मोनिका अरोरा
मोनिका अरोरा (जन्म:२८ ऑगस्ट, १९७३) ह्या एक भारतीय वकील असून त्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये वकिली करतात.[१][२] त्या दिल्ली उच्च न्यायालयात स्थायी वकील म्हणून भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात.[३][४]
| मोनिका अरोरा | |
|---|---|
| जन्म |
२८ ऑगस्ट, १९७३ |
| शिक्षण | कायद्यातील पदव्युत्तर शिक्षण |
| प्रशिक्षणसंस्था | हिंदू महाविद्यालय, दिल्ली विद्यापीठ |
| पेशा | वकील |
| ख्याती | गृप ऑफ इंटलेक्चुअल्स अँड ॲकॅडेमिशियन्स (GIA) |
| कार्यकाळ | २००७ ते आजतागायत |
|
संकेतस्थळ monikaarora | |
शिक्षण संपादन
अरोरा यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू कॉलेजमधून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यांनी विद्यार्थी जीवनात कॅनडा मधील वॉटर्लू, ऑन्टारियो येथे शिक्षण घेत असताना, 'ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF), 'सीनियर रिसर्च फेलोशिप' (SRF) आणि परदेशात संशोधनासाठी 'शास्त्री इंडो-कॅनेडियन स्कॉलरशिप' यासह अनेक पुरस्कार आणि शिष्यवृत्ती जिंकल्या. शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्यांना हिंदी साहित्य संमेलनाचा साहित्य श्री पुरस्कारही मिळालेला आहे.[५] त्यांनी १९९३ ते १९९४ पर्यंत 'दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी युनियन'चे अध्यक्ष म्हणून काम केले होते.[६]
कारकीर्द संपादन
इ.स. २००७ मध्ये अरोरा यांनी 'दिल्ली वकील परिषद (Bar Council Of Delhi)' मध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली आणि आपल्या वकिलाच्या पेशास आरंभ केला. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यात काम केले आहे, जसे की,
- निर्भया प्रकरणावरील "इंडियाज डॉटर" या माहितीपटावरील बंदी उठवण्याच्या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयात अरोरा यांनी गृह मंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व केले.[७]
- दिल्लीतील बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद व्हावेत यासाठी अरोरा यांनी नवी दिल्ली नगरपरिषदेचे न्यायालयात प्रतिनिधित्व केले.[८]
- उबेर, ओला या वाहतूकदार कंपन्यांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये अरोरा यांनी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले.
- वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या खटल्यात अरोरा यांनी भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले.[९]
- अरोरा यांनी दीनानाथ बत्रा इत्यादींचे प्रतिनिधित्व करत 'द हिंदुज: ऍन अल्टरनेटिव्ह हिस्ट्री' या पुस्तकावरील खटल्यात काम केले, ज्यामुळे प्रकाशकाने पुस्तकाच्या सर्व प्रती तात्काळ माघारी घेण्यास तयारी दर्शवली.[१०][११]
सक्रिय सहभाग संपादन
महिला वकिलांच्या गटाचे नेतृत्व करत, अरोरा यांनी निर्भया बलात्कार प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विनंती केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुओमोटो दखल घेतली. अरोरा यांच्या केस मुळे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE)ला जून २०११ मध्ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता चाचणी (CTET) साठी निवडल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये संस्कृतचा समावेश करावा लागला.
संदर्भ संपादन
- ^ "SC lawyer dispels myths about CAA". Tribune India. 29 December 2019. 22 April 2020 रोजी पाहिले.
Dispelling myths and misinformation surrounding the Citizenship Amendment Act (CAA), Supreme Court lawyer Monika Arora said the Act was not meant to take away
- ^ "CAA in line with the Indian Constitution: SC lawyer". Hindustan Times. December 21, 2019. 22 April 2020 रोजी पाहिले.
Supreme Court lawyer Monica Arora on Saturday accused political parties of spreading lies about the Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019 and fomenting trouble across the country.
- ^ "HC seeks JNU's reply on pleas challenging decision to conduct open-book exams". Live Mint. 10 Feb 2020.
- ^ "Monika Arora". www.dailyo.in. 2020-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "ADVOCATE MONIKA ARORA". lawsharer.com (इंग्रजी भाषेत). Archived from the original on 2022-03-21.
- ^ "Delhi University Students Union, Former Presidents of DUSU". enacademic.com. 22 April 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "Delhi HC refuses plea to lift ban on airing BBC gangrape documentary 'India's Daughter'". The Economic Times. 2015-04-15. 2020-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "No illegal slaughter done in North Delhi area: NDMC to HC". India Today (इंग्रजी भाषेत). 2020-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "With Social Stigma and Rampant Illiteracy, Will Declaring Marital Rape an Offence Help Women?". News18. 2020-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "Penguin withdraws book on Hindus after court case". Reuters (इंग्रजी भाषेत). 2014-02-11. Archived from the original on 2020-03-02. 2020-03-02 रोजी पाहिले.
- ^ "Penguin to Withdraw Wendy Doniger's 'Controversial' Book". outlookindia.com. 2020-03-02 रोजी पाहिले.