"भारताचे सर्वोच्च न्यायालय" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary खूणपताका: दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
No edit summary खूणपताका: दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ ३७:
|-
|भारताचे मुख्य न्यायाधीश
|न्यायमूर्ती [[एन.वी. रमना]]
मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यारंभ
निवृत्तीची तारीख:
ओळ ४४:
भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय म्हणून, ते प्रामुख्याने विविध राज्यांतील [[भारतातील उच्च न्यायालये|उच्च न्यायालये]] आणि इतर न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध अपील करते. नागरिकांच्या [[मूलभूत हक्क|मूलभूत हक्कांचे]] रक्षण करणे आणि विविध सरकारी प्राधिकरणे तसेच केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे किंवा राज्य सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्य सरकार यांच्यातील विवाद मिटवणे हे देखील त्याचे काम आहे. एक सल्लागार न्यायालय म्हणून ते भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषत: संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करते.▼
सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम
▲भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय म्हणून, ते प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध अपील करते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि विविध सरकारी प्राधिकरणे तसेच केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकारे किंवा राज्य सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्य सरकार यांच्यातील विवाद मिटवणे हे देखील त्याचे काम आहे. एक सल्लागार न्यायालय म्हणून ते भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषत: संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करते.
▲सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम 142 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत. 28 जानेवारी 1950 पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेतली आहे.
▲'''सर्वोच्च न्यायालय रचना-'''
* घटनेच्या कलम 124 ते 147 दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना, कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. 124 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 34 इतर न्यायाधीश सध्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पात्रता-सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.
* ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी
* उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा.
* उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव असावा.
Line ६६ ⟶ ६३:
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र-भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील इतर देशांच्या सर्वोच्च न्यायालया पेक्षा व्यापक अधिकार दिलेले आहेत. ते अधिकार पुढीलप्रमाणे होत.
== संदर्भ ==
[[वर्ग:भारतीय न्यायव्यवस्था]]
[[वर्ग:भारतीय न्यायालय]]
| |||