सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक बनतो. घटनेच्या कलम 142 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार न्यायालयाला दिलेले आहेत. 28 जानेवारी 1950 पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालय घेतली आहे.
न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग मानले जाते. कायद्याचा अर्थ लावणे, व्यक्ती व व्यक्ती, व्यक्ती व संस्था, व्यक्ती व राज्य यांच्यातील वादाचे निराकरण करणे, घटना आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे न्यायालयाचे काम असते. भारतातील आधुनिक न्याय व्यवस्थेचा जन्म ब्रिटिश काळात झालेला दिसून येतो. 1935चा कायद्या पूर्वी भारतातील काही शहरांमध्ये उच्च न्यायालय अस्तित्वात होती. उदा. मुंबई ,कलकत्ता, मद्रास, या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्याय समितीकडे अपील करता येत असे.आले. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अमलात आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेचे भारतीयकरण करण्यासाठी 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया'चे नाव बदलून सर्वोच्च न्यायालय हे नामकरण करण्यात आले.
भारतात अमेरिकेसारखी दुहेरी न्याय व्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालय अंतिम आणि सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. त्याचा निकाल भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे.
