ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१
(उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा १९७१ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ ही भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमांची एक मोठी सुधारणा होती.
बदलांचा प्रभाव
संपादनस्रोत:[१]
- मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांची स्थापना. ते पूर्वी केंद्रशासित प्रदेश होते.
- मेघालय राज्याची स्थापना. हे पूर्वी आसामचे एक स्वायत्त भाग होता.
- मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशांची स्थापना.
- वरील बदलांमुळे आसाम राज्याच्या क्षेत्रफळात घट.
- नव्याने तयार झालेल्या प्रांतांसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा जागांचा वाटप.
- नव्याने तयार झालेल्या प्रदेशांच्या विधानसभांसाठी जागा वाटप.
- मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालये तयार करणे.
- उर्वरित सुधारित प्रदेशांसाठी नवीन, संयुक्त उच्च न्यायालय तयार करणे.
नंतरचे बदल
संपादन- १९८६ मध्ये मिझोरम शांती संवाद मिझोरम यांना १९८८ मध्ये पूर्ण राज्य देण्यात आले.[२]
- अरुणाचल प्रदेश अधिनियम १९८६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशला संपूर्ण राज्यत्व देण्यात आले.[३]
हे सुद्धा पहा
संपादनसंदर्भ
संपादन- ^ "The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971" (PDF). www.indiacode.nic.in. 30 December 1971. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
- ^ Hazarika, S. (30 September 2016). "'There is Peace in Mizoram Because of Its Brutal Past'". The Wire. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "State of Arunachal Pradesh Act, 1986". liiofindia.org. 24 December 1986. 2021-07-29 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 24 December 2020 रोजी पाहिले.