"न्यायिक पुनरावलोकन" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
नवीन पान: '''न्यायिक पुनरावलोकन''' ही एक प्रक्रिया आहे ज्या अंतर्गत कार्यकारी, विधायी आणि प्रशासकीय कृती न्यायपालिकेद्वारे पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.<ref>{{स्रोत पुस्तक|url=http://site.ebrary.com/id/10276033|title=The constitu... खूणपताका: दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
दुरुस्ती खूणपताका: दृश्य संपादन मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ १:
'''न्यायिक पुनरावलोकन''' ही एक प्रक्रिया
न्यायिक पुनरावलोकनासाठी अधिकार असलेले न्यायालय
अधिकार क्षेत्रांमध्ये सिद्धांत बदलतो, म्हणून न्यायिक पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आणि व्याप्ती देशांमध्ये आणि देशांत भिन्न असू शकते. न्यायिक पुनरावलोकन दोन भिन्न-परंतु समांतर-कायदेशीर प्रणाली, नागरी कायदा आणि समान कायदा, तसेच विधिमंडळाच्या तत्त्वे आणि सिद्धांतांच्या संदर्भात सरकार कोणत्या पद्धतीने आयोजित केले जावे याबद्दल लोकशाहीच्या दोन भिन्न सिद्धांतांद्वारे समजले जाऊ शकते
== सामान्य तत्वे ==
प्रथम, दोन भिन्न कायदेशीर प्रणाली, नागरी कायदा आणि समान कायदा, न्यायिक पुनरावलोकनाबद्दल भिन्न मते आहेत. सामान्य-कायदा न्यायाधीशांना कायद्याचे स्त्रोत म्हणून पाहिले जाते, नवीन कायदेशीर तत्त्वे तयार करण्यास सक्षम आणि यापुढे वैध नसलेली कायदेशीर तत्त्वे नाकारण्यास सक्षम आहेत. नागरी-कायद्याच्या परंपरेत, न्यायमूर्तींना कायदेशीर तत्त्वे तयार करण्याची (किंवा नष्ट करण्याची) शक्ती नसलेले, कायदा लागू करणारे म्हणून पाहिले जाते.
| |||