शीतल कान्हेरे

जागतिक वातावरण बदलाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने आठ योजना समाविष्ट असणारा 'नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेन्ज' हा उपक्रम सुरू केला आहे. 'नॅशनल सोलर मिशन' हा त्यामधील एक उपक्रम. सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात भारताचे स्थान जागतिक पातळीवर अग्रगण्य असावे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. वातावरणामध्ये होणार्‍या बदलांच्या आव्हानाचा जागतिक पातळीवर सामना करण्याकरिता तसेच सौर ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पाचे उद्घाटन ११ जानेवारी,२०१० रोजी त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते झाले.

सौर ऊर्जेचे उपयोग

पाणी गरम करणे, अन्न शिजवणे, दिवे, पंखे, रस्त्यावरीेल दिवे, इ. विविध उपकरणे चालवणे, इ. कामांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करता येतो. पर्यायाने विजेची बचत होते.

भारत हा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश असल्यामुळे येथे मुबलक प्रमाणात व अधिक वेळेपर्यंत सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. भारतीय भूमीवरील सूर्यप्रकाशाचे दररोजचे प्रमाण ४ किलोवॅट-तास/चौमी  ते ७ किलोवॅट-तास/चौमी एवढे असते आणि प्रतिवर्षी १५०० ते २००० तास स्वच्छ सूर्यप्रकाशाचे असतात. परिणामी प्रतिवर्षी सुमारे ५००० ट्रिलियन किलोवॅट-तास/वर्ष एवढा सूर्यप्रकाश आपल्याला मिळतो. सध्याच्या एकूण ऊर्जेच्या वापरापेक्षा हे प्रमाण बरेच जास्त आहे. त्यामुळेच भावी काळामधील ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत असण्याची क्षमता सौर ऊर्जेमध्ये आहे.

सौर ऊर्जेचे फायदे

१ सुरक्षितता

२ जागतिक वातावरण बदलामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते

३ प्रदूषणाचे प्रमाण कमी व आरोग्यास फायदेशीर

४ आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधनांवरील व पर्यावरणावर ताण पडणार्‍या जैव इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होते.

५ सौर ऊर्जा क्षेत्रास गती मिळेल

६ वस्तूनिर्मितीकरिता तंत्रज्ञान केंद्रे उभारण्यास मदत

नॅशनल सोलर मिशनचे उद्दिष्ट

सन २०२२पर्यंत सौर ऊर्जेचे २०,००० मेगॅवॅट क्षमतेचे जाळे निर्माण करण्याचे या मिशनचे मूळ उद्दिष्ट होते. सन २०२२पर्यंत हे जाळे १,००,००० मेगॅवॅट पर्यंत वाढवावे, अशी सुधारणा २०१५ मध्ये करण्यात आली. भारताने जानेवारी २००८ मध्ये मिशनचे मूळ उद्दिष्ट असलेला २०,००० मॅगावॅटचा टप्पा पार केला आहे.

१०० गिगॅवॅट सौर ऊर्जेच्या क्षमतेसाठी निधी

भारतामध्ये प्रथमत: सामाजिक व ग्रामीण भागांमध्ये सौरतंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आयआयटी (IIT), राष्ट्रीय पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळा (नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी) यांसारख्या संस्थांनी सौर, औष्णिक व प्रकाशविद्युत तंत्रज्ञाने विकसित करण्यावर भर दिला.

सौर ऊर्जा क्षमतेच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने ₹ १५,०५० कोटींचे अर्थसाहाय्य दिलेले आहे.

विविध शहरे व गावांमध्ये छतावर असणार्‍या सौर ऊर्जा उपक्रमांसाठी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआय) मार्फत विकसित करण्यात येणार्‍या व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग आधारित प्रकल्पांसाठी व छोट्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विकेंद्रित निर्मितीकरिता अर्थसाहाय्याची तरतूद केली आहे.

वर्षनिहाय उद्दिष्टे

१,००,००० मेगॅवॅट सौर ऊर्जेचे वाढीव उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने मोठ्या व मध्यम सौर ऊर्जा प्रकल्पांमार्फत ६०,००० मेगॅवॅट, व छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांमार्फत ४०,००० मेगॅवॅट एवढ्या सौर उर्जेचा प्रस्ताव मांडला आहे.

वर्षनिहाय उद्दिष्टे (मेगॅवॅटमध्ये)

प्रकार	२०१५-१६	२०१६-१७	२०१७-१८	२०१८-१९	२०१९-२०	२०२०-२१	२०२१-२२	एकूण
छतावरील प्रकल्प	२,००	४,८००	५,०००	६,०००	७,०००	८,०००	९,०००	४०,०००
जमिनीवरील प्रकल्प	१,८००	७,२००	१०,०००	१०,०००	१०,०००	९,५००	८,५००	५७,०००
एकूण	२,०००	१२,०००	१५,०००	१६,०००	१७,०००	१७,५००	१७,५००	९७,०००