रशिया–युक्रेन युद्ध

रशिया-युक्रेनियन युद्ध (युक्रेनियन: російсько-українська війна) हा एक चालू आणि प्रदीर्घ संघर्ष आहे जो फेब्रुवारी 2014 मध्ये सुरू झाला होता, ज्यामध्ये एकीकडे रशिया आणि रशिया-समर्थक सैन्यांचा समावेश होता आणि दुसरीकडे युक्रेन. युक्रेनचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखल्या जाणाऱ्या क्रिमिया आणि डोनबासच्या काही भागांवर हे युद्ध केंद्रित आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील तणाव विशेषतः 2021 ते 2022 पर्यंत उफाळून आला, जेव्हा हे उघड झाले की रशिया युक्रेनवर लष्करी आक्रमण करण्याचा विचार करत आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये, रशियासोबतची राजनैतिक चर्चा अयशस्वी झाल्यामुळे आणि 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने फुटीरतावादी नियंत्रित प्रदेशात सैन्य हलवल्यामुळे संकट अधिक गडद झाले. 24 फेब्रुवारी रोजी, रशियाने युक्रेनवर पूर्ण-प्रमाणावर आक्रमण सुरू केले.

युरोमैदान निषेध आणि त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 2014 रोजी युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांना काढून टाकल्यानंतर आणि युक्रेनमधील रशियन समर्थक अशांततेच्या दरम्यान, चिन्हाशिवाय रशियन सैनिकांनी क्राइमियाच्या युक्रेनियन प्रदेशातील धोरणात्मक स्थान आणि पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण ठेवले. 1 मार्च 2014 रोजी, रशियन फेडरेशनच्या फेडरेशन कौन्सिलने रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनमध्ये लष्करी बळाचा वापर करण्याची विनंती करण्याचा ठराव एकमताने स्वीकारला. "रिटर्निंग ऑफ क्राइमिया" वर रशियन लष्करी कारवाई सुरू झाल्यानंतर अनेक दिवसांनी हा ठराव मंजूर करण्यात आला. क्रिमियन संसदेवर कब्जा केल्यानंतर रशियाने आयोजित केलेल्या मोठ्या प्रमाणावर टीका झालेल्या स्थानिक सार्वमतानंतर रशियाने क्रिमियाला जोडले, ज्याचा परिणाम क्रिमियाचे स्वायत्त प्रजासत्ताक रशियन फेडरेशनमध्ये सामील होण्यासाठी झाला. एप्रिलमध्ये, युक्रेनच्या डोनबास भागात रशियन समर्थक गटांनी केलेली निदर्शने युक्रेनियन सरकार आणि स्वयं-घोषित डोनेस्तक आणि लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिकच्या रशियन-समर्थित फुटीरतावादी सैन्यांमधील युद्धात वाढली. ऑगस्टमध्ये, रशियन लष्करी वाहनांनी डोनेस्तक ओब्लास्टच्या अनेक ठिकाणी सीमा ओलांडली. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला युक्रेनियन सैन्याच्या पराभवासाठी रशियन सैन्याने केलेली घुसखोरी जबाबदार मानली गेली.

नोव्हेंबर 2014 मध्ये, युक्रेनच्या सैन्याने पूर्व युक्रेनच्या फुटीरतावादी-नियंत्रित भागांमध्ये रशियाकडून सैन्य आणि उपकरणांची तीव्र हालचाल नोंदवली.[85] असोसिएटेड प्रेसने 40 अचिन्हांकित लष्करी वाहने बंडखोर-नियंत्रित भागात फिरत असल्याची माहिती दिली.[86] ऑर्गनायझेशन फॉर सिक्युरिटी अँड को-ऑपरेशन इन युरोप (OSCE) स्पेशल मॉनिटरिंग मिशनने डीपीआर-नियंत्रित प्रदेशात जड शस्त्रास्त्रे आणि टाक्यांचे काफिले चिन्हाशिवाय निरीक्षण केले.[87] OSCE निरिक्षकांनी पुढे सांगितले की त्यांनी दारूगोळा वाहतूक करणारी वाहने आणि सैनिकांचे मृतदेह मानवतावादी मदत काफिल्यांच्या नावाखाली रशियन-युक्रेनियन सीमा ओलांडताना पाहिले. ऑगस्ट 2015च्या सुरुवातीस, OSCE ने कारवाईत मारल्या गेलेल्या सैनिकांसाठी रशियन लष्करी संहिता चिन्हांकित अशा 21 पेक्षा जास्त वाहनांचे निरीक्षण केले. द मॉस्को टाईम्सच्या मते, रशियाने संघर्षात रशियन सैनिकांच्या मृत्यूची चर्चा करणाऱ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा आणि शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. OSCE ने अहवाल दिला आहे की त्याच्या निरीक्षकांना "संयुक्त रशियन-अलिप्ततावादी सैन्याने" नियंत्रित केलेल्या भागात प्रवेश नाकारला होता.

आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या संघटनांनी क्रांतिोत्तर युक्रेनमधील रशियाच्या कृत्याबद्दल, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आणि युक्रेनियन सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून रशियाचा निषेध केला आहे. अनेक देशांनी रशिया, रशियन व्यक्ती किंवा कंपन्यांवर आर्थिक निर्बंध लागू केले.

ऑक्टोबर 2015 मध्ये, द वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले की रशियाने सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांना पाठिंबा देण्यासाठी युक्रेनमधून सीरियामध्ये आपल्या काही उच्चभ्रू तुकड्या पुन्हा तैनात केल्या आहेत.[97] डिसेंबर 2015 मध्ये, रशियन फेडरेशनचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी कबूल केले की रशियन लष्करी गुप्तचर अधिकारी युक्रेनमध्ये कार्यरत होते, तरीही ते नियमित सैन्यासारखे नसल्याचा आग्रह धरत होते. फेब्रुवारी 2019 मध्ये, युक्रेनच्या 7% प्रदेशाचे युक्रेन सरकारने तात्पुरते ताब्यात घेतलेले प्रदेश म्हणून वर्गीकरण केले होते.

24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण सुरू केले.

पार्श्वभूमी

सोव्हिएत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव्ह यांनी रशियन/सोव्हिएत ब्लॅक सी फ्लीटचे निवासस्थान असलेल्या क्रिमिया,[102] रशियन SFSR कडून 1954 मध्ये युक्रेनियन SSR कडे हस्तांतरित केले. या घटनेकडे क्षुल्लक "लाक्षणिक हावभाव" म्हणून पाहिले गेले, कारण दोन्ही प्रजासत्ताकांमध्ये सोव्हिएत युनियनचा एक भाग आणि मॉस्कोमधील सरकारला उत्तरदायी.[103][104][105] क्रिमियन स्वायत्तता 1991 मध्ये सार्वमतानंतर, सोव्हिएत युनियनचे विघटन होण्यापूर्वी पुन्हा स्थापित करण्यात आली.[106]

1991 पासून एक स्वतंत्र देश असूनही, माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताक म्हणून, युक्रेन हा रशियाच्या प्रभावक्षेत्राचा एक भाग असल्याचे समजत आहे. युलियन चिफू आणि त्यांचे सह-लेखक असा दावा करतात की युक्रेनच्या संदर्भात, रशिया "मर्यादित सार्वभौमत्व" वर ब्रेझनेव्ह सिद्धांताच्या आधुनिक आवृत्तीचा पाठपुरावा करत आहे, जे असे ठरवते की युक्रेनचे सार्वभौमत्व वारसा करारापेक्षा मोठे असू शकत नाही. सोव्हिएत प्रभाव क्षेत्र.[107] हा दावा रशियन नेत्यांच्या विधानावर आधारित आहे की युक्रेनचे नाटोमध्ये संभाव्य एकीकरण रशियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करेल.[108][109][107]

1991 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर, युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी अनेक दशके घनिष्ठ संबंध कायम ठेवले. त्याच वेळी, अनेक चिकट मुद्दे होते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युक्रेनचे महत्त्वपूर्ण आण्विक शस्त्रागार, जे युक्रेनने बुडापेस्ट मेमोरँडम ऑन सिक्युरिटी अॅश्युरन्स (डिसेंबर 1994) मध्ये सोडण्यास सहमती दर्शविली या अटीवर की रशिया (आणि इतर स्वाक्षरी करणारे) विरुद्ध आश्वासन जारी करतील. युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेला किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध धमक्या किंवा बळाचा वापर. 1999 मध्ये, रशिया युरोपियन सुरक्षेच्या चार्टरवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी एक होता, जिथे त्याने "प्रत्येक सहभागी राज्याच्या संरक्षणाच्या व्यवस्थेची निवड करण्यास किंवा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची पुष्टी केली, ज्यामध्ये ते विकसित होत असताना, युतीच्या करारांसहित".[110 ]

दुसरा मुद्दा म्हणजे ब्लॅक सी फ्लीटचे विभाजन. युक्रेनने सेवास्तोपोलसह अनेक नौदल सुविधा भाड्याने देण्याचे मान्य केले जेणेकरून रशियन ब्लॅक सी फ्लीट युक्रेनच्या नौदल सैन्यासह तेथे कार्यरत राहू शकेल. 1993 पासून, 1990 आणि 2000च्या दशकात, युक्रेन आणि रशियामध्ये अनेक वायू विवादांमध्ये गुंतले होते.[111] 2001 मध्ये, युक्रेनने जॉर्जिया, अझरबैजान आणि मोल्दोव्हा यांच्यासमवेत GUAM ऑर्गनायझेशन फॉर डेमोक्रसी अँड इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट नावाचा एक गट स्थापन केला, ज्याला रशियाने सीआयएस, रशियाचे वर्चस्व असलेल्या व्यापार गटाच्या पतनानंतर स्थापित केलेले थेट आव्हान म्हणून पाहिले. सोव्हिएत युनियन.[112] 2004च्या ऑरेंज क्रांतीमुळे रशिया आणखी चिडला होता, ज्यामध्ये रशिया समर्थक व्हिक्टर यानुकोविच ऐवजी युरोप समर्थक व्हिक्टर युश्चेन्को अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. शिवाय, युक्रेनने 2004 मध्ये इराकमध्ये सैन्याची तिसरी सर्वात मोठी तुकडी तैनात करून, तसेच अफगाणिस्तानमधील ISAF फोर्स आणि कोसोवोमधील KFOR सारख्या NATO मिशनसाठी शांतीरक्षकांना समर्पित करत, NATO सोबत आपले सहकार्य वाढवणे सुरू ठेवले.

2010 मध्ये रशिया समर्थक राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच निवडून आले आणि रशियाला वाटले की युक्रेनबरोबरचे अनेक संबंध दुरुस्त केले जाऊ शकतात. याआधी, युक्रेनने क्रिमियामधील नौदल सुविधांच्या लीजचे नूतनीकरण केले नाही, याचा अर्थ रशियन सैन्याने 2017 पर्यंत क्रिमिया सोडावे लागेल. तथापि, यानुकोविचने नवीन लीजवर स्वाक्षरी केली आणि सैन्याच्या उपस्थितीचा विस्तार केला तसेच केर्चमध्ये सैन्याला प्रशिक्षण देण्याची परवानगी दिली. द्वीपकल्प.[114] युक्रेनमधील अनेकांनी हा विस्तार असंवैधानिक म्हणून पाहिला कारण युक्रेनच्या घटनेत असे नमूद केले आहे की सेव्हस्तोपोल कराराची मुदत संपल्यानंतर युक्रेनमध्ये कायमस्वरूपी परदेशी सैन्य तैनात केले जाणार नाही. यानुकोविचची मुख्य विरोधी व्यक्ती युलिया टायमोशेन्को यांना आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी राजकीय छळ म्हटल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकले, ज्यामुळे सरकारबद्दल आणखी असंतोष निर्माण झाला. नोव्हेंबर 2013 मध्ये, व्हिक्टर यानुकोविचने युरोपियन युनियनसह सहयोगी करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, हा करार अनेक वर्षांपासून विकसित होत होता आणि एक करार ज्याला यानुकोविचने आधी मान्यता दिली होती.[115] यानुकोविचने त्याऐवजी रशियाशी जवळचे संबंध ठेवले.

सप्टेंबर 2013 मध्ये, रशियाने इशारा दिला की जर युक्रेनने युरोपियन युनियनसोबत नियोजित मुक्त व्यापार करार केला तर त्याला आर्थिक आपत्ती आणि कदाचित राज्याच्या नाशाचा सामना करावा लागेल.[116] राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे सल्लागार सर्गेई ग्लाझीव्ह म्हणाले, "युक्रेनियन अधिकारी जर त्यांना वाटत असेल की आतापासून काही वर्षांत रशियन प्रतिक्रिया तटस्थ होईल. असे होणार नाही." रशियाने आधीच काही युक्रेनियन उत्पादनांवर आयात निर्बंध लादले आहेत आणि जर करारावर स्वाक्षरी झाली तर ग्लाझीव्हने पुढील निर्बंध नाकारले नाहीत. युक्रेनच्या पूर्व आणि दक्षिणेस रशियन भाषिक भागात फुटीरतावादी चळवळी वाढण्याची शक्यता ग्लाझीव्ह यांनी दिली. जर युक्रेनने करारावर स्वाक्षरी केली तर ते रशियाबरोबरच्या धोरणात्मक भागीदारी आणि मैत्रीच्या द्विपक्षीय कराराचे उल्लंघन करेल जे देशांच्या सीमारेषा स्पष्ट करते. रशिया यापुढे युक्रेनच्या राज्याच्या दर्जाची हमी देणार नाही आणि देशाच्या रशियन समर्थक प्रदेशांनी थेट रशियाला आवाहन केल्यास ते हस्तक्षेप करू शकेल.[116]

युरोमैदान आणि अँटी-मैदान

युरोमैदान चळवळीचा एक भाग म्हणून अनेक महिन्यांच्या निदर्शनांनंतर, 21 फेब्रुवारी 2014 रोजी यानुकोविच आणि संसदीय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी एक समझोता करारावर स्वाक्षरी केली ज्याने लवकर निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले. दुसऱ्या दिवशी, महाभियोग मतदानापूर्वी यानुकोविच राजधानीतून पळून गेले ज्याने त्यांचे अध्यक्ष म्हणून अधिकार काढून घेतले.[117][118][119][120] 27 फेब्रुवारी रोजी, अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आणि लवकर अध्यक्षीय निवडणुका नियोजित केल्या गेल्या. दुसऱ्या दिवशी, यानुकोविच रशियामध्ये पुन्हा आला आणि एका पत्रकार परिषदेत घोषित केले की रशियाने क्रिमियामध्ये उघडपणे लष्करी मोहीम सुरू केली त्याप्रमाणे ते युक्रेनचे कार्यवाहक अध्यक्ष आहेत.

युक्रेनच्या रशियन भाषिक पूर्वेकडील प्रदेशांच्या नेत्यांनी यानुकोविच यांच्याशी सतत निष्ठा जाहीर केली,[118][121] ज्यामुळे युक्रेनमध्ये 2014 मध्ये रशियन समर्थक अशांतता निर्माण झाली.

23 फेब्रुवारी रोजी, संसदेने रशियन भाषेला अधिकृत दर्जा देणारा 2012 कायदा रद्द करण्यासाठी एक विधेयक स्वीकारले.[122] विधेयक लागू करण्यात आले नाही,[१२३] तथापि, युक्रेनच्या रशियन भाषिक प्रदेशांमध्ये या प्रस्तावाने नकारात्मक प्रतिक्रिया निर्माण केल्या,[१२४] रशियन मीडियाने असे म्हटले की जातीय रशियन लोकसंख्येला धोका आहे.[125]

दरम्यान, 27 फेब्रुवारीच्या सकाळी, 25 फेब्रुवारीला विसर्जित केलेल्या क्रिमिया आणि युक्रेनच्या इतर प्रदेशातील बर्कुट विशेष पोलीस तुकड्यांनी पेरेकोप आणि चोन्हार द्वीपकल्पातील इस्थमस येथील चौक्या ताब्यात घेतल्या.[126][127] क्रिमियन पोलिसांचे माजी प्रमुख, युक्रेनियन खासदार हेनाडी मॉस्कल यांच्या मते, या बर्कुटकडे चिलखत कर्मचारी वाहक, ग्रेनेड लॉन्चर, असॉल्ट रायफल, मशीन गन आणि इतर शस्त्रे होती.[127] तेव्हापासून, त्यांनी क्रिमिया आणि महाद्वीपीय युक्रेनमधील सर्व जमिनीवरील वाहतूक नियंत्रित केली आहे.[127]

7 फेब्रुवारी 2014 रोजी, एका लीक झालेल्या ऑडिओतून असे दिसून आले की युनायटेड स्टेट्सचे युरोपियन आणि युरेशियन प्रकरणांसाठी सहाय्यक परराष्ट्र सचिव व्हिक्टोरिया नुलँड, कीवमधील पुढील युक्रेनियन सरकारच्या मेक-अपवर वजन करत आहेत. नुलँड यांनी युनायटेड स्टेट्सचे राजदूत जेफ्री पायट यांना सांगितले की व्हिटाली क्लिट्स्को नवीन सरकारमध्ये असावे असे तिला वाटत नाही. ऑडिओ क्लिप प्रथम रशियन उपपंतप्रधान दिमित्री रोगोझिन यांचे सहाय्यक दिमित्री लोस्कुटोव्ह यांनी ट्विटरवर पोस्ट केली होती.[128]

मिलिशिया आणि ग्लाझीव्ह टेप्सना रशियन वित्तपुरवठा

ऑगस्ट 2016 मध्ये, युक्रेनच्या सुरक्षा सेवा (एसबीयू) ने 2014 पासून सेर्गेई ग्लाझीव्ह (रशियन राष्ट्रपती सल्लागार), कॉन्स्टँटिन झाटुलिन आणि इतर लोकांच्या टेलिफोन इंटरसेप्ट्सची पहिली तुकडी प्रकाशित केली ज्यात त्यांनी पूर्व युक्रेनमधील रशियन समर्थक कार्यकर्त्यांच्या गुप्त निधीवर चर्चा केली. , प्रशासनाच्या इमारतींवर कब्जा करणे आणि इतर कृती ज्यामुळे कालांतराने सशस्त्र संघर्ष झाला.[129] ग्लाझीएव्हने इंटरसेप्ट्सची सत्यता नाकारण्यास नकार दिला, तर झाटुलिनने पुष्टी केली की ते वास्तविक होते परंतु "संदर्भातून काढले गेले".[130] 2017 आणि 2018 दरम्यान कीवच्या ओबोलॉन कोर्टात माजी अध्यक्ष यानुकोविच विरुद्ध फौजदारी कारवाई दरम्यान पुरावा म्हणून पुढील तुकड्या सादर केल्या गेल्या.[131]

फेब्रुवारी 2014च्या सुरुवातीस, ग्लाझीव्ह युक्रेनमधील विविध रशियन समर्थक पक्षांना डोनेस्तक, खार्किव, झापोरिझिया आणि ओडेसा येथे अशांतता निर्माण करण्यासाठी थेट सूचना देत होता. ग्लेझिएव्ह विविध रशियन समर्थक अभिनेत्यांना स्थानिक प्रशासन कार्यालये ताब्यात घेण्याची आवश्यकता, ते ताब्यात घेतल्यानंतर काय करावे, त्यांच्या मागण्या कशा तयार करायच्या आणि "आमच्या लोकांना पाठवणे" यासह रशियाकडून पाठिंबा देण्याबाबत विविध आश्वासने देण्याविषयी सूचना देतात.

फेब्रुवारी आणि मार्च 2014 मध्ये नोंदवलेल्या पुढील कॉल्समध्ये, ग्लेझीव्ह सूचित करतात की "द्वीपकल्पाला स्वतःची वीज, पाणी किंवा वायू नाही" आणि "जलद आणि प्रभावी" उपाय म्हणजे उत्तरेकडे विस्तार करणे. युक्रेनियन पत्रकारांच्या मते, हे सूचित करते की डोनबासमध्ये रशिया-नियंत्रित कठपुतळी राज्य नोव्होरोसिया तयार करण्यासाठी लष्करी हस्तक्षेप करण्याच्या योजनांवर संलग्नित क्रिमियाला पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एप्रिलमध्ये संघर्ष सुरू होण्याच्या खूप आधी चर्चा झाली होती. काहींनी युक्रेनमधील रशियन समर्थक राजकारण्यांनी 2004 मध्ये प्रस्तावित केलेल्या दक्षिण-पूर्व युक्रेनियन स्वायत्त प्रजासत्ताकच्या पूर्वीच्या क्षणभंगुर प्रकल्पाशी नियोजित नोव्होरोसिया प्रदेशाची समानता देखील दर्शविली.[131]

4 मार्च 2014 रोजी, संयुक्त राष्ट्रातील रशियन स्थायी प्रतिनिधी विटाली चुरकिन यांनी 1 मार्च 2014 रोजी व्हिक्टर यानुकोविच यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्राची छायाप्रत सादर केली, ज्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी "कायद्याचे राज्य, शांतता, सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी रशियन सशस्त्र दलांचा वापर करण्यास सांगितले. , स्थिरता आणि युक्रेनच्या लोकसंख्येचे संरक्षण".[135] रशियन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 1 मार्च रोजी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना क्रिमियामध्ये रशियन सैन्याचा वापर करण्याचा अधिकार देण्यासाठी मतदान केले.[136][137] 24 जून रोजी व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियन संसदेला युक्रेनमध्ये रशियन सैन्याच्या वापरावरील ठराव रद्द करण्यास सांगितले.[138] दुसऱ्या दिवशी फेडरेशन कौन्सिलने आपला पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यासाठी मतदान केले, ज्यामुळे युक्रेनमध्ये रशियन संघटित लष्करी सैन्याचा वापर करणे बेकायदेशीर ठरले.[139]

Crimea मध्ये रशियन तळ

त्याच्या संघर्षाच्या सुरुवातीच्या वेळी, रशियाचे ब्लॅक सी फ्लीटमध्ये अंदाजे 12,000 लष्करी कर्मचारी होते,[125] जे सेव्हस्तोपोल, काचा, ह्वार्डिस्की, सिम्फेरोपोल रायन, सर्यच आणि इतर अनेक क्रिमीयन द्वीपकल्पातील अनेक भागात होते. क्रिमियामधील रशियन सशस्त्र दलांची प्रवृत्ती लोकांसमोर स्पष्टपणे उघड केली गेली नाही ज्यामुळे 2005 मध्ये सरिच केप लाइटहाऊस जवळील संघर्षासारख्या अनेक घटना घडल्या.[सत्यापन अयशस्वी][140] युक्रेनबरोबरच्या बेसिंग आणि ट्रान्झिट कराराद्वारे रशियन उपस्थितीला परवानगी देण्यात आली. करारानुसार, क्रिमियामधील रशियन लष्करी घटकांवर कमाल 25,000 सैन्याचा समावेश होता, युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे, त्याच्या कायद्याचा आदर करणे आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे आणि त्यांची "लष्करी ओळखपत्रे" दर्शविण्याची आवश्यकता होती. आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडताना आणि नियुक्त केलेल्या तैनाती स्थळांच्या पलीकडे त्यांच्या ऑपरेशन्सना युक्रेनच्या सक्षम एजन्सींच्या समन्वयानंतरच परवानगी होती.[141] संघर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात, कराराच्या मोठ्या सैन्याच्या मर्यादेमुळे रशियाला सुरक्षेच्या चिंतेच्या वाजवी वेषाखाली आपली लष्करी उपस्थिती लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यास, क्रिमियामध्ये ऑपरेशन करण्यासाठी विशेष सैन्ये आणि इतर आवश्यक क्षमता तैनात करण्यास परवानगी दिली.[125]

1997 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सोव्हिएत ब्लॅक सी फ्लीटच्या विभाजनाच्या मूळ करारानुसार, रशियन फेडरेशनला 2017 पर्यंत क्राइमियामध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी होती, त्यानंतर त्याला ब्लॅक सी फ्लीटच्या त्याच्या भागासह सर्व लष्करी युनिट्स रिकामी कराव्या लागल्या. क्राइमिया आणि सेवास्तोपोलच्या स्वायत्त प्रजासत्ताक बाहेर. नोव्होरोसियस्कमध्ये रशियन बांधकाम प्रकल्प 2005 मध्ये सुरू करण्यात आला आणि 2020 पर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची अपेक्षा होती, परंतु 2010 पर्यंत, प्रकल्पाला मोठ्या बजेट कपात आणि बांधकाम विलंबांचा सामना करावा लागला.[142] 21 एप्रिल 2010 रोजी, युक्रेनचे माजी राष्ट्राध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच यांनी खार्किव करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवीन करारावर स्वाक्षरी केली ज्यात 2042 पर्यंत मुक्काम वाढवला आणि त्या बदल्यात रशियन फेडरेशनकडून वितरित गॅसवर काही सवलत मिळेल [१४३] (२००९ पहा. रशिया-युक्रेन गॅस विवाद). खार्किव करार हा 1990च्या दशकात दोन्ही देशांचे पंतप्रधान व्हिक्टर चेरनोमार्डिन (रशिया) आणि पावलो लाझारेन्को (युक्रेन) आणि अध्यक्ष बोरिस येल्तसिन (रशिया) आणि लिओनिद कुचमा (युक्रेन) यांच्यात स्वाक्षरी केलेल्या अनेक मूलभूत करारांच्या जटिलतेचे अपडेट होते.[ 144][145][146][147][गैर-प्राथमिक स्रोत आवश्यक] युक्रेनच्या संविधानात, देशाच्या भूमीवर परदेशी तळ तैनात करण्यास सामान्य मनाई असताना, मूलतः एक संक्रमणकालीन तरतूद होती, जी वापरण्यास परवानगी देते. परदेशी लष्करी फॉर्मेशन्सच्या तात्पुरत्या स्थानासाठी युक्रेनच्या प्रदेशावरील विद्यमान लष्करी तळ. यामुळे रशियन सैन्याला "विद्यमान लष्करी तळ" म्हणून क्राइमियामध्ये तळ ठेवण्याची परवानगी मिळाली. 2019 मध्ये "[पूर्व]-अस्तित्वात असलेल्या तळांवर" घटनात्मक तरतूद रद्द करण्यात आली,[148] परंतु तोपर्यंत रशियाने क्रिमियाला आधीच जोडले होते आणि बेसिंग करारांमधून एकतर्फी माघार घेतली होती.

टाइमलाइन

क्रिमियाचे सामीलीकरण

फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये रशियाने क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर युक्रेनच्या सशस्त्र दलाच्या लष्करी तुकड्यांची नाकेबंदी

पेरेव्हल्ने येथील युक्रेनच्या लष्करी तळाला रशियन सैन्याने रोखले रशियाचा क्रिमियाला जोडण्याचा निर्णय 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी घेण्यात आला.[149][150][151][152] 22 आणि 23 फेब्रुवारी रोजी, रशियन सैन्य आणि विशेष सैन्याने नोव्होरोसिस्क मार्गे क्रिमियामध्ये जाण्यास सुरुवात केली.[151] 27 फेब्रुवारी रोजी, चिन्हाशिवाय रशियन सैन्याने क्रिमियन द्वीपकल्पाचा ताबा घेण्यास सुरुवात केली.[153] त्यांनी मोक्याच्या जागा ताब्यात घेतल्या आणि रशियन ध्वज उंचावत क्रिमियन संसदेवर कब्जा केला. क्रिमियन द्वीपकल्पाला उर्वरित युक्रेनपासून तोडण्यासाठी आणि प्रदेशातील हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी सुरक्षा चौक्यांचा वापर करण्यात आला.[154][155][156][157] पुढील दिवसांत, रशियन सैनिकांनी प्रमुख विमानतळ आणि एक संचार केंद्र सुरक्षित केले. [१५८] याव्यतिरिक्त, सायबर युद्धाच्या वापरामुळे अधिकृत युक्रेनियन सरकारच्या वेबसाइटशी संबंधित वेबसाइट्स, वृत्त माध्यमे, तसेच सोशल मीडिया बंद झाला. सायबर हल्ल्यांमुळे पुढील काही दिवसांत युक्रेनियन अधिकारी आणि संसद सदस्यांच्या मोबाईल फोन्समध्ये प्रवेश बंद झाला किंवा त्यामध्ये प्रवेश मिळू शकला, ज्यामुळे संप्रेषणाच्या मार्गांचा आणखी खंड पडला.[159]

1 मार्च रोजी, रशियन विधानसभेने सशस्त्र सैन्याच्या वापरास मान्यता दिली, ज्यामुळे द्वीपकल्पात रशियन सैन्य आणि लष्करी उपकरणे दाखल झाली.[158] पुढील दिवसांत, सर्व उर्वरित युक्रेनियन लष्करी तळ आणि प्रतिष्ठानांना वेढले गेले आणि वेढा घातला गेला, ज्यात दक्षिणी नौदल तळाचा समावेश होता. रशियाने 18 मार्च रोजी औपचारिकपणे द्वीपकल्प जोडल्यानंतर, युक्रेनियन लष्करी तळ आणि जहाजांवर रशियन सैन्याने हल्ला केला. 24 मार्च रोजी, युक्रेनने सैन्याला माघार घेण्याचे आदेश दिले; 30 मार्चपर्यंत, सर्व युक्रेनियन सैन्याने द्वीपकल्प सोडला होता.

15 एप्रिल रोजी, युक्रेनियन संसदेने क्रिमियाला तात्पुरता रशियाच्या ताब्यात असलेला प्रदेश घोषित केला.[160] विलयीकरणानंतर, रशियन सरकारने या प्रदेशात आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आणि जमिनीवर नवीन स्थिती मजबूत करण्यासाठी आण्विक धोक्यांचा फायदा घेतला.[161] रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन म्हणाले की, क्राइमियामध्ये रशियन लष्करी टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल.[162] नोव्हेंबरमध्ये, NATO ने म्हटले की रशिया क्रिमियामध्ये आण्विक-सक्षम शस्त्रे तैनात करत आहे असा त्यांचा विश्वास आहे.[163]

डिसेंबर 2014 मध्ये, युक्रेनियन बॉर्डर गार्ड सर्व्हिसने घोषित केले की रशियन सैन्याने खेरसन ओब्लास्टच्या प्रदेशातून माघार घेण्यास सुरुवात केली आहे. रशियन सैन्याने अरबात स्पिटचा काही भाग आणि सिव्हॅशच्या आजूबाजूच्या बेटांवर कब्जा केला, जे भौगोलिकदृष्ट्या क्रिमियाचे भाग आहेत परंतु प्रशासकीयदृष्ट्या खेरसन ओब्लास्टचा भाग आहेत. हेनिचेस्क रायनचा भाग असलेले स्ट्रिलकोव्ह हे गाव रशियन सैन्याने ताब्यात घेतले होते; गावात एक महत्त्वाचे गॅस वितरण केंद्र होते. रशियन सैन्याने सांगितले की त्यांनी दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी गॅस वितरण केंद्र ताब्यात घेतले. नंतर, रशियन सैन्याने दक्षिण खेरसनमधून माघार घेतली परंतु स्ट्रिलकोव्हच्या बाहेरील गॅस वितरण केंद्रावर कब्जा करणे सुरूच ठेवले. खेरसनमधून माघार घेतल्याने सुमारे 10 महिन्यांचा रशियन प्रदेशाचा ताबा संपला. युक्रेनच्या सीमा रक्षकांनी सांगितले की रशियाच्या ताब्यात असलेल्या भागात ते त्यांच्या स्थानावर परत येण्यापूर्वी खाणी तपासल्या जातील.[164][165]

व्लादिमीर पुतिनचे माजी आर्थिक सल्लागार आंद्रे इलारिओनोव्ह यांनी 31 मे 2014 रोजी नाटोला दिलेल्या भाषणात सांगितले की, रशिया-जॉर्जियन युद्धादरम्यान वापरलेली काही तंत्रज्ञाने अद्ययावत करण्यात आली होती आणि ती पुन्हा युक्रेनमध्ये वापरली जात होती. इलारिओनोव्हच्या मते, 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी क्रिमियामध्ये रशियन लष्करी कारवाई सुरू झाल्यापासून, रशियन प्रचार युरोमैदान निषेधाचा परिणाम होता असा तर्क करू शकत नाही. इलारिओनोव्ह म्हणाले की युक्रेनमधील युद्ध "अचानक" झाले नाही, तर ते पूर्वनियोजित होते आणि त्याची तयारी 2003 पासून सुरू झाली.[166] त्यांनी नंतर सांगितले की रशियन योजनांपैकी एकाने 2015 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर युक्रेनशी युद्धाची कल्पना केली होती, परंतु युरोमैदान विरोधामुळे संघर्षाला वेग आला.[167]