हिंदू कोड बिल
हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.
1950s laws in India | |||
| माध्यमे अपभारण करा | |||
 विकिपीडिया | |||
| उच्चारणाचा श्राव्य | |||
|---|---|---|---|
| |||
 | |||
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रख्यात वकील होते. स्वतंत्र भारताचे कायदे मंत्री म्हणून त्यांनी हिंदू कोड बिलावर वर सुमारे ३ वर्ष काम केले. त्यांना वाटत होते की जाति व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना कमी लेखले जात आहे त्यासाठी हिंदू कोड बिल असे बनवले पाहिजे ज्यामुळे देशातील सर्व स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त होतील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना काही विशेष वर्ग किंवा विशेष जातीच्या स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल याची चिंता नव्हती. त्यांना सर्व जाती आणि वर्गाच्या स्त्रियांच्या अधिकारांचे संरक्षण करायचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते की देशाच्या विकासासाठी देशाच्या सर्व वर्गातील लोकांना समानतेचा अधिकार भेटला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातले पहिले कायदेमंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत "हिंदू कोड बिल"चा मसुदा प्रस्तुत केला. त्यांनी आपल्या बिलामध्ये स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचे अधिकार त्याचबरोबर विधवा आणि मुलींना संपत्तीमध्ये अधिकार असावा असा प्रस्ताव ठेवला होता. यामध्ये ज्यांनी आपले मृत्यूपत्र बनवले नसेल, त्या व्यक्तीच्या संपत्तीमध्ये हिंदू स्त्री आणि पुरुषांना प्राप्त होणारी संपत्तीत कायद्याने वाटणी झाली पाहिजे असा प्रस्ताव सादर केला. या कायद्यानुसार मयत झालेल्यांच्या सर्व मुलगे आणि मुलींना समान वाटणीचे अधिकार देण्यात येतात.
या बिलामध्ये आठ अधिनियम बनवले आहेत.
- हिंदू विवाह अधिनियम
- विशेष विवाह अधिनियम
- दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण अल्पायु - संरक्षता अधिनीयम
- हिंदू वारसदार अधिनियम
- दुर्बल आणि साधनहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरन-पोषण अधिनियम
- अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम
- वारसदार अधिनियम
- हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम
या कायद्यात विवाह संबंधी प्रावधानांमध्ये बदल केला आहे. यात सांस्कारीक व कायदेशीर या दोन प्रकारच्या विवाहाला मान्यता देता येते.
यामध्ये हिंदू पुरुषांना दोन किंवा त्यापेक्षाही अधिक स्त्रियांशी विवाह करायला प्रतिबंध आहे आणि त्यासंबंधी शिक्षेची तरतूद केली आहे. यामध्ये हिंदू स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हे बिल अशा अनेक कुप्रथांना हिंदू धर्मापासून दूर करत होते, ज्याला परंपरेच्या नावाखाली काही कट्टरतावादी सनातनी जिवंत ठेवू इच्छित होते. या बिलाचा जोरदार विरोध झाला. या बिलाला ९ एप्रिल १९४८ला निवड कमिटीच्या जवळ पाठवण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सर्व तर्क आणि नेहरुंचे समर्थन असूनही सुरुवातीस हे बील संविधान सभेत प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यामुळे आंबेडकरांनी आपल्या पदाचा राजनामा दिला. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे बील संसदेत मंजूर करण्यात आले.
हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
घटक
संपादनहे सात घटक खालीलप्रमाणे-
- जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
- मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
- पोटगी
- विवाह
- घटस्फोट
- दत्तकविधान
- अज्ञानत्व व पालकत्व.
राजीनामा
संपादनदेशातील महिलांच्या हक्कांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "हिंदू कोड बिल" तयार करून ते संसदेत सादर केले. प्रतिगामी विचारांच्या हिंदू सभासदांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ते संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी २५ सप्टेंबर १९५१ला पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात त्यांनी लिहिले, ‘हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे.[१] त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग केला. सत्तेपेक्षा महिलांना हक्क मिळणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांनी सत्तेसाठी तत्त्व सोडले नाहीत, तर तत्त्वासाठी सत्तात्याग केला.
हे सुद्धा पहा
संपादनबाह्य दुवे
संपादनसंदर्भ आणि नोंदी
संपादन- ^ खैरमोडे, चांगदेव भगवान (ऑगस्ट २०००). डॉ. भीमराव आंबेडकर, खंड १० कालखंड १९४७ ते १९५२. पुणे: सुगावा प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती. pp. १०९.