किमान वेतन कायदा
किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो. जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्वात आहे. याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते. न्यू झीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला.
A legilslation to protect workers | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| |||
 | |||
भारत
संपादनकिमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे. भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते. राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या आहेत. अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात. केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार असतो. कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते. केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरीच्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते. राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते. कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते.
बाह्य दुवे
संपादनहा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |