"रामचंद्र धोंडीबा भंडारे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary खूणपताका: कृ. कॉपीराईट उल्लंघने शोधून वगळण्या करतासुद्धा तपासावा. संदर्भा विना भला मोठा मजकुर ! |
||
ओळ ६४:
या चळवळीत डॉ. आर.डी. भंडारे, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस.एम.जोशी, दादासाहेब गायकवाड, अण्णा डांगे, नाना पाटील, सेनापती बापट, ना.ग.गोरे, जयंतराव टिळक अशा नेत्यांसह एकूण 11 घटक पक्षांचा यात समावेश होता. यात कांग्रेसचा समावेश नव्हता. या समितीने १९५७ सालची लोक सभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यात बलाढ्य काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीत या समितीला ३९८ जागांपैकी तब्बल १५५ जागांवर विजय मिळाला. स्वाभाविकच ही समिती प्रमुख विरोधी पक्ष बनली. आणि डाॅ. आर.डी. भंडारे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या पहिल्या विरोधी पक्षनेते पदाचा मान भुषविला.
==बौद्धांच्या आरक्षणातील योगदान==
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात वंचितांच्या प्रतिनिधित्व साठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. या तरतुदींच्या अंमलबजावणी आणि अनुसूचित जाती मधून बौद्ध धर्म स्वीकारलेले यांच्या आरक्षणाचा समस्या सोडवण्यासाठी विधानमंडळात आर.पी.आय .च्या नेत्यांनी ठराव उपस्थित केलेला होता .त्यावर तत्कालिन मुख्यमंत्री मा.यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. 1961 मध्ये बि .डी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्य समिती स्थापन झाली. प्रा. भंडारे या समितीचे सदस्य होते. समितीने अभ्यास करून सुमारे साठ दृष्टांचा अहवाल आपल्या शिफारशीसह शासनास सादर केला. प्रा. भंडारे यांनी या अहवाल सोबत सुमारे 209 पणाचे पूरक टिपण सादर केले.या पूरकटिपणात भंडारे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्टार्ट कमिटीच्या अहवालापासून ते घटना परिषदेतील आरक्षण व मागासवर्गीयांचे कल्याण याविषयीच्या कामकाजाचा आढावा घेतलेला आहे. तसेच भारतीय संविधानातील सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजकीय न्यायाच्या संकल्पना आणि आणि त्या संबंधी केलेल्या घटनेतील तरतुदी विशद केलेले आहेत. त्यानंतर मुंबई राज्यात आरक्षणाची कशी पायमल्ली केली जाते याचे उदाहरणांसह विस्तृत विवेचन केलेले आहे .अनुसूचित जाती मधून धर्मांतरित झालेल्या बौद्धांच्या स्वतंत्र आरक्षणाचे साधार आणि जोरदार समर्थन या अहवालात केलेले आहे. त्याच प्रमाणे भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षण ची सुद्धा त्यांनी जोरदार शिफारस केलेली आहे.आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक प्रवर्गासाठी व प्रत्येक गटासाठी ठेवणे आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विभाग प्रमुख यांचेवर सोपवावी. तंत्रशिक्षण ,व्यवसायिक शिक्षण यांच्या या सुविधा आणि वस्तीगृहाची सोय यासारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारशी भंडारे सरांनी अहवालात सादर केलेले आहेत. देशमुख समितीचा अहवाल आणि प्रा.भंडारे यांचे पूरक टिपण यावर महाराष्ट्र च्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन 11 एप्रिल 1964 रोजी शासन निर्णय घोषित केला .या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध या प्रवर्गासाठी 13 टक्के आरक्षण लागू केले तसेच विजा भजन या प्रवर्गासाठी ४ टक्के आरक्षण लागू केले. 1956 नंतर धर्मांतरीत बौद्धांना बौद्ध म्हणून स्वतंत्र मान्यता व आरक्षण या शासन निर्णयाप्रमाणे मिळाले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र शासनाच्या पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती .या याचिकेमध्ये धर्मांतरित बौद्ध व विजाभज यांच्या आरक्षणाला सुद्धा विरोध केलेला होता .मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिका अमान्य करून महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय घटनात्मक असल्याचे घोषित केले. निकालपत्रात माननीय न्यायालयाने बि .डी. देशमुख समिती व प्रा. भंडारेंच्या पूरक यातील मुद्दे नमूद केले आहेत. याविरुद्धचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. विशेष म्हणजे धर्मांतरीत बौद्ध या च आणि वि .जा. भ .ज. यांच्या स्वतंत्र आरक्षणाचे श्रेय भंडारेंच्या अभ्यासपूर्ण टिपणाला द्यावे लागते.
== निधन ==
| |||