरांमुळे होणारे दरडोई पर्यावरणीय नुकसान कमी व्यावे. या प्रयत्नांमध्ये हवेची शुध्दता, आणि सार्वजनिक व इतर कचरा व्यवस्थापन यांवर विशेष भर दिलेला असावा.

११.७

२०३० सालापर्यंत सुरक्षित, सर्वसमावेशक व सहज वापरता येणाऱ्या अशा हरित व मोकळ्या जागा सर्वांसाठी खुल्या व्हाव्यात. विशेषतः महिला, बालके, वृध्द व अपंग यांचा विशेष विचार झालेला असावा.

११.अ

शहरी, निमशहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय दुवे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विकासाचे नियोजन बळकट करावे.

११.ब

सर्वांना सामावून घेणे, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, जागतिक हवामानबदलाला प्रतिबंध आणि त्याचा सामना करणे, आपत्तींना तोंड देण्याची सक्षमता, २०१५ ते २०३० या कालावधीत आपत्तींचा धोका कमी करण्याच्या सेंडई आराखड्यानुरूप आपत्ती व्यवस्थापनाची सर्वसमावेशक व सार्वत्रिक योजना बनवणे व अमलात आणणे, अशा योजना व धोरणांचा अंगीकार व अंमलबजावणी करणाऱ्या शहरे व वस्त्यांमध्ये २०२० सालापर्यंत लक्षणीय वाढ व्हावी.

११.क

स्थानिक संसाधनांचा वापर करून शाश्वत आणि सक्षम अशा इमारतींची बांधणी करण्यासाठी सर्वाधिक अविकसित देशांना आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य पुरवावे.

शाश्वत विकास ध्येय ११ व भारतसंपादन करा

 
मुंबई शहर

आज भारतात ३१ टक्के लोक शहरांत रहातात, आणि या शहरी नागरिकांमध्ये १७ टक्के लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये रहातात. २०३० सालापर्यंत भारतात १ कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली किमान ६ शहरे असतील. [३]

भारतात राष्ट्रीय पातळीवर शहरांच्या विकासाचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याचा पहिला प्रयत्न म्हणजे २००५ मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण अभियान (जेएनएनयुआरएम)[४]. यामध्ये काही ठरावीक शहरांमध्ये काही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा (उदा. पाणीपुरवठा योजना, उड्डाणपूल, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था, इ.) निर्माण करण्यासाठी निधी पुरवण्यात आला. [५][६]

२०१४ साली ही योजना बंद करण्यात आली, आणि त्या जागी दोन नव्या योजना आल्या - अमृत – अटल नवीनीकरण व नागरी परिवर्तन अभियान [७], आणि स्मार्ट सिटी मिशन. यापैकी अमृत ही योजना काही बदलांसह जेएनएनयुआरएमचेच नवीन स्वरूप आहे. स्मार्ट सिटी मिशन ही वेगळी योजना आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी शहरांच्या नगरपालिकांना बाद फेऱ्या असलेल्या एका स्पर्धेतून जावे लागले व त्यातून शंभर शहरांची निवड करण्यात आली. नियोजित शंभर शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी चालू आहे.[८]

एसडीजी ११ शी भारत सरकारच्या इतर काही योजनाही संबंधित आहेत.

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा