"निवडणूक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

भारतीय संविधानाच्या भाग 15 मध्ये अनुच्छेद 324 ते अनुच्छेद 329 पर्यंत निर्वाचनाची व्याख्या केली आहे. अनुच्छेद 324 निर्वाचनांचे अधीक्षण, निदेशन आणि नियंत्रणाचे निर्वाचन आयोग मध्ये निहित आहे असे सांगितले आहे. संविधानात अनुच्छेद 324 मध्येच निर्वाचन आयोग ला निवडणूक संपन्न करण्यासाठी ची जबाबदारी दिली आहे. 1989 पर्यंत निर्वाचन आयोग केवळ एक सदस्यीय संगठन होते परंतू 16 अक्टूबर 1989 ला एक राष्ट्रपती अधिसूचना द्वारे दोन आणखी निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ति केली गेली.

 

लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही चा कार्यकाल पाच वर्ष असतो. यांचे निवडणूकांसाठी सर्वात पहिले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करते. अधिसूचना जारी झाल्यावर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया चे तीन भाग होतात- नामांकन, निर्वाचन आणि मतगणना. निर्वाचन ची अधिसूचना जारी झाल्यावर नामांकन पत्र दाखिल करण्साठी सात दिवसांचा वेळ मिळतो. त्या नंतर एक दिवस त्यांची छाननी साठी ठेवला जातो. यात अन्यान्य कारणांनी नामांकन पत्र रद्द पण करतात. तत्पश्चात दोन दिवस नाव परत घेण्यासाठी दिले जातात. कारण की ज्याना निवडणूक नाही लढवायची त्यांनी आवश्यक विचार विनिमय नंतर आपले नामांकन पत्र परत घेऊ शकते.1993 च्या विधानसभा निवडणुकीत आणि 1996 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये विशिष्ट कारणांमुळे चार-चार दिवसांची मुदत दिली होती. परंतू सामान्यत: हे कार्य दोन दिवसात संपन्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कधीकधी एकाद्या क्षेत्रात पुन्हा मतदानाची स्थिती झाली तर त्या साठी वेगळा दिवस ठरवला जातो. मतदानासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवर मतदानाची वेळ सामान्यत सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ठेवली जाते.