"संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
डिसेंबर १९५३ रोजी फाजलअली यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी,धनंजय गाडगीळसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १९५५ रोजी आयोगाचा निवाडा जाहीत झाला. पुनर्रचनेबाबत पायाभूत तत्व सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैद्राबादसाठी एक भाषिकाच तत्व तर मुंबईसाठी द्वैभाषिकाचं. मुंबई प्रांतात गुजरातीभाषिक [[सौराष्ट्र]] समाविष्ट करुन मराठीभाषिक [[विदर्भ]] ,[[बेळगाव]]-[[कारवार]] बाहेर ठेवले गेले. मुंबईच्या विकासासाठी तिला गुजरातपासून वेगळे ठेवणे योग्य नाही व बेळगाव भाग कर्नाटकाशी 'आर्थिकदृष्ट्या' जोडला असल्याचे तसेच विदर्भ महाराष्ट्रात घातल्या नागपूर शहराचे महत्व कमी होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले. आयोगाला या द्वैभाषिकात मराठी भाषिकांची संख्या गुजराती भाषिकांपेक्षा जास्त होऊ द्यायची नव्हती असेच या विसंगतीचे कारण म्हणावे लागेल.
 
या आयोगाच्या विरोधात महाराष्ट्रभर असंतोषाचा डोंब उसळला. नेहरूनी त्यामुळे सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.
 
==संदर्भ==