"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
ओळ ४७५:
:खालील विधानांमध्ये अनेक अधिकार (किंवा त्यांची वंचितता) ही सामाजिक प्रथा आणि अपेक्षा होत्या कि कायद्यानुसार बंदी होती हे स्पष्ट करावे व कायद्यानुसार असल्यास त्यासाठी संदर्भ द्यावे.
भारत स्वातंत्र्य झाला तेव्हा हिंदू समाजात पुरुष आणि महिलांना घटस्पोटाचा अधिकार नव्हता. पुरूषांना एकापेक्षा अधिक लग्न करण्याचे स्वतंत्र होते परंतु विधवांना दुसरे लग्न करु शकत नव्हती. विधवांना संपत्तीपासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले होते.<ref>[https://m.youtube.com/watch?v=bN9kPv0Dro8 [[सर्वव्यापी आंबेडकर]] : राजकीय नेते आंबेडकर : - हिंदू कोड बिल]</ref><ref>[https://m.youtube.com/watch?v=u3McPRRXhm8 हिंदू कोड बिल - (प्रधानमंत्री: हिंदी मालिका)]</ref> हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.<ref>https://medium.com/@dalithistorynow/the-hindu-code-bill-babasaheb-ambedkar-and-his-contribution-to-womens-rights-in-india-872387c53758</ref> संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.<ref name="auto20">{{Cite web|url=https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp|title=आज ही के दिन 1947 में पेश हुआ हिंदू कोड बिल, कट्टरपंथियों ने काटा था बवाल | The Wire – Hindi – Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi|website=m.thewirehindi.com}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref name="auto20" /><ref name="auto5">{{Cite web|url=https://satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history|title=हिंदू कोड बिल : महिलाओं को अधिकार दिलाने की इस ईमानदार पहल पर आरएसएस को क्या ऐतराज़ था?|first=अनुराग|last=भारद्वाज|website=Satyagrah}}</ref>▼
▲हिंदू कोड बील प्रथमतः १ ऑगस्ट १९४६ रोजी संसदेत मांडले गेले परंतु त्यावर कोणतीही संमती झाली नाही. नंतर ११ एप्रिल १९४७ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते पुन्हा मांडले. या बिलाने हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या कुप्रथांना दूर केले त्या प्रथांचे वर्णन पुढील प्रमाणे, हिंदू धर्मातील "मिताक्षरा" (दायभाग आणि मिताक्षरा या संस्कृत ग्रंथात वारसा हक्काबद्दल मांडणी आहे.) नुसार वारसा हक्काने संपत्ती मुलांकडेच हस्तांतरण होत असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलात सर्वसामान्य महिलांसोबतच विधवा व तिच्या मुलींना देखील समाविष्ट केले. याचाच अर्थ हिंदू कोडबीलातून त्यांनी मुलींना मुलांबरोबरीचा वारसा हक्कात दर्जा देवू केला. हिंदू दायभाग कायद्यानुसार महिलांना तिच्या पतीची संपत्ती विकता येत नसे. अर्थात ती पुढे पतीच्या भावांकडे अथवा मुलांकडे हक्काने जात असे. यावर हिंदू कोड बीलात महिलांना तीच्या पतीच्या मालकीची संपत्ती विकण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. हिंदू धर्मात त्याकाळी असलेल्या आणखी एका कुप्रथेनुसार दत्तक घेतलेल्या मुलाला संपत्तीचा अधिकार नसे. तो अधिकार प्रदान करण्याचा हिंदू कोडबीलात मांडला. हिंदू कोड बिलात बहुपत्नीत्व प्रथेला मज्जाव करून एक पत्नीत्वाचा पुरस्कार केला.<ref>https://medium.com/@dalithistorynow/the-hindu-code-bill-babasaheb-ambedkar-and-his-contribution-to-womens-rights-in-india-872387c53758</ref> संसदेच्या आत व बाहेर विद्रोहाचे वातावरण तयार झाले. सनातनी अनुयायांसह आर्य समाजी पर्यंत आंबेडकरांचे विरोधी झाले.<ref name="auto20">{{Cite web|url=https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp|title=आज ही के दिन 1947 में पेश हुआ हिंदू कोड बिल, कट्टरपंथियों ने काटा था बवाल | The Wire – Hindi – Hindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi|website=m.thewirehindi.com}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्यापूर्वी सनातनी हिंदू नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref name="auto20" /><ref name="auto5">{{Cite web|url=https://satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history|title=हिंदू कोड बिल : महिलाओं को अधिकार दिलाने की इस ईमानदार पहल पर आरएसएस को क्या ऐतराज़ था?|first=अनुराग|last=भारद्वाज|website=Satyagrah}}</ref>
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस काम करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. ज्यांनी मंत्री मंडळात हिंदू कोड बिलास मंजूरी दिली होती ते तीन सदस्य बी.एन. राव, महामहोपाध्याय आणि गंगानाथ झा हे होत मुलतः या मसुदा समीतीचे अध्यक्ष देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असल्यामुळे हिंदू कोड बीलासाठी गठीत केलेल्या समितीची सदस्य संख्या डॉ. आंबेडकरांसह ही ३+१ अशी चार होती. आधीचे हिंदू कोड बीलास त्यांची सहमती होती परंतु डॉ. आंबेडकरांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून नव्याने मांडलेल्या बीलाला त्या तीन सदस्यांनी देखील विरोध केला.<ref>https://www.jstor.org/stable/3053005?seq=1#metadata_info_tab_contents</ref> [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] व [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], उद्योगमंत्री [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
| |||