महिलांसाठीचे कायदे

शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायद्यांचा एक आढावा -

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. हे कायदे महिलांना माहित असायला पाहिजे आणि पुढे येऊन हुंडा मागणाऱ्या विरुद्ध तक्रार संबंधित यंत्रणेकडे केली पाहिजे. हुंडा म्हणजे लग्नामध्ये मुलीला दिलेले सर्व वस्तू, चीजवस्तू, कपडे, रोख पैसे, सोने इत्यादी.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा - या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे. २४ तासाच्या आत महिलाना मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो. सुरक्षित निवाराही मिळू शकतो.
विशाखा गाईड लाईन्स - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.
देवदासी प्रतिबंधक कायदा - देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवदासी सोडण्याची प्रथा आहे.
लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा - मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आणि नान कम्पोन्डोबल करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणाऱ्या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गर्भ लिंग निदान करून मागणाऱ्या नातेवाईक आणि एजंट यांना ही दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गरोदर महिलेवर कोणताही गुन्हा या कायद्याने दाखल होत नाही. राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या कायद्याच्या अमलबजावणीची यंत्रणा कायद्या मध्ये नमूद आहे. या कायद्याची अमलबजावणी आरोग्य विभागाकडे आहे. पोलिसाकडे हा गुन्हा दाखल होत नाही.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा - राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. बीड सह मराठवाडयात बाल विवाह हा प्रश्न गंभीर आहे. १८ वर्षाखालील मुलींचा विवाह सर्रास होताना दिसतात. यामागे मुलींची असुरक्षिता हे महत्त्वाचे कारण आहे. ग्राम बाल संरक्षण समिती मार्फत गाव पातळीवर बाल विवाह रोखण्याचे काम करण्यात येते. ग्रामसेवक, आशाताई, अंगणवाडीताई, सरपंच, गावातील सामाजिक कार्यकर्ते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, युवक, युवती यांचे एक एक प्रतिनिधी या सर्वांचा समावेश या समिती मध्ये आहे. या सर्वांची जबाबदारी आहे गावात एकही बालविवाह होणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्यात आला आहे.

यांसह अन्य महत्त्वाचे कायदे -

स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार (भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार)
मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३
हिंदू विवाह कायदा १९५५
हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६
आनंद विवाह कायदा १९०९
आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७
मुस्लिम विवाह कायदा
मुस्लिम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) १९८६
भारतीय ख्रिस्तीविवाह कायदा १८७२
पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६
विशेष विवाह कायदा १९५४
विदेश विवाह कायदा १९६९
धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा १८६६
भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९
हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६
हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६
विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९
मुस्लिम स्त्रियांचा मालमत्ता व वारसा हक्काचा कायदा
ख्रिश्चन स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
पारसी स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
फौजदारी कायदे
भारतीय दंडविधान कायद्यातील स्त्रियांसंबंधित महत्त्वाची कलमे
स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६
अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६
वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९२९
सती प्रथा प्रतिबंध कायदा १९८७
मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१
कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०
किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन प्रदान कायदा १९३६, समान वेतन कायदा १९७६
राज्य कामगार विमा कायदा १९४८
शेती-मळा लागवड कामगार कायदा १९५१
नागरी अधिकारांच्या संरक्षणासंबंधीचा कायदा १९५५
कुटुंब न्यायालये कायदा १९८४
हिंदू अज्ञानतत्त्व व पालकत्व कायदा १९५६
राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००६
विधि सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७
अर्भकासाठीचे कृत्रिम दूध व अन्य अन्न पदार्थ (निर्मिती, वाटप आणि पुरवठा नियमन) कायदा १९९२
अनाथालये व धर्मादाय गृहांसाठीचा (देखरेख व नियमन) कायदा १९६०