"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
No edit summary
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन
ओळ ३८४:
"युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडतात असे जर गांधींना वाटत नसेल. तर केवळ बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळेल असे त्यांना वाटण्याचे काय कारण? त्याचबरोबर गांधी अमर नाहीत किंवा काँग्रेसही अमर नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी हिंदुस्तानात अनेक महात्म्यांनी आजपर्यंत प्रयत्न केले. पण प्रत्येकाला अपयश आले. महात्मा आले आणि गेले पण अस्पृश्य हे अस्पृश्यच राहिले."
|डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर|<sub>इ.स. १९३२ मध्ये म. गांधींनी आमरण उपोषण सुरु केल्यानंतरची प्रतिक्रिया</sub><ref>{{Cite book|title=डॉ. आंबेडकरी हितशत्रुंच्या जाणिवा|last=लोखंडे|first=भाऊ|publisher=परिजात प्रकाशन|year=२०१२|isbn=|location=कोल्हापुर|pages=३६|language=मराठी}}</ref>}}
 
 
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकीय प्रवेश करत अस्पृश्यांचे नेतृत्व करु लागले. अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. [[महात्मा गांधी]] आणि [[भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस|अखिल भारतीय काँग्रेस]] यांच्यावर अस्पृश्यांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप आंबेडकरांनी केला. अस्पृश्यांचिया विकासाठी काहीही ठोस काम न करणाऱ्या ब्रिटिश सरकारवरही ते नाराज होते त्यामुळे त्यांनी अस्पृश्यांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० रोजी मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, आणि मागासवर्गीयांनी काँग्रेस पक्ष व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी [[मिठाचा सत्याग्रह|मिठाच्या सत्याग्रहावर]] सुद्धा टीका केली.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९ ते १८२|language=मराठी}}</ref>
 
पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत जी चर्चा झाली होती, तिच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा (कम्युनल अवार्ड) १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी केला. या जातीय निवाड्यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. यावेळी अस्पृश्य उमेदवारांनी स्वतंत्र निवडून येण्यासाठी फक्त अस्पृश्य मतदारांवरच विसंबून राहता येत होते, त्यांना स्पृश्य मतदार मतदान करु शकत नव्हते. अस्पृश्यांसाठी विकास करण्यासाठी केवळ अस्पृश्य मतदारांमार्फतच अस्पृश्य प्रतिनिधी निवडण्यात येणार होता, त्यामुळे या प्रतिनिधींना केवळ अस्पृश्य लोकांसाठी विकास कामे करायची होती, ज्यामुळे अस्पृश्यांचा विविध क्षेत्रात गतीने विकास होणार होता.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९|language=मराठी}}</ref> दुसरा लाभ असा की, अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. अस्पृश्यांचा मतदार संघ सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येत होता. त्यामुळे सामान्य उमेदवारांचा संबंध संपूर्ण मतदारसंघाशी येत होता. आणि अस्पृश्य उमेदवारांचा संबंध सामान्य मतदारसंघाच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वतंत्र मतदारसंघाशी येत होता. म्हणून अस्पृश्य मतदार आपल्या दोन मतांपैकी एक मत अस्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते व दुसरे मत सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला देऊ शकत होते. सामान्य स्पृश्य उमेदवाराला निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अस्पृश्य मतदारांवरही अवलंबून राहावे लागणार होते. अस्पृश्य उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी स्पृश्य मतदारांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसल्यामुळे त्यांना केवळ अस्पृश्यांच्याच विकासाची कामे करायची होती, या पद्धतीने अस्पृश्यांचा स्वतंत्र विकास होणार होता. भारतातील स्पृश्यास्पृश्यभेद नष्ट होण्यासाठी आणि सामाजिक समता स्थापन होण्याच्या दृष्टीने अस्पृश्यांसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे जातीय निवाड्याने हे राजकीय हक्क मान्य केले होते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१७९-१८०|language=मराठी}}</ref> मात्र अस्पृश्यांचा हा राजकीय हक्क महात्मा गांधींना मान्य झाला नाही. त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवाडा तुरूंगात २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्रांणातिक उपोषण सुरू केले. आंबेडकर अस्पृश्यांना मिळालेले हे राजकीय हक्क कोणत्याही स्थितीत सोडून देण्यास किंवा बदलण्यास तयार नव्हते.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८०|language=मराठी}}</ref> "प्राण गेला तरी बेहेत्तर, पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र असे काही मिळू देणार नाही", असे गांधी म्हटले.<ref>{{Cite book|title=माझी आत्मकथा|last=आंबेडकर|first=डॉ. बाबासाहेब|publisher=कौशल्य प्रकाशन|year=२०१४|isbn=|location=औरंगाबाद|pages=५३|language=मराठी}}</ref> युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांनाया अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या स्वंतत्र मतदारसंघास गांधींनीगांधींचा विरोध नव्हता., अस्पृश्यांच्यामात्र अस्पृश्यांना (बहिष्कृत वर्गाला) स्वतंत्र्य मतदारमतदारसंघ संघासदिल्यास हिंदू समाजालासमाज दुभाजण्याचीदुभंगेल ब्रिटिशांचीतसेच चालराष्ट्राचे आहेतुकडे पडतील असे गांधींना वाटे. तसेचत्यावर मात्रआंबेडकरांचे आंबेडकरमत अस्पृश्यांच्याअसे उद्धारासाठीकी, युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमानअस्पृश्यताशीख या अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिला गेल्यामुळे राष्ट्राचे तुकडे पडत नाही त्याप्रमाणे बहिष्कृत वर्गासाठी (अस्पृश्य) स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास अरिष्ट कोरळणार नाही किंवा राष्ट्राचे तुकडे पडणार नाही. अस्पृश्यतेचे निवारण करण्यासाठी व बहिष्कृत वर्गाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी निर्मूलनासाठीअस्पृश्यांना स्वतंत्र्य मतदार संघाससंघ महत्त्वाचेआवश्यक मानतआहेत. अस्पृश्यता निर्मूलन हे अस्पृश्यांच्या सशक्तीकरणामुळेच होऊ शकते असा आंबेडकरांचा विचार होता तर स्पृश्य हिंदूहिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन हळूहळू होऊ शकतेहोईल असे गांधींना वाटे.<ref>{{Cite book|title=माझी आत्मकथा|last=आंबेडकर|first=डॉ. बाबासाहेब|publisher=कौशल्य प्रकाशन|year=२०१४|isbn=|location=औरंगाबाद|pages=४१ ते ६४|language=मराठी}}</ref> आंबेडकरांना काँग्रेस नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन २४ सप्टेंबर १८३२ रोजी 'पुणे करार' करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. मात्र या पुणे कराराबाबत आंबेडकर असमाधानी होते. ब्रिटिश सरकारने २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी २७ सप्टेंबर १९३२ रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले. 'अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल होय' असे गांधींच्या उपोषणाचे नंतर वर्णन आंबेडकरांनी यांनी केले. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीस विरोध व पुणे करार या घटनांमुळे गांधी अस्पृश्य लोकांत अप्रिय बनले.<ref>{{Cite book|title=महामानव डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर|last=गायकवाड 'राजवंश'|first=डॉ. ज्ञानराज काशिनाथ|publisher=रिया प्रकाशन|year=ऑगस्ट २०१६, सहावी आवृत्ती|isbn=|location=कोल्हापूर|pages=१८१|language=मराठी}}</ref> इ.स. १९४२ मध्ये त्यांनी स्वतः या कराराचा धिक्कार केला. आंबेडकरांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ मायनॉरिटी' या ग्रंथातसुद्धा पुणे कराराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रिपब्लिकन पक्षातर्फेही अनेक धिक्कार सभा घेण्यात आल्या आहेत.<ref>https://m.lokmat.com/gadchiroli/it-was-dabkare-who-had-done-punes-contract-babasaheb/amp/</ref>
 
=== पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा ===