"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ ३१३:
=== दुसरी गोलमेज परिषद ===
{{मुख्य|दुसरी गोलमेज परिषद}}
[[चित्र:Second round tableconf.gif|thumb|इ.स. १९३१ मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसऱ्या गोजमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर (उजवीकडील रांगेत चौथ्या स्थानीचौथे), रॅम्से मॅकडोनाल्ड, (त्यांच्या उजव्या हाताला) गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.]]
 
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७३|language=मराठी}}</ref> १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर होहे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. गांधींनाया भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७३ व १७४|language=मराठी}}</ref>
 
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७४|language=मराठी}}</ref> ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, इंग्लोअँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र गांधींनीत्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७४ व १७५|language=मराठी}}</ref> परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तींचे विधान म्हटले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.<ref>{{स्रोत पुस्तक|title=डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर खंड ४ कालखंड १९२८ ते १९३२|last=खैरमोडे|first=चांगदेव भगवान|publisher=सुगावा प्रकाशन|year=जुलै २००३|isbn=|location=पुणे|pages=१६४(तृतीय आवृत्ती)}}</ref>
 
१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषनातभाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७५|language=मराठी}}</ref>
 
भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात आयीयावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळालमिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७६|language=मराठी}}</ref> १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. [[कायदेमंडळ (संसद)]] एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतियप्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचोअस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७७|language=मराठी}}</ref>
 
आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संगर्ष करु शकलो. माझ्या संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे."<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७८|language=मराठी}}</ref> आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नाच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. आंबेडकर मुंबईहून २६ मे रोजी लंडनकड्लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७८ व १७९|language=मराठी}}</ref>
 
भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९|language=मराठी}}</ref>
 
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ [[पुणे करार|पुणे करारावर]] साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८०, १८१ व १८२|language=मराठी}}</ref>