"सहकारी संस्था" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
|||
ओळ १:
==सहकार==
सहकार हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. जगातील सर्व समाज सहकाराच्या प्रक्रियेतूनच विकसित झाले. कौटिल्याच्या
==सहकार कायदा==
भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके
==महाराष्ट्राचा सुधारित सहकार कायदा==
ओळ ९:
==महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार==
राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख १८ हजार संस्था आहेत. २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था, ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. ३१ हजार दूध
==सहकार चळवळीचे जनक==
धनंजय गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सहकाराचा पाया घातला. 'दुधाची टंचाई असलेला देश' ही भारताची ओळख पुसून या देशात 'दुधाचा महापूर' आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी '[http://www.amul.com/ अमूल]'च्या रुपात सहकारी
==सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार==
राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्थांचा दुरुपयोग केल्याने यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. <ref>http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=16&newsid=12330774</ref>
राज्यातील रोज नवनवे घोटाळे उघडकीस येत आहेत.हजारो कोटींची किंमत असलेले ३५ साखर कारखाने केवळ १०७६ कोटी रुपयांना खासगी कंपन्यांना विकल्याची माहिती उघड झाली असून
==सहकारी बँकांची बरखास्त संचालक मंडळे==
==संदर्भ==▼
महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २१ जानेवारी २००६नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँकांची, पाच जिल्हा बँकांची आणि महाराष्ट्र राज्य बँकेची अशी ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील; तसेच मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर या राष्ट्रवादीच्या, तर विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब सरनाईक या काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांचाही समावेश आहे.
बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने संबंधित संचालकांच्या सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना सहकार खात्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कोर्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत. (५ मे २०१६ची बातमी)
[[वर्ग:संस्था]]
|