"बंगळूर" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

'''बंगळूर''' ([[कन्नड भाषा|कन्नड]]: ಬೆಂಗಳೂರು; मराठीत बंगळूर किंवा बंगलोर; [[रोमन लिपी]]: ''Bengaluru'' / ''Bangalore'', ''बेंगलुरू'' / ''बँगलोरबॅंगलोर'') [[भारत|भारताच्या]] [[कर्नाटक]] राज्याची [[राजधानी]] व सगळ्यात मोठे [[शहर]] आहे. [[इ.स. २००६]] साली कर्नाटक राज्यशासनाने याचे बेंड-काल-उरू हे नाव बदलून ''बंगळूरू'' असे ठेवले. तरी [[मराठी]]त आणि अन्य [[भारतीय]] भाषांत या शहराचे नाब [[बंगलोर]] असेच समजले जाते.. ''उद्यानांचे शहर'' किंवा ''तलावांचे शहर'' म्हणून बंगलोरचा लौकिक आहे. हे शहर [[बंगळूर जिल्हा|बंगलोर]] व [[बंगळूर ग्रामीण जिल्हा|बंगलोर ग्रामीण]] अश्या दोन जिल्ह्यांचे प्रशासकीय केंद्र आहे.

जेव्हा [[महाराष्ट्]]र राज्याच्या काँग्रेसकॉंग्रेस प्रणीत लोकशाही आघाडीया सरकारला, विधानसभेत अविश्वासाच्या ठरावाला तोंड देण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा मुख्यमंत्री [[विलासराव देशमुख]] यांनी आपल्या ४० आमदारांना बंगलोरला नेऊन ठवले होते. त्यावेळी एस.एम. कृष्ण हे [[कर्नाटक]]चे मुख्यमंत्री होते. आमदारांची नेण्या-आणण्याची, राहण्याची, त्यांची खातिरदारी करण्याची सर्व जबाबदारी डी.के. शिवकुमार यांनी सांभाळली होती.

२००४ साली कर्नाटक राज्यात भारतीय पक्षाला ७९ जागा मिळवून तो सर्वात जास्त आमदार निवडून आणणारा पक्ष ठरला. पण स्पष्ट बहुमत नसल्याने व इतर आमदारांची साथ न मिळाल्याने भाजपला सरकार बनवता आले नाही. अश्या वेळी ६५ जागा मिळवणाऱ्या काँंग्रेसनेकॉंंग्रेसने आणि ५८ आमदार असलेल्या जनता दल (सेक्युलर) पक्षाने युती करण्याचे ठरवले. पण ती होईपर्यंत आपले आमदार फुटून भारतीय जनता पक्षाला मिळू नयेत म्हणून जद(से)ने आपले ५८ आमदार बंगलोरबाहेरच्या एका आश्रयस्थानात नेऊन ठेवले. ही सर्व परिस्थिती जदसे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बी.झेड. ज़मीर अहमद खान यांनी हाताळली.

काँग्रेसबरोबरचीकॉंग्रेसबरोबरची ही युती अल्पकाळच टिकली. २००६ साली जदसेने [[भाजप]]बरोबर युती केली.

[[कर्नाटक]]चे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आणि त्यांच्या जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाने [[भाजप]]शी युती करण्यापूर्वी आपले आमदार फुटून [[काँग्रेसकॉंग्रेस]]ला मिळू नयेत म्हणून त्यांना बंगलोरबाहेरच्या एका आश्रयस्थानात नेऊन ठेवले. हीही परिस्थिती जदसे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी बी.झेड. ज़मीर अहमद खान यांनी हाताळली.

पूर्ण बहुमत न मिळू शकल्याने सरकार बनवता न येण्याच्या परिस्थितीत, [[ भाजप]] पक्षाचे नेते येडियुरप्पा यांनी जी. जनार्दन रेड्डी व अरविंद लिंबावली यांच्या मदतीने पहिल्यांदाच [[काँंग्रेसकॉंंग्रेस]]चे व जद(से)चे ७ आणि काही अपक्ष आमदार यांना लुभावून बंगलोरच्या हाॅटेलात नेऊन बंदोबस्तात ठेवले.

बेल्लारीच्या रेड्डी बंधूंनी [[भाजप]]च्या १८ आमदारांना पळवून नेऊन बंगलोरला नेऊन ठेवले. यामुळे कर्नाटकामधील मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे सरकार धोक्यात आले. काँग्रेसनेकॉंग्रेसने आणि जद(से)नेही आपल्या आमदारांना त्यांनी पक्षांतर करू नये म्हणून बंगलोरच्या एका वेगळ्याच हाॅटेलात ठेवले.

काँग्रेसच्याकॉंग्रेसच्या अहमद पटेल यांच्या दुसऱ्यांदा होऊ घातलेल्या गुजरातमधील राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत, काँग्रेसनेकॉंग्रेसने राज्यातील आपले आमदार बंगलोरजवळच्या बिदादी या गावात नेऊन ठेवले. हे काम त्यावेळी डी.के. शिवशंकर यांनी पूर्णात्वास नेले.

विभाजित बहुमतामुळे कर्नाटक विधानसभेत येणाऱ्या विश्वासदर्शक ठरावाला तोंड देण्यासाठी जद(से)ने आणि काँग्रेसनेकॉंग्रेसने आपले आमदार बंगलोरमधील एका सुरक्षित निवासस्थानात नेऊन ठेवले. त्यांना योग्य वेळी विधानसभेत हजर केल्याने मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांना विश्वासदर्शक ठराव जिंकता आला.

कर्नाटक विधानसभेतील काँग्रॆसकॉंग्रेस-जद(से) युतीच्या १३ आमदारांनी राजीनामा दिला होता. त्यांनी परत जाऊन कर्नाटक सरकार वाचवू नये म्हणून विरोधी पक्षाने (भारतीय जनता पक्षाने) काँग्रेसचेकॉंग्रेसचे आपले व जद(से)चे एकूण १७ आमदार पळवले आणि त्यांना बीजेपीचे राज्यसभा सभासद राजीव चंद्रशेखर यांच्या खासगी विमानाने मुंबईला नेले. (६ जुलै २०१९) अशीही बातमी होती की त्यांना मुंबईहून गोव्याला नेण्यात येणार होते. काँग्रेसनेकॉंग्रेसने बीजेपीवर खुल्लमखुल्ला आमदार खरेदीचा आरोप ठेवूनही भाजपने आपले 'कमळ अभियान' चालूच ठेवले. .. त्याचा परिणाम म्हणून बीजेपीच्या सी.एन. अश्वत् नारायण आणि सीपी योगेश्वर या या विश्वासू नेत्यांचा उदय झाला.

बीजेपीने मध्य प्रदेशच्या राज्यकर्त्या काँग्रेसकॉंग्रेस पक्षातून १६ आमदारांना फूस लावून १० मार्च २०२० रोजी बंगलोरला नेऊन बंदिवासात ठेवले आहे. अजूनही (१९-३-२०२०पर्यंत) त्यांची सुटका झालेली नाही. त्यांना विधानसभेच्या अधिवेशनात बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिवशी हजर करण्यात येईल, असे भाजपने आश्वासन दिले आहे. राज्याचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी अधिवेशन बोलावून ताबडतोब विश्वासदर्शक ठराव पास करून घेण्याचा धोशा मुख्यमंत्री [[कमलनाथ]] यांच्यामागे लावला आहे. [[कमलनाथ]] आणि विधानसभेचे सभापती (श्री.प्रजापती) हे या धोश्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात केस लढत आहेत. बंगलोरहून आमदार परतल्यावर त्यांंची व्यक्तिशः मुलाखत घेऊन त्यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती झालेले नाही याची खात्री झाल्याखेरीज विधानसभेचे अधिवेशन न बॊलावण्याचाबोलावण्याचा सभापतींचा निर्धार आहे. या १६ आमदारांपैकी मंत्री असलेल्या ६ आमदारांचा राजीनामा सभापतींनी स्वीकारला आहे.