"भारताचे सर्वोच्च न्यायालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 

भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय म्हणून, ते प्रामुख्याने विविध राज्यांतील [[भारतातील उच्च न्यायालये|उच्च न्यायालये]] आणि इतर न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध अपील करते. नागरिकांच्या [[मूलभूत हक्क|मूलभूत हक्कांचे]] रक्षण करणे आणि विविध सरकारी प्राधिकरणे तसेच केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे किंवा राज्य सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्य सरकार यांच्यातील विवाद मिटवणे हे देखील त्याचे काम आहे. एक सल्लागार न्यायालय म्हणून ते भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषत: संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करते.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे [[भारताचे राष्ट्रपती|भारताच्या राष्ट्रपतींचे]] कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेतली आहे.